राजीव गांधींच्या कार्यालयाची बित्तंबातमी परदेशात पाठवणारा हेर योगायोगानेच सापडला तेव्हा

वर्ष 1985 मधला जानेवारी महिना भारतीय राजकारणासाठी अत्यंत चढ-उताराचा होता. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे मुख्य सचिव पीसी अलेक्झांडर यांनी राजीनामा दिला होता.

भारतानं सांगितलं म्हणून फ्रान्सनं दिल्लीहून राजदूतांना परत बोलावलं होतं. चेकोस्लोव्हाकिया, पोलंड आणि पूर्व जर्मनीच्या दिल्ली दूतावासातून अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आलं होतं.

या सर्वाला कारणीभूत होतं एक हेरगिरीचं स्कँडल. त्याचे संबंध भारताच्या पंतप्रधान कार्यालयाशी होते. भारतीय माध्यमांनी याला ‘मोल इन द पीएमओ स्कँडल’ म्हणायला सुरुवात केली होती.

यात राजीव गांधींचे मुख्य सचिव पीसी अलेक्झांडर यांचे खासगी सचिव एन.टी. खेर, पी.ए. मल्होत्रा आणि त्यांच्या शिपायाचाही समावेश होता.

16-17 जानेवारी 1985 च्या रात्री इंटेलिजन्स ब्युरोच्या काऊंटर इंटेलिजिन्स विभागाने सर्वात आधी एन. टी. खेर यांना अटक केली होती.

सकाळ होईपर्यंत पी. ए. मल्होत्रा आणि पंतप्रधान कार्यालयातील एका शिपायालाही अटक करण्यात आली.

त्यांच्यावर भारतीय व्यापारी कुमार नारायण यांच्या माध्यमातून गोपनीय सरकारी दस्तऐवज विदेशी हेरांना पाठवत असल्याचा आरोप होता.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

स्टेनोग्राफर आणि खासगी सचिवांकडे माहितीचा ढिग

1925 मध्ये कोईम्बतूरमध्ये जन्मलेले कुमार नारायण 1949 मध्ये दिल्लीला आले होते. त्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयात स्टेनोग्राफर म्हणून करिअर सुरू केलं होतं.

नंतर त्यांनी राजीनामा दिला आणि इंजिनिअरिंग उपकरणं बनवणाऱ्या एसएमएल मानेकलाल कंपनीत काम करू लागले होते.

नुकत्याच प्रकाशित ‘अ सिंग्युलर स्पाय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कुमार नारायण’ या पुस्तकात लेखक कल्लोल भट्टाचार्जी यांनी लिहिलं आहे की, “लायसेन्स परमिट राजमध्ये सरकारमध्ये प्रमुख भूमिका असलेल्या स्टेनोग्राफरची विविध मंत्रालयाच्या गोपनीय माहितीपर्यंत पोहोच असायची.”

“नारायण यांना माहिती होतं की, स्टेनोग्राफर फक्त टायपिस्ट नसून, त्यांच्याकडे असलेल्या माहितीचा वापर केला जाऊ शकतो. फक्त या माहितीचा सौदा करण्याची तयाची तयारी असायला हवी,” असं ते लिहितात.

सर्व महत्त्वाच्या मंत्रालयात होते कुमार नारायण यांचे मित्र

1959 मध्ये सरकारी नोकरी सोडल्यानंतर कुमार यांनी सरकारच्या लहान लहान पदांवर काम करणाऱ्यांचं एक गोपनीय नेटवर्क तयार केलं होतं.

एवढंच नाही तर त्यांनी फ्रान्स, पूर्व जर्मनी, पश्चिम जर्मनी, चेकोस्लोव्हाकिया, सोव्हिएत संघ आणि पोलंड या युरोपातील सहा देशांमधील दूतावासांशीही संपर्क केला होता. ते त्यांना गोपनीय आणि संवेदनशील माहिती पुरवत होते.

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या 28 जानेवारी 1985 च्या वृत्तपत्रात तर अशी बातमी छापून आली होती की, कुमार नारायणला “विदेशात गोपनीय माहिती गोळा करण्याचं प्रशिक्षणही देण्यात आलं होतं.”

भारतात 1985 मध्ये जवळपास दोन हजार लोक विविध कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी संपर्क अधिकारी म्हणून काम करत होते. त्यात कुमार नारायण यांचाही समावेश होता.

कल्लोल भट्टाचार्जी लिहितात की, “कुमार यांचे पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती कार्यालयासह सर्व महत्त्वाच्या मंत्रालयात मित्र होते. अटकेपूर्वी त्यांनी अनेक मालमत्ता खरेदी केल्या होत्या. त्यामुळे ते श्रीमंत व्यक्ती बनले होते. त्यांचे माहिती पुरवणाऱ्यांशी (सूत्रे) अत्यंत जवळचे संबंध होते. जवळच्या लोकांना ते अनेक महागड्या भेटवस्तूही द्यायचे.”

या प्रकरणाच्या चौकशीदरम्यान एक बाब समोर आली होती. ती म्हणजे पंतप्रधान कार्यालयात तैनात असलेले पी. गोपालन त्यांना वडिलांसमान समजत होते.

पासपोर्ट कार्यालयात जमा करण्यात आलेल्या दस्तऐवजांमध्ये त्यांनी लिहिलं होतं की, त्यांचा मृत्यू झाला तर त्याची माहिती कुमार नारायण यांना दिली जावी.

श्रीलंकेबरोबरच्या बैठकीत पहिल्यांदा आली शंका

भारत आणि श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांची दिल्लीत एक बैठक झाली होती. त्यावेळी पंतप्रधान कार्यालयातून माहिती बाहेर जात असल्याचा पहिला संशय आला होता.

बैठक सुरू होताच श्रीलंकेच्या अधिकाऱ्यांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना 'रॉ'बाबतचं एक अत्यंत गोपनीय दस्तऐवज दाखवलं. श्रीलंकेबाबत भारत काय विचार करतो, याचा त्यात उल्लेख होता.

विनोद शर्मा आणि जी.के. सिंह यांनी ‘द वीक’ पत्रिकेच्या 17 फेब्रुवारी 1985 च्या अंकात लिहिलं होतं की, “भारतासाठी हे दस्तऐवज मान खाली घालावे लागणारे असे होते. पण, भारतातील उच्च पदावरील व्यक्तींसाठी तयार करण्यात आलेले हे दस्तऐवज श्रीलंकेकडं कसे पोहोचले? याचं भारतीय गुप्तचर अधिकाऱ्यांना आश्चर्य वाटत होतं.”

त्या दस्तऐवजांच्या तीन प्रती तयार करण्यात आल्या होत्या, दोन प्रती रॉच्या उच्च अधिकाऱ्यांकडे होत्या आणि एक प्रत पंतप्रधान कार्यालयाला पाठवण्यात आली होती.

हे टॉप सिक्रेट दस्तऐवज कोलंबोला कसे पोहोचले? हे गुप्तचर अधिकाऱ्यांना जाणून घ्यायचं होतं.

विनोद शर्मा आणि जी.के. सिंह लिहितात की, “नंतर तपास केल्यानंतर लक्षात आलं की, एका फ्रेंच अधिकाऱ्यानं नारायण नेटवर्कच्या माध्यमातून दस्तऐवज मिळवत श्रीलंकेला दिले होते.”

कुमार नारायण यांचा फ्रेंच गुप्तचर संस्थेशी संबंध

तपास अधिकाऱ्यांनी म्हटलं की, अटक होण्याच्या आधीपर्यंत नारायण हे फ्रेंच गुप्तचर संस्थेसाठी काम करत होते.

त्यांना भारतात फ्रेंच कॉर्पोरेट आणि संरक्षण हितांच्या बाबतीत माहिती गोळा करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.

कल्लोल भट्टाचार्जी यांच्या मते, “भारतात त्यावेळी संरक्षण क्षेत्राची बाजारपेठ नेमकीच बहरू लागली होती. त्यावर ताबा मिळवण्याचा फ्रान्सचा प्रयत्न होता.”

“नारायण फ्रेंच गुप्तहेर संस्था डीजीएसईसाठी सात वर्ष काम करत होते. त्यांचा डीजीएसईबरोबरचा संपर्क अॅलेक्झांड्रे द मॅरेंचेच्या कार्यकाळात सुरू झाला होता. तसंच 1981-82 च्या दरम्यान पाएरे मारियो संस्थेचे प्रमुख बनले तेव्हा ही संस्था जणू यशाची नवी शिखरं पादाक्रांत करत होती,” असंही त्यांनी लिहिलं आहे.

1982 मध्ये फ्रान्सला 46 मिराज 2000-एच आणि 13 मिराज 2000-टीएच या लढाऊ विमानांचं कंत्राट मिळालं होतं, तेव्हाच आणखी 110 विमानं खरेदी केली जातील, याची सोय करण्यात आली होती.

नंतर अनेक वर्षांनी पाएरे मारियो यांनी स्वतःची बढाई करताना म्हटलं होतं की, त्यांच्या नेतृत्वात भारताच्या संरक्षण मंत्रालयात घुसखोरी करणं हे त्यांचं सर्वात मोठं यश होतं. त्यामुळंच फ्रान्सला मिराज विमान भारताला विकण्यात यश आल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.

या मिशनला ‘ऑपरेशन निकोबार’ असं नाव देण्यात आलं होतं.

पण फ्रान्सला हे कंत्राट देण्यामध्ये या हेरगिरी स्कँडलची भूमिका होती, या वक्तव्याला ठोस असा काही आधार नाही.

भारत आणि फ्रान्स यांच्यात करार होण्यापूर्वी सोव्हिएत संघानं त्यांचे संरक्षण मंत्री दिमित्री उस्तीनोव्ह यांना एका मिशनसह दिल्लीला पाठवलं होतं. ते मिशन म्हणजे भारताला, फ्रेंच विमानांऐवजी सोव्हिएतकडून विमान खरेदी करण्यासाठी राजी करणं हे होतं. पण त्यांना त्यात यश आलं नाही.

योगायोगाने कुमार नारायण यांच्यावर आला संशय

इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर दिल्लीमध्ये हाय अलर्ट होता. त्यामुळं सत्तेभोवती असलेले जवळपास सगळेच लोक संशयाच्या फेऱ्यात होते.

एक काळ असाही आला होता, जेव्हा पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती कार्यालयातील मोठ्या अधिकाऱ्यांच्या हालचालींवरही नजर ठेवली जाऊ लागली होती.

पण पंतप्रधान कार्यालयाचे कुमार नारायण कनेक्शन तेव्हाही कुणाच्याही लक्षात आलं नव्हतं. तरी कुमार नारायण फक्त योगायोगानं पोलिसांच्या हाती लागले होते.

सीबीआयमध्ये काम करणारे वेद प्रकाश शर्मा नेहमी त्यांच्या सुभाष शर्मा नावाच्या मित्राच्या दुकानावर फोटो कॉपी करण्यासाठी जायचे.

दुकानात खूप प्रकाश असायचा. त्यावेळी अचानक त्यांची नजर फोटो कॉपी होत असलेल्या एका कागदावर पडली. त्यावर सेंट्रल इंटलिजन्स ब्युरो असं लिहिलेलं होतं.

वेद प्रकाश सीबीआयमध्येच काम करायचे. त्यामुळे त्यांना माहिती होतं की, इंटेलिजन्स ब्युरो त्यांचा कोणताही कागद बाहेर नेण्याची परवानगी देत नाही.

गुप्तचर विभागातील महत्त्वाचे कागद

कल्लोल भट्टाचार्जी लिहितात की, “वेद प्रकाश त्या खोलीच्या कोपऱ्यात असलेल्या एका खुर्चीवर बसले. फोटो कॉपी करण्यासाठी आलेली व्यक्ती आणि ते करणारा यांची पाठ सुभाष शर्मा यांच्याकडं होती. त्यांनी इंटेलिजन्स ब्युरोच्या कागदावर पंतप्रधान कार्यालय आणि राष्ट्रपती भवनासंबंधीच्या खुणा पाहिल्या. हे कागद आसाम, काश्मीर, अवजड उद्योग आणि पाकिस्तानशी संबंधित होते.”

त्यानंतर वेद प्रकाश रोज मित्राच्या दुकानावर जायला लागले. फोटो कॉपीसाठी येणाऱ्या त्या व्यक्तीशी पुन्हा एकदा भेटता येईल, अशी त्यांना आशा होती.

हा क्रम अनेक दिवस चालला. या दस्तऐवजांमध्ये भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य आव्हानांबाबत गुप्तचर विभागानं दिलेली माहिती असायची.

रंजक बाब म्हणजे, या गोपनीय कागदपत्रांची फोटो कॉपी करायचं काम दिल्लीच्या मध्यभागी असलेल्या कनॉट प्लेसमध्ये केलं जात होतं.

भट्टाचार्जी लिहितात की, “वेद प्रकाश यांना या प्रकरणावर पूर्ण विश्वास बसला, तेव्हा त्यांनी त्यांचे माजी बॉस आणि गुप्तचर विभागात अतिरिक्त संचालक पदावर असलेले जे. एन. रॉय यांच्याशी संपर्क केला आणि त्यांना सर्व माहिती दिली.”

रॉय यांनी तपासासाठी काही अधिकाऱ्यांना फोटो कॉपीच्या दुकानावर पाठवलं. पण त्यातून काही ठोस हाती लागलं नाही.

हेरगिरी रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्यांची ओळख पटली

वेद प्रकाश यांना याचे पुरावे गोळा करायचे होते. त्यांनी एक दिवस शिपायानं आणलेला एक कागद चोरला आणि कोटच्या खिशात ठेवला.

तो कागद वाचल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की, तो इंटेलिजन्स ब्युरोचा कागद होता. त्यामुळे त्यांचा संशय खरा असल्याचा विश्वास त्यांना बसला.

ते तिथून थेट त्यांचे माजी बॉस रॉय यांच्याकडं गेले. रॉय यांना हे पाहून धक्काच बसला. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला.

वेद प्रकाश त्यांना म्हणाले की, दुकानाच्या मालकाचा यात सहभाग नाही. त्यामुळं त्याला त्रास देऊ नये. इंटेलिजियन्स ब्युरोच्या लोकांनी साध्या कपड्यांत फोटो कॉपीच्या दुकानावर नजर ठेवायला सुरुवात केली.

भट्टाचार्जी लिहितात की, “दुसऱ्या दिवशी जेव्हा शिपाई कागद कॉपी करून दुकानावरून निघाला तेव्हा वेद प्रकाश यांनी आयबीच्या एका माणसाला त्याच्या मागे पाठवलं.”

“तो व्यक्ती एसएलएम मानेक लाल यांच्या हेली रोडवरील कार्यालयातून आला होता, हे समजल्यानंतर त्या कार्यालयावरही 24 तास नजर ठेवली जाऊ लागली. अनेक दिवस नजर ठेवल्यानंतर या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांची ओळख पटली,” असं ते लिहितात.

नारायणच्या कार्यालयावर छापा

या सर्वाबाबत काहीही माहिती नसलेले कुमार नारायण त्यांच्या कार्यालयात पीएमओमध्ये काम करणाऱ्या पी. गोपालन यांची वाट पाहत होते. रात्री सुमारे 11 वाजता गोपालन एक ब्रिफकेस घेऊन नारायण यांच्याकडं आले.

कुमार यांनी त्यांच्यासाठी एक व्हिस्कीची बॉटल उघडली आणि त्यांच्याशी बोलू लागले. तेवढ्यात त्यांना दारावर एक थाप ऐकू आली.

कल्लोल भट्टाचार्जी लिहितात की, “दरवाजा उघडताच इंटेलिजन्स ब्युरोच्या टीमनं आत प्रवेश केला. कुमार यांच्या टेबलावर त्यांना अवघ्या दीड तासापूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील तपशीलाच्या नोट्स मिळाल्या. टीमनं कुमार आणि गोपालन यांना आहे तिथंच बसून राहायला सांगितलं. त्यांनी संपूर्ण कार्यालयाची तपासणी सुरू केली. ही तपासणी दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत सुरू होती.”

टीमला तिथं उंची स्कॉच व्हिस्कीच्या 14 बाटल्या मिलाल्या. नारायण आणि गोपालन यांना चौकशीसाठी लाल किल्ल्यात नेण्यात आलं.

17 जानेवारीच्या रात्री तिलक मार्ग पोलीस ठाण्यात आठ लोकांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित दस्तऐवज मिळवून ते त्यांनी विदेशी लोकांशी शेअर केले होते.

कुमार नारायण तिहार जेलमध्ये

अटक कऱण्यात आलेल्यांमध्ये एक काश्मिरी टी.एन. खेर हेही होते. ते पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव पी.सी. अलेक्झांडर यांचे स्वीय सहाय्यक होते. अलेक्झांडर यांचे सचिव असल्यानं संपूर्ण पंतप्रधान कार्यालयात त्यांची पोहोच होती.

आणखी एक व्यक्ती केके मल्होत्रा यांनाही अटक करण्यात आली होती. ते गृहमंत्रालयातून पंतप्रधान कार्यालयात प्रतिनियुक्तीवर आले होते.

अटक करण्यात आलेले आणखी एक व्यक्ती होते, राष्ट्रपतींचे माध्यम सल्लागार तरलोचन सिंह यांचे ज्येष्ठ स्वीय सहायक एस शंकरन. मदुरईचे राहणारे शंकरन 20 वर्षांपासून अधिक काळ राष्ट्रपतींच्या स्टाफमध्ये होते आणि प्रेसिडेंशियल इस्टेटमध्येच राहत होते.

काही दिवसांच्या चौकशीनंतर कुमार यांना तिहार तुरुंगात पाठवण्यात आलं. तुरुंगाच्या वातावरणानं कुमार यांच्या आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम झाला. ते आजारी राहू लागले. तुरुंगातच आपली हत्या केली जाईल, या भीतीनं ते रात्रीचे दचकून ओरडू लागायचे.

तिहार तुरुंगात माजी प्रेस अधिकारी राहिलेले सुनील गुप्ता सांगतात की, “कुमार कायम रडत असायचे. अटक झाल्यानंतर दोन महिन्यांतच त्यांचं वजन 20 किलोनं घटलं होतं. आम्ही त्यांची गंमत करायचो की, वजन घटणं चांगलं असतं, तुम्ही जास्त दिवस जगाल”, असं ते त्यांना गमतीनं म्हणायचे.

कुमार नारायण यांनी स्वीकारला गुन्हा

या अटकेबाबतची माहिती बाह्य जगापासून लपवण्यात आली होती. पण ‘द हिंदू’च्या जी.के. रेड्डी यांना याबाबत माहिती मिळाली. त्यांनी सर्वात आधी ही बातमी प्रकाशित केली होती.

4 फेब्रुवारी 1985 ला एसएमएल मानेकलाल यांनी कुमार नारायण यांची नोकरीतून हकालपट्टी केली होती.

कुमार नारायण यांनी 15 पानांच्या कबुली जबाबात मान्य केलं होतं की, या हेरगिरी प्रकरणात किमान तीन देशांचा सहभाग होता. तसंच, ते 25 वर्षांपासून रोख पैशाच्या मोबदल्यात त्यांना गुप्तचर माहितीचे दस्तऐवज मिळवून देत होते.

कुमार यांनी त्यांचे मालक मानेकलाल यांनीही त्यांच्या माहितीचा फायदा उचलला होता, असंही सांगितलं होतं.

पीसी अलेक्झांडर यांचा राजीनामा

पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव पीसी अलेक्झांडर यांनी संपूर्ण प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी घेत पदाचा राजीनामा दिली होता.

त्यांनी ‘थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ पॉवर’ मध्ये लिहिलं की, “18 जानेवारी, 1985 हा दिवस मुख्य सचिव म्हणून त्यांच्या सेवेतील काळा दिवस ठरला.”

त्यांनी लिहिलं की, “त्या दिवशी सकाळी मला ही धक्कादायक बातमी समजली की, माझे स्वीय सहायक आणि तीन सहकाऱ्यांना कार्यालयातील गोपनीय माहिती व्यापारी संघटनांबरोबर लीक केल्या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे.”

“माझी तत्काळ अशी प्रतिक्रिया होती की, या प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मी पदाचा राजीनामा देईल.”

ते लिहितात की, “मी तीन वाजता पंतप्रधानांना भेटायला गेलो. त्यावेळी त्यांचे तीन वरिष्ठ सहकारी नरसिंह राव, व्ही.पी.सिंह आणि शंकरराव चव्हाण त्यांच्याजवळ बसलेले होते. मी राजीव गांधींना म्हटलं की, मला तुम्हाला एकांतात भेटायचं आहे. ते लोक जाताच मी पंतप्रधानांना सर्वकाही सांगितलं आणि माझ्या राजीनाम्याची माहिती दिली.”

दिल्लीने फ्रान्सहून राजदूत परत बोलावले

पॅरिसमधील भारताचे राजदूत नरेंद्र सिंह यांना संदेश पाठवण्यात आला. फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना भेटून भारतातील त्यांच्या राजदूताला परत बोलावण्याची त्यांना विनंती करण्यास त्यांनी सांगितलं. तसंच, दिल्लीतील त्यांच्या दूतावासातील कर्मचाऱ्यांची संख्या पॅरिसमधील भारतीय दूतावासातील कर्मचाऱ्यांएवढी असावी, हेही त्यांना सांगण्यात आलं.

चिन्मय गरेखां यांनी त्यांचं आत्मचरित्र ‘सेंटर्स ऑफ पॉवर’ मध्ये लिहिलं आहे की, “फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्सुआ मितरॉ यांनी राजीव गांधींना पत्र लिहून झालं-गेलं विसरावं अशी विनंती केली. ही घटना दोन्ही देशांच्या मैत्रीआड येऊ नये, अशी विनंती त्यांनी केली.”

22 जानेवारी 1985 ला मितरॉ यांनी त्यांच्या भावाला राजीव गांधींना भेटण्यासाठी दिल्लीला पाठवलं. ते दुःखी असल्याचं सांगण्याची ही त्यांची पद्धत होती. पण त्यांनी हे शब्द मात्र वापरले नाहीत.

या रॅकेटमध्ये सहभागी पोलंड, चेकोस्लोव्हाकिया आणि पूर्व जर्मनीच्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने देश सोडण्यास सांगण्यात आलं. पण नरसिंह राव यांच्या सल्ल्याने सोव्हिएतच्या दुतावासाला काहीही म्हटलं गेलं नाही.

कुमार नारायण यांचा मृत्यू

सर्व 13 आरोपींच्या विरोधात 17 वर्षे खटला चालला.

सर्व आरोपी गोपनीय माहिती विदेशी हेरांना पुरवल्या प्रकरणी दोषी असल्याचं सिद्ध झालं. हे सगले सरकारी कर्मचारी होते. त्यांच्यापैकी चार पंतप्रधान कार्यालय आणि संरक्षण मंत्रालयात काम करायचे.

त्या सर्वांना 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. पण हा निकाल लागण्याच्या दोन वर्षांपूर्वीच 20 मार्च 2000 रोजी कुमार नारायण यांचं निधन झालं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)