'संचार साथी' अ‍ॅप काय आहे? सरकार हे अ‍ॅप प्रत्येक फोनमध्ये का इन्स्टॉल करू पाहतंय?

सायबर गुन्हेगारीपासून बचाव करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठं पाऊल उचललं आहे. भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाने (डीओटी) सोमवारी (1 डिसेंबर) स्मार्टफोन उत्पादकांना मार्च 2026 पासून विक्रीस येणाऱ्या सर्व नवीन स्मार्टफोन्समध्ये 'संचार साथी' हे अ‍ॅप आधीच इन्स्टॉल (प्री-इन्स्टॉल) करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

स्मार्टफोन उत्पादकांनी हे अ‍ॅप निष्क्रिय (डीअ‍ॅक्टिवेट) किंवा त्यावर कोणत्याही प्रकारच्या मर्यादा लावता येणार नाही, हे निश्चित करावं असं डीओटीने म्हटलं आहे.

डीओटीने आपल्या सूचनांमध्ये म्हटलं आहे की, 'संचार साथी' अ‍ॅप मोबाइलमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इंटरनॅशनल मोबाइल इक्विपमेंट आयडेंटिटी (IMEI) नंबरची सत्यता तपासण्यासाठी वापरलं जाईल.

हे अ‍ॅप स्वतःहूनच फोनचा IMEI नंबर घेईल की युजरलाच तो टाकावा लागेल, हे अद्याप अस्पष्ट आहे.

परंतु, सरकारच्या या निर्णयाला विरोध होतानाही दिसत आहे. मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेसने मोदी सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं सांगून तो तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

डीओटीने एका निवेदनात म्हटलं आहे की, नागरिकांना बनावट हँडसेट खरेदी करण्यापासून वाचवण्यासाठी किंवा त्यांचं संरक्षण करण्यासाठी आणि टेलिकॉम सुविधांचा दुरुपयोग ओळखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

'संचार साथी' अ‍ॅप 2023 मध्ये पहिल्यांदा एक पोर्टल म्हणून सुरू करण्यात आलं होतं. त्याचा वापर स्कॅम कॉलची तक्रार देण्यासाठी, आपल्या नावावर किती सिम कार्ड आहेत हे पाहण्यासाठी आणि मोबाइल हँडसेट चोरी झाल्यास तो बंद करण्यासाठी केला जात आहे.

हे टेलिफोन रेग्युलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) डीएनडी (डू नॉट डिस्टर्ब) अ‍ॅपसारखंच आहे, ज्याचा उपयोग अनावश्यक जाहिरातीचे स्पॅम संदेश थांबवण्यासाठी केला जातो.

डीओटीने आपल्या सूचनांमध्ये नेमकं काय म्हटलं आहे?

'संचार साथी' अ‍ॅपच्या सक्तीला विरोध का?

प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने दूरसंचार विभागाच्या या निर्देशांवर मोदी सरकारला धारेवर धरलं आहे. काँग्रेसने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं सांगत तो तत्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी गोपनीयतेचा संविधानाने दिलेला मूलभूत हक्क आहे आणि हे नियम त्याचा भंग करतात, असं म्हटलं आहे. त्यांनी गोपनीयतेचा अधिकार भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन आणि स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकाराचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे सांगितले.

वेणुगोपाल यांनी 'एक्स'वर लिहिलं की, "मोबाइलमध्ये जे सरकारी अ‍ॅप हटवता (डिलीट) येत नाहीत ते आधीच इन्स्टॉल केलेले आहेत. खरं तर प्रत्येक भारतीय नागरिकावर लक्ष ठेवण्याचं ते साधन आहे. हे अ‍ॅप प्रत्येक नागरिकाच्या हालचाली आणि निर्णयांवर लक्ष ठेवेल."

स्वतःला राजकीय विश्लेषक सांगणारे तहसीन पूनावाला यांनी 'संचार साथी' अ‍ॅपबाबत लिहिलं आहे, "जागो भारत! सरकारकडून या अ‍ॅपची सक्ती होणं म्हणजे आपल्या गोपनीयता आणि स्वातंत्र्यावरचा हा थेट हल्ला आहे."

"प्रत्येक नवीन फोनवर हे अ‍ॅप जबरदस्तीने प्री-इन्स्टॉल करून आणि ते अनइन्स्टॉल करता न येणं म्हणजे 'सुरक्षे'च्या नावाखाली, सरकार आपले कॉल, संदेश आणि लोकेशनवर लक्ष ठेवू शकतं.

पाळत ठेवण्याचा हा सर्वात वाईट प्रकार आहे आणि सरकार गुन्हेगारांप्रमाणे आपला माग काढू शकेल. याच्या विरोधात आपल्याला लढावं लागेल."

राज्यसभेच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी 'संचार साथी' अॅपच्या सक्ती विरोधात लिहिलं की, "मोबाइल कंपन्यांना हा अ‍ॅप कायमस्वरूपी फीचर म्हणून लावायला सांगणारा भारत सरकारचा निर्णय हा 'बिग बॉस'सारख्या देखरेखीचं आणखी एक उदाहरण आहे."

"लोकांच्या वैयक्तिक फोनमध्ये अशा संशय असलेल्या पद्धतींने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला गेला तर त्याचा विरोध केला जाईल. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला वाटेत असेल की, मजबूत तक्रार निवारण प्रणाली तयार करण्याऐवजी ते एक निगराणी किंवा देखरेख प्रणाली तयार करेल, तर त्यांना जनतेच्या प्रचंड विरोधासाठी तयार राहावं लागेल."

'संचार साथी' अ‍ॅपच्या सक्तीला विरोध का?

डीओटीने सांगितलं की, "जर टेलिकॉम नेटवर्कमध्ये आयएमइआयमध्ये छेडछाड झाली, तर असं होऊ शकतं की एकाच आयएमइआय नंबरचा वापर वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या फोनमध्ये एकाच वेळी होतो. अशा आयएमइआय विरोधात कारवाई करणं अडचण येते."

डीओटीने म्हटलं की, "भारतात सेकंड-हँड मोबाइल्सची मोठी बाजारपेठ आहे. काही वेळा चोरी केलेले किंवा ब्लॅकलिस्ट केलेले फोन परत विकले जातात. यामुळे खरेदी करणारा व्यक्ती गुन्ह्यात सामील होतो आणि त्याला आर्थिक नुकसानही होतं. ब्लॉक किंवा ब्लॅकलिस्ट केलेल्या आयएमइआय नंबरची माहिती 'संचार साथी' अ‍ॅपद्वारे तपासता येऊ शकते."

डीओटीने सांगितलं की, "इन्स्टंट मेसेजिंग आणि कॉलिंग अ‍ॅप्सचे अकाउंट तेव्हाही चालू राहतात, जेव्हा त्यांच्यासोबत लिंक असलेलं सिम काढलं जातं, निष्क्रिय केलं जातं किंवा परदेशात नेलं जातं. यामुळे फसवणूक, 'डिजिटल अरेस्ट' फसवणूक आणि भारतीय नंबर वापरून बनावट सरकारी अधिकाऱ्यांसारखं कॉल करणं शक्य होतं."

काही स्मार्टफोन कंपन्यांनी आधीही जगभरातील विविध सरकारचे अ‍ॅप्स फोनमध्ये प्री-इन्स्टॉल करण्याच्या आदेशाला विरोध केला आहे. उदा., अ‍ॅपलने ट्रायचा स्पॅम अ‍ॅप इन्स्टॉल करण्याचा नियम नाकारला होता. त्या अ‍ॅपला एसएमएस आणि कॉल पाहता येत होते.

'संचार साथी' अ‍ॅप काय आहे?

'संचार साथी' अ‍ॅप एक सायबर सुरक्षा साधन आहे. हे अ‍ॅप 17 जानेवारी 2025 रोजी मोबाईल अ‍ॅप म्हणून लाँच करण्यात आलं. हे अ‍ॅप अँड्राइड आणि आयओएस या दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे.

ऑगस्ट 2025 पर्यंत हे अ‍ॅप 50 लाखांहून जास्त वेळा डाउनलोड केलं गेलं आहे.

साधारण 37 लाखांहून अधिक चोरीला गेलेले किंवा हरवलेले मोबाइल यशस्वीपणे ब्लॉक करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

याशिवाय 'संचार साथी' अ‍ॅपच्या माध्यमातून 22 लाख 76 हजारांहून अधिक उपकरणांचा यशस्वीपणे शोध घेण्यात आला आहे.

हे थेट सरकारच्या टेलिकॉम सुरक्षा प्रणालीशी जोडलं गेलेलं आहे. सेंट्रल इक्विपमेंट आयडेंटिटी रजिस्टर (सीइआयआर) हा देशातील प्रत्येक मोबाइल फोनचा आयएमइआय नंबर नोंदवणारा केंद्रीय डेटाबेस आहे.

सरकारचा दावा आहे की, 'संचार साथी' अ‍ॅप हे फोन सुरक्षित ठेवण्यासाठी, ओळख सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि डिजिटल फसवणूक टाळण्यासाठीचं सोपं आणि उपयोगी साधन आहे.

सरकार म्हणतं की, हे अ‍ॅप फोन सुरक्षित ठेवतं, ग्राहकाची ओळख चुकीच्या वापरापासून किंवा गैरप्रकारापासून वाचवतं आणि गरज पडल्यास तत्काळ सरकारी मदत पुरवतं.

हे अॅप फोनचा आयएमइआय नंबर, मोबाइल नंबर आणि नेटवर्कची माहिती वापरून ग्राहकाची सुरक्षा सुनिश्चित करतं.

जेव्हा ग्राहक हे अ‍ॅप फोनमध्ये उघडतो, तेव्हा सर्वात आधी तो मोबाइल नंबर विचारतो. नंबर टाकल्यावर फोनवर एक ओटीपी येतो, तो टाकल्यावर फोन या अ‍ॅपशी जोडला जातो. त्यानंतर अ‍ॅप त्या फोनचा आयएमइआय नंबर ओळखतो.

अ‍ॅप आयएमइआय नंबर दूरसंचार विभागाच्या केंद्रीय सीइआयआर प्रणालीशी तपासून पाहतो. त्याचबरोबर फोन चोरीसंदर्भातील तक्रारीत तो आहे की नाही किंवा तो ब्लॅकलिस्टेड आहे की नाही हेही पाहतो.

हे अ‍ॅप हिंदी आणि इतर 21 प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. त्यामुळे देशभरातील जवळपास सर्वच मोबाइल युजर हे अ‍ॅप वापरू शकतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)