काश्मीर ताब्यात घेण्याचा पाकिस्तानचा मनसुबा कसा उधळला? फाळणीनंतर काय घडले?

स्वातंत्र्यानंतर सात दशके उलटून गेल्यावर देखील भारत-पाकिस्तान मधील काश्मीर वाद तसाच आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काश्मीरमध्ये नेमकं काय घडलं होतं, बंडखोर आणि पाकिस्तान सैन्यानं काय केलं होतं, भारतीय सैन्यानं त्याला प्रत्युत्तर देत श्रीनगर आणि काश्मीर कसं वाचवलं होतं आणि त्या काही महिन्यांमध्ये काश्मीरमधील वातावरण कसं बदलत गेलं होतं, यांची सखोल मांडणी करणारा हा लेख...

27 ऑक्टोबर 1947 ला सूर्योदय झाल्यावर काश्मीर खोऱ्यातील धुकं कमी झालं होतं. तेव्हा दिल्लीतील विलिंग्डन एअरफिल्डवरून उडालेलं एक डकोटा विमान साडे तीन तासांचा प्रवास करून पंधरा सशस्त्र सैनिकांसह श्रीनगर जवळच्या बडगाम हवाई तळावर उतरलं.

सकाळी साडे नऊ वाजता शीख रेजिमेंटच्या पहिल्या बटालियनचे हे अधिकारी बडगाम हवाई तळावर पोहोचले होते. याचा अर्थ होता की, भारतानं जम्मू काश्मीर संस्थानात सैन्य उतरवलं आहे.

अ‍ॅलिस्टेयर लँब यांनी 'बर्थ ऑफ अ ट्रॅजेडी: काश्मीर 1947' हे पुस्तक लिहिलं आहे. त्यात ते लिहितात की, भारत-पाकिस्तानमध्ये आजपर्यंत सुरू असलेल्या काश्मीर प्रश्नाची ती सुरुवात होती.

15 ऑगस्टच्या मुदतीनंतर दोन महिन्यांहून अधिक काळ जाऊनही महाराज हरी सिंह यांनी काश्मीर संस्थानबाबत कोणताही निर्णय घेतला नव्हता. काश्मीरचं विलीनीकरण भारतात करायचं की, पाकिस्तानात करायचं की आणखी काही करायचं, हा निर्णय त्यांना घ्यायचा होता.

इतिहासकार अ‍ॅलेक्झांडर रोझ यांच्या मते, काश्मीर हा मुस्लिमबहुल प्रदेश असल्यामुळं भौगोलिक आणि धार्मिक अंगांनी त्याचं पाकिस्तानात विलिनीकरण होण्याची मोठी शक्यता होती.

याबाबत भारताचं म्हणणं आहे की, पाकिस्तानी बंडखोरांनी काश्मीरवर हल्ला केल्यावर आणि त्यासंदर्भात काश्मीरचे महाराज हरी सिंह यांनी मदतीची विनंती केल्यावर भारतानं 22 ऑक्टोबरला काश्मीरमध्ये आपलं सैन्य पाठवलं होतं.

अर्थात त्याआधी महाराज हरी सिंह यांनी काश्मीरचं भारतात विलीनीकरण करण्याच्या करारावर सही केली होती.

सरदार वल्लभ भाई पटेल तेव्हा भारताचे गृहमंत्री होते. देशातील वेगवेगळ्या संस्थानांचं भारतात विलीनीकरण करण्याची जबाबदारी सरदार पटेल यांनी व्ही पी मेनन यांना दिली होती.

अबोटाबादहून ट्रकमध्ये आले हल्लेखोर

व्ही. पी. मेनन यांनी 'द स्टोरी ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स' हे पुस्तक लिहिलं आहे. त्यात त्यांनी दावा केला आहे की, 200 ते 300 ट्रकमधून जवळपास पाच हजार हल्लेखोरांनी पाकिस्तानच्या सरहद प्रांतातील अबोटाबाद या शहरातून झेलम व्हॅली रस्त्यानं आगेकूच केली. पाकिस्तानच्या सरहद प्रांताला सध्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांत म्हणतात.

यात आफ्रिदी, वझीर, महसूद, स्वाती कबिल्यांतील बंडखोर होते. त्यांच्याबरोबर 'सुट्टीवर असणारे' पाकिस्तानी सैनिकही होते. त्यांचं नेतृत्व काश्मीरची उत्तम माहिती असणारे काही सैन्य अधिकारी करत होते.

अँड्र्यू व्हाइटहेड यांनी बंडखोरांच्या त्या हल्ल्यावर 'मिशन इन काश्मीर' हे पुस्तक लिहिलं आहे. त्यात त्यांनी या हल्ल्याबद्दल विस्तारानं लिहिलं आहे. मात्र, त्यात पाकिस्तानी सैन्याच्या सहभागाचा उल्लेख नाही.

वजीर कबायलमध्ये 'फकीर ऑफ एप्पी' यांनी त्यांचा अनुनय करणाऱ्यांना जिहाद साठी काश्मीरला जाण्यापासून रोखलं, तेव्हा 'पीर ऑफ वाना' यांनी त्यांच्या अनुयायांची सेवा सादर केली, "जेणेकरून इस्लामच्या इतिहासातील या महत्त्वाच्या घटनेत त्यांनी पाकिस्तानसह सहभागी व्हावं."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी बीबीसीच्या व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनेलला भेट द्या

'बगदादी पीर' म्हणून ओळखले जाणारे पीर ऑफ वाना यांनी पेशावरमध्ये 'न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्युन' च्या मार्ग्रेट पार्टन यांना दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं की, जर काश्मीरचं भारतात विलीनीकरण झालं तर ते दहा लाख कबालींनी (कबिल्यांत राहणारे बंडखोर किंवा हल्लेखोर) जिहादसाठी काश्मीरमध्ये घेऊन जातील.

ते असंही म्हणाले होते की, "जर आम्हाला पाकिस्तानातून जाण्याची परवानगी मिळाली नाही तर आम्ही चित्रालच्या डोंगररांगांमधून उत्तरेकडून जाऊ."

"आम्ही आमच्या रायफल आणि बंदुकांसह जाऊ आणि हिंदू महाराजांच्या मनमानी कारभारापासून मुस्लिम भावांचं रक्षण करू," असंही म्हणाले होते.

'मोठ्या विरोधानंतर काश्मीरमध्ये शिरकाव'

अशाप्रकारे 'पीर ऑफ मानकी शरीफ' सुद्धा काश्मीरमध्ये 'जिहाद' करण्याचे समर्थक होते. ते मुस्लिम लीगचे स्थानिक नेते होते. सरहद प्रांतांचं जनमत चाचणीद्वारे पाकिस्तानात विलीनीकरण करण्यात त्यांची मोठी भूमिका होती.

त्यांचे जवळपास दोन लाख समर्थक होते आणि ते एखाद्या विशिष्ट भागापुरते मर्यादित नव्हते.

व्हाइट हेड लिहितात की, या बंडाला पाकिस्तान चिथावणी दिली जात होती. मात्र नव्यानंच तयार झालेल्या पाकिस्तान या देशातील नेते त्यांच्या सशस्त्र सैनिकांचं पाठबळ या बंडाला देऊ शकत नव्हते.

सर जॉर्ज कनिंघम तेव्हा सरहद प्रांताचे गव्हर्नर होते. ब्रिटिश लायब्ररीतील कनिंघम यांच्या डायरीमधून याची तीव्रतेनं जाणीव होते.

त्यांनी लिहिलं आहे की, "मी आफ्रिदी आणि महमंदांसह प्रत्येकाला सावध केलं की, या बंडामुळे भारत आणि पाकिस्तानात युद्ध होऊ शकतं."

मात्र, कनिंघम यांच्या या चेतावणीचा काहीही परिणाम झाला नाही. सरहद प्रांताचे मुख्यमंत्री खान अब्दुल कय्यूम खान यांनी वैयक्तिकरित्या जाहीर केलं की, ते काश्मीरमध्ये जाणाऱ्या सशस्त्र बंडखोरांना पाठिंबा देत आहेत. मात्र, त्यांना ही गोष्ट मान्य होती की, पोलीस आणि इतर अधिकाऱ्यांनी या मोहिमेत सहभागी होऊ नये.

मुस्लिम नॅशनल गार्डचे सदस्य असलेले खुर्शीद अन्वर लिहितात की ' मंगळवार, 21 ऑक्टोबरला 'डी डे' निश्चित करण्यात आला. म्हणजेच या दिवशी हल्ला करण्यात येणार होता. मात्र तो हल्ला दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत स्थगित करावा लागला. अनेक ऐतिहासिक विवरणांमध्ये खुर्शीद अन्वर यांना काश्मीर खोऱ्यातील हल्ल्यांचे कमांडर म्हटलं आहे.

यानंतर त्यांनी डॉन या वृत्तपत्राला सांगितलं की, त्यांच्यासोबत चार हजार लोक होते आणि काश्मीरमध्ये शिरताना त्यांना आतपर्यंत कोणत्याही मोठ्या प्रतिकाराला तोंड द्यावं लागलं नाही.

दुसऱ्या बाजूला काश्मीर संस्थानच्या सैन्यानं या हल्ल्याला काही प्रमाणात प्रतिकार केला. मात्र त्यांच्याशी संबंध असलेला पूंछ भागातील मुस्लिमांचा एक मोठा भाग त्यांना सोडून गेला.

किंबहुना व्हाइटहेड लिहितात की, सुरुवातीच्या टप्प्यात महाराज हरी सिंह यांच्या विरोधातील बंडामध्ये स्थानिक लोकांचाच सहभाग होता. त्यात पाकिस्तानातील बंडखोरांचा अजिबात सहभाग नव्हता.

"काश्मीर संस्थानातील मुस्लीम जनतेशी हरी सिंह यांची जी वर्तणूक होती, त्यामुळे स्थानिक जनतेमध्ये त्यांची प्रतिमा चांगली नव्हती. काश्मीर संस्थानच्या सशस्त्र सैन्यावर जम्मू प्रांतातील मुस्लिमांवर झालेल्या अत्याचारात सहभागी झाल्याचा आरोप होता," असंही व्हाईटहेड लिहितात.

त्यांच्या मते, "सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हरी सिंह यांच्याकडून काश्मीर संस्थान बाबत निर्णय घेण्यास उशीर होत होता. त्यामुळे काश्मीर संस्थानचं पाकिस्तानात विलीनीकरण होणार की भारतात विलीनीकरण होणार याबद्दल संभ्रम होता."

"यातूनच हा संशय बळावत गेला की, काश्मीरचं भारतात विलीनीकरण होण्याच्या दिशेनं पावलं टाकली जात आहेत. मात्र, काश्मीरची भौगोलिक स्थिती आणि मुस्लिमबहुल लोकसंख्या यामुळं असं वाटत होतं की, काश्मीरचं पाकिस्तानात विलीनीकरण होईल."

ते लिहितात, "जम्मूच्या वायव्येला मात्र काश्मीर खोऱ्याबाहेर असलेल्या पूंछ भागाच्या काही स्वतंत्र तक्रारी होत्या. विशेषकरून स्थानिक पातळीवर कमी स्वायतत्ता असणं आणि मोठ्या प्रमाणात कर आकारलं जाणं याबाबत त्यांच्या तक्रारी होत्या."

"त्या भागातील जवळपास साठ हजार लोकांनी दुसऱ्या महायुद्धात भाग घेतला होता. त्या भागातूनच काश्मीर संस्थानच्या स्वत:च्या सैन्यात देखील सैन्यभरती होत असे. अशा परिस्थितीत ऑगस्ट 1947 च्या अखेरपर्यंत हरी सिंह यांच्या विरोधातील बंडांची मूळं चांगलीच मजबूत झाली होती."

'पाकिस्तानातील मरी येथून सुरू होती मोहीम'

व्हाइटहेड यांनी बंडखोरांच्य काश्मीरवरील या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या एका नेत्याकडून मिळालेल्या माहितीबद्दल लिहिलं आहे. "सप्टेंबर 1947 अखेरपर्यंत आम्ही बराचसा भूभाग जिंकला होता. तेव्हा मीच पूंछ या माझ्या जिल्ह्यातून याचं नियोजन करत होतो. त्यावेळी संस्थानचं सैन्य संस्थानमधील जनतेच्या विरोधात लढत होतं. सरहद प्रांतातून तोपर्यंत कोणीही आलं नव्हतं."

पूंछच्या जवळ असणाऱ्या रावला कोट भागातील सरदार मोहम्मद इब्राहीम खान श्रीनगरमध्ये वकील होते. ते पाकिस्तान समर्थक असलेल्या मुस्लिम कॉन्फरन्सचे महत्त्वाचे नेते होते.

ते काश्मीर संस्थानातून बाहेर पडले आणि पाकिस्तानातील मरी या शहरात त्यांनी तळ तयार केला. तिथूनच त्यांनी हरी सिंह यांच्या सैन्यातून पळालेल्या सैनिकांच्या मदतीनं 'सशस्त्र संघर्षा'ची सुरुवात केली.

व्हाइटहेड यांच्या दाव्यांनुसार, त्यावेळेस पाकिस्तानी सैन्याच्या मुख्यालयात दारूगोळा, शस्त्रास्त्र विभागाचे संचालक असलेले ब्रिगेडियर अकबर खान यांनी सप्टेंबर 1947 मध्ये मरी मधील सरदार इब्राहीम खान आणि इतर लोकांशी संपर्क केला.

"असं वाटतं की अकबर खान यांनी पूंछ मध्ये पाकिस्तान समर्थक बंडखोरांची मदत करण्याचा निर्णय स्वत:च घेतला होता. अकबर खान यांचं स्वत:चं म्हणणं आहे की त्यांनी पंजाब पोलिसांना देण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या चार हजार लष्करी रायफलींची मदत बंडखोरांना पुरवली."

"त्यांनी जुन्या दारूगोळ्याची एक खेप देखील पाठवली. हा दारूगोळा खराब झाल्याचं सांगितलं गेलं होतं, आणि त्याला समुद्रात फेकण्यात येणार होतं."

ऑक्टोबरच्या शेवटी सरदार इब्राहीम यांना पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरच्या हंगामी सरकारचा प्रमुख बनवण्यात आलं.

व्हाइटहेड म्हणतात की, दोन्ही खान बंडखोरीच्या सुरुवातीच्या दाव्यांबाबत सहमत नसतील, असं असू शकतं. मात्र एका मर्यादित पातळीवर बंडखोरांच्या सहभागाबद्दल त्यांच्यात एकमत आहे.

'बंडखोरांनी काश्मीरमध्ये केली लूटमार'

अब्दुल कय्यूम खान यांच्या मते, या मोहिमेचं नुकसान होण्यामागचं कारण म्हणजे, हल्लेखोर कोणाच्याही नियंत्रणात नव्हते.

"ते जेव्हा माझ्या भागात आले तेव्हा त्यांची राहण्याची व्यवस्था करण्यासाठी एक संपूर्ण गाव रिकामं करण्यात आलं आणि त्या गावाच्या सर्व बाजूंनी पहारे बसवण्यात आले. मी त्यांना लढाईत सहभागी होऊ दिलं नाही. मात्र संस्थानच्या इतर भागात त्यांनी बरंच नुकसान केलं."

"असंघटीत असल्यामुळं त्यांनी लूटमार केली. प्रत्येक कबाली गटाचा स्वतंत्र कमांडर होता. वझीर आणि महमंद तर कोणाचंही अजिबात ऐकत नव्हते. मुजफ्फराबाद मध्ये तर त्यांच्यात आणि माझ्यात गोळीबार देखील झाला."

बंडखोरांना सुरुवातीला वाटलं असेल की, मुजफ्फराबादपासून 100 मैल अंतरावर असलेल्या श्रीनगर या काश्मीरच्या राजधानीत ते 26 ऑक्टोबरला ईद साजरी करतील.

व्हाइटहेड लिहितात की, बारामुल्लामधील त्यांची कारवाई संपली नव्हती. इतकंच काय 27 ऑक्टोबर नंतर दररोज हजारो भारतीय सैनिक विमानानं येऊनही बंडखोर श्रीनगरच्या केंद्र भागापासून काही मैल अंतरावर येऊन पोहोचले. तसंच विमानाच्या धावपट्टीला जवळपास चारी बाजूंनी घेरण्यात त्यांना यश आलं होतं.

अकबर खान यांनी 'रीडर्स इन काश्मीर' हे पुस्तक लिहिलं आहे. या पुस्तकात त्यांनी लिहिलं आहे की, सर्वात आधी त्यांनी बंडखोरांना काश्मीर खोऱ्यातील धुक्यातून येताना पाहिलं.

"ते गूपचूप आगेकूच करत होते. अतिशय सावधपणे मात्र सहजतेने, अंधारात ते पुढे सरकत होते. 19 ऑक्टोबर 1947 ची ती रात्र होती. विजेच्या वेगानं ते काश्मीरमध्ये शिरले होते. त्यानंतर पुढील पाच दिवसांत त्यांनी 115 मैलाचं अंतर कापलं होतं आणि आता ते श्रीनगरपासून फक्त चार मैल अंतरावर पोहोचले होते."

"बंडखोर जसजसे पुढे सरकू लागले तसतसा त्यांचा सामना श्रीनगरच्या आजूबाजूनं वाहणाऱ्या पाण्याशी होऊ लागला. शेवटी असं वाटू लागलं होतं की या अडथळ्याला तोंड देण्यासाठी सरळ रस्त्यानं पुढे सरकणं हा उपाय आहे."

पठाणकोटमधून भारताला मिळाला काश्मीरचा मार्ग

सरदार इब्राहीम यांचं म्हणणं होतं की "त्यांच्याकडूनही (हल्लेखोरांकडून) लढण्याची अपेक्षा करता येत नव्हती. तो प्रदेश ताब्यात घेऊन नंतर जिंकलेला भाग स्वत:च्या नियंत्रणात ठेवण्याची अपेक्षा त्यांच्याकडून करता येत नव्हती. कारण बंडखोरांचं सैन्य श्रीनगर हून परतलं तेव्हा त्यांनी सोडलेला प्रदेश सांभाळण्यासाठी तिथं सैनिक नव्हते."

"भारतीय सैन्याचे अधिकारी, सैनिक सुरुवातीला विमानांनी काश्मीरमध्ये आले होते. मात्र पाकिस्तानबरोबर युद्ध सुरू होताच सैन्याच्या आणखी तुकड्या गुरदासपूर मार्गे येऊ लागल्या."

इतिहासकार अ‍ॅलेक्झांडर रोझ यांच्या मते, पाकिस्तान आणिभारताला लागून असलेला 14 लाख लोकसंख्येचा मुस्लिम प्रदेश, भौगोलिक आणि धार्मिकदृष्ट्या पाकिस्तानला मिळणार होता.

फाळणीच्या वेळी भारत आणि पाकिस्तान यांच्या सीमा ठरवण्याची जबाबदारी सर सिरिल रेडक्लिफ यांच्यावर होती.

मात्र, रेडक्लिफ यांनी शकरगढ तालुका पाकिस्तानला दिला आणि उर्वरित तालुके भारताला दिले. पठाणकोट तालुका भारताला मिळाल्यामुळं तिथून काश्मीरमध्ये जाण्याचा रस्ताही भारताला मिळाला.

भारताच्या गुरदासपूर जिल्ह्याच्या उपायुक्तांच्या खोलीत लावलेल्या लाकडी फळ्यावर अधिकाऱ्यांची यादी लावण्यात आलेली होती. त्यात 1852 ते 1947 पर्यंत तिथे नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावं होती.

त्यात सर्वात कमी काळ असलेले अधिकारी म्हणजे मुश्ताक अहमद चीमा.

चुनाया लाल यांची तिथे उपायुक्त म्हणून नियुक्ती व्हायच्या फक्त तीन दिवस आधी ते तिथे नियुक्त झाले होते. म्हणजेच 17 ऑगस्ट ला पाकिस्तानला जाईपर्यंतच त्यांची नियुक्ती होती.

या अल्पावधीच्या नियुक्तीचं कारण पत्रकार जुपिंदरजीत सिंह यांनी 'ट्रिब्युन इंडिया' या वृत्तपत्रात लिहिलं आहे. त्यानुसार 17 ऑगस्ट 1947 पर्यंत असंच मानलं जात होतं की, पंजाबमधील या मुस्लिमबहुल जिल्ह्याचा समावेश पाकिस्तानात केला जाईल.

ब्रिटिश राजवटीत गुरदासपूर जिल्हा लाहोर विभागाचा भाग होता. त्यावेळी गुरदासपूर जिल्ह्यात गुरदासपूर, बटाला, शकरगढ आणि पठाणकोट हे चार तालुके होते.

डॉमिनिक लॅपिएर आणि लॅरी कॉलिन्स यांनी 'फ्रीडम अ‍ॅट मिडनाईट' हे पुस्तक लिहिलं आहे. त्या ते म्हणतात की, गुरदासपूर व्यतिरिक्त भारताला काश्मीरमध्ये जाण्यासाठी चांगला रस्ता मिळाला नसता.

अ‍ॅलेक्झांडर रोझ यांनी द नॅशनल इंटरेस्ट या अमेरिकन मासिकात 'पॅराडाईज लॉस्ट: द ऑर्डियल ऑफ काश्मीर' या लेखात म्हटलं आहे की, रेल्वे, दूरसंचार आणि पाण्याची व्यवस्था यासारख्या गोष्टींमुळे याच्या जवळच्या बहुसंख्याक लोकसंख्येच्या मूलभूत दाव्यांना धक्का बसला असता, असं रेडक्लिफ यांनी नंतर सांगितलं .

"मात्र पाकिस्तानच्या लक्षात आलं की, सीमेत बदल करण्यासाठी रेडक्लिफवर दबाव टाकण्यासाठी नेहरूंनी माउंटबॅटन यांचं मन वळवलं आहे."

काश्मीरमध्ये जनमत चाचणीचा प्रस्ताव

रोझ यांच्या मते, भारताच्या फाळणीच्या प्रक्रियेबद्दल सखोल माहिती असणारे शेवटचे ब्रिटिश अधिकारी क्रिस्तोफर बेवमाँट (रेडक्लिफ यांचे खासगी सचिव) यांनी 1992 मध्ये सांगितलं होतं की, रेडक्लिफ यांनी प्रत्यक्षात पाकिस्तानला दोन सीमेलगतचे तालुके दिले होते. मात्र, दुपारच्या जेवणाच्या वेळी माऊंटबॅटन यांनी रेडक्लिफ यांनी निश्चित केलेल्या सीमेत बदल करून घेतला.

रोझ यांच्या मते, भारतानं काश्मीरमध्ये ताबडतोब हस्तक्षेप करावा यासाठी हरी सिंह यांनी जोपर्यंत स्वत:च काश्मीरचं भारतात विलीनीकरण करण्याच्या करारावर सही केली नाही तोपर्यंत भारताचं सैन्य सक्रिय झालं नव्हतं, असं भारताचं म्हणणं आहे .

27 ऑक्टोबरला विमानानं भारतीय सैन्याच्या तुकड्या श्रीनगरच्या धावपट्टीवर उतरल्या आणि 'लूटमार करणाऱ्या बंडखोरांचा पराभव करण्यासाठी पुढे सरसावल्या' नंतर माऊंटबॅटन यांनी अधिकृतपणे हरी सिंह यांचा निर्णय मान्य केला. त्यानंतर काश्मीर अधिकृतपणे भारताचा भाग बनला.

"मात्र पाकिस्तान यावर प्रश्न उपस्थित करत राहिला. पाकिस्तानचं म्हणणं होतं की, 26 ऑक्टोबरला हरी सिंह श्रीनगरहून मोटरकेडद्वारे जम्मूकडे प्रवास करत होते. त्यामुळे कोणीही त्यांच्या संपर्कात नव्हता. असं असताना ते त्या दिवशी विलीनीकरणाच्या करारावर सही कशी करू शकतात."

"यातून असं वाटतं की, भारताबरोबरच्या विलीनीकरणावर हरी सिंह सहमत होण्याआधी आणि त्या करारावर सही करण्याआधीच भारतीय सैनिक काश्मीरमध्ये शिरले होते. त्यातून असं दिसतं की हरी सिंह यांच्यावर दबाव टाकून काश्मीरचं भारतात विलीनीकरण करण्यात आलं होतं," असं त्यांनी म्हटलं आहे.

व्हाइटहेड आणि प्रेम शंकर झा यांच्यासारखे लेखक या विलीनीकरणाबद्दल शंका व्यक्त करतात.

माउंटबॅटन यांच्या विलीनीकरणाच्या कराराला मंजुरी देणाऱ्या पत्रात म्हटलं होतं की, "काश्मीरमध्ये शांतता निर्माण झाल्यावर आणि याच्या पवित्र भूमीला हल्लेखोरांपासून मुक्त केल्यानंतर, इथल्या लोकांनी संस्थानाच्या विलीनीकरणावर निर्णय घ्यावा, अशी माझ्या सरकारची इच्छा आहे "

युद्ध थांबल्यानंतर काश्मीरी लोकांच्या जनमत चाचणीच्या अधिकाराच्या बाजूनं नेहरू यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघात प्रस्ताव देण्याबरोबरच एकापेक्षा अधिक वेळा जनमत चाचणी घेण्याची इच्छा जाहीर केली होती.

रोझ लिहितात की, सुरुवातीला काश्मीरमध्ये जनमत चाचणी घेण्यासाठी भारत तयार होता. मात्र नंतर जेव्हा भारताच्या लक्षात आलं की, मुस्लिमबहुल प्रदेशात भारताच्या बाजूनं मतदान होण्याची कोणतीही शक्यता नाही, तेव्हा भारतानं हा विचार बाजूला ठेवला.

बंडखोरांच्या सैन्याला अपयश का आलं?

क्रिस्तोफर स्नेडन यांनी 'अंडरस्टॅंडिंग कश्मीर अँड कश्मीरीज' नावाचं पुस्तक लिहिलं आहे. त्यात त्यांनी लिहिलं आहे की, 26 ऑक्टोबर 1947 नंतर भारत, भारताचं जम्मू काश्मीरमधील प्रशासन आणि आपलं (माजी) संस्थान या प्रश्नाबाबत हरी सिंह यांचं महत्त्व वेगानं कमी होत चाललं होतं.

बहुधा अशीच स्थिती बंडखोरांची देखील होती. व्हाइटहेड यांच्या मते 27 ऑक्टोबर नंतर दररोज भारताकडून विमानांद्वारे शेकडो सैनिक पाठवण्यात येऊनसुद्धा श्रीनगरच्या मध्यवर्ती भागापासून फक्त काही मैल अंतरावर बंडखोर पोहोचले होते. त्याचबरोबर श्रीनगरच्या धावपट्टीला जवळपास चारही बाजूंनी घेरण्यात देखील त्यांना यश आलं होतं.

काश्मीर खोऱ्यातून या हल्लेखोरांना बाहेर काढल्यानंतर एक महिन्यानं मुस्लिम नॅशनल गार्डचे सदस्य असलेले खुर्शीद अन्वर कराचीतील एका हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्या जखमांवर उपचार घेत होते.

डॉन या वृत्तपत्राशी बोलताना त्यांनी तक्रार केली की, पाकिस्तान सरकारची निष्क्रियता काश्मीरमध्ये त्यांच्यासाठी अडथळा ठरली.

अँड्र्यू व्हाइटहेड यांनी लिहिलं आहे की, श्रीनगरवर कब्जा करणाऱ्या बंडखोरांच्या धाडसी प्रयत्नांना पाकिस्तान सरकारनं कोणतीही मदत न केल्याबद्दल ते (खुर्शीद अन्वर) पाकिस्तान सरकारवर चिडले होते.

खुर्शीद अन्वर यांनी नंतर कराचीत बंडखोर सैनिकांच्या गंभीर बेजबाबदारपणाबद्दल देखील सरहद प्रांताच्या एका ब्रिटिश तज्ज्ञाशी चर्चा केली होती. "ते महसूद कबिल्याच्या बंडखोरांवर खूप नाराज होते. त्यांच्या मते, ते काश्मीरमध्ये भयंकर अत्याचार आणि हल्ल्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात गंभीररित्या उशीर करण्यास जबाबदार होती."

स्नेडन लिहितात की, "पख्तून लोक लढवय्ये होते. मात्र त्याचबरोबर ते फारच असंघटित देखील होते."

"22 ऑक्टोबर 1947 ला जम्मू काश्मीरमध्ये शिरल्यानंतर ताबडतोब त्यांनी (बंडखोरांनी) श्रीनगरवर कब्जा करण्यासाठी थेट हल्ला चढवण्याऐवजी लूटमार केली आणि हत्या केल्या. त्यांच्या या अत्याचाराच्या तडाख्यात अनेक परदेशी लोकदेखील सापडले. त्यामुळं या घटनांच्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तपत्रांमध्ये झालेल्या वृत्तांकनाचा उपयोग भारतानं स्वत:च्या फायद्यासाठी केला."

"27-28 ऑक्टोबर 1947 ला जेव्हा पख्तून टोळ्या श्रीनगरच्या जवळपास पोहोचल्या तेव्हा भारतीय सैन्यानं श्रीनगरच्या हवाई तळाला ताब्यात घेऊन संरक्षण दिलं होतं. त्याचबरोबर भारतीय सैन्याच्या इतर तुकड्या श्रीनगरमध्ये पोहचेपर्यंत पख्तून टोळ्यांना रोखण्यासाठी त्यांनी तिथे मोर्चेबांधणी देखील केली होती."

"भारतीय सैन्याचं प्राथमिक उद्दिष्ट श्रीनगरच्या धावपट्टीला सुरक्षित करण्याचं आणि आगेकूच करणाऱ्या पख्तूनांपासून संरक्षण करण्याचं होतं. भारतीय सैन्य त्यांच्या दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये यशस्वी झाले. श्रीनगरमध्ये भारतीय सैनिक वेगानं पोहोचल्यामुळं आणि त्यांनी श्रीनगर सुरक्षित केल्यामुळं धिम्या गतीनं आगेकूच करणाऱ्या आणि लूटमारीत व्यस्त असणाऱ्या पख्तून टोळ्यांचे प्रयत्न अयशस्वी झाले."

स्नेडन यांच्या मते, पुढच्या काळात हवाई हल्ल्यांद्वारे पख्तून टोळ्यांना काश्मीर खोऱ्यातून हुसकावण्यात भारताला यश आलं.

स्नेडन लिहितात की, किंबहुना मुजफ्फराबाद या उरीच्या पश्चिमेकडील तालुक्यात बंडखोरांच्या शिस्तबद्ध सैनिकांनी भारतीय सैन्याच्या यशस्वीपणे सामना केला.

"त्या स्वंतत्र फौजेच्या क्षमतांमुळे काही भारतीयांना असं वाटलं की जम्मू काश्मीरमधील या शिस्तबद्ध सैन्याला पाकिस्तानी सैन्याचा पाठिंबा होता. मात्र ते चुकीचं होतं."

त्यांच्या मते, मे 1948 मध्ये अधिकृतपणे पाकिस्तानी सैन्य, काश्मीरमधील स्वतंत्र सैन्याच्या मदतीसाठी जम्मू काश्मीरमध्ये आलं आणि याप्रकारे पहिल्या भारत-पाकिस्तान युद्धाची सुरूवात झाली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)