भारताला हवं सुरक्षा परिषदेत स्थान जग बदललं, पण संयुक्त राष्ट्रे कधी बदलणार?

कल्पना करा की तुम्ही एका खूप मोठ्या एकत्र कुटुंबात राहता. तिथे सगळ्यांचं मत विचारात घेतलं जातं. पण एखादी गोष्ट करायची की नाही, याविषयीचा निर्णय काही मोजके लोकच घेतात. आणि त्यातही एखादी आजी, आजोबा किंवा काका असतात, ज्यांनी नाही म्हटलं की पुढे सगळं संभाषणच बंद होतं.

किंवा एखाद्या कंपनीमध्ये वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या हाताळत आहेत. पण मॅनेजमेंटमधल्या काही मोजक्या लोकांच्या मान्यतेशिवाय त्यांना काही करता येत नाही.

संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा परिषद ही त्या मोजक्या लोकांसारखी आहे.

खरंतर सुरक्षा परिषद ही संयुक्त राष्ट्रांची सर्वात ताकदवान संस्था मानली जाते. कारण या परिषदेनं घेतलेले निर्णय संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्यांना बंधनकारक ठरतात.

भारतासारखे देश या परिषदेत स्थायी सदस्यत्वासाठी गेली अनेक दशकं प्रयत्न करत आहेत. कारण आजवर केवळ पाचच देशांना या परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळालं आहे.

भारतासोबतच नायजेरिया, ब्राझिल, दक्षिण आफ्रिका असे इतर काही देशही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य बनू इच्छितात.

मग सुरक्षा परिषदेची रचना बदलण्याची वेळ आली आहे का? आणि मुळात ही परिषद आजच्या काळात गरजेची आहे का? जाणून घेऊयात.

सुरक्षा परिषदेची स्थापना आणि 'जगाचे पोलीस'

डेविका हॉवेल लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या प्राध्यापक आहेत.

त्यांच्या मते सुरक्षा परिषद आजही गरजेची आहे, कारण हे एक असं व्यासपीठ आहे जिथे जगातल्या मोठ्या शक्ती एकत्र बसून समस्यांचं निराकरण करतात. दरवेळी यात यश येत नसलं तरी सध्या आपल्याकडे या व्यवस्थेला दुसरा पर्याय नाही, असंही त्या सांगतात.

या परिषदेची स्थापना कशी झाली याविषयी डेविका माहिती देतात.

"दुसऱ्या महायुद्धानंतर 1945 मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष फ्रँकलिन रूझवेल्ट यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थापनेचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यात अमेरिका, रशिया, युके आणि चीनचा समावेश होता आणि ही परिषद म्हणजे जगाचे चार पोलिसमेन असतील असं रूझवेल्ट म्हणाले होते.

"त्यानंतर फ्रान्सला पाचवा स्थायी सदस्य बनवण्यात आलं आणि या परिषदेची स्थापना झाली. रूझवेल्टना विश्वास होता की या शक्ती जगात शांतता सुनिश्चित करतील."

या परिषदेच्या स्थापनेत रूझवेल्ट यांच्यासह, युकेचे विन्स्टन चर्चिल आणि सोव्हिएत नेता जोसेफ स्टालिन यांनीही पुढाकार घेतला होता.

1945 मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी चार्टरवर स्वाक्षऱ्या झाल्या आणि सुरक्षा परिषद या संघटनेच्या सहा मुख्य संस्थांपैकी एक बनली.

जागतिक शांततेला धोका पोहोचवणाऱ्या परिस्थितीला तत्परतेनं सामोरं जाता यावं, यासाठी या परिषदेत सुरुवातीला पाचच शक्तिशाली सदस्यांचा समावेश करण्यात आला, असं डेविका हॉवेल सांगतात.

यासंदर्भात संयुक्त राष्ट्रांचे दुसरे महासचिव डॅग हॅमर्श्कोल्ड यांचं एक विधान प्रसिद्ध आहे. ते म्हणाले होते की "सुरक्षा परिषदेचं उद्दिष्ट सर्व युद्धं थांबवणं नाही तर महायुद्ध होऊ न देणं, हे आहे."

त्या अर्थाने पाहिलं तर सुरक्षा परिषद यशस्वी ठरली आहे कारण तिसरं महायुद्ध झालेलं नाही.

आणखी एका कारणामुळे सुरक्षा परिषद ही संयुक्त राष्ट्रांचं सर्वात शक्तिशाली अंग आहे. ते म्हणजे या परिषदेनं पारित केलेले प्रस्ताव लागू करणं हे संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्व सदस्यांना बंधनकारक आहे.

हे प्रस्ताव लागू करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राचे सदस्य सैन्यदल उपलब्ध करून देतात, ज्याला यूएन पीसकीपिंग फोर्स किंवा शांती सेना म्हणून ओळखलं जातं.

त्याशिवाय एखाद्या देशानं संयुक्त राष्ट्राच्या प्रस्तावाचं पालन केलं नाही, तर त्यावर सुरक्षा परिषद निर्बंधही लादू शकते.

1940 च्या दशकात अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियनमध्ये वाढत्या तणावामुळे जे शीतयुद्ध सुरू झालं त्याचा परिणाम सुरक्षा परिषदेवरही झाला. हे पाच सदस्य त्या काळात फार मोठं काम करू शकले नाहीत.

पण 1991 मध्ये शीतयुद्ध संपल्यावर सोव्हिएत युनियनचं विघटन झालं आणि सुरक्षा परिषद आणखी सक्रिय बनली.

डेविका माहिती देतात, "आखाती युद्धात कुवेतमधून इराकी सैन्य बाहेर हाकलण्यासाठी सुरक्षा परिषदेने सैनिकी कारवाईला मंजुरी दिली होती. दुसरीकडे नामिबिया, मोझांबिक, कंबोडिया आणि एल साल्वाडोरमध्ये शांतीसेनेनं युद्ध थांबवणून शांतता प्रस्थापित करण्यात मदत केली.

"1990 च्या दशकात रवांडा आणि पूर्वीच्या युगोस्लाव्हिया या देशांतील युद्धगुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय युद्धगुन्हे न्यायालयं स्थापन केली गेली. पण रवांडा आणि स्रेब्रेनिका इथले नरसंहार थांबवण्यात सुरक्षा परिषद अपयशी ठरली."

आज सुरक्षा परिषदेत अमेरिका, रशिया, युके, फ्रान्स आणि चीन या पाच स्थायी सदस्यांसोबत दहा अस्थायी सदस्य असे पंधरा सदस्य आहेत.

हे अस्थायी सदस्य दोन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या 193 सदस्य देशांमधून निवडले जातात.

पंधरा सदस्यांपैकी प्रत्येक सदस्य देशाला एक महिन्यासाठी सुरक्षा परिषदेचं अध्यक्षपद मिळतं.

"अस्थायी सदस्यत्व प्रादेशिक आधारावर दिलं जातं. आफ्रिकेला तीन जागा, आशियाला दोन जागा, लॅटिन अमेरिकेला दोन, पश्चिम युरोपियन गटाला दोन आणि पूर्व युरोपला एक जागा दिली जाते.

"उदयोन्मुख शक्ती असलेल्या देशांचा प्रभाव सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यत्वामुळे अधिक वाढला आहे. पण सुमारे 60 देशांना अजूनही सुरक्षा परिषदेचं सदस्यत्व मिळालेलं नाही."

सुरक्षा परिषदेच्या सर्व सदस्यांना प्रत्येकी एक मत मिळतं. कोणताही प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी पंधरापैकी नऊ मतं मिळण्याची गरज असते.

पण स्थायी सदस्यांकडे veto power म्हणजे नकाराधिकार आहे. म्हणजे एखाद्या प्रस्तावाला बहुमत मिळालं तरी स्थायी सदस्य त्याला व्हेटो करून रद्द करू शकतात.

या नकाराधिकारामुळे अलीकडे सुरक्षा परिषदेच्या कामात बऱ्याच अडचणीही निर्माण झाल्या आहेत.

व्हेटो आणि कूटनीतीचा खेळ

रिचर्ड गॉवेन अमेरिकेतील न्यूयॉर्कस्थित इंटरनॅशनल क्रायसिस ग्रुप या संस्थेत संयुक्त राष्ट्र आणि बहुपक्षीय कूटनीती विभागाचे संचालक आहेत.

त्यांच्या मते नकाराधिकार हा सुरक्षा परिषदेचा मूलभूत भाग आहे. कारण अमेरिका, रशिया आणि चीनसारख्या मोठ्या शक्तींना त्यांच्या राष्ट्रीय हिताचं संरक्षण करण्यासाठी नकाराधिकार महत्त्वाचा वाटतो आणि तो मिळत नसेल तर त्यांना सुरक्षा परिषदेचा हिस्सा बनण्याची इच्छा नाही.

"वरवर पाहता, नकाराधिकार खूप निर्णायक गोष्ट वाटतो. पण प्रत्यक्षात त्यामागे गुंतागुंतीच्या कूटनीतीचा खेळ आहे.

"संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमधील एका कलमानुसार सदस्य देश स्वतःशी संबंधित मुद्दा आला तर त्याविरोधात मत देऊ शकत नाहीत. पण व्हेटो पॉवर वापरताना अनेक दशकं या नियमाकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे."

सुरक्षा परिषदेच्या स्थापनेपासून आतापर्यंत 300 हून अधिक वेळा नकाराधिकार वापरण्यात आला आहे.

2024 मध्ये सात प्रस्तावांच्या मसुद्यांना व्हेटो करण्यात आलं.

आजवर रशियानं व्हेटोचा सर्वाधिक वापर केला आहे. 2025 मध्ये अमेरिकेनं सर्वाधिक वेळा व्हेटो वापरला आहे.

रिचर्ड गॉवेन सांगतात, "अनेकदा हे देश त्यांच्या एखाद्या कारवाईवरील टीका रोखण्यासाठी नकाराधिकार वापरतात. जसं की रशियानं ने युक्रेन युद्धासंदर्भातले प्रस्ताव व्हेटो केले. तर अमेरिकेनं त्यांचं मित्रराष्ट्र इस्रायलला वाचवण्यासाठी व्हेटोचा वापर केला."

तुलनेनं पाहिलं तर यूके आणि फ्रान्सने 1989 नंतर नकाराधिकार वापरलेला नाही.

रिचर्ड गॉवेन यांच्या मते फ्रान्स आणि युकेला आपण सुरक्षा परिषदेचे प्रस्ताव रद्द करतोय असं चित्र नको आहे. पण पडद्यामागून ते नकाराधिकार वापरण्याची धमकी मात्र देतात.

गेल्या वर्षी अमेरिकेनं मांडलेल्या गाझातील शस्त्रसंधीच्या प्रस्तावाला चीन आणि रशियानं व्हेटो केलं होतं.

चीननं रशियाच्या साथीनं सीरियासारख्या मुद्द्यांवरही नकाराधिकार वापरला आहे. पण प्रस्ताव रोखणारी शक्ती असं आपलं चित्र चीनला दिसू द्यायचं नाही, असं रिचर्ड गॉवेन सांगतात.

रशिया मात्र आपण एक मोठी ताकद आहोत हे दाखवण्यासाठी बेधडक नकाराधिकार वापरताना दिसतोय असंही ते सांगतात.

एखादा प्रस्ताव व्हेटो झाला तर संयुक्त राष्ट्रांची महासभा विशेषाधिकाराच्या अंतर्गत सामूहिकरीत्या हस्तक्षेप करू शकते.

पण सुरक्षा परिषदेने पारित केलेल्या प्रस्तावाचं पालन करणं सर्व सदस्य देशांना बंधनकारक असतं.

स्थायी सदस्यांच्या या वर्तनाचा परिणाम अस्थायी सदस्यांवरही होतो आहे.

"पाच स्थायी सदस्यांमधील मतभेदांमुळे सुरक्षा परिषद प्रभावीपणे काम करत नाही असं अनेक देशांना वाटतं आणि म्हणून ते या परिषदेतील अस्थायी सदस्यत्वासाठी निवडणूक लढत नाहीत. स्थायी सदस्य नकाराधिकार वारंवार वापरू लागले, तर त्याचा परिणाम सुरक्षा परिषदेच्या विश्वासार्हतेवर होईल."

प्रतिनिधित्वाची मागणी

डॉ. समीर पुरी युकेमध्ये लंडनच्या चॅटहम हाऊसमध्ये काम करतात. ते या संस्थेत ग्लोबल गव्हर्नन्स आणि सिक्युरिटी सेंटरचे संचालक आहेत.

डॉ. पुरी सांगतात की अनेक दशकं पाचच देशांना सुरक्षा परिषदचे स्थायी सदस्य मिळाले आहे आणि ते P5 क्लबचा चा भाग बनले आहेत. आता जग बदलल्यानं ही व्यवस्था जुनी झाली आहे असं त्यांना वाटतं.

भारतासारख्या अनेक देशांनी स्थायी सदस्यत्वासाठी दावा केला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकसंख्येचा देश आणि एक मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्व मिळायला हवं असं भारताला वाटतं.

जपान आणि जर्मनी हे देशही स्थायी सदस्यत्वासाठी प्रयत्न करत आले आहेत.

बराक ओबामा यांच्यासारख्या स्थायी सदस्यांच्या नेत्यांनीही भारतासारख्या देशांना स्थायी सदस्यत्व मिळावं असा विचार मांडला होता.

डॉ. समीर पुरी सांगतात, "अलीकडेच रशियन परराष्ट्रमंत्री सर्गेई लाव्हरोव्ह यांनी भारताच्या दावेदारीचं जोरदार समर्थन केलं. त्यांच्या या पाठिंब्याला ट्रम्प सरकारनं भारतावर लादलेल्या टॅरिफ्सची पार्श्वभूमी आहे.

"मग अशा परिस्थितीत रशियाचं कोणतंही भारत समर्थक पाऊल भारताला रशियाच्या आणखी जवळ नेऊ शकतं."

रशियानं ब्राझिलच्या स्थायी सदस्यत्वासाठीही पाठिंबा दर्शवला आहे.

संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव अँटोनियो ग्युटेरेस यांनीही सुरक्षा परिषद काळाबरोबर बदलेली नाही आणि आफ्रिकेला प्रतिनिधित्व मिळायला हवं असं म्हटलं होतं, याची डॉ. समीर पुरी आठवण करून देतात.

"संयुक्त राष्ट्रांना सुरक्षा परिषदेच्या मर्यादांची जाणीव आहे. त्यामुळेच गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रांनी भविष्यातील योजनांची जी रूपरेषा मांडली त्यात कामकाजात सुधारणा करण्याची चर्चा झाली.

"तसंच शांती सेना आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या नियंत्रणावरही चर्चा झाली. पण ही संघटना अशा उणीवा दूर करण्यासाठी प्रभावी पावलं उचलताना दिसत नाहीये."

त्यामुळेच उदयोन्मुख आर्थिक सत्ता संयुक्त राष्ट्रांऐवजी ब्रिक्स, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन, युरेशियन ग्रुप यांसारख्या नवीन संघटनांकडे झुकत आहेत, असं डॉ. समीर पुरी यांना वाटतं.

ते सांगतात, "भारताला जगात आपली प्रतिष्ठा वाढवायची आहे आणि त्यासाठी अशा संस्थांचा वापर होतो आहे. भारतानं अलीकडेच जी-20 परिषदचं भव्य आयोजन केलं. ब्राझिलनंही तेच केलं.

"या दोन्ही देशांनी हे दाखवून दिलं आहे की ते भलेही पी-फाईव्ह नसतील, पण जागतिक समीकरणांमध्ये त्यांचं स्थान खूप महत्त्वाचं आहे.

"भारत आणि ब्राझिल जागतिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतायत आणि आमची उपेक्षा करू नका, असंही सांगतायत."

संयुक्त राष्ट्रांचा मूलभूत सिद्धांत

मोना अली खलील या संयुक्त राष्ट्राच्या लीगल डिपार्टमेंटच्या माजी वरिष्ठ अधिकारी आहेत. तसंच त्या सुरक्षा परिषदेत सुधारणांविषयीच्या एका पुस्तकाच्या सह-संपादकही आहेत.

मोना यांच्या मते सध्याचा काळ सुरक्षा परिषदेसाठी सर्वात वाईट कालखंड ठरतो आहे.

"संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरकडे एक आदर्शवादी संहिता म्हणून न पाहता, सामूहिक जबाबदारी म्हणून पाहायला हवं. सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांना त्यांचं वर्चस्व टिकवायचं असेल तर त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरमधली सर्व तरतूदी पाळून जबाबदारीने आपली भूमिका पार पाडायला हवी.

"सुरक्षा परिषदेची विश्वासार्हता कायम ठेवायला हवी. संयुक्त राष्ट्राच्या मूलभूत सिद्धांतांची पुन्हा आठवण करून देणं गरजेचं बनलं आहे."

मोना यांच्यामते कोणताही अत्याचार, आक्रमकता किंवा मानवाधिकारांच्या उल्लंघनांविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रांनी प्रभावी कारवाई करायला हवी. तसंच आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयासारख्या संयुक्त राष्ट्रांशी निगडीत नसलेल्या स्वतंत्र संस्थांनीही सक्रियतेनं काम करायला हवं.

"शांतता आणि न्यायासाठी अनेक संस्थांनी एकत्र काम करायला हवं, यात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयं, प्रादेशिक न्यायालयं आणि राष्ट्रीय न्यायालयांचाही समावेश आहे.

"लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि गुन्हेगारांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टर मध्ये दुरुस्तीची गरज नाही. कोणतेही स्थायी सदस्य या उपायांना व्हेटो करू शकणार नाहीत, अशी तरतूद हवी."

संयुक्त राष्ट्राचं मुख्य उद्दिष्ट आहे जगाला सुरक्षित बनवणं आणि हे उ्ददीष्ट साध्य करण्यासाठी सुरक्षा परिषदेत बदलाचे प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून दिले जात आहेत.

पण या बदलांचा सुरक्षा परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांवर काय परिणाम होईल?

मोना त्याविषयी सांगतात की "कोणताही बदल लागू करण्यासाठी या स्थायी सदस्यांना सहकार्यासाठी प्रोत्साहन द्यावं लागेल किंवा त्यांच्या शिवायच काम करण्याचा पर्याय शोधावा लागेल. मग आपण संयुक्त राष्ट्राच्या चार्टरनुसारच काम का करू नये?

"हे चार्टर मानवाधिकारांचं संरक्षण आणि पर्यावरण वाचवण्यासोबतच विकासावरही भर देतं.

"नरसंहार आणि अत्याचारांसोबत कट्टरताही वाढते आणि युद्धं होतात जो जगाच्या सुरक्षेसमोरचा धोका आहे. मग हे सगळं टाळण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या मूलभूत सिद्धांतांनुसार काम करणं हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.

"हे चार्टर म्हणजे फक्त एक दस्तावेज नाही तर आपलं अस्तित्वच टिकवून ठेवण्याचं साधन आहे."

आपल्या मुख्य प्रश्नाकडे पुन्हा वळूयात - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अजूनही गरजेची आहे का?

जागतिक समस्यांचं निराकरण करण्यासाठी मोठ्या शक्तींना एकत्र आणण्याच्या दृष्टीने सुरक्षा परिषद महत्त्वाची आहे.

पण या परिषदेत स्थायी सदस्यत्वामध्ये सध्याच्या जगाचं प्रतिबिंब दिसत नाही.

सुरक्षा परिषदेत बदल व्हायला हवेत हे संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्यांना मान्य आहे, पण ते बदल कसे करावेत यावर मात्र एकमत नाही.

ही चिंताजनक गोष्ट आहे कारण सर्वांना एकत्र आणून काम करण्याच्या उद्दीष्टानं स्थापन झालेली संस्थाच या विषयावर मात्र एकमत साधू शकलेली नाही.

डॉ. समीर पुरी सांगतात तसंच सुरक्षा परिषदेच्या निष्क्रियतेमुळे अनेक देशांना संयुक्त राष्ट्र संघटना आता पूर्वीसारखी प्रभावी राहिली नाही असं वाटतंय आणि संयुक्त राष्ट्रांशिवायच समस्यांचं निराकरण करण्याकडे कल वाढतो आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)