भारताचा पॅलेस्टाईनला पाठिंबा; पण नेतन्याहू म्हणाले, 'हे राष्ट्र कधीच होणार नाही'

संयुक्त राष्ट्राच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी (12 सप्टेंबर) पॅलेस्टाईन हे वेगळं आणि स्वतंत्र राष्ट्र स्थापन करण्याबाबत मतदान झालं.

या प्रस्तावाला एकूण 193 देशांपैकी 142 देशांनी पाठिंबा दिला. केवळ 10 देशांनी विरोधात मतदान केलं आणि 12 देश मतदानापासून दूर राहिले.

न्यूयॉर्क जाहीरनामा नावाच्या या प्रस्तावाला भारतासोबतच चीन, रशिया, सौदी अरेबिया, कतार, युक्रेन, ब्रिटन, इटली, फ्रान्स, जर्मनीसह अनेक देशांनी पाठिंबा दिला.

इस्रायल आणि अमेरिकेसह एकूण 10 देशांनी या प्रस्तावाविरोधात मतदान केलं.

याआधी वेस्ट बँकेच्या अदुमीम गावाच्या दौऱ्यावर गेलेले इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू म्हणाले की, "पॅलेस्टाईन हे कधीच राष्ट्र होणार नाही, ही जागा आमची आहे."

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या मते, नेतन्याहू यांनी गुरुवारी (11 सप्टेंबर) इस्रायलमधील वसाहत विस्ताराच्या वादग्रस्त योजनेवर स्वाक्षरी केली. या योजनेनुसार जिथे पॅलेस्टिनी लोक आपला हक्क सांगतात, त्या जागेत वसाहती उभारल्या जाणार आहेत.

22 सप्टेंबरला न्यूयॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्राची महत्त्वाची बैठक होणार आहे आणि त्याच्या काही दिवस आधीच हा प्रस्ताव आला आहे.

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी या बैठकीत ते पॅलेस्टाईनला औपचारिकपणे राष्ट्राचा दर्जा देतील, असं म्हटलं होतं.

फ्रान्सशिवाय नॉर्वे, स्पेन, आयर्लंड आणि ब्रिटननेही अशाच पद्धतीचं पाऊल उचलणार असल्याचं म्हटलं होतं.

न्यूयॉर्क जाहीरनाम्यात काय आहे?

शुक्रवारी (12 सप्टेंबर) आणलेल्या प्रस्तावाबाबत संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले, "मध्य पूर्वेत शांततेसाठी मुख्य मुद्दा म्हणजे दोन राष्ट्रांच्या समाधानाची अंमलबजावणी. यामध्ये दोन स्वतंत्र, सार्वभौम आणि लोकशाही राष्ट्र- इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन, शांतता आणि सुरक्षिततेसह एकमेकांजवळ राहतील."

या जाहीरनाम्यानुसार "दोन राष्ट्रांच्या समाधानाच्या दिशेने ठोस आणि वेळापत्रकानुसार पावलं उचलली पाहिजेत जी नंतर बदलता येऊ नयेत."

सात पानांच्या या दस्तऐवजात गाझामधील युद्ध थांबवण्यासाठी सामूहिक पाऊल उचलण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे, "त्यामुळे एक न्याय्य आणि शांततापूर्ण तोडगा निघेल आणि इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष पूर्णपणे सुटेल."

यामध्ये गाझामधील भविष्यातील नेतृत्वात हमासला पूर्णपणे बाहेर ठेवण्याची मागणी आहे आणि हमाससह सर्व पॅलेस्टिनी गटांना आवाहन केलं आहे की, त्यांनी आपली शस्त्रं पॅलेस्टिनी अधिकार संस्थेकडे द्यावेत आणि स्वतंत्र राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेनं काम करावं.

यावर्षी जुलै महिन्यात फ्रान्स आणि सौदी अरेबियाने पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर आंतरराष्ट्रीय बैठक घेतली होती. न्यूयॉर्क जाहीरनाम्याच्या चर्चेची सुरुवात इथूनच झाली होती.

हा प्रस्ताव अरब लीगने आधीच मंजूर केला आहे आणि संयुक्त राष्ट्रातील 17 देशांनी (ज्यात अनेक अरब देशांचा समावेश आहे) यावर आधीच स्वाक्षरी केल्या होत्या.

प्रस्तावावर आलेल्या प्रतिक्रिया

प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेत इस्रायलचे राजदूत डॅनी डॅनन म्हणाले, "हा एकतर्फी जाहीरनामा आहे आणि शांततेच्या दिशेने घेतलेलं पाऊल मानलं जाणार नाही. हा एक पोकळ संकेत आहे, जो या सभेची विश्वासार्हता कमी करतो."

"जर या प्रस्तावामुळे कोणाचा विजय झाला असेल, तर तो हमासचा विजय आहे. हा 7 ऑक्टोबरच्या हल्ल्याचा परिणाम ठरेल," असंही त्यांनी म्हटलं.

इस्रायलने कतारवर केलेल्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओही इस्रायलला जाणार आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवदेनात म्हटलं आहे, "या दौऱ्यात रुबिओ इस्रायलविरोधी कारवायांशी लढण्यात 'अमेरिकेची बांधिलकी' यावर चर्चा करतील. याचर्चेत हमासच्या दहशतवादाला बक्षीस देणाऱ्या पॅलेस्टिनी राज्याला एकतर्फी मान्यता देण्याचाही समावेश आहे."

भारताची भूमिका

शुक्रवारी (13 सप्टेंबर) संयुक्त राष्ट्रसंघात आणलेल्या प्रस्तावाला भारताने पाठिंबा दिला.

याच वर्षी जूनमध्ये संयुक्त राष्ट्रात इस्रायल-गाझा युद्धबंदीबाबत मतदान झालं होतं. भारताने त्यापासून स्वतःला दूर ठेवलं होतं. त्यावर विरोधकांनी भारताच्या कूटनीतीवर जोरदार टीका केली होती.

भारत त्या 19 देशांपैकी एक होता जो या मतदानापासून दूर राहिला होता. त्यामुळे शुक्रवारी (12 सप्टेंबर) केलेल्या मतदानाला भारताचं मोठं कूटनीतिक पाऊल असल्याचं मानलं जात आहे.

त्यावेळी संयुक्त राष्ट्रातील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी पर्वतानेनी हरीश म्हणाले होते, "इस्रायल-पॅलेस्टाईन मुद्द्यावर भारत नेहमीच दोन राष्ट्रांच्या तोडग्याला पाठिंबा देत आला आहे. यात एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम पॅलेस्टिनी राज्य स्थापन व्हावं, जे शांततामय, सुरक्षित आणि मान्यताप्राप्त सीमांच्या आत इस्रायलसोबत राहू शकेल."

भारताचं परराष्ट्र मंत्रालयही अनेक वेळा सांगत आलं आहे की, पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर भारताचा पाठिंबा देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाने अनेक वेळा म्हटलं, "भारत नेहमीच पॅलेस्टाईनच्या लोकांसाठी एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम देश स्थापन करण्यासाठी थेट वाटाघाटींना पाठिंबा देत आला आहे. असा देश व्हावा जिथे पॅलेस्टिनी लोक सुरक्षित राहू शकतील आणि जे इस्रायलसोबतही शांततेत राहतील."

विरोधकांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना, डिसेंबर 2024 मध्ये सरकारने संसदेत स्पष्ट केलं होतं की, इस्रायल-पॅलेस्टाईन मुद्द्यावर भारत द्विराष्ट्रांच्या तोडग्याला पाठिंबा देतो. तसेच भारताचा असा विश्वास आहे की, पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्राचं सदस्यत्व मिळायला हवं.

संसदेत अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना, भारत सरकारने जुलैमध्ये पुन्हा एकदा दोन राष्ट्रांच्या तोडग्याला पाठिंबा देण्याबाबत भाष्य केलं होतं.

यापूर्वी, एप्रिल 2023 मध्ये, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत एक प्रस्ताव आला होता. त्यात इस्रायलला 1967 नंतर कब्जा केलेल्या प्रदेशांपासून दूर राहणं, नवीन वसाहती तयार करणं आणि असलेल्या वसाहतींचा विस्तार त्वरीत थांबवण्यास सांगितलं गेलं होतं.

भारताने या प्रस्तावाच्याही बाजूने मतदान केलं होतं.

यंदा ऑक्टोबरमध्ये गाझामधील 'नागरिकांची सुरक्षा आणि कायदेशीर व मानवतावादी उपाययोजना सुरू ठेवण्यासाठी वचनबद्धता' या मुद्द्यावर एक प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.

जॉर्डनने मांडलेल्या या प्रस्तावावर झालेल्या मतदानात भारताने सहभाग घेतला नाही. त्यानंतर सरकारला विरोधकांच्या टीकेला सामोरं जावे लागलं.

याच वर्षी डिसेंबरमध्ये मानवतावादी कारणांसाठी गाझामधील युद्धविरामाबाबत मांडलेल्या प्रस्तावाला भारताने पाठिंबा दिला होता.

परंतु, जेरूसलेमसह कब्जा केलेल्या पॅलेस्टिनी प्रदेशांतील मानवी हक्कांच्या परिस्थितीवर जानेवारी 2023 मध्ये आलेल्या प्रस्तावावर भारताने मतदान केलेलं नव्हतं.

अमेरिका आणि इस्रायलने या मसुदा प्रस्तावाविरोधात मतदान केलं, तर भारत, ब्राझील, जपान, म्यानमार आणि फ्रान्स मतदानापासून दूर राहिले.

पॅलेस्टाईनबाबत भारताची भूमिका

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अनेक वेळा स्पष्ट केलं आहे की, पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावर भारताचा पाठिंबा हा देशाच्या परराष्ट्र धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

पॅलेस्टाईनच्या प्रश्नावर भारताचा पाठिंबा अनेक दशकांपासून आहे. 1974 मध्ये भारत हा पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशनला पॅलेस्टिनी लोकांचा एकमेव आणि कायदेशीर प्रतिनिधी मानणारा पहिला बिगर-अरब देश बनला होता.

1988 मध्ये भारत पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता देणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी एक बनला. 1996 मध्ये भारताने गाझामध्ये आपलं प्रतिनिधी कार्यालय उघडलं, जे नंतर 2003 मध्ये रामल्ला येथे हलवण्यात आलं होतं.

अनेक बहुपक्षीय मंचांवर भारतानं पॅलेस्टिनी मुद्द्याला पाठिंबा देण्यात सक्रिय भूमिका बजावली आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या 53 व्या सत्रात भारतानं पॅलेस्टिनींच्या स्वयंनिर्णयाच्या हक्कावर आलेल्या मसुदा प्रस्तावाचे सह-प्रायोजकत्वच केले नाही, तर त्याच्या बाजूनेही मतदान केलं.

भारतानं ऑक्टोबर 2003 मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या त्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, ज्यात इस्रायलच्या विभाजन भिंत बांधण्याच्या निर्णयाचा विरोध केला होता. 2011 मध्ये भारतानं पॅलेस्टाईनला युनेस्कोचे पूर्ण सदस्य बनवण्याच्या बाजूनेही मतदान केले.

2012 मध्ये भारतानं संयुक्त राष्ट्र महासभेचा एक प्रस्ताव सह-प्रायोजित केला. त्यात पॅलेस्टाईनला मतदानाचा अधिकार न देता 'नॉन-मेंबर ऑब्झर्व्हर स्टेट' (सदस्य नसलेले निरीक्षक राज्य) बनवण्याचं आवाहन केलं होतं. सप्टेंबर 2015 मध्ये भारताने पॅलेस्टिनी ध्वज संयुक्त राष्ट्राच्या परिसरात उभारण्यालाही पाठिंबा दिला होता.

भारत अनेक प्रकल्पांमध्ये पॅलेस्टिनींना मदत करत आहे.

फेब्रुवारी 2018 मध्ये नरेंद्र मोदी पॅलेस्टिनी क्षेत्रात जाणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान बनले. त्या वेळी मोदी म्हणाले होते की, त्यांनी पॅलेस्टिनी प्रशासनाचे प्रमुख महमूद अब्बास यांना आश्वस्त केलं आहे की, भारत पॅलेस्टिनी लोकांच्या हिताचं रक्षण करण्यास वचनबद्ध आहे.

भारताला आशा आहे की, पॅलेस्टाईन एक स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र बनेल, जे शांततेत राहील, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते.

इस्रायलसोबतही घनिष्ठ संबंध

भारत इस्रायलकडून महत्त्वाचे संरक्षण तंत्रज्ञान आयात करतो. दोन्ही देशांच्या लष्करांमध्ये नियमित देवाणघेवाण होत असते. सुरक्षा विषयांवर दोन्ही देश एकत्र काम करतात. दोन्ही देशांमध्ये दहशतवादाविरोधी एक संयुक्त कार्यदलही आहे.

फेब्रुवारी 2014 मध्ये भारत आणि इस्रायलने तीन महत्त्वाचे करार केले. हे करार गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये परस्पर कायदेशीर मदत करणे, देशाच्या सुरक्षिततेसाठी काम करणे आणि गोपनीय माहिती सुरक्षित ठेवण्यासंबंधी होते.

2015 पासून भारताचे आयपीएस अधिकारी दरवर्षी इस्रायलच्या राष्ट्रीय पोलीस अकादमीमध्ये एक आठवड्याच्या प्रशिक्षणासाठी जातात.

दोन्ही देशांचे पर्यटक दरवर्षी मोठ्या संख्येने एकमेकांना भेट देतात. भारताशी संबंधित अनेक अभ्यासक्रम तेल अवीव विद्यापीठ, हिब्रू विद्यापीठ आणि हायफा विद्यापीठात शिकवले जातात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)