मुंबई अपंगांसाठी किती सोयीचं? समस्या समजून घेण्यासाठी बीबीसी प्रतिनिधीने केला प्रवास - काय आलं समोर?

"सकाळी घराबाहेर पडल्यापासून मला बस, टॅक्सी, ट्रेन, फूटपाथ आणि शौचालय या सगळ्याच ठिकाणी अडचणींना सामोरे जावे लागते. अपंग असल्यामुळे समस्या येणारच, असा एक विचार मनात पक्का बसून गेला आहे. आम्हीही माणसं आहोत, आम्ही केवळ व्हीलचेअरवर बसत नाही, तर काम देखील करतो. आम्हालाही हक्क मिळायला हवेत."

ही प्रतिक्रिया आहे मुंबईत चर्नी रोड येथे राहणाऱ्या 32 वर्षाच्या दिव्यांग नीतू मेहता यांची.

आधी रिक्षा, मग बस, मग लोकल आणि अशा वेगवेगळ्या वाहनांतून आपल्या ऑफिसला जाणाऱ्या लोकांची संख्या मुंबईत लाखोंच्या घरात आहे. पण कधी विचार केला आहे का की, जे अपंग आहेत ते या आव्हानांचा सामना कसे करतात? त्यांच्या काय अडचणी आहेत? मुंबईत शहर अपंगांसाठी किती सोयीसुविधा आहेत?

अपंग व्यक्तींचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी बीबीसी मराठीने एक पूर्ण दिवस अशा व्यक्तीसोबत प्रवास केला, ज्या व्यक्तीला या आव्हानांचा रोज सामना करावा लागतो.

त्यातून आम्हाला काय दिसलं? त्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांबाबत ते काय विचार करतात आणि त्यावर त्यांना काय तोडगा दिसतो, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.

मुंबईत कामानिमित्ताने प्रवास करणाऱ्या अपंगांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत मूलभूत सुविधांमध्येही अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत पालिकेकडून अपंगांसाठी काही विशेष सोयीसुविधा आणि उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, असा प्रशासनाचा दावा आहे.

तर पुढील काळात अपंगांना सध्या भेडसावणाऱ्या अडचणींवर सुधारणा केली जाईल, असं रेल्वे प्रशासन, बेस्ट प्रशासन आणि पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

अपंग व्यक्तींना मुंबईत कशाप्रकारे समस्यांना सामोरे जावं लागतं आणि त्यांचं दैनंदिन जीवन कसं असतं हे जाणून घेण्यासाठी आम्ही नीतू मेहता यांच्याबरोबर सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत प्रवास केला.

या प्रवासात विदारक वास्तव समोर आलं.

'दोन-अडीच तास आधीच घरातून निघावं लागतं'

32 वर्षांच्या नीतू मेहता या मुंबईतील चरणी रोड सीपी टँक परिसरामध्ये राहतात. त्या व्हीलचेअर वापरतात.

त्या तलवारबाजी करतात आणि नृत्यांगणा देखील आहेत. अपंगत्वामुळे अनेक अडचणी येत होत्या म्हणून त्यांना शिक्षण घेता आले नाही. पण सध्या त्या आपला खेळ आणि काम सांभाळून 12 वीचे शिक्षण घेत आहेत.

चार बहिणी, एक भाऊ आणि आई असं त्यांचं कुटुंब आहे. त्यांना लहानपणापासून जास्त बाहेर जाता आलं नाही. मात्र, आता कामानिमित्ताने त्या स्वतः एकट्याने व्हीलचेअरवरून सर्वत्र प्रवास करतात.

आठवड्यातून तीन ते चार दिवस कामानिमित्ताने त्यांना एकटीला चर्नीरोड ते वांद्रे किंवा मालाड असा प्रवास करावा लागतो. प्रवास करायचा तर दोन-अडीच तास आधीच घरातून निघावं लागतं, असं त्या सांगतात.

टॅक्सी, बस, ट्रेन प्रवासात अनेक अडथळे पार करत त्या प्रवास करतात.

यावेळी प्रवासाचा त्रास तर होतोच, शिवाय शहरातील फूटपाथ आणि शौचालय सुस्थितीत नसल्यामुळे होणारी गैरसोय वेगळीच असते, असंही त्या नमूद करतात.

'बेस्टमध्ये अपंगांसाठी प्रत्यक्ष सेवा नाही'

रोजच्या दिनक्रमात प्रवास अपरिहार्य असल्यानं नीतू मेहता यांना असंख्य अडचणींना सामोरं जावं लागतं.

त्यांचं घर चर्नीरोड स्थानकापासून जवळ आहे. मात्र, स्थानकात व्हीलचेअरसाठी वेगळी उपाययोजना नसल्यामुळे त्यांना चर्चगेट स्थानकातून प्रवास करावा लागतो.

एखाद्या स्थळी त्यांना कामानिमित्ताने 12.30 वाजता पोहोचायचं असेल, तर सकाळी 9.30 ते 10 च्या दरम्यान घराबाहेर पडावं लागतं. कारण घरापासून स्थानकापर्यंत जाण्यासाठी टॅक्सी, बस मिळण्यासाठीही अडचणी येतात.

त्या व्हीलचेअरवर असल्यामुळे अनेकदा टॅक्सी चालक भाडं नाकारतात. त्यात त्यांची 10 ते 15 मिनिटे जातात. कधीकधी एक तासही जातो.

टॅक्सी मिळत नसल्यामुळे कधीतरी कंटाळून बसने प्रवास करण्यासाठी जवळच असलेल्या बस स्टॉपवर जातात. मात्र, तिथे बस थांबवण्यासाठी हात दाखवण्याची विनंती केली तरी अनेकवेळा बस थांबत नाही. काही बसमध्ये व्हीलचेअर ठेवण्याची सुविधा नाही असं म्हणत प्रवासच नाकारला जातो.

तर काही बसमध्ये ही सेवा नाही, असं म्हणत प्रवास नाकारला जातो.

तर काही बसमध्ये जागा असते, पण अपंग प्रवासी आल्यावर ती परिस्थिती कशी हाताळायची याचे प्रशिक्षण नसते. त्यामुळे सेवा असूनही प्रत्यक्षात त्या सेवेचा लाभ अपंगांना घेता येत नाही.

बस आणि टॅक्सीसाठी संघर्ष केल्यानंतर काही मार्ग निघाला, तर नीतू मेहता यांचा पुढचा प्रवास थेट चर्चगेट स्थानकापर्यंत होतो.

संघर्षमय सार्वजनिक प्रवास

चर्चगेट स्थानकात त्या एकटीने किंवा कोणी मदत केली, तर रॅम्पवरून स्थानकात तिकीट काउंटरजवळ पोहचतात. मात्र, तिथे देखील काही व्यवस्था नसते, असं नीतू सांगतात.

तिकीट काढल्यानंतर त्यांचा प्रवास हा ट्रेन पकडून पुढे सुरू होणार असतो. त्यासाठी प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वरूनच त्यांना ट्रेन पकडावी लागते आणि त्यासाठी मोटरमनला "मी ट्रेनमध्ये चढत आहे" हे सांगावं लागतं आणि इतर प्रवाशांची मदत घेऊन लोकलमध्ये चढावं लागतं. कारण तिथेही इतर एक्सप्रेस गाड्यांप्रमाणे लोकलमध्ये लिफ्टची किंवा अपंगांना गाडीत चढवण्याची सोय नाही.

चर्चगेटहून लोकल पकडून वांद्रे स्थानकात उतरल्यानंतर त्या कोणाच्यातरी मदतीने खाली उतरतात. मग प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 वरून लिफ्ट पकडून त्या स्थानकाबाहेर पडण्यासाठी बाहेर पडतात. मात्र, स्थानकातून खाली उतरताना कोठेच रॅमची सुविधा नसल्यामुळे तिथे देखील अडचणींना त्यांना सामोरे जावं लागतं.

पुढे वांद्रे स्थानकातून पुन्हा कामानिमित्ताने कार्यालयात पोहोचायचं असेल, तर रिक्षा, टॅक्सी, बसमध्ये असलेल्या अपुऱ्या सोयी सुविधांमुळे पुन्हा समस्यांना सामोरं जावं लागतं.

मूलभूत सुविधांची देखील गैरसोय

नीतू यांना स्थानकाबाहेर पडल्यानंतर फूटपाथही व्यवस्थित नसल्यामुळे व्हीलचेअर देखील व्यवस्थित चालवता येत नाही.

मुंबईतील फूटपाथवर चढण्यासाठी अनेक ठिकाणी रॅम्प नसून पेवरब्लॉक अनेक ठिकाणी निघालेले आहेत. तर काही ठिकाणी फूटपाथ फेरीवाले आणि इतर काही कामांनी व्यापलेले आहे.

या पदपथावरून सर्वसामान्यांना चालण्यासाठी अडचणी आहेत, अशावेळी अपंग व्यक्तींना तर तिथून चालणं सुद्धा कठीण आहे.

तर दुसरीकडे मुंबई परिसरात सार्वजनिक शौचालयांमध्येही दिव्यांगांसाठी पुरेशी व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. अपंगांसाठी पुरेशी व्यवस्थाच नसल्यामुळे तिथेही अशा व्यक्तींना अडचणींना सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे नीतू यांना दिवसभर फुटपाथ आणि शौचालयाच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो.

मदत करणाऱ्यांची देखील तारांबळ

दिवसभराचे काम आटोपल्यानंतर नीतू पुन्हा वांद्रे येथील कार्यालयातून प्रवास करून त्या वांद्रे स्थानकात येतात.

मात्र, तिथे प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वरून चर्चगेटला जाणारी ट्रेन पकडण्यासाठी रॅम्पच नसल्यामुळे त्यांचा गोंधळ उडतो. मग इतर प्रवाशांना मदतीसाठी विनंती करून त्या लोकांच्या साह्याने स्थानकात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर उतरतात. यात त्यांचेही हाल होतात आणि मदत करणाऱ्या प्रवाशांची देखील तारांबळ उडते.

लाखो प्रवासी मुंबई लोकलने रोज प्रवास करत असतात. प्रत्येक जण आपल्या आपल्या घाईत असतो. मात्र, नीतू मेहता यांनी मदतीसाठी विनंती केल्यानंतर मुंबईकर अगदी वेळ काढून त्यांना मदत करतात. पण त्या दरम्यान त्यांची देखील घाई होते कारण त्यांना देखील प्रवासाला पुढे जायचं असतं.

पुन्हा चर्चगेटच्या दिशेने जाणारी लोकल पकडण्यासाठी इतर प्रवासी आणि मोटर चालकांना विनंती करून त्या दिव्यांग किंवा लेडीज डब्यामध्ये प्रवेश करून प्रवास करतात.

वांद्रे स्थानकातून चर्चगेटला प्रवास करत चर्चगेट स्थानकात पोहोचल्यानंतर पुन्हा घरी पोहोचण्यासाठी सकाळपासून ज्या समस्यांना त्यांना सामोरं जावं लागलं त्या समस्या पुन्हा घरी जाताना भेडसावतात.

'व्हीलचेअरवर आम्ही आनंदाने राहत नाही'

नीतू मेहता लहानपणापासूनच पोलिओ झाल्यामुळे त्या व्हीलचेअरवर असतात. लहान असताना सुरुवातीला आई-वडील किंवा घरातील कोणी व्यक्ती त्यांच्यासोबत मदतीला जात असत. मात्र, घरातील प्रत्येक जण कामात असल्यामुळे प्रत्येक वेळी सोबत येणे शक्य होत नाही. त्यामुळे नीतू आता स्वतः एकट्याने प्रवास करतात.

याबद्दल बीबीसी मराठीशी बोलताना नीतू मेहता म्हणाल्या, "घरातून निघाल्यापासून परत येईपर्यंत आम्हाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. मुंबईत प्रवास करताना सेवा सुविधा नसल्यानं इतरांवर विसंबून राहायचं आहे आणि इतरांच्या मदतीनेच प्रवास करायचा आहे, हे डोक्यात ठेवूनच प्रवास करावा लागतो. आम्हाला किमान सेवा सुविधा मिळायला हव्यात."

"एवढं मोठं आंतरराष्ट्रीय शहर आणि दिव्यांगांसाठी काहीच नाही. माझ्यासह अनेक लोक कर भरतात, मात्र काहीतरी सेवा सुविधा असायला हव्यात. आम्हाला बिचारे म्हणून पाहण्यापेक्षा समान व्यक्ती म्हणून पहा. आम्ही माणसं आहोत, आम्हाला आमचे हक्क मिळाले पाहिजेत," अशीही भावना त्या व्यक्त करतात.

अपंग व्यक्तींची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 2.63 टक्के

2011 च्या जनगणनेनुसार, महाराष्ट्रात एकूण 29 लाख 63 हजार 392 दिव्यांग व्यक्ती आहेत. म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या 2.63 टक्के व्यक्ती अपंग आहेत.

यात 7 प्रकारच्या अपंग व्यक्तींचा समावेश असून व्हीलचेअरवर असलेल्या लोकांची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. मात्र, साधारण 3 लाखांच्यावर आहेत, असे दिव्यांग संघटनांचे प्रतिनिधी सांगतात.

सार्वजनिक वाहतुकीत आणि पालिका प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या मूलभूत सुविधांमध्ये अनेक त्रुटी असल्याचं दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात.

यासंदर्भात बीबीसी मराठीशी बोलताना दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ते आणि वरिष्ठ पत्रकार दीपक कैतके म्हणाले, "मुंबईत लोकल, बस, मेट्रो आणि पदपथ, शौचालय यामध्ये रॅम्प आणि व्हीलचेअर-स्नेही सुविधांचा अभाव आहे."

"कायद्यात या सेवा सुविधांबाबत स्पष्ट तरतुदी असूनही सर्वत्र सेवा अपुऱ्या आहेत. यामुळे दिव्यांगांच्या हक्काचं उल्लंघन होत आहे. या सदर्भात अनेकदा प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करूनही प्रशासन लक्ष देत नाही."

प्रशासनाची भूमिका काय ?

अपंग व्यक्तींना सामोरं जावं लागत असलेल्या वाहतूक व्यवस्थेतील अडचणी, शौचालय व पदपथ यासंदर्भात बीबीसी मराठीच्या टीमने रेल्वे प्रशासन, बेस्ट प्रशासन आणि मुंबई महापालिका प्रशासन यांच्याशी संपर्क साधला.

यावेळी शौचालय आणि पदपथ या संदर्भात मुंबई महानगरपालिकेचे जनसंपर्क विभागाने सांगितले, "आम्ही काही उपाययोजना केल्या आहेत आणि पुढील काळात आणखी सुधारणा करणार आहोत."

तर बेस्ट बसमधील अपंगांसाठी लिफ्ट सुविधा नसल्याबाबत बेस्ट जनसंपर्क विभागाच्या वतीने सांगण्यात आलं की, "वेटलिजवर असणाऱ्या 236 बस मध्ये लिफ्ट सेवा दिव्यांगांसाठी आहे. यासाठी आम्ही कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देखील दिलेला आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून नुकत्याच उद्घाटन झालेल्या बसेसमध्ये देखील ही सेवा आहे. आणखी सगळ्या बसमध्ये ही सेवा दिली जाईल, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत."

तर या संदर्भात बीबीसी मराठीच्या टीमने पश्चिम रेल्वे जनसंपर्क विभाग अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितलं की सध्या अनेक स्थानकामध्ये अपंगांसाठी सोयीसुविधा आणि उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. पुढील काळात या सुविधांमध्ये अधिक सुधारणा केली जाणार आहे. याबाबत अधिकृत माहिती आम्ही तुम्हाला काही दिवसात देऊ.

अपंगांसाठी सोयीसुविधा आणि उपाययोजनांसाठी निर्देश दिलेले आहेत, असंही ते म्हणाले.

अपंगांनी सार्वजनिक प्रवासात आणि मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत, या संदर्भात दिव्यांग कल्याण तथा अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ मंत्री अतुल सावे यांच्याशी बीबीसी मराठी संवाद साधला.

यावेळी अतुल सावे म्हणाले, "आपल्या विभागामार्फत दिव्यांगांच्या सुविधांसाठी राज्यभर अनेक ठिकाणी रॅम्प, दिव्यांग फ्रेंडली कक्ष, लिफ्ट आणि इतर उपाययोजना केल्या गेल्या आहेत. सार्वजनिक वाहतुकीत दिव्यांगांना काही अडचणी असतील तर तशी तक्रार आल्यास त्यावरही उपाययोजना करण्यात येईल. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग व इतर विभागांना देखील दिव्यांगांसाठी सोयीसुविधा आणि उपाययोजना यांसाठी निर्देश दिलेले आहेत. दिव्यांगांच्या येणाऱ्या निवेदनांचा विचार करून त्या संदर्भात आम्ही बैठका घेऊन त्यावरही उपाय करत आहोत."

अपंगांसाटी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य

महाराष्ट्र राज्यातील अपंग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे, समाजातील दुर्बल, दुर्लक्षित विकलांगांच्या जीवनातील अंधःकार दूर करून त्यांना समाजाच्या मूळ प्रवाहात आणावे या उद्देश्याने महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 3 डिसेंबर 2001 रोजी, जागतिक दिव्यांग दिनाचा मुहूर्त साधून, महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाची स्थापना करण्याचा शासन निर्णय जारी केला.

त्याप्रमाणे कंपनी अधिनियम 1956 नुसार दिनांक 27 मार्च 2002 रोजी महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग व वित्त विकास महामंडळाची स्थापना झाली. दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अशाप्रकारे स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाचा अंगीकृत उपक्रम असणारे हे महामंडळ ही एक स्वायत्त संस्था असून महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल रुपये 500 कोटी एवढे आहे.

राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (NSHFDC), फरीदाबाद (हरियाना) या राष्ट्रीय महामंडळाच्या योजनांची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे काम प्रामुख्याने या महामंडळाद्वारे केले जाते. विकलांगांना पारदर्शक व तत्पर सेवा देता यावी म्हणून नुकतेच महामंडळाचे आय.एस.ओ. 9001:2008 हे अंतरराष्ट्रीय प्रमाणीकरण करण्यात आलेले आहे.

राज्यातील बेरोजगार दिव्यांग बांधवांना स्वयंरोजगार सुरु करण्यासाठी अल्प व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देणे. त्याचप्रमाणे दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विवध योजना राबविणे ही महामंडळाची प्रमुख उद्दिष्ट्ये आहेत.

अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम काय सांगतो?

अपंग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 कलम 41 नुसार, योग्य सरकारने अपंग व्यक्तींना बस थांबे, रेल्वे स्थानके आणि विमानतळांवर सुविधांचा प्रवेश द्यावा.

सर्व प्रकारच्या वाहतुकीचा प्रवेश सुलभ करावा आणि रस्ते अपंग व्यक्तींना वापरण्यास सोयीचे असावेत. तसेच, त्यांच्या वैयक्तिक गतिशीलतेसाठी योजना तयार कराव्यात, ज्यामध्ये सवलती, वाहनांचे पुनर्वसन आणि वैयक्तिक सहाय्य समाविष्ट आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)