UGC ने भेदभाव रोखण्यासाठी तयार केलेल्या नव्या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

युजीसीने तयार केलेल्या नव्या नियमावलीला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. कॉलेज आणि विद्यापीठांमधील भेदभाव थांबवण्यासाठी ही नियमावली तयार करण्यात आली होती.

बीबीसी प्रतिनिधी उमंग पोद्दार सांगतात, "युजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी रेग्युलेशन्स 2026 मधील तरतुदी प्राथमिकदृष्ट्या अस्पष्ट वाटतात आणि त्याच्या दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे", असं कोर्टानं म्हटलं आहे. कोर्टानं ही नियमावली पुन्हा तयार करण्यास सांगितले असून तोपर्यंत या नियमांना स्थगिती दिली आहे.

युजीसीच्या नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी नवे नियम काही समुहांना एकाकी पाडणारे आहेत असा युक्तिवाद केला. थोडावेळ सुनावणी झाल्यावर कोर्टानं या मुद्द्यावर उपस्थित झालेले घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्नांवर अभ्यास होणं बाकी आहे असं कोर्टानं नमूद केलं.

कोर्टानं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना एका तज्ज्ञांची समितीद्वारे या मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यास सांगितले. तसेच युजीसीनं या याचिकांवर आपलं उत्तर दाखल केलं पाहिजे असंही सरन्यायाधिशांनी यावेळेस सांगितलं.

नियमांचा हा मसुदा तयार करताना काही पैलूंकडे काणाडोळा केलाय असं यातून प्रतीत होत असल्याचं सरन्यायाधीश म्हणाले. आता या प्रकरणावर पुढची सुनावणी 19 मार्चरोजी होईल. रोहित वेमुलाच्या आईने 2012 सालच्या युजीसी नियमांना दिलेल्या आव्हानाची याचिकेवरही याबरोबर सुनावणी होईल.

उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये होत असलेला जातीवर आधारित भेदभाव संपवण्यासाठी आणण्यात आलेल्या विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थात यूजीसीच्या नव्या नियमांवरून देशभरात आंदोलन तीव्र झाले आहेत. या नव्या नियमांच्या विरोधात आणि बाजूने अशा दोन्ही प्रकारची आंदोलनं होताना दिसत आहेत.

लखनौमध्ये विद्यार्थ्यांनी नव्या नियमांच्या विरोधात आंदोलन केलं, तर अनेक नेत्यांनी देखील हे नियम मागे घेण्याची किंवा यात सुधारणा करण्याची मागणी केली आहे.

भाजपामध्ये देखील या मुद्द्यामुळे खळबळ उडाली आहे. पक्षाचे मोठे नेते या नव्या नियमांमुळे कोणाच्याही बाबतीत भेदभाव न होण्याचं आश्वासन देत आहेत. तर कार्यकर्ते आणि काही नेते त्याला विरोधदेखील करत आहेत.

अनेक ठिकाणी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांनी राजीनामा दिल्याच्याही बातम्या येत आहेत. हे

या मुद्द्याबाबतचा एक विशेष पैलू म्हणजे, भाजपा, काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या लोकांमधून नव्या नियमांना विरोध होतो आणि पाठिंबा देखील दिला जातो आहे. म्हणजेच हा पक्षांच्या पलीकडचा मुद्दा बनला आहे.

विरोध आणि आंदोलन

यूजीसीनं 13 जानेवारीला विद्यापीठ अनुदान आयोग नियम 2026 जारी केले होते. आयोगानुसार उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानता वाढवणं हा याचा उद्देश आहे. जेणेकरून कोणत्याही वर्गातील विद्यार्थ्यांबरोबर होणारा भेदभाव रोखता यावा.

नोटिफिकेशननुसार उच्च शिक्षण संस्थांमधील भेदभाव संपवण्यासाठी इक्विटी कमिटी (समता समिती) बनवण्यात येईल. ज्यात ओबीसी, अपंग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांचं प्रतिनिधित्व असलं पाहिजे. ही समिती भेदभावाच्या तक्रारांची चौकशी करेल.

या नोटिफिकेशनला विरोध करणाऱ्यांचा युक्तिवाद आहे की, हे सामान्य (खुला प्रवर्ग) वर्गातील लोकांच्या विरोधात आहे. कारण यात सामान्य वर्गातील विद्यार्थ्यांविरोधात खोटे आरोप लावले जाऊ शकतात आणि ते त्यांच्या करिअरसाठी घातक ठरू शकतं.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, उत्तर प्रदेशातील अलीगड, संभल, कुशीनगरसारख्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थी संघटना आणि गटांनी यूजीसीच्या नव्या नियमांना विरोध करत आंदोलन केलं. तसंच हे नियम तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली.

अलीगडमधील राष्ट्रीय विद्यार्थी संघटना आणि क्षत्रिय महासभेनं हाथरसचे भाजपाचे खासदार, अनूप प्रधान यांचा ताफा अडवला. आंदोलकांनी यूजीसीचा पुतळा जाळला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातदेखील घोषणा दिल्या.

शिवसेनेच्या (उद्धव ठाकरे गट) नेत्या प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या, "या गाईडलाईनमध्ये एक जजमेंट आहे...एका वर्गाला शोषित आणि दुसऱ्या वर्गाला शोषक म्हटलं जात आहे. हे सर्व दुर्दैवी आहे. समजा एसटी, एससी, ओबीसी वर्गाची 7 प्रकरणं आली आणि 3 किंवा 2 किंवा 1 प्रकरण सामान्य वर्गाचं आलं आणि जातीवर आधारित भेदभाव होतो आहे की नाही हे कोण ठरवणार?"

अशा प्रकरणांचा गैरवापर होण्याची शंका व्यक्त करत त्यांनी विचारलं की, खोट्या प्रकरणांच्या बाबतीत काय होईल? दोष कसा निश्चित केला जाणार?

प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, भेदभाव संपवण्याच्या नावाखाली आपण कॅम्पसमध्ये आणखी भेदभाव निर्माण करत आहोत. हे नियम मागे घेतले पाहिजेत, कारण संपूर्ण देशभरात हीच मागणी होते आहे.

भारतीय जनता पार्टीला या मुद्द्याबाबत त्यांच्या स्वत:चेच कार्यकर्ते, नेत्यांच्या विरोधाला तोंड द्यावं लागतं आहे. रायबरेलीचे भाजपा किसान मोर्चाचे अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी यांनी यूजीसीच्या नव्या नियमांच्या विरोधात पदाचा राजीनामा दिला आहे.

उत्तर प्रदेशातील काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अजय राय म्हणाले की भाजपा सत्तेत राहण्यासाठी फूट पाडते आहे. आधी त्यांनी हिंदू-मुस्लीम करत लढवलं आणि आता हिंदूंमध्येच जातीच्या नावानं फूट पाडत आहेत. अजय राय म्हणाले की, यूजीसीच्या नियमांबाबत जी स्थिती काँग्रेसच्या काळात होती, तीच राहिली पाहिजे.

'गैरवापराचा अधिकार कोणालाही नाही'

उत्तर प्रदेशात काँग्रेसनं यूजीसीच्या नवीन गाईडलाईन्सना विरोध केला आहे, तर कर्नाटकात पक्षानं उच्च शिक्षण संस्थांमधील भेदभाव थांबवण्यासाठी विधेयक आणण्याची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं आहे.

कर्नाटकचे उच्च शिक्षण मंत्री एम सी सुधाकर म्हणाले, "उच्च शिक्षण संस्थांमधील भेदभाव हा एक जुना मुद्दा आहे. तुम्हाला हैदराबादमधील रोहित वेमुला प्रकरण आठवत असेल. आमचे नेते राहुल गांधीदेखील म्हणतात की हे थांबवण्यासाठी एखादं विधेयक आणलं पाहिजे."

ते पुढे म्हणाले, "मात्र यूजीसीनं जे नवीन नियम आणले आहेत त्याबद्दल काहीजणांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्या आपण दूर केल्या पाहिजेत. त्यासोबतच वंचित समाज ज्यात एससी, एसटी आणि ओबीसी वर्गाचा समावेश आहे, त्यांच्या हितांचं रक्षण करणं ही आपली जबाबदारी आहे."

"उच्च शिक्षण संस्था अशा सर्वप्रकारच्या वादांपासून दूर असल्या पाहिजेत. आपण सर्वांना एकसमान वागणूक दिली पाहिजे. आमचं सरकारदेखील एक असं विधेयक तयार करतं आहे, ज्यात हे सर्व मुद्दे लक्षात घेतले जातील."

भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे या नियमांना पाठिंबा देत म्हणाले, "राज्यघटनेच्या कलम 14, या देशात जात, वर्ग, वर्ण, धर्म किंवा संप्रदायावरून कोणताही भेदभाव करण्याच्या विरोधात आहे. तुम्ही निश्चिंत राहा. यूजीसीचा हा नियम अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, मागास वर्गाबरोबरच सवर्णांनादेखील समान लागू होईल. हे राजकारण नाही, देश बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राज्यघटनेनंच चालतो."

आझाद समाज पार्टीचे नेते आणि खासदार चंद्रशेखर आझाद यांनी त्यांच्या एक्स या सोशल मीडियावर अकाउंटवर लिहिलं आहे, "भीम आर्मी-आझाद समाज पार्टी (कांशीराम) उच्च शिक्षण संस्थाच्या भागधारकांमध्ये संपूर्ण समानता आणि समावेशकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणण्यात आलेल्या यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये समानतेच्या संर्वधनासाठी) नियम, 2026 ला पूर्ण पाठिंबा देते."

एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते म्हणाले, "जर त्यात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (ईडब्ल्यूएस) जोडण्यात आलं आहे, ज्यात फक्त सामान्य जातीची (खुल्या प्रवर्गाचे) मुलंच आहेत, मग यात काय अडचण होते आहे."

यादरम्यान केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान राजस्थानात पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "मी आश्वासन देऊ इच्छितो की कोणालाही त्रास होऊ दिला जाणार नाही. कोणताही भेदभाव होणार नाही. भेदभावाच्या नावाखाली या नियमांचा गैरवापर करण्याचा अधिकार कोणालाच नसेल. याची जबाबदारी यूजीसी, भारत सरकार, राज्य सरकारांची असेल. जी व्यवस्था तयार होईल, ती राज्यघटनेच्या चौकटीतच असेल आणि हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली झालं आहे."

प्रकरण पोहोचलं सर्वोच्च न्यायालयात

दरम्यान, हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. वकील विनीत जिंदल यांनी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

त्यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर लिहिलं आहे, "जातीच्या आधारे होणाऱ्या भेदभावाचा सामान्य जातीतील व्यक्तीवर परिणाम होऊ शकतो. याचिका नियम 3(सी) हटवण्याची किंवा त्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी करते. जेणेकरून कायद्याच्या दृष्टीनं सर्वांच्या समानतेची खातरजमा होईल."

"ज्या व्यक्तींनी जातीच्या आधारे भेदभाव केल्याचे खोटे आरोप केले आहेत, अशा व्यक्तींच्या विरोधात योग्य कारवाई करण्याची मागणीदेखील ही याचिका करते. न्याय जातीवर आधारित असता कामा नये."

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे काही नेत्यांना दिलासादेखील मिळाला आहे. कारण यावर थेट मत मांडणं टाळता येऊ शकतं.

बीजू जनता दलाचे नेते प्रसन्ना आचार्या या मुद्दयाबाबत म्हणाले, "आपला देश समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाहीवादी आहे. समाजातील सर्व वर्गांना समान न्याय मिळाला पाहिजे. माझ्या माहितीनुसार हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. आता माननीय न्यायालय त्यावर विचार करेल आणि अंतिम निकाल देईल."

सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील इंदिरा जय सिंह यांनी या मुद्द्यावर देण्यात आलेल्या प्रतिक्रियांवर आश्चर्य व्यक्त केलं. पीटीआयशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "या प्रकरणावर आलेल्या प्रतिक्रिया पाहून मी आश्चर्यचकित झाले. भेदभाव रोखण्यासाठी एससी, एसटी आणि ओबीसी समुदायाच्या प्रयत्नांवर ही बरीच 'उच्च जातीची प्रतिक्रिया' आहे. त्यामुळेच ते खूप त्रासदायक देखील आहे."

त्या म्हणाल्या की आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे या मुद्द्याबाबत त्या आता अधिक काही बोलू इच्छित नाहीत. त्यांनी आशा व्यक्त केली की सर्वोच्च न्यायालय या मुद्द्याकडे तर्कसंगत दृष्टीनं पाहील. अर्थात त्या असंही म्हणाल्या की अनेक बाबतीत त्यांनादेखील हे नियम अपूर्ण वाटतात आणि त्या न्यायालयासमोर हा मुद्दा मांडतील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)