नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान 6 महिन्यात सत्ता हस्तांतरित करणार; जाणून घ्या सुशीला कार्की काय म्हणाल्या

नेपाळच्या नवनियुक्त अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी 6 महिन्यात सत्तेचं हस्तांतरण करणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

"मला हे पद नको होतं. रस्त्यावरील आंदोलकांनी केलेल्या मागणीमुळेच मला हे पद स्वीकारावं लागलं," असं सुशीला कार्की म्हणाल्या. शुक्रवारी (12 सप्टेंबर) पदभार स्वीकारल्यानंतर त्या पहिल्यांदाच बोलत होत्या. त्या म्हणाल्या की, पुढील वर्षी 5 मार्चनंतर निवडणुका झाल्यानंतर येणाऱ्या नवीन सरकारकडे त्या सत्ता हस्तांतरित करतील.

नेपाळ सरकार उलथवून टाकणाऱ्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनात 70 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर कार्की यांची अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती झाली आहे.

'जेन झी' आंदोलनातील नेत्यांशी झालेल्या करारानंतर कार्की यांनी पदाची शपथ घेतली आहे.

"आंदोलक भ्रष्टाचार संपवण्याची, सुशासन आणण्याची आणि आर्थिक समानता आणण्याची मागणी करत आहेत. आपल्याला 'जेन झी'च्या विचारांनुसार काम करावं लागेल," असंही त्यांनी नमूद केलं.

"मला लाज वाटते. देशातील आवश्यक संरचना नष्ट करणारे जर नेपाळी असतील, तर त्यांना नेपाळी कसं म्हणता येईल," असं स्पष्ट मत अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की रविवारी (14 सप्टेंबर) व्यक्त केलं.

नुकतीच नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश राहिलेल्या सुशीला कार्की यांची नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी सुशीला कार्की यांची अंतरिम पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली.

'जेन झी' आंदोलक, नेते, अध्यक्ष पौडेल आणि इतर कायदेतज्ज्ञांशी अनेक दिवसांच्या चर्चेनंतर 12 सप्टेंबरला संध्याकाळी उशिरा सुशीला कार्की यांच्या नावावर एकमत झाले.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविरुद्ध आणि सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात तरुणांच्या देशव्यापी आंदोलनामुळे राजीनामा देणाऱ्या के. पी. शर्मा ओली यांची जागा आता सुशीला कार्की यांनी घेतली आहे.

नेपाळमधील अंतरिम सरकारबाबत भारताने जाहिर केली आपली भूमिका

नेपाळमध्ये शुक्रवारी (12 सप्टेंबर) सत्तेवर आलेल्या अंतरिम सरकारबाबत भारताने प्रतिक्रिया दिली.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, भारत दोन्ही देश आणि दोन्ही देशातील लोकांच्या भल्यासाठी आणि समृद्धीसाठी नेपाळसोबत सहकार्य करत काम करणं सुरु ठेवेल.

पुढे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या वक्तव्यात म्हटलं , "आम्ही सुशीला कार्की यांच्या नेतृत्वातील नव्या अंतरिम सरकारचं स्वागत करतो. आम्हाला आशा आहे की यामुळे शांतता आणि स्थैर्य वाढेल."

"जवळचा शेजारी आणि सहकारी देश तसेच लोकशाही आणि दीर्घकालीन विकासाचा भागीदार म्हणून, भारत नेपाळसोबत दोन्ही देशांच्या आणि लोकांच्या कल्याणासाठी आणि समृद्धीसाठी काम करत राहील."

अद्यापही तणावपूर्ण स्थिती

नेपाळमध्ये 'जेन-झीं'च्या आंदोलनामुळे अद्यापही तणावपूर्ण स्थिती आहे. आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान के.पी. शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला.

या आंदोलनात आतापर्यंत 30 जणांचा मृत्यू झाला असल्याचे नेपाळच्या आरोग्य आणि लोकसंख्या मंत्रालयाने सांगितलं आहे.

बुधवारी (10 सप्टेंबर) सायंकाळी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत 1,061 लोक जखमी झाले आहेत. त्यापैकी 719 जणांना डिस्चार्ज देण्यात आला असून 274 जणांवर अजूनही रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

दरम्यान, रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनुसार जेन-झी आंदोलनाशी संबंधित आंदोलकांनी नेपाळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांना अंतरिम पंतप्रधान करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता.

हा प्रस्ताव आंदोलकांनी चर्चेदरम्यान दिल्याचे नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे सचिव रमण कुमार कर्ण यांनी सांगितलं.

जेन-झी आंदोलनातील तरुणांमध्ये लोकप्रिय रॅपर आणि काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांनीही सुशीला कार्की यांच्या नावाला पाठिंबा दिला होता.

त्यांनी आपल्या 'एक्स' वरील पोस्टमध्ये लिहिलं होतं, "अंतरिम सरकारच्या नेतृत्वासाठी तरुणांनी सुचवलेलं माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांच्या नावाला मी पूर्णपणे पाठिंबा देत आहे."

याबाबत भारतीय वृत्त वाहिनी सीएनएन-न्यूज 18 शी बोलताना सुशीला कार्की म्हणाल्या, "त्यांनी (तरुणांनी) मला विनंती केली आणि मी ती स्वीकारली आहे."

त्यांनी सांगितलं की, तरुणांचा त्यांच्यावर विश्वास आहे आणि निवडणुका व्हाव्यात तसेच देशाला अराजकतेतून बाहेर काढावं, अशी अपेक्षा ते करत आहेत.

सीएनएन-न्यूज 18 ला दिलेल्या मुलाखतीत सुशीला कार्की यांनी अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या होत्या. मुलाखतीच्या सुरुवातीला त्यांना नेपाळमधील सध्याच्या परिस्थितीवर त्यांचं मत विचारण्यात आलं.

यावर त्या म्हणाल्या, "जेन- झी गटाने नेपाळमध्ये आंदोलन सुरू केलं. त्यांनी मला सांगितलं की, त्यांचा माझ्यावर विश्वास आहे आणि मी थोड्या काळासाठी सरकार चालवावं. जेणेकरून पुन्हा निवडणुका घेता येतील. त्यांनी मला विनंती केली आणि मी ती विनंती स्वीकारली."

कोण आहेत सुशीला कार्की?

नेपाळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटनुसार, सुशीला कार्की यांचा जन्म 7 जून 1952 रोजी नेपाळच्या बिराटनगरमध्ये झाला.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, सुशीला कार्की यांनी 1972 मध्ये महेंद्र मोरंग कॅम्पस, बिराटनगर येथून पदवी पूर्ण केली. 1975 मध्ये बनारस हिंदू विद्यापीठ, वाराणसी येथून राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली आणि 1978 मध्ये त्रिभुवन विद्यापीठातून कायद्याचं शिक्षण पूर्ण केलं.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, 1979 मध्ये सुशीला कार्की यांनी बिराटनगरमध्ये वकिली सुरू केली. याच काळात 1985 मध्ये धरान येथील महेंद्र मल्टीपल कॅम्पसमध्ये त्या सहाय्यक शिक्षिका म्हणूनही काम करत होत्या.

त्यांच्या न्यायालयीन प्रवासात महत्त्वाचा टप्पा 2009 मध्ये आला, जेव्हा त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात हंगामी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आलं.

2010 मध्ये त्या स्थायी न्यायाधीश झाल्या. 2016 मध्ये काही काळ त्या कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होत्या आणि 11 जुलै 2016 ते 6 जून 2017 पर्यंत त्यांनी नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश म्हणून पद सांभाळलं.

सुशीला कार्कीच्या ठाम आणि कठोर वृत्तीमुळे त्यांना राजकारणात विरोधाचा सामना करावा लागला.

एप्रिल 2017 मध्ये तत्कालीन सरकारने संसदेत त्यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव ठेवला. त्यांनी पक्षपात केला आणि सरकारच्या कामात हस्तक्षेप केला, असा त्यांच्यावर आरोप होता. प्रस्ताव आल्यानंतर तपास पूर्ण होईपर्यंत त्यांना मुख्य न्यायाधीशाच्या पदावरून निलंबित करण्यात आलं होतं.

या काळात जनतेनं न्यायपालिका स्वातंत्र्याच्या बाजूने आवाज उठवला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला पुढील कारवाई करण्यापासून रोखलं. वाढत्या दबावामुळे काही आठवड्यांतच संसदेला प्रस्ताव मागे घ्यावा लागला. त्यानंतर सत्तेच्या दबावापुढे न झुकणाऱ्या न्यायाधीश अशी सुशीला कार्की यांची ओळख निर्माण झाली.

भारताबाबत सुशीला कार्कींचा दृष्टिकोन

मुलाखतीमध्ये त्यांना भारताशी संबंधाबद्दल विचारले असता त्या म्हणाल्या की, " होय, मी बीएचयूमध्ये शिकले आहे. तिथल्या अनेक आठवणी आहेत. आजही मला माझे शिक्षक आणि मित्र आठवतात. गंगा नदी, तिच्या काठावरील आमचं हॉस्टेल आणि उन्हाळ्याच्या रात्री छतावर बसून वाहती गंगा पाहण्याच्या आठवणी मला आजही आठवतात."

त्या बिराटनगरच्या आहेत, हा परिसर भारताच्या सीमेजवळ आहे, असं त्यांनी सांगितलं. "माझ्या घरापासून सीमारेषा अवघ्या 25 मैल अंतरावर आहे. मी नियमितपणे बॉर्डर मार्केटला जात असत. मी हिंदी बोलू शकते, खूप चांगली नाही पण बोलू शकते."

भारताबद्दल त्यांनी सांगितलं की, 'भारत आणि नेपाळ यांच्यातील संबंध खूप जुने आहेत. सरकारं वेगवेगळी असू शकतात, पण लोकांमधील नाते खूप खोल आहे. माझे अनेक नातेवाईक आणि परिचित भारतात आहेत.

त्यांना काही झालं तर आम्हालाही दुःख होतं. आमच्यात जिव्हाळा आणि प्रेम आहे. भारत नेहमी नेपाळची मदत करत आला आहे. आमचं खूप जवळचं नातं आहे. होय, जसं स्वयंपाकघरात काही वेळा भांडी एकत्र ठेवताना त्यांचा आवाज होतो, तसे छोटे-मोठे मतभेद असू शकतात, पण नातं मात्र मजबूत आहे."

सुशीला कार्कीसोबतच या आंदोलनात काठमांडूचे महापौर बालेन शाह यांचं नावही चर्चेत होतं.

बालेन शाह मे 2022 मध्ये जेव्हा पहिल्यांदा नेपाळची राजधानी काठमांडूचे महापौर झाले, तेव्हा सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला होता.

बालेन शाह यांनी नेपाळी काँग्रेसच्या सृजना सिंह यांना पराभूत केलं होतं. शाह यांना 61 हजार 767 आणि सृजना सिंह यांना 38 हजार 341 मतं मिळाली होती.

नेपाळमध्ये जेन-झी आंदोलन सुरू झाल्यावर लोक सोशल मीडियावर बालेन शाह यांना त्यांनी महापौरपदाचा राजीनामा देऊन नेतृत्व करावं, अशी विनंती करत होते. अवघ्या 35 वर्षांच्या बालेन शाह यांनी नेपाळमधील जेन-झी आंदोलनाला पाठिंबा दिला, पण ते रस्त्यावर उतरले नाहीत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)