राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसींच्या मृत्यूनंतर इराणसमोर कुठली आव्हानं आणि पुढे काय होईल?

इराणमधील राजकीय व्यवस्था आणि जागतिक राजकारणातील त्याचं स्थान अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे.

राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर इराणमधील राजकीय व्यवस्था, तिथली राजकीय उलथापालथ, इराणचं भवितव्य आणि त्याचबरोबर मध्यपूर्वेतील राजकारण कोणत्या दिशेला जाणार, याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं आहे.

इब्राहिम रईसी इराणमधील सत्तेच्या सर्वोच्च स्थानाच्या अगदी जवळ होते. या सर्वोच्च स्थानासाठी ते पात्र नेते म्हणूनच त्यांच्याकडे पाहिलं जात होतं. मात्र, त्यांच्या अपघाती निधनानं इराणमधील आगामी राजकीय घडामोडींना वेगळीच दिशा मिळालीय.

रविवारी (19 मे) हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत झालेल्या त्यांच्या मृत्यूमुळे 85 वर्षांच्या आयातुल्ला अली खामेनी या सर्वोच्च नेत्याची जागा कोण घेणार, याविषयीच्या अंदाजांना उधाण आलं आहे.

आयातुल्ला अली खामेनी यांच्या प्रकृतीबाबत दीर्घकाळापासून चर्चा सुरू आहे.

कट्टर विचारसरणीच्या इब्राहिम रईसींच्या अपघाती मृत्यूमुळे इराणची धोरणात्मक दिशा विस्कळीत होण्याची किंवा इस्लामिक प्रजासत्ताकाला कोणत्याही स्वरुपाचा धक्का बसण्याची शक्यता नाही.

मात्र, पुराणमतवादी कट्टरतावादी लोकांचं आता सत्तेतील निवडून आलेल्या आणि निवडून न आलेल्या सर्वांवरच वर्चस्व असेल. अशा परिस्थितीत व्यवस्थेची कसोटी असणार आहे.

"ही व्यवस्था रईसी यांच्या मृत्यूचं मोठं भांडवल करेल आणि कार्यक्षमता दाखवण्यासाठी घटनात्मक प्रक्रियेला धरून राहील. त्याचवेळी कट्टरपंथीयांना एकत्र ठेवतील आणि खामेनींशी निष्ठा असेल अशा नव्या नेत्याची निवड करतील," असं मत चॅटहम हाऊस थिंक टॅंकमधील मध्यपूर्व आणि उत्तर आफ्रिका कार्यक्रमाचे संचालक डॉ. सनम वकील यांनी व्यक्त केलं आहे.

'इराणचे अस्तित्व कायम'

1980 च्या दशकात राजकीय कैद्यांना सामूहिक मृत्यूदंड देण्यात निर्णायक भूमिका बजावल्याचा आरोप इब्राहिम रईसी यांच्यावर होता. त्यामुळे रईसी यांचे विरोधक त्यांच्या नसण्याचं स्वागत करतील. रईसी यांचा अंत या राजवटीचा अंत लवकर होण्यासाठी कामी येईल, अशी त्यांना आशा असेल.

इराणच्या सत्ताधारी कट्टरपंथीयांसाठी रईसी यांचा सरकारकडून केला जाणारा अंत्यसंस्कार हा एक भावनेने भरलेला प्रसंग असेल. त्याचवेळी त्यांची सत्ता निरंतर राहण्याचा संकेत देण्याची ही एक संधी असेल.

त्यांना माहित आहे की, संपूर्ण जगाचं लक्ष याक्षणी इराणकडे आहे.

"पाश्चिमात्य जगताला जवळपास 40 वर्षांपासून वाटतंय की, इराणची व्यवस्था कोलमडू शकते किंवा तसं अपेक्षित होतं. मात्र, इराण आपली व्यवस्था चमत्कारिकरित्या टिकवून आहे आणि पुढेही तशीच राहण्याची शक्यता आहे," असं तेहरान विद्यापीठाचे प्राध्यापक मोहम्मद मरांडी हे बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

रईसी यांच्या जाण्यानं 'असेम्बली ॲाफ एक्स्पर्ट्स' म्हणजे तज्ज्ञांच्या समितीतली जागाही रिक्त झाली आहे आणि ती लवकरात लवकर भरणं आवश्यक आहे. ही समितीच इराणच्या नव्या आयातुल्लांची म्हणजे सर्वोच्च नेत्यांची निवड करते, जे या देशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि दूरगामी परिणाम करणारे सत्तांतर असते.

नव्या निवडणुकांचं आव्हान

इब्राहिम रईसी हे इराणच्या सर्वोच्च पदाचे संभाव्य उत्तराधिकारी होते. कारण खामेनी जेव्हा सर्वोच्च नेते बनले, तेव्हा ते तरुण होते. त्यांच्याप्रमाणेच रईसीदेखील तरुण आणि अत्यंत निष्ठावान होते. व्यवस्थेशी वचनबद्ध विचारसरणीचे म्हणून त्यांची ओळखी होती, असं डॉ. वकील या अपारदर्शक निवड प्रक्रियेबद्दल सांगतात.

सर्वोच्च नेतेपदासाठी खामेनी यांचा मुलगा मोजताबा खामेनी यांच्यासह अनेक नाव चर्चेत आहेत.

रईसी यांच्या मृत्यूला अधिकृत दुजोरा मिळण्याआधीच आयातुल्लाह अली खामेनी यांनी एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटर) एक पोस्ट शेअर करत म्हटलं होतं, "इराणच्या लोकांनी काळजी करू नये. देशाच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नाही."

आता इराणसमोर तातडीचं आव्हान असणार आहे ते राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक लवकरात लवकर घेणं.

इराणचे उपाध्यक्ष मोहम्मद मोखबेर यांच्या हाती तात्पुरती सत्ता देण्यात आली असून, 50 दिवसांच्या आत नवीन निवडणुका घेतल्या जातील.

कधीकाळी इराणमध्ये अतिशय उत्साहाने निवडणुकांमध्ये सहभाग दिसून यायचा आणि त्याचा अभिमानही हा देश बाळगायचा. मात्र, मार्च महिन्यात झालेल्या इराणच्या संसदीय निवडणुकांमध्ये आजवरचं सर्वात कमी मतदान झालं. त्यानंतर आता काही महिन्यांतच मतदारांना पुन्हा मतदान करण्याचं आवाहन करावं लागणार आहे.

अलीकडच्या काळातील निवडणुकांमध्ये मध्यममार्गी आणि सुधारणावादी प्रतिस्पर्ध्यांना पद्धतशीरपणं वगळण्यात आल्याचं निवडणुकाचं पर्यवेक्षण करणाऱ्या संस्थेनं नोंदवलं होतं. यात रईसी यांना राष्ट्राध्यक्षपदी निवडणाऱ्या 2021 च्या निवडणुकीचाही समावेश आहे.

'मर्यादित सत्तेचा वारसा'

Amwaj.media या लंडनस्थित न्यूज पोर्टलचे संपादक मोहम्मद अली शाबानी म्हणतात, "सुरुवातीच्या अध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये खामेनी आणि सरकारच्या उच्चपदस्थांना मतदारांना राजकीय प्रक्रियेकडे पुन्हा वळवण्याची संधी मिळू शकायची. मात्र, दुर्दैवानं आतापर्यत अशा प्रकारचं पाऊल उचलण्यासाठी सरकार तयार असल्याचं आणि इच्छूक असल्याचं दाखवणारे कोणतेही संकेत दिसलेले नाहीत."

मात्र, अगदी रईसींच्या समकक्ष लोकांमधूनही कोणताही सहज उत्तराधिकारी दिसत नाही.

"पुराणमतवादी गटांमध्ये देखील विविध गट दिसत आहेत. यात ज्या व्यक्ती अधिक कट्टरपंथी आहेत आणि ज्यांना अधिक व्यवहारवादी मानलं जातं, अशा लोकांचाही यात समावेश आहे," असं हामिड्रेझा अझिझी लक्षात आणून देतात. ते एसडब्ल्यूपी या बर्लिनस्थित थिंक टॅंकचे व्हिजिटिंग फेलो आहेत.

त्यांना वाटतं की, नव्या संसेदत आणि स्थानिक पातळीवर सध्याची पदांसाठीची स्पर्धा अधिक तीव्र होईल.

जो कोणी रईसींचा पदभार स्वीकारेल, त्याला एक अजेंडा आणि मर्यादित सत्तेचा वारसा मिळेल.

इराणमध्ये निर्णय घेण्याच्या अंतिम अधिकार सर्वोच्च नेत्याकडेच आहेत.

परराष्ट्र धोरण आणि त्यातही खासकरून आखाती भागातील परराष्ट्र धोरण, ठरवण्याचे अधिकार इस्लामिक रेव्होल्युशन गार्ड कॉर्प्स (आयआरजीसी) कडे आहेत.

महागाईदर 40 टक्क्यांवर

काही महिन्यांपूर्वी इस्रायल-गाझा मधील विध्वंसक युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर इराण आणि त्यांच्या पारंपारिक शत्रू असलेल्या इस्रायलमध्ये अभूतपूर्व तणाव निर्माण झाला होता.

यातून धोकादायक स्थिती निर्माण झाली होती. तेहरानसह बहुतांश राजधान्यांमध्ये तणाव वाढण्याच्या शक्यतेतून धोक्याच्या घंटा वाजू लागल्या होत्या.

मात्र, राष्ट्राध्यक्ष दैनंदिन कामकाज पाहत असताना, इराणमधील नागरिकांना आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, गैरव्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचार यांच्याशी निगडीत आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता.

इराणमधील महागाईदर 40 टक्क्यांच्या वर गेला असून रियालचं चलनमूल्य घसरलं होतं.

इब्राहिम रईसींच्या काळात इराण प्रचंड निदर्शनांच्या लाटांनी हादरला होता. सप्टेंबर 2022 मध्ये 22 वर्षांच्या माहसा अमिनीचा कोठडीमध्ये मृत्यू झाला होता. तिला इराणच्या नैतिक पोलिसांनी कथितरित्या देशातील पोषाखासंदर्भातील कडक नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी ताब्यात घेतलं होतं. त्यानंतर इराणमध्ये जोरदार निदर्शनं झाली होती.

या असंतोषाच्या काही आठवडे आधी रईसी यांनी इराणमधील हिजाब आणि पवित्रता कायदा अधिक कठोर करण्याचे आदेश दिले होते. या कायद्यानुसार महिलांना सभ्य वर्तन करण्याबरोबरच व्यवस्थित पोषाख करताना डोक्यावर व्यवस्थित घालणं आवश्यक होतं.

मात्र, तरुण पिढीच्या महिलांच्या नेतृत्वाखाली प्रदर्शनं झाली होती. महिलांवर निर्बंध घालण्याविरोधात ही निदर्शनं करण्यात आली होती. त्यांचा राग मुख्यत: इराणमधील सर्वोच्च नेता आणि व्यवस्थेवर केंद्रित होता.

ही निदर्शनं मोडून काढताना शेकडो मारले गेले आणि हजारोंना अटक करण्यात आल्याचं मानवाधिकार संघटना सांगतात.

"रईसी यांची राष्ट्राध्यक्षपदी निवड इराणच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतील सर्वात कमी मतदानातून झाली होती. त्यामुळे रईसी यांना त्यांच्या आधीचे सत्ताधीश रुहानी यांच्याप्रमाणे लोकप्रिय जनादेश नव्हता," असं शाबानी सांगतात.

इराणमधील सुधारणावादी नेते हसन रुहानी यांच्या लोकप्रियेच्या संदर्भात शाबानी हे सांगतात, ही लोकप्रियता काहीशी 2015 च्या ऐतिहासिक अणू करारातून देखील आली होती. तीन वर्षांनंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एकतर्फी या करारातून माघार घेतली होती.

अब्दुल्लाहियन यांच्या जाण्याचा परिणाम

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेनयांचं प्रशासन आणि रईसींची टीम यांच्यातील अनौपचारिक चर्चेतून इराण-अमेरिका संबंधांमध्ये काही प्रमाणात प्रगती झाली होती.

शाबानी म्हणतात, "रुहानी यांच्यावर इराणमधील त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांचा असलेला बराचसा राग रईसी यांनी टाळला होता. यामागे एक कारण रईसी हे तुलनेनं कमी प्रभावशाली असल्याचं मानलं जात होतं."

या हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत इराणचे परराष्ट्रमंत्री हुसैन अमीर-अब्दुल्लाहियन यांचादेखील मृत्यू झाला आहे. अब्दुल्लाहियन यांनी इराणची बाजू जगासमोर मांडण्यात आणि निर्बंधांच्या परिणामातून मार्ग शोधण्यात सक्रिय भूमिका बजावली होती.

इस्रायल-गाझा युद्धातील तात्काळ राजनयिक स्थितीमध्ये इराणकडून तेच फोनवर बोलत आणि इराणच्या मित्रराष्ट्रांबरोबरच्या बैठकांमधील चेहरादेखील तेच होते. त्याचबरोबर अरब आणि पाश्चात्य देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना शांत करून तणाव कमी करण्यातदेखील त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती.

"संदेश पोहोचवण्यासाठी ते खूप महत्त्वाचं माध्यम होते. मात्र, हे सर्व सूत्रबद्ध असल्यासारखं वाटत होतं. कारण परराष्ट्र खात्याच्या हातात सत्ता नव्हती," असं एका वरिष्ठ पाश्चात्य राजनयिक सूत्रांकडून सांगण्यात आलं.

"राष्ट्राध्यक्षांचा आकस्मिक मृत्यू ही साधारणपणे मोठीच घटना असते, पण रईसींकडे संभाव्य सर्वोच्च नेता म्हणून पाहिलं जात असतानाही, त्यांना राजकीय पाठिंबा तेवढा नव्हता आणि कुठलीच राजकीय दृष्टीही नव्हती. उलट ज्या राजकीय शक्तींनी त्यांना निवडून आणलं होतं, ते रईसी यांच्याशिवायही जुळवून घेतील आणि पुढे जातील," असं बोर्स अॅंड बझार या थिंक टॅंकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि विश्लेषक इसफांडियार बॅटमांघेलिज सांगतात.