कर्नाटक : दक्षिणेचं प्रवेशद्वार लोकसभेसाठी कुणाचं स्वागत करेल? जाणून घ्या जनमानसाचा कानोसा

जयरामु गायत्री यांच्या पतीचं सुमारे दशकभरापूर्वी निधन झालं. तेव्हापासून त्या शिवणकाम करून उदरनिर्वाह चालवतात. बंगळुरूपासून अंदाजे 100 किमी अंतरावर असलेल्या मंड्या या ठिकाणी त्या राहतात.

"मला नियमितपणे गृहलक्ष्मी (कुटुंबातील प्रत्येक प्रमुख महिलेला मिळणारे 2000 रुपये) तसंच अन्न भाग्य (तांदळाच्या मोबदल्यात मिळणारे पैसे) चा निधी मिळतो," असं त्यांनी बीबीसी हिंदीबरोबर बोलताना सांगितलं.

गायत्री यांनी त्या उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थी नसल्याचं सांगितलं. या योजनेंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांतील महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन दिलं जातं.

"सिद्धारामय्या यांनी लोकांसाठी चांगलं काम केलं आहे," असं त्या म्हणाल्या. पण त्याचा लोकसभेच्या मतदानावर काही प्रभाव पडेल का? याबाबत त्यांनी काही संकेत दिले नाहीत.

धारवाडच्या नारगुडमधील एक गृहिणी बसवा या म्हैसूरला कामानिमित्त आल्या होत्या. त्यांनी बीबीसीशी बलोताना म्हटलं की, "माझे पती सरकारी कर्मचारी असल्यानं मी गृहलक्ष्मी योजनेसाठी पात्र नाही. पण सिद्धारामय्या यांनी बस प्रवास मोफत केला. त्यामुळं हवं तेव्हा, हवं तिथं मी बसनं प्रवास करू शकते. तसंच मला अन्न भाग्यचा निधीही मिळतो."

मतदान कोणाला करायचं याच्या निवडीविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या की, कुटुंबातील पुरुष ज्यांना मतदान करायचं ठरवतील महिलांना शक्यतो त्यांनाच मतदान करावं लागतं.

आम्ही चर्चा केलेल्या काही इतर महिलांनीही अशीच भूमिका मांडली.

मंड्या जिल्ह्यात उरुमारकसालाकेरे याठिकाणी एका आजीबाईंशी आम्ही बोललो. त्यावेळी त्या कपडे धुत होत्या. त्यांनीही गृहलक्ष्मी योजनेच्या लाभार्थी असल्याचं सांगत सिद्धारामय्या यांचं कौतुक केलं.

"माझा मुलगा आता काम करतो. आमच्या कुटुंबातील सगळे कुणाला मतदान करणार हे तोच ठरवेल," असं त्यांनी म्हटलं.

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीला आता सुरुवात व्हायला लागली आहे. त्यामुळं कर्नाटकातील काँग्रेसच्या सरकारच्या योजना किंवा गॅरंटीच्या लोकप्रियतेचा पंतप्रधान मोदींच्या लोकप्रियतेशी सामना होणार असं स्पष्ट होऊ लागलं आहे.

राज्यातील पाच गॅरंटींच्या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात लोकप्रिय ठरत असल्याचं तज्ज्ञांनी सांगितलं. यापैकी तीन गॅरंटी थेट महिलांशी संबंधित आहेत.

राजकीय अभ्यासकांच्या मते, आगामी लोकसभा निवडणुकीत मतदार मतदान करायला जातील तेव्हा त्यांना एका प्रकारच्या द्विधा मनस्थितीचा सामना यामुळं करावा लागणार आहे.

मतदारांची स्पष्ट भूमिका

या संभ्रमामागचं एक प्रमुख कारण म्हणजे कर्नाटकातील मतदारांनी कायम लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये फरक असल्याचं स्पष्टपणे दाखवून दिलं आहे. 1984 आणि 1985 मध्ये लोकशाही निवडणुकीत पर्याय निवडीचं आदर्श उदाहरण समोर आलं होतं.

डिसेंबर 1984 मध्ये मतदारांनी काँग्रेसच्या राजीव गांधींना देशाचा गाडा हाकण्यासाठी सत्तेची चावी दिली. त्यानंतर बरोबर तीन महिन्यांनी राज्याच्या सत्तेसाठी त्यांनी जनता पार्टीच्या रामकृष्ण हेगडेंना विजयी केलं. मतदारांच्या या निर्णयानं राजकीय अभ्यासक, विश्लेषकांनाही बुचकाळ्यात टाकलं.

पण राष्ट्रीय निवडणुकीत एका पक्षाला मतदान आणि विधानसभेसाठी दुसऱ्या पक्षाची निवड हा ट्रेंड त्यानंतरही काही निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळाला.

उदाहरण द्यायचं झाल्यास 2013 मध्ये लोकांनी राज्याची सत्ता काँग्रेसच्या हाती दिली. तर एका वर्षानं 2014 मध्ये लोकांनी केंद्रीय सत्तेसाठी भाजपला मतदान केलं. पुन्हा पाच वर्षांनी लोकांनी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत दिलं नाही. पण 2019 मध्ये त्याच पक्षाला मतदान केलं.

एवढंच नाही तर इंदिरा गांधींच्या काळाची आठवण करून देणारा विक्रम झाला. लोकांनी 28 पैकी 25 जागा भाजपला जिंकवल्या. काँग्रेसला फक्त एक जागा जिंकता आली. तर जनता दलाला एक आणि उर्वरित एक जागा अपक्ष उमेदवारानं मिळवली.

मे 2023 मध्ये मतदारांनी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला मोठा विजय मिळवून दिला.

त्यामुळं आता पुन्हा लोकसभा निवडणुका आल्यानं भाजप यावेळी शांत राहणार का? काँग्रेस पुन्हा आधीप्रमाणं याचा विचार न करता पुढं जात राहणार? असे प्रश्न उपस्थित होतात.

त्यामुळं पुन्हा एकदा आधीसारखाच मतदारांचा कल दिसणार की, नवं काही पाहायला मिळणार असा प्रश्न राजकीय विश्लेषकांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यातही अधिक महत्त्वाचं म्हणजे मतदार पुन्हा याठिकाणी भाजपला 2019 सारखं मान उंचावून चालता येईल असं मोठं यश मिळवून देणार का? असा प्रश्न आहे.

महत्त्वाची बाब म्हणजे आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक या सर्व दक्षिणेतील राज्यांमध्ये कर्नाटकातच भाजप लोकसभेच्या जास्तीत जास्त जागा मिळवू शकतं. दक्षिणेतील या राज्यांत एकूण 131 लोकसभेच्या जागा आहेत.

विखुरलेलं भाजप विरुद्ध आक्रमक काँग्रेस?

प्रसिद्ध राजकीय विश्लेषक आणि NITTE एज्युकेशन ट्रस्टचे संचालक डॉ.संदीप शास्त्री यांनी याबाबत बीबीसी हिंदीबरोबर चर्चा केली.

"कर्नाटकनं कायम राज्य आणि देशातील निवडणुकीत फरक ठेवला आहे. पण यावेळी यात असलेला बदल म्हणजे भाजपमध्ये पूर्वीप्रमाणं ऐक्य नाही. दुसरीकडं काँग्रेस राज्याच्या पातळीवर अधिक आक्रमक आहे. राज्यात काँग्रेस सत्तेत असल्यानं तीही त्यांच्यासाठी जमेची बाजू आहे. त्यामुळं या निवडणुकीतील कामगिरीचा दबाव आणखी जास्त आहे," असं ते म्हणाले.

त्यामुळंच यापूर्वीचा भूतकाळातील ट्रेंड वेगळा राहिलेला असला तरी यावेळची लढत जास्त रंजक बनली असल्याचं पाहायला मिळालं आहे. यावेळी जेडीएसनं भाजपबरोबर आघाडी केली आहे. 2019 मध्ये त्यांनी काँग्रेसबरोबर आघाडी केली होती.

"पक्षातील काही कार्यकर्त्यांना जेडीएसबरोबर हातमिळवणी आवडलेली नाही. कार्यकर्ते त्यामुळं नाराज आहेत. पण त्याबाबत काही करू शकत नाही. भाजपला जुन्या म्हैसूरमध्ये शक्ती वाढवावी लागेल," असं एका भाजप नेत्यांनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं.

जुन्या म्हैसूर भागामध्ये वोक्कालिगा या उच्च जातीतील समुदायाचं वर्चस्व आहे. कर्नाटकातील लिंगायत समुदायाप्रमाणं या वोक्कालिगा समुदायानं कायमच भाजपला साथ दिलेली नाही. लिंगायत समुदाायाचं उत्तर कर्नाटकात वर्चस्व आहे. रामकृष्ण हेगडे यांनी लिंगायत समुदायाचं समर्थन भाजपला मिळवून दिलं होतं. तेव्हापासून ते त्यांच्या पाठिशी आहेत.

सिद्धारामय्यांची गॅरंटी विरुद्ध मोदींची लोकप्रियता

या निवडणुकीत मतदानाचा पॅटर्न ठरवणाऱ्या गोष्टींच्या संदर्भात राजकीय अभ्यासकांची वेगवेगळी मतं आहेत. काहींच्या मते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेला कुठलाही धक्का पोहोचलेला नाही. मात्र गेल्या विधानसभा निवडणुकीत वेगळं चित्रं पाहायला मिळालं.

मोदींनी प्रचार केलेल्या काही मतदारसंघांमध्ये उमेदवारांना विजय मिळवता आला नाही. काहींना तर असंही वाटतं की, मोदींची लोकप्रियता आता कमी झाली आहे. किमान 2019 च्या तुलनेत तरी ती कमी झाल्याचं मत मांडलं जात आहे.

काँग्रेस सरकारच्या गॅरंटी आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठीची उत्सुकता हे मोदींच्या लोकप्रियतेला सध्या आव्हान ठरत आहे.

"महिलांचा कल काँग्रेच्या बाजूनं अधिक आहे यात काही शंका नाही. त्याचं कारण सरकारनं दिलेल्या गॅरंटीच्या आश्वासनांची चांगली अंमलबजावणी हे असावं. तसंच याच्या सर्व लाभार्थी महिला आहेत. स्त्री शक्ती(महिलांना मोफत बस प्रवास), कुटुंबातील प्रमुख महिलेला 2000 रुपये आणि तांदळाचे पैसे, या सगळ्याचा लाभ महिलांना अधिक आहे," असं मत अजिम प्रेमजी विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक ए नारायणा यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं.

प्राध्यापक नारायणा यांचा अंदाज अगदीच चूकही नाही. कारण बीबीसीनं मांड्या आणि म्हैसूरमध्ये ग्रामीण आणि शहरी मतदारसंघात महिलांशी केलेल्या चर्चेतूनही तेच समोर आलं.

गृहज्योती (200 युनिटपर्यंत मोफत वीज) आणि युवा निधी (दोन वर्षांसाठी बेरोजगार भत्ता) यासह पाच गॅरंटीचा राज्यातील पाच कोटींपेक्षा जास्त लोकांना लाभ झाल्याचं राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी विधिमंडळाच्या संयुक्त अधिवेशनात सांगितलं होतं.

थोडक्यात सांगायचं झाल्यास सिद्धरमैय्या सरकारनं यावर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 52,000 कोटी रुपये या गॅरंटीसाठी बाजुला ठेवले आहेत. महिलांना दर महिन्याला 4000 ते 5000 रुपयांदरम्यान उत्पन्नात लाभ मिळत असल्याच्या दाव्याबाबत बीबीसीनं महिलांना विचारणा केली. त्यांनीही याला दुजोरा दिला आहे.

राजकीय विश्लेषक डॉ. शास्त्री यांनी यासंदर्भात एका वेगळ्या मुद्दयाकडं लक्ष वेधलं. काँग्रेस आणि भाजप सरकारच्या गॅरंटीच्या या स्पर्धेत नवीन आर्थिक दरी निर्माण होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

"या निवडणुकीत गरीब किंवा निम्न मध्यमवर्गीय नागरिक आणि शहरी नागरिक यांच्यात एकप्रकारची आर्थिक दरी निर्माण होत असल्याचं दिसत आहे. यामुळं पायाभूत विकासावर परिणाम होत असल्याच्या मुद्दयामुळं ही दरी निर्माण होत आहे. त्यात नंतरचे मतदार हे राष्ट्राच्या प्रतिमेशी अधिक संलग्न असतील. ते भाजपच्या फायद्याचं असेल," असं ते म्हणाले.

भाजपचा कर्नाटकातील चढता आलेख

अझीम प्रेमजी विद्यापीठातील प्राध्यापक नारायणा यांनी काँग्रेस आणि भाजप यांच्या दृष्टीकोनाची तुलना केली.

"2014 आणि 2019 मध्ये काँग्रेसनं भाजपप्रमाणे लोकसभा निवडणुकांकडं गांभीर्यानं पाहिलं नव्हतं. 2019 मधील भाजपच्या विजयामागं पुलवामा हल्ला आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वातील युपीए सरकारच्या विरोधातील नाराजी ही कारणंही होती. पुलवामा हल्ल्यानंतर भाजपसाठी सर्वकाही अगदी स्पष्ट झालं होतं. भाजपच्या मताच्या टक्केवारीत 1996 पासून सातत्यानं वाढ होत आहे हेही विसरता कामा नये. 2004 पासून ते सातत्यानं काँग्रेसपेक्षा जास्त ठिकाणी विजय मिळवत आहेत."

राजकीय विषयांवर भाष्य करणारे अभ्यासक आणि विश्ववाणी वृत्तपत्राचे संपादक विश्वेश्वर भट यांनी याबाबत विश्लेषण केलं. "पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता कमी झालेली नाही. त्याचवेळी काँग्रेस सरकारच्या गॅरंटीचा प्रभावही नाकारता येणार नाही. प्रामुख्यानं महिलांना याचा लाभ झाला आहे. त्यांना एकच प्रश्न सतावतोय आणि तो म्हणजे, मुख्यमंत्री सिद्धरमैय्या यांच्या योजनांचा लाभ घेऊन त्या पंतप्रधान मोदींना मतदान करू शकतात का?"

"यावेळी मतदानाच्या पॅटर्नवर कसा परिणाम होईल हे सांगणं कठिण आहे. तसंच 28 पैकी 25 जागा जिंकण्याच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती शक्य नाही हेही स्पष्ट आहे. काँग्रेसलाही यावेळी 7 ते 10 जागा मिळू शकतात."

राजकीय भाष्यकार डी उमापती यांच्या मते, "महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे लोक मोदींचं ऐकतील कारण यावेळी त्यांना पर्याय कोण? हा मुद्दा कायम आहे. वैयक्तिकरित्या मला वाटतं की त्यांची लोकप्रियता घटली आहे. काँग्रेसला फक्त विशिष्ट मार्गाने त्यांचा सामना करता येईल. ते म्हणजे गॅरंटीची अंमलबजावणी आणि त्याचवेळी सत्ता आणि पैशाचा वापर."

तसंच भाजपला गेल्या वेळच्या एवढ्या जागा मिळवता येणार नसल्याच्या मताशी तेही सहमत आहेत. त्यांच्या मते काँग्रेसला 8 ते 12 जागा मिळू शकतात.

उमापती यांच्या दाव्याबाबत शारदा यांच्या मतावरून अंदाज लावता येईल. त्या मांड्या येथील एका प्लेहोममध्ये आया म्हणून काम करतात. त्या गृहलक्ष्मी आणि अन्न भाग्य या दोन्ही योजनांच्या लाभार्थी आहेत.

"मी बेळगावी जिल्ह्यात येल्लम्मा मंदिरात मोफत बस प्रवास करून जाते. पण मी मत मोदींनाच देणार. त्यांनी रामाचं मंदिर तयार केलं. तेच पंतप्रधान राहावे अशी माझी इच्छा आहे," असं त्या म्हणाल्या.

भाजपचे राज्यातील सर्वात मोठे नेते बीएस येडियुरप्पा यांनी भाजप कर्नटकात 24 जागा जिंकेल असा दावा केला आहे. तर काँग्रेसचे नेते आणि मुख्यमंत्री सिद्धरमैय्या यांनी काँग्रेस 20 जागा जिंकणार असल्याचा दावा केला आहे.

पण खासगीत बोलताना मात्र दोन्ही पक्षांचे नेते कमी जागांचा दावा करत आहेत. नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर एका भाजप नेत्यानं म्हटलं की, "आम्ही गेल्या वेळेप्रमाणे 25 जागांची अपेक्षा ठेवू शकत नाही. काँग्रेसला आठ ते नऊ जागा मिळू शकतात." काँग्रेस नेते खासगीत 9 ते 14 जागांचा दावा करतात.

"भाजपनं जेडीएस बरोबर युती केली आहे, यावरूनच पक्ष 2019 च्या तुलनेत सध्या कमकुवत स्थितीत आहे हे स्पष्ट होतं. तसंच गेल्यावेळी जेवढ्या जागा जिंकल्या होत्या तेवढ्या लढवण्याचे (जेडीएसला तीन किंवा चार जागा देऊन) संकेत पक्षानं दिले आहेत. हेही कर्नाटकात आकडा घटणार याचे संकेत आहेत," असंही ते नेते म्हणाले.

प्राध्यापक नारायणा यांनी याबाबतचं मत मांडताना म्हटलं की, "जेडीएसला युती न करताही दोनेक जागा जिंकता आल्या असता. पण युती करूनही भाजपच्या जागा वाढण्याची शक्यता नाही. सध्यातरी काँग्रेस 9-10 जागांच्या पुढं जाऊ शकत नाही. त्याचं कारण म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या आधी काँग्रेसमध्ये ज्याप्रकारे नियोजन करून प्रचार आणि उत्साह पाहायला मिळाला होता, तो सध्या दिसत नाही. काँग्रेसला गांभीर्य असतं तर त्यांनी राज्यात सत्ता येताच या निवडणुकीच्या दिशेनं तयारी सुरू केली असती."