'1350 ची एक गोणी 1600 रुपयांना मिळते,' कसा सुरू आहे खतांचा काळाबाजार?

"त्यांनी रेट बोर्ड 1350 चा लावलेला आहे, पण 1400,1450 रुपयांना विकतात."

"डीएपी 1350 ला पडलं पाहिजे होतं. पण ते 1600 ला पडलं.युरिया 265 ला पडायला पाहिजे होता, पण ते 320 किंवा 300 रुपयांना पडायला लागलं."

"मला 10-26-26 खत पाहिजे होतं, पण मी ज्या दुकानावर गेलो, तिथं नसल्यामुळे पर्याय म्हणून मी 20-20-0-13 खत घेतलं."

महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांच्या या काही प्रतिक्रिया. 2025 च्या खरिप हंगामाला सुरुवात झाली असून शेतकऱ्यांची खत खरेदीची लगबग सुरू आहे.

पण, बऱ्याच ठिकाणी शेतकऱ्यांना खतांची टंचाई भेडसावत आहे. काही ठिकाणी तर चढ्या दरानं खतांची विक्री केली जात आहे.

महाराष्ट्रात खतांचा काळाबाजार कसा सुरू आहे, याबाबतचा हा बीबीसी मराठीचा ग्राऊंड रिपोर्ट.

बुलढाणा जिल्ह्यातल्या अमोना गावचे शेतकरी बाळू गावडे यांनी जालन्यातल्या वरुड गावातून खत खरेदी केलं. खताच्या गोण्या मोटारसायकलवर ठेवून ते गावाकडं निघाले होते. रस्त्यात आमची त्यांच्याशी भेट झाली.

बीबीसी मराठीशी बोलताना बाळू म्हणाले, "डीएपीच्या बॅगा घेण्यासाठी आलो होतो. मला 6 बॅगा पाहिजे होत्या. पण जास्त किमतीमुळं पैशांचं ॲडजस्टमेंट नाही म्हणून दोनच घेतल्या. कारण त्यांनी (दुकानदार) रेट बोर्ड 1350 चा लावलेला आहे, पण 1400-1450 रुपयानं विकतात."

पण, तुम्ही त्यांना विचारलं नाही का, की भाव फलकावर 1350 लिहिलंय तरीही 1450 रुपयांना का विकताय?, असा प्रतिप्रश्न मी बाळू यांना केला.

त्यावर ते म्हणाले, "विचारलं पण दुकानदार शॉर्टेज आहे म्हणतात. आम्हालाच समोरच्याकडून भेटून नाही राहिलं, जे रेट आम्हाला समोर द्यावं लागतेत तेच रेट तुमच्याकडून घेऊन राहिलो म्हणतात."

'बिलावर 265 पण 300 रुपये घेतात'

बाळू यांना मका पिकासाठी डीएपी म्हणजेच डाय-अमोनियम फॉस्फेट खत हवं होतं. बाळू यांच्यासोबत त्यांच्याच गावचे गजानन गावडे होते.

गजानन यांनी काही दिवसांपूर्वी जालना जिल्ह्यातल्या जाफ्राबादमधून खत खरेदी केल्याचं सांगितलं.

ते म्हणाले, "डीएपी खत घेतलं जाफ्राबादमधून. ते पडलं 1600 रुपये बॅगनं. ते 1350 ला पडलं पाहिजे होतं. पण ते 1600 रुपयाला पडलं. युरिया 265 ला पडायला पाहिजे होता, ते 320 किंवा 300 रुपयाला पडू राहिलं."

"युरियाचं म्हटलं तर दुकानदार 265 रुपये बिलावरून टाकून देतात, पण शेतकऱ्याकडून 300 ते 320 रुपये घेतात," असं गजानन यांनी पुढे सांगितलं.

पेरणीदरम्यान अडीअडचणीच्या काळात दुकानदार बियाणं-खतं उधारीवर देतात, त्यांच्याशी संबंध चांगले ठेवावे लागत असल्याचं सांगत शेतकरी दुकान आणि दुकानदार यांचं नाव घेण्यास टाळाटाळ करतात.

जालन्याच्या हसनाबाद गावात 'युरिया माल उपलब्ध नसल्याचं' दुकानदारांनी काऊंटरवर ठळक अक्षरात लिहिलंय. इथंच एका कृषी सेवा केंद्रावर आमची भेट राजेंद्र अंभोरे यांच्याशी झाली.

राजेंद्र बोलायला लागले, "मी खत खरेदीसाठी आलोय. युरियासाठी, डीएपीसाठी आलोय. तर दुकानदारानं सांगितलं की, डीएपी पण नाही आणि युरिया पण नाही."

हवं ते खत मिळत नाही आणि नंतर तेच खत जास्त दरानं खरेदी करावं लागतं. दरवर्षी खतांचा काळाबाजार अशा पद्धतीनं चालू राहत असल्याचं शेतकरी सांगतात.

राजेंद्र पुढे म्हणाले, "दरवर्षीच परेशानी होते आमची, खतं मिळतच नाही लवकर. टायमावर तर खतच नाहीत. नंतर भेटले तर जास्त पैसे लागतात. गोणीमागे 200-300 रुपयाचा फरक पडतो."

माहोरा गावात काही शेतकरी मका पिकाला खत टाकताना दिसले. यापैकी एक आहेत राहुल सोनुने.

ते म्हणाले, "युरियाचा जास्त तुटवडा असतो, तर एक बॅग सरळसरळ 350-400 रुपयाला घ्यावी लागते. कारण ती आपल्याला लागतच असते. गरज असल्यामुळे आपल्याकडे पर्याय नसतो. तर ही बॅग आपण 400-400 रुपयाला पण वापरली आमच्या गावामधूनच."

युरियाच्या 45 किलोच्या एका गोणीची 266 रुपये इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.

खतांचा आभासी तुटवडा?

खतांचा काळाबाजार नेमका कसा होतो, यावरचा रिपोर्ट करत असताना जेव्हा आम्ही छत्रपती संभाजीनगरच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आलो, तेव्हा मला काही शेतकरी असे भेटले, ज्यांना दुकानदारांनी त्यांच्याकडे युरिया, डीएपी या खतांचा स्टॉक उपलब्ध नसल्याचं सांगितलं.

पण दुकानदार त्यांच्याकडील खतांचा स्टॉक वेगवेगळ्या गोदामांमध्ये साठवून ठेवतात आणि खतांचा तुटवडा असल्याचं आभासी चित्र निर्माण करतात, असं या शेतकऱ्यांनी आमच्याशी बोलताना सांगितलं.

जेव्हा शेतकऱ्यांना खतांची नितांत गरज असते, तेव्हा मात्र खत मार्केटमध्ये आणलं जातं आणि ते चढ्या दरानं विकलं जातं.

मोठ्या प्रमाणावर खतांची साठेबाजी निदर्शनास आली नसल्याचं आणि चढ्या दरानं खतांची विक्री होत असेल, तर ती बाब शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय.

छत्रपती संभाजीनगर विभागीय कृषी सह-संचालक प्रकाश देशमुख सांगतात, "अशी खतांची साठेबाजी फार मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनास आलेली नाही. पण, खत उपलब्ध असताना जर शेतकऱ्याची अडवणूक करुन चढ्या दरानं ते उपलब्ध करुन दिल्या जात असेल, तर हे निश्चित दखलपात्र आहे आणि त्याच्याविरुद्ध आम्ही फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर, सीड ॲक्ट याच्या माध्यमातून आम्ही कारवाई करतो."

खत उत्पादक कंपन्यांनी त्यांना दिलेल्या उद्दिष्टांनुसार त्या त्या जिल्ह्यांना खतांचा पुरवठा करावा जेणेकरुन टंचाई जाणवणार नाही. तसंच कृषी सेवा केंद्र चालकांनी खत विक्री करताना गैरप्रकार केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र खते, कीटकनाशके, बियाणे विक्रेत्यांची संघटना विनोद तराळ यांनी कृषी विभागाकडे केली आहे.

सरकारचे दावे, प्रत्यक्षात उलट परिस्थिती

दरम्यान, राज्यात आता खतांची कमतरता नसल्याचं खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय. 21 मे 2025 रोजी राज्यस्तरीय खरीप हंगाम बैठक आयोजित करण्यात आली.

त्यानंतर माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "गेले काही वर्षांत खतांची कमतरता कुठेही नाही. आपण एक जमान्यात पाहिलं 2014 पूर्वी की खतांकरता लोकांच्या लाईनी लागायच्या, खतांकरता लोक लाईनीत मेलेले देखील आपण पाहिले. आता ती पद्धती नाहीये."

प्रत्यक्षात मात्र वेगळी परिस्थिती आम्हाला पाहायला मिळाली. हा रिपोर्ट करताना आम्ही भोकरदन, हसनाबाद, बदनापूर, छत्रपती संभाजीनगर, करमाड, चिखलठाणा या 6 ठिकाणांवरील 8 खतांच्या दुकानांमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन विचारपूस केली.

दुकानदार ऑन कॅमेरा बोलायला तयार नव्हते. पण डीएपी आणि युरिया या खतांचं शॉर्टेज असल्याचं त्यांनी आम्हाला सांगितलं. दुकानांमधील फलकांवरही हे नमूद केलेलं दिसून आलं. इतर खतं मात्र उपलब्ध असल्याचंही दुकानदारांनी सांगितलं.

खतांच्या टंचाईचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा मुख्यमंत्री आणि सरकारला सवाल आहे.

राजेंद्र अंभोरे म्हणतात, "कुठेय उपलब्ध खत? आता तुम्ही तर आमनेसामने आहे ना इथं. उपलब्धच नाहीये ना."

तर करमाडच्या जडगावचे शेतकरी भाऊसाहेब कांबळे म्हणतात, "सरकारला आमचं डायरेक्ट म्हणणं आहे की, तुम्ही म्हणता सर्व अव्हेलेबल आहे. मग आम्हाला दुकानदाराकडून अशी उत्तरं का मिळतात, की आमच्याकडे अव्हेलेबल नाही म्हणून?"

खतांच्या उपलब्धतेविषयी विचारल्यावर कृषीतज्ज्ञ उदय देवळाणकर म्हणतात, "हे खरं आहे की गेल्या 10-12 वर्षांत खताची टंचाई राहिलेली नाही. पण हेही तितकंच खरं आहे की, डीएपीची टंचाई आहे आणि डीएपीची उपलब्धता नाहीच. हेसुद्धा सरकारनं स्पष्टपणे सांगावं."

छत्रपती संभाजीनगरच्या एका दुकानात डीएपी खताची विचारणा केल्यास दुकानदारानं आम्हाला 20-20-0-13 हे खतं विकत घेण्याचा सल्ला दिला.

कृषी विभागाकडूनही शेतकऱ्यांना काही ठरावीक खतांचा आग्रह धरण्याऐवजी पर्यायी खतांचा वापर करण्यास सांगितलं जात आहे. पण शेतकऱ्यांना याविषयी काय वाटतं?

शेतकरी भाऊसाहेब कांबळे म्हणतात, "शेतकरी कुठल्याच गोष्टीचा आग्रह धरत नाही. शेतकरी त्याच्या बजेटनुसार काम करतो. त्याच्याकडं जेवढे पैसे उपलब्ध आहे, त्यानुसार. कारण प्रत्येक दुकानदार आपल्याला उधार देईल, असं नाही."

कृषीतज्ज्ञ उदय देवळाणकर सांगतात, "जेव्हा आपण सांगतो की युरिया वापरू नका किंवा हे खतं वापरू नका, त्यावेळेला त्याला सुसंगत पीक पद्धती देणं हेसुद्धा शासनाचं कर्तव्य आहे. तसं असेल तरच हे खत वापरू नका असं शेतकऱ्यांना सांगण्याचा अधिकार आहे.

"जर एखादं खत वापरायचं नसेल आणि दुसरी पिकं निवडायची असतील तर ही पिकं निवडताना त्या पिकांच्या व्हॅल्यू चेन्स (मूल्य साखळी) मजबूत ठेवणं, त्यातून शेतकऱ्यांना पैसा, रोजगार मिळवून देणं ही नैतिक आणि राजकीय जबाबदारी सरकारची आहे."

डीएपीसाठी आयातीवर भर

डीएपी बाबत मागणी व पुरवठा यातील तफावत ही आयात आणि राज्यांमधील उपलब्ध साठ्याद्वारे पूर्ण केली जाते. भारतातील डीएपीची मागणी पूर्ण करण्यासाठी जवळपास 60 % डीएपी आयात करावं लागतं.

मार्केटमध्ये खतांचा तुटवडा जाणवतो, त्यावेळेस बोगस खतांची विक्री सुरू होते. शेतकऱ्यांना घरोघरी जाऊन आणि कमी पैशांमध्ये बोगस खतं विकली जातात. कृषी विभागाकडून त्यावर कारवाई केली जाते.

अशाच एका प्रकरणात छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 5 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. जालना जिल्ह्यातल्या एका कारवाईत 320 मेट्रिक टन एवढं विनापरवाना खत जप्त करण्यात आलं. तर दुसऱ्या एक कारवाईत 10 मेट्रिक टन बोगस डीएपी खत जप्त करण्यात आलं.

छत्रपती संभाजीनगर विभागीय कृषी सह-संचालक प्रकाश देशमुख सांगतात, "मागच्या आठवड्यात दोन मोठ्या कारवाया आम्ही छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात केल्या. खताच्या बाबतीत दोन मोठ्या कारवाया जालना जिल्ह्यामध्ये झाल्यात. तशाच बीड जिल्ह्यात 3-4 कारवाया झालेल्या आहेत. भरारी पथक म्हणून आम्ही प्रत्येक ठिकाणी हस्तक्षेप करतो."

निकृष्ट खतांबाबत 2024-25 मध्ये महाराष्ट्रातून सर्वाधिक 1436 तक्रारी नोंदवण्यात आल्या. त्यानंतर सरकारनं 493 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द केले, तर 391 परवाने निलंबित करण्यात आले. 2023-24 मधील एकूण तक्रारींची संख्या 2111 होती. या वर्षी सरकारनं 76 विक्रेत्यांचे परवाने निलंबित केले, तर 469 विक्रेत्यांचे परवाने रद्द केले.

असं असलं तरी, ज्या विक्रेत्यांवर बेकायदेशीरपणे खतांचा व्यवहार केल्याप्रकरणी कारवाई केली जाते, त्यांची दुकानं पुढेही तशीच कशी काय सुरू राहतात? हा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे, ज्याचं उत्तर विचारल्यावर स्थानिक शासकीय अधिकारी-कर्मचारी केवळ हसतात, जणू काही या प्रश्नाचं उत्तर त्यांच्या हसण्यात सामावलेलं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.