लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांची पुन्हा छाननी होणार असल्याची चर्चा का सुरू झालीय?

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला प्रचंड यश मिळालं. एकहाती सत्ता तर मिळालीच, पण विरोधकांना मिळूनही 50 च्या पुढं जागा मिळाल्या नाहीत. या विजयातील एक मोठं कारण 'लाडकी बहीण' योजना मानलं जात आहे.

या निवडणुकीत वातावरण बदलून टाकण्याचं काम या योजनेनं केलं. 'लाडक्या बहिणींनीच एवढा मोठा विजय मिळवून दिल्याचं' फडणवीस, शिंदे आणि पवार या तिघांनी मान्यही केलं. पण आता या बहिणींचे 'लाड' कमी केले जाणार असल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.

योजनेतील लाभार्थ्यांची फेरपडताळणी केली जाणार असल्याचं राष्ट्रवादीच्या आमदार आदिती तटकरे म्हटल्याचं वृत्त लोकसत्ता वृत्तपत्रानं सोमवारी (9 डिसेंबर) दिलं. योजना लागू झाली तेव्हा आदिती तटकरे याच महाराष्ट्राच्या महिला व बालकल्याण खात्याच्या मंत्री होत्या.

आदिती तटकरे यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना 'आपण असं कोणतेच वक्तव्य केलं नसल्याचं' स्पष्ट केलं.

तसंच, फेरपडताळणी होणार नसल्याचंही आदिती तटकरे म्हणाल्या.

पण आदिती तटकरेंच्या स्पष्टीकरणानंतरही याबाबत चर्चा सुरू आहे. त्याचं कारण म्हणजे देवेंद्र फडणवीस यांनीही मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर निकषांबाबत एक वक्तव्य केलं होतं.

एकीकडे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिलेली माहिती, तर दुसरीकडे आदिती तटकरे यांनी दिलेलं स्पष्टीकरण, यावरून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचं नेमकं काय सुरू आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

'लाडकी बहीण' योजनेबाबत पुन्हा चर्चा का सुरू झाल्या?

लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या योग्य-अयोग्यतेबाबत पुन्हा छाननी होईल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

तर महाराष्ट्रातील एका माजी मंत्र्यांनी म्हटलं की, "अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या आणि घरात गाडी असलेल्यांनाही योजनेचा लाभ मिळत असल्यास निदर्शनास येत आहे."

तसंच, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही म्हटलं होतं की, "लाडकी बहीण योजनेच्या निकषात बसत नसलेली काही प्रकरणं समोर आली आहेत. निकषाबाहेर कोणाला योजनेचा लाभ मिळत असेल तर अशा केसेसचा पुनर्विचार होईल."

आदिती तटकरेंनी काय स्पष्टीकरण दिलं?

आदिती तटकरे यांनीही याबाबत माहिती दिल्याचं वृत्त प्रकाशित झालं होतं. मात्र, आपण अशाप्रकारे कुठलंही वक्तव्य केलं नसल्याचं स्पष्टीकरण तटकरे यांनी दिलं.

आदिती तटकरे म्हणाल्या, "याबाबत कोणताही शासन आदेश निघालेला नाही.

"आतापर्यंत 2 कोटी 34 लाख महिलांना याचा लाभ मिळाला. यापैकी निकषाबाहेर लाभार्थी असल्याची एकही तक्रार आलेली नाही. भविष्यात अशी तक्रार आल्यास काय करायचे याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री निर्णय घेतील.

"तक्रार आली तरी केवळ त्या संबंधित केसपुरता निर्णय होईल. सरसकट छाननी कुठेही केली जाणार नाही", असं आदिती तटकरे बीबीसीसोबत बोलताना म्हणाल्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले होते?

यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पदभार स्वीकारल्यानंतर याबाबत वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळं याबाबच्या चर्चांना अधिक उधाण आल्याचं पाहायला मिळत आहे.

लाडकी बहीण योजनेच्या निकषात बसत नसलेली काही प्रकरणं समोर आली आहेत. निकषाबाहेर कोणाला योजनेचा लाभ मिळत असेल तर अशा केसेसचा पुनर्विचार होईल, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं होतं.

त्याचवेळी लाडकी बहीण योजना आम्ही यापुढेही सुरू ठेवणार आहोत, असं फडणवीस म्हणाले होते.

सध्या लाडकी बहीण योजनेंतर्गत महिन्याला 1500 रुपये दिले जातात. ही रक्कम 2100 करण्याचं आश्वासन महायुताकडून देण्यात आलं होतं. याबाबतही फडणवीस यांनी या पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण दिलं होतं.

आगामी अर्थसंकल्पात 2100 रुपये हफ्ता सुरू करण्याबाबत विचार करू, असं फडणवीस म्हणाले होते. आर्थिक तजवीज पाहून याबाबतचा निर्णय घेणार असल्याचं फडणवीस म्हणाले होते.

यासाठी लागणाऱ्या निधीची सोय करून दिलेलं आश्वास पूर्ण करणार असल्याचं फडणवीस म्हणाले होते.

अजित पवार काय म्हणाले होते?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वतः निवडणुकीपूर्वी बोलताना या योजनेचा कशाप्रकारे गैरफायदा घेतला जात आहे हे सांगितलं होतं.

ही योजना ठरावीक उत्पन्न मर्यादा असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी असल्याचं अजित पवार म्हणाले होते.

पण त्याचवेळी 500 टन ऊस पिकणाऱ्या कुटुंबातील महिलाही त्या योजनेचा लाभ घेतल्याचं सांगतात, असं अजित पवारांनी म्हटलं होतं.

का होत आहे चर्चा?

महायुतीच्या विजयात लाडकी बहीण योजनेचा महत्त्वाचा वाटा असल्याचं म्हटलं जातंय. त्यामुळे या योजनेभोवतीची चर्चा सुद्धा तितक्याच गांभिर्यानं होताना दिसतेय.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, आतापर्यंत कधीच झालं नव्हतं इतक्या मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात प्रथमच महिला मतदार मतदानासाठी बाहेर पडल्या.

"महायुतीनं महिलांच्या खात्यामध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर तीन हप्ते जमा केले. शिवाय त्यातला शेवटचा हप्ता अॅडव्हान्समध्ये दिला. त्यामुळं अशाप्रकारे एकदम साडेसात हजार रूपये मिळाल्यानं मतदानात महिलांचा सहभाग वाढलेला दिसून आला," असं सामाजिक कार्यकर्त्या प्रतिमा परदेशी यांनी निवडणुकीनंतर बीबीसी मराठीबरोबर बोलताना सांगितलं होतं.

अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असलेले नीरज हातेकर यांनी याबाबतचं विश्लेषण करताना चिंता व्यक्त केली होती.

एकंदरीत कर्जाचा बोझा, असलेली वित्तीय तूट, त्यातून कमी निर्माण झालेली उत्पादनाची साधनं, हे बघता सरकार हे कसं करणार? असा प्रश्न प्रा. हातेकरांनी उपस्थित केला होता.

अशा प्रकारची सर्व पार्श्वभूमी असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथविधीनंतर केलेलं वक्तव्य आणि आदिती तटकरेंचं छापून आलेलं वक्तव्य यावरून चर्चा होणार हे जवळपास स्पष्ट होतं.

विरोधकांनी लगेचच हा मुद्दा उचलून धरला. संजय राऊत यांनी तर थेट सरकारवर 1500 रुपयांत मते विकत घेतल्याचा आरोप केला होता.

लाडकी बहीण योजना काय आहे?

मागील महायुती सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवण्यात आली. मध्य प्रदेशातील लाडली बहन योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ही योजना लागू करण्यात आली.

या योजनेअंतर्गत 21 ते 65 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा 1500 रुपये दिले जात आहेत. यासाठी कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न हे 2 लाख 50 हजार रुपयांपेक्षा कमी असणं गरजेचं आहे.

या योजनेत देत असलेल्या 1500 या रकमेत वाढ देखील करून वाढीव हप्ता दिला जाणार, असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. पण, अधिवेशनात वाढीव निधी मंजूर केल्यानंतरच त्यासंबंधीची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे.

सरकारी तिजोरीवर वाढता बोजा

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात अपेक्षित यश न मिळालेल्या महायुती सरकारनं विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात कोट्यवधी रुपयांच्या लोकप्रिय योजनांचा सपाटा लावला होता.

राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेसाठी प्रति वर्षासाठी तब्बल 46 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. तर योजनेच्या जाहिरातींसाठी राज्यात तब्बल 200 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती आरटीआयमधून उघड झाली. या योजनांचा फायदा महायुतीला विधानसभा निवडणुकीत झाला. यात लाडकी बहिण योजना अनेक अर्थांनी महत्त्वाची ठरल्याचं जानकार म्हणाले.

योजनांच्या जाहिरातींसाठी इतका निधी खर्च होत असल्यामुळे सरकारी तिजोरीवर ताण पडत असल्याचं विरोधक आणि तज्ज्ञांचं म्हणणं होतं. लाडकी बहीण योजनेवर एवढे पैसे खर्च करण्याची गरज आहे का? असा प्रश्न देखील उपस्थित करण्यात आला होता.

यासह विविध कल्याणकारी योजनांमुळे सरकारच्या तिजोरीवरचा आर्थिक भार वाढला असून त्याची पूर्तता महायुती सरकार कशी करणार? लाडकी बहीणसारख्या विविध योजना सुरू ठेवण्यासाठी आणि त्याच बरोबरीनं सरकारी उत्पन्नात वाढ याची अंमलबजावणी कशी करणार?

सरकारचं आर्थिक धोरण काय असणार आहे? या सारखे विविध प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. याबाबत बीबीसी मराठीनं प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ प्रा. नीरज हातेकर यांच्याशी संवाद साधला होता. ती मुलाखत वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

सध्या या योजनेअंतर्गत साधारण 2 कोटी 34 लाख लाभार्थी महिला आहेत. परंतु, निकषाबाहेरील महिला योजनेचा गैरफायदा घेत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्यानंतर अर्जांची फेरपडताळणी केली जाणार असून छाननीनंतर ही संख्या 10 ते 15 टक्के कमी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे, नंवं सरकार या आश्वासनांची पूर्तता केव्हा आणि कशी करणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.