ग्रेट निकोबार : शाँपेन आदिवासींचं प्राचीन घर जिथे भारताला हाँगकाँगसारखं मोठं बंदर उभारायचंय

"जंगल हे आमच्यासाठी एखाद्या सुपरमार्केट सारखं आहे. आम्हाला या बेटांवर राहण्यासाठी जे जे लागतं, ते सगळं या जंगलातूनच मिळतं. त्यावरच आम्ही जगतो," अँस्टिस जस्टिन त्यांच्या घराविषयी असं आपुलकीनं बोलतात.

जस्टिन 71 वर्षांचे आहेत आणि कार-निकोबार बेटावर लहानाचे मोठे झाले. हे बेट अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहाचा भाग आहे.

जस्टिन इथल्या निकोबारी समुदायातले पहिले अँथ्रोपॉलॉजिस्ट म्हणजे मानववंशशास्त्रज्ञ आहेत, म्हणजे ते मानवी समुदायांचा इतिहास आणि संस्कृतीचा अभ्यास करतात.

ते सध्या अंदमानची राजधानी पोर्ट ब्लेअरमध्ये राहतात. बंगालचा उपसागर आणि अंदमान समुद्राच्या संगमावर वसलेल्या या द्वीपसमूहात 836 बेटं आहेत.

आता इथल्या 'ग्रेट निकोबार' बेटावर 'हाँगकाँग' सारखं मोठं बंदर उभारण्याची योजना भारत सरकारनं आखली आहे. त्याविषयी विचारलं असता जस्टिन आदिवासी आणि जंगलामधल्या नात्याविषयी बोलू लागतात.

एरवी अंदमान-निकोबार म्हटलं की बहुतेकांना इथला राजकीय इतिहास आणि अप्रतिम निसर्गसौंदर्य आठवेल. अनेकजण इथे पर्यटनासाठी जातात किंवा जाण्याचं स्वप्न बाळगतात.

नितळ समुद्र, मोकळे किनारे आणि सदाहरीत वनांसाठी ही बेटं ओळखली जातात. इथे एकूण सहा आदिवासी समुदाय आहेत, जे शेकडो, हजारो वर्षांपासून इथे राहात आहेत.

त्यातल्या पाच आदिवासी समुदायांना 'पर्टिक्युलरली व्हल्नरेबल ट्रायबल ग्रुप्स' म्हणजे PVTG म्हणून संरक्षण दिलं आहे.

भारताच्या मुख्य भूमीपासून 1700 किलोमीटर दूर असलेला हा द्वीपसमूह सामरिकदृष्ट्या मोक्याच्या ठिकाणी आहे. निकोबार बेटांच्या दक्षिणेकडूनच जगातला एक अत्यंत महत्त्वाचा सागरी जलमार्ग जातो.

त्यामुळे या प्रदेशात व्यापार आणि संरक्षणाच्या बाबतीत चीनच्या वाढत्या प्रभावाला उत्तर द्यायचं तर भारताच्या दृष्टीनं ही बेटं महत्त्वाची मानली जातात.

त्यामुळेच ग्रेट निकोबार बेटाची निवड या प्रकल्पासाठी झाल्याचं सांगितलं जातं. या प्रकल्पाअंतर्गत इथे मालवाहतूक करणाऱ्या कंटेनर पोर्टसोबतच विमानतळ आणि शहरही वसवलं जाणार आहे. एकूण 72,000 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प असून साधारण तीस वर्षांत ही उभारणी करण्याची योजना आहे.

सरकारचं म्हणणं आहे की प्रकल्पासाठी बेटावरची 14 टक्के जागा वापरली जाणार आहे.

पण या मेगा प्रोजेक्टला विरोध होतो आहे, कारण या प्रकल्पाचा इथल्या पर्यावरणावर आणि शतकांपासून इथे राहणाऱ्या आदिवासी समुदायांवर परिणाम होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

"यामुळे होणारं नुकसान खूप मोठं आणि धक्कादायक ठरेल. विशेषतः शाँपेन आदिवासींसाठी," जस्टिन सांगतात.

ग्रेट निकोबारचं आणि शाँपेन आदिवासींचं नातं

ग्रेट निकोबार बेटावरचा 'इंदिरा पॉइंट' हा भारताचा सर्वात दक्षिणेकडचा भूभाग आहे. ही जागा इंडोनेशियाच्या सबांगपासून फक्त 145 किलोमीटरवर तर थायलंडच्या फुकेत शहरापासून 509 किलोमीटरवर आहे.

या बेटाचं क्षेत्रफळ आहे 921 चौरस किलोमीटर, म्हणजे साधारण मुंबई, ठाणे आणि मिरा-भायंदर या महापालिका मिळून होईल तेवढं. आणि या बेटावरचा 80% भाग सदाहरीत वनांनी व्यापला आहे.

इथल्या वनांमध्ये 1,800 प्रकारचे पशुपक्षी आणि 800 प्रकारच्या वनस्पती आहेत, ज्यातल्या काही केवळ या बेटांवरच आढळतात.

त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रांची संघटना युनेस्कोनं 2013 साली या जंगलाला 'बायोस्फिअर रिझर्व्ह'चा दर्जा दिला.

ग्रेट निकोबार बेटावर शाँपेन आणि निकोबारी या दोन आदिवासी जमाती राहतात. 2011 च्या जनगणनेवर आधारीत अंदाजानुसार, या बेटावर शाँपेन जमातीची लोकसंख्या केवळ 250-400 एवढी आहे तर इथे निकोबारींची संख्या 1,094 एवढी आहे.

याशिवाय भारताच्या मुख्य भूमीवरून सुमारे 8000 जण इथे येऊन स्थायिक झाले आहेत. त्यातले बहुतांश जण माजी सैनिकांचे वंशज आहेत.

1960-70 च्या दशकांत भारत सरकारनं बेटाची राखण करण्यासाठी 330 माजी सैनिकांची कुटुंब इथे वसवली होती. त्यांना उदरनिर्वाहासाठी शेतजमिनी देण्यात आल्या. इथे बहुतांश जण 'कँपबेल बे' गावाच्या परिसरात राहतात आणि तिथेच या बेटाचं मुख्यालयही आहे.

ग्रेट निकोबारच्या या रहिवाशांमध्ये शाँपेन जमातीचा समावेश 'अतीअसुरक्षित' (PVTG) आदिवासी गटांमध्ये केला जातो, कारण त्यांना बाहेरच्या जगापासून धोका निर्माण होऊ शकतो.

शाँपेन लोक जंगलातून अन्न जमा करून, कंदमुळांचं पीक घेऊन उदरनिर्वाह करतात. ते मधमाश्यांचं पालन करतात आणि मासेमारीही करतात. ते थोडीफार शेतीही करतात.

हा समाज तसा शांतताप्रिय आहे, पण ते बाहेरच्या जगातल्यांना सहसा आपल्या प्रदेशात येऊ देत नाहीत.

त्यामुळे शाँपेन समाज तसा गूढ राहिला आहे. त्यांच्या संस्कृतीविषयी इतर कुणालाच फारसं माहिती नाही.

इतकंच काय, त्यांच्या भाषेत त्यांच्या समुदायासाठी काय नाव आहे, हेही कुणाला माहिती नाही. मग त्यांना शाँपेन हे नाव कसं मिळालं?

अँस्टिस जस्टिन माहिती देतात की, "शाँपेन या नावाचं मूळ निकोबारी भाषेतल्या सम-हप या शब्दामध्ये असावं. सम हप म्हणजे 'जंगलात राहणारे'. काही निकोबारी सोडले तर कुणालाच शाँपेन जमातीची भाषा अवगत नाही."

1985 पासून जस्टिन ग्रेट निकोबार बेटावर अनेकदा गेले आहेत आणि तिथल्या जमातींविषयी माहिती गोळा केली आहे.

ते सांगतात की शाँपेन आणि निकोबारी या दोन्ही जमातींमध्ये काही प्रमाणात सहजीवन दिसतं. निकोबारी लोकांकडूनच त्यांना शाँपेन जमातीची माहिती मिळत गेली.

"कधीकधी, काही शाँपेन लोक मासेमारीसाठी गळ किंवा इतर काही गोष्टी विकत घेण्यासाठी निकोबारींच्या वस्तीत किंवा गावात येतात. पण तेवढा अपवाद वगळता बहुतांश जण जंगलात अगदी आत दुर्गम ठिकाणी राहतात.

"बाहेरच्या जगात राहणारे आपण ज्याला 'विकास' म्हणतो, त्यात शाँपेन लोकांना अजिबात रस नाही. त्यांच्या स्वतःच्या परंपरांनुसार ते स्वतंत्र आयुष्य जगतात."

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

गेली अनेक शतकं शाँपेन आणि निकोबारी इथे मुक्तपणे राहात होते. पण 2004 साली इंडोनेशियात झालेल्या एका मोठ्या भूकंपानंतर उठलेली त्सुनामी इथे येऊन धडकली आणि चित्र बदललं.

त्या त्सुनामीत निकोबारी गावं उद्ध्वस्त झाली. सरकारनं या लोकांना मग दुसरीकडे स्थलांतरीत केलं.

"बहुतांश निकोबारी आता मोलमजुरी करून जगतात. त्यांना त्यांच्या पूर्वजांच्या भूमीवर राहता येत नाही. आणि इथे त्यांच्याकडे शेतीसाठी किंवा पशुपालनासाठी जागा नाही," असं जस्टिन सांगतात.

इथे प्रस्तावित बंदर उभं राहिलं तर शाँपेन लोकांवरही तीच परिस्थिती ओढवेल अशी भीती जस्टिनना वाटते, कारण या जमातीकडे आधुनिक औद्योगिक जगात राहण्यासाठी आवश्यक ज्ञान आणि साधनं नाहीत.

शिवाय बाहेरच्या लोकांशी संपर्कात आल्यावर फ्लू किंवा अन्य आजारांचा संसर्ग होण्याचा धोकाही मोठा आहे कारण या आजारांविरोधात रोगप्रतिकारक क्षमता त्यांच्याकडे नाही.

'सर्व्हायवल इंटरनॅशनल' या मानवाधिकार संस्थेचे कॅलम रसेल सांगतात, "असा संसर्ग झाल्यावर त्या जमातीतले दोन तृतियांश लोक मृत्यूमुखी पडण्याची आणि त्यांचं अस्तित्वच नष्ट होण्याची शक्यता असते."

ब्रिटिशकाळात शेजारच्या बेटांवरही तेच घडल्याचं कॅलम सांगतात, "ग्रेट अंदमानी जमातीची 99 टक्के आणि ओंगे जमातीची 84 टक्के लोकसंख्या नष्ट झाली. मानवाधिकारांचं असं उल्लंघन पुन्हा कधीही होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी."

याच कारणासाठी फेब्रुवारी 2024 मध्ये जगभरातल्या 39 तज्ज्ञांनी भारत सरकारला पत्र लिहून हा प्रकल्प 'शाँपेन लोकांसाठी मृत्यूदंड' असल्याचं म्हटलं होतं.

याविषयी बीबीसीनं केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे प्रतिक्रिया मागितली आहे.

या प्रकल्पामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांसंदर्भात खासदार आणि काँग्रेसचे प्रवक्ता जयराम रमेश यांनी ऑगस्ट महिन्यात केंद्रीय पर्यावरण मंत्र्यांना पत्र लिहिलं होतं.

त्यांना उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी हा प्रकल्प "शाँपेन लोकांना त्रास देणार नाही किंवा त्यांच्या जागेवरून हटवणार नाही," असं स्पष्टीकरण दिलं होतं.

ते पुढे लिहितात की या प्रकल्पात, "आदिम जमातींची सुरक्षा आणि हित यांचं रक्षण कसं करता येईल यासाठी आम्ही अँथ्रोपॉलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या तज्ज्ञांचा सल्ला घेतला आहे."

तज्ज्ञांच्या मते या प्रकल्पामुळे बेटावरची वर्दळ वाढेल, तेव्हा त्याचा मानसिक परिणामही शाँपेन जमातीवर होईल.

अँस्टिस जस्टिन सांगतात, "शाँपेन लोकांचा धर्म किंवा समजुतींविषयी आपल्याला फारसं माहिती नाही, पण ते एक प्रकारे निसर्गपूजक आहेत. त्यांच्यासाठी निसर्ग अत्यंत पवित्र आहे, त्यांचा आत्मा जणू निसर्गाशी एकरूप आहे."

ते त्यांना आलेला अनुभव सांगतात.

"आम्ही जंगलातून जात होतो. परतताना रस्ता सापडावा आणि आपण हरवू नये, म्हणून आम्ही काहीतरी खुणा आखायचं ठरवलं. पण त्यासाठी झाडाची एक छोटी फांदी तोडायचा प्रयत्न करताच, आमच्या आसपासच असलेल्या शाँपेन व्यक्तींनी त्यासाठी मनाई केली. झाडांत जीव असतो, यावर त्यांचा विश्वास आहे. एका लहान झुडुपालाही ते केवढी किंमत देतात हे यातून लक्षात येईल. मग कल्पना करा, जंगल नष्ट होईल तेव्हा त्यांच्यावर केवढं दुःख ओढवेल?"

जस्टिन यांच्या मते जंगलात बांधकामं करणं हे शाँपेन लोकांसाठी त्यांचं प्रार्थनास्थळ नष्ट केल्यासारखं ठरेल.

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट काय आहे?

निती आयोगानं ग्रेट निकोबार प्रकल्पाचा विचार पहिल्यांदा 2021 साली मांडला. 2023 मध्ये दहा कंपन्यांनी त्यासाठी निविदा भरल्या तर एप्रिल 2025 पासून काम सुरू होण्याची शक्यता आहे.

प्रकल्पाअंतर्गत मालवाहतूक करणाऱ्या जहाजांचं बंदर या बेटावर उभारलं जाईल. त्यासोबतच विमानतळ, विद्युत केंद्र आणि शहर वसवण्याचीही योजना आहे. या प्रकल्पासाठी 72,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

प्रकल्पामुळे पुढच्या तीस वर्षांत इथली लोकसंख्या वाढून साडेतीन लाखांवर जाण्याची शक्यता आहे.

भारत सरकारच्या बंदरे, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालयानं जाहीर केलेल्या एका व्हिडियोमध्ये या प्रकल्पाचा उल्लेख 'गुंतवणूकदारांसाठी फायदा कमावण्याची संधी' आणि 'बेटावरचं जीवनमान सुधारणारी' योजना, असा केला आहे.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचं म्हणणं आहे की बेटाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी केवळ 130 चौरस किलोमीटर म्हणजे सुमारे 14% क्षेत्रच विकसित केलं जाणार आहे.

पर्यावरण मंत्रालयानं जाहीर केलेल्या एका पत्रकानुसार प्रकल्पासाठी सुमारे 9 लाख 64 हजार झाडं कापली जाणार आहेत. पण तज्ज्ञांच्या मते प्रत्यक्षात हा आकडा दहापट जास्त असू शकतो.

"सरकार नेहमी सांगतं की जंगलाचा केवळ एक भागच घेतला जाणार आहे. पण तुम्ही उभारत असलेल्या गोष्टी, इमारती आणखी प्रदूषण करू शकतात, ज्याचा तिथल्या पूर्ण अधिवासावरच परिणाम होण्याचा धोका असतो," असं ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ सांगतात.

प्रश्न फक्त झाडांचाच नाही, प्राण्यांचाही आहे.

ग्रेट निकोबार बेटाच्या दक्षिण भागात 'गलाथिया' नदीची खाडी आहे. या परिसरात अनेक शतकांपासून जायंट लेदरबॅक टर्टल या प्रजातीची समुद्री कासवे अंडी घालण्यासाठी येतात. भारतात या प्रजातीचं हे एकमेव आश्रयस्थान आहे.

गेल्या दोन दशकांपासून या प्रदेशात काम करणारे एक इकलॉजीस्ट नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगतात की, या कासवांशिवाय "गलाथिया खाडीत खाऱ्या पाण्यातल्या मगरी तसंच वॉटर मॉनिटर (पाण्यातले घोरपडसदृश्य प्राणी) राहतात.

"इथे झाडं, मासे आणि पक्ष्यांच्या विशिष्ट स्थानिक प्रजाती आहे. तसंच दक्षिण निकोबार मेगापॉड्ससारखे मनमोहक पक्षी या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात घरटी करून राहतात.

"सरकारनं इथल्या पाण्यातलं प्रवाळ दुसरीकडे आशा भागांत नेऊन वसवण्याचं ठरवलं आहे, जिथे नैसर्गिकरित्या प्रवाळ आढळत नाही. पण बाकीच्या प्रजातींचं ते काय करणार आहेत? खाऱ्या पाण्यातल्या मगरी दुसऱ्या भागात जातील, तेव्हा तिथल्या मानवाशी त्यांचा संघर्ष होईल."

केंद्र सरकारनं जुलै 2024 मध्ये जारी केलेल्या एका पत्रकात म्हटलं होतं की, "लेदरबॅक कासवांच्या घरट्यांच्या जागांना या प्रकल्पामुळे कुठलाही धोका पोहोचणार नाही."

सरकारनं असंही म्हटलं की 'ग्रेट निकोबार बेटाच्या शाश्वत विकासासाठी इथे प्रकल्पाकडे वळवलेल्या जंगलांच्या जागेच्या बदल्यात दुसरीकडे लागवड करण्यात आली आहे.'

पण ग्रेट निकोबार बेटावर नैसर्गिक आपत्तींची समस्याही मोठी आहे. अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह हे एक भूकंपप्रवण क्षेत्र आहे. इथे भारतीय आणि बर्माच्या भूपट्टांमधल्या फॉल्टलाईन्स (प्रस्तरभंगरेषा) आहेत.

इतकंच नाही, तर इथे चक्रीवादळांचा धोकाही आहे.

त्यावर प्रकल्पाच्या प्रस्तावात म्हटलं आहे की, 'सर्व इमारती भूकंप आणि चक्रीवादळाचा सामना करू शकतील अशा पद्धतीनं उभारल्या जातील.'

स्थानिकांना खरंच फायदा होईल का?

निकोबारमध्ये राहणाऱ्या काही व्यक्तींशी बीबीसीनं संवाद साधला. इथल्या काही रहिवाशांना प्रकल्पासोबत होणाऱ्या विकासाची कल्पना आशादायी वाटते. पण काहींच्या मनात शंकाही आहेत.

गेली सात वर्ष इथे राहणाऱ्या एका संशोधकांनी नाव न घेण्याच्या अटीवर माहिती दिली की कँपबेल बेमध्ये साध्याशा गोष्टींचीही अनेकदा कमतरता असते.

त्या वर्णन करता की, "हे बेट इतकं दुर्गम आहे की पोर्ट ब्लेअरहून (अंदमान-निकोबारची राजधानी, नवं नाव श्रीविजयापुरम) इथे जहाजानं यायला दोन दिवस लागतात. आठवड्यातून एकदाच एकच बोट असते. भारतीय सैन्यदलाचं एक डॉर्निएर विमान आणि हेलिकॉप्टर आहे, पण त्यातून प्रवास करायचा तर आधी परवानगी घ्यावी लागते."

"मला थायरॉईडची चाचणी किंवा तपासण्या करून घ्यायच्या तर काही दिवस वाट पाहावी लागते. कारण तेवढे लॅब टेक्निशियन्स या बेटावर नाहीत. इथे केवळ एक प्राथमिक आरोग्यकेंद्र आहे. शिक्षणाच्या सुविधाही मर्यादीत आहेत."

बेटावरचे रहिवासी अन्न आणि इतर गोष्टींसाठी मुख्य भूमीवरून होणाऱ्या पुरवठ्यावर अवलंबून आहेत आणि उन्हाळ्याच्या दिवसांत पाण्याची कमतरता असते, असंही त्या सांगतात.

"तुम्ही आत्ता 8,000 जणांना पिण्याचं पाणी पुरवू शकत नाही. मग इथे दोन-तीन लाख लोक आले तर काय करणार आहात?" असा प्रश्नही त्या विचारतात.

काही पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांच्या मते मोठे प्रकल्प आणण्याऐवजी ग्रेट निकोबार बेटावर 'फार्म टू फोर्क' तत्त्वावर पर्यटनाला चालना द्यायला हवी म्हणजे इथेच पिकणाऱ्या गोष्टी इथे येऊन, राहून लोक खाऊ शकतील.

अँस्टिस जस्टिन यांनाही हे पटतं. "या लोकांना स्वतःच स्वतःचा विकास करण्याची संधी द्या. ते जंगलही सुरक्षित ठेवतील."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)