पश्चिम घाट: हवामान बदल आणि मानवी हस्तक्षेपांमुळे इथल्या प्रजाती नामशेष होतील का?

दक्षिण गोव्यातलं मोलेचं घनदाट जंगल. या जंगलाच्या मधोमध आता कर्नाटककडे जाणारा मोठा हायवे झाला आहे. जंगल दुभंगलं आहे. माणसानं त्यावर आपला अधिकार गाजवला आहे.

या हायवेवरुन धावणाऱ्या वाहनांचा आवाज शांतता चिरत जातो. अगदी काही सेकंदात वाहन निघून जातं. पण तोपर्यंत सुरू असलेला पक्ष्यांचा किलबिलाट थांबतो. दूरवरुन ऐकू येणाऱ्या डरकाळ्यासुद्धा थांबतात.

काही सेकंदांनंतर पुन्हा सगळं पूर्ववत होतं, पण ते केवळ पुढचं वाहन येईपर्यंतच.

सध्या काही मिनिटांना एखादं, अशा प्रमाणात वाहनं धावणाऱ्या या हायवेवरची वर्दळ वाढण्याची शक्यता आहे. कारण गोवा आणि कर्नाटकला जोडणाऱ्या या हायवेचं चौपदरीकरण प्रस्तावित आहे. रस्ता त्याचं या जंगलातलं स्वत:चं आकारमान वाढवणार आहे.

चौपदरीकरण होऊ घातलेला हा रस्ता आहे भगवान महावीर अभयारण्य आणि मोले नॅशनल पार्कच्या जंगलाचा भाग.

सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे, हे जंगल UNESCO नं 'जागतिक वारसा' ठरवलेल्या आणि जगातला महत्वाचा जैवविविधता हॉटस्पॉट म्हणून ओळखल्या गेलेल्या पश्चिम घाटाचा महत्वाचा भाग.

मोलेच्या 240 चौरस किलोमीटरवर परसलेल्या या जंगलात सदाहरित वने आहेत. तसेच निम सदाहरित आणि उष्णकटीबंधीय पानगळीची वनंही आहेत. या जंगताल 286 प्रकारच्या पक्ष्यांचा अधिवास आहे. याबरोबरच इथं आतापर्यंत 75 वेगवेगळ्या प्रकारच्या मुंग्या सापडल्या आहेत ज्यातल्या 7 प्रजाती या फक्त याच जंगलात आढळतात.

500 प्रकारचे मशरुम्स आढळणाऱ्या या जंगलात इंडियन पँगोलीन, गिधाडं, आणि मलाबार पाईड हॉर्नबिल सारखे नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेल्या प्रजाती आढळतात. वाघांच्या देशातल्या 32 प्रमुख मार्गिकांपैकी हे जंगल एक महत्वाची मार्गिका आहे.

पण अशा निसर्गसंपदेने नटलेल्या या भागात तीन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले होते. यापैकी एक अर्थातच होता तो इथल्या हायवेच्या चौपदरीकरणाचा. याशिवाय इथल्या रेल्वेलाईनचं दुपदरीकरण आणि तमनार वीज प्रकल्प जंगलाच्या संरक्षित भागातून जाणारे होते.

यासाठी जंगलातली जवळपास 55 हजार झाडं तोडायला परवानगी देण्यात आली होती ज्यापैकी 20 हजार झाडं ही जंगलाच्या संरक्षित भागातली होती.

काही हजार झाडं तोडली गेलीही. अगोदर रस्त्यासाठी आणि नंतर विद्युत प्रकल्पासाठीही. सांगोडमधल्या भागात यातली जवळपास 2,500 झाडं तोडली गेली होती. इथं नव्याने वृक्षारोपण केलं गेलं असलं तरी जंगलाच्या मधोमध असलेला, हा उघडा बोडका परिसर प्रकल्पांचा नेमका काय परिणाम दिसू शकतो? याची जाणीव करुन देतो.

पण या जंगलावर प्रेम करणारे स्थानिक ते वाचवण्याचा प्रयत्न करु लागले. गोवा फाऊंडेशनतर्फे या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका करण्यात आली. गोवा फाऊंडेशनच्या याचिकेनंतर कोर्टाने समिती स्थापन केली.

या समितीच्या अहवालानंतर इथे होऊ घातलेल्या तीन प्रकल्पांपैकी तमनार वीज प्रकल्पाच्या लाईन या संरक्षित भागातून नेण्याला बंदी घालण्यात आली तर रेल्वे मार्गिकेची पुनर्आखणी करायला कोर्टाने सांगितलं. रस्त्याच्या चौपदरीकरणाला मात्र मंजूरी मिळाली आहे.

इथले पर्यावरणवादी कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर 'बीबीसी मराठी'शी बोलताना म्हणतात,"पश्चिम घाटातील महाराष्ट्रातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि कर्नाटकातील काळी व्याघ्र प्रकल्प यांच्यामध्ये प्रवास करणाऱ्या जंगली प्राण्यांसाठीची मार्गिका म्हणून हा पट्टा महत्त्वाचा आहे."

ही काही एकट्या मोलेची गोष्ट नाही. मोले एक प्रातिनिधिक उदाहरण आहे, पश्चिम घाटाच्या मोठ्या कहाणीतलं. ही कहाणी एका संघर्षाचीच आहे. तो संघर्ष बहुतांशी मानवी हस्तक्षेपाशी आहे आणि आता त्यात जागतिक हवामान बदलाच्या यक्षप्रश्नाचीही भर पडली आहे.

'जागतिक वारसा' जो बनला आहे 'लक्षणीय चिंता'

गुजरातेत तापीच्या खोऱ्यापासून भारताच्या पश्चिम किनाऱ्याला लागून दक्षिणेकडे एक पर्वतरांग निघते. महाराष्ट्राचा सह्याद्री, पुढे गोवा, कर्नाटक आणि केरळची सीमा लांघून तामिळनाडूतल्या निलगिरीपर्यंत एक अभेद्य भिंत तयार करतो. हाच भारताचा पश्चिम घाट.

गेली कित्येक वर्षं या पश्चिम घाटाच्या नैसर्गिक जैवविविधतेनं जगभरातल्या निसर्गअभ्यासकांना, वनस्पतीशास्त्रज्ञांना, प्राणीतज्ज्ञांना, पर्यावरणतज्ज्ञांना भुरळ घातली आहे.

या पश्चिम घाटाच्या जैवविविधतेमुळे आणि इथल्या अन्यत्र कुठेही न आढळणाऱ्या, प्रदेशनिष्ठ म्हणजे endemic वनस्पती आणि प्राण्यांच्या प्रजातींच्या अस्तित्वामुळे 2012 साली UNESCO ने त्याला 'जागतिक वारसा' म्हणून घोषित केलं.

UNESCO जागतिक वारशांच्या वेबसाईटवर पश्चिम घाटाचं वर्णन करतांना लिहिलं आहे: "जगभरात धोक्यात असलेल्या 325 प्रजाती (IUCN Red Data List) पश्चिम घाटात आहेत.

या प्रजातींमध्ये 229 वनस्पती प्रजाती, 31 सस्तन प्राणी, 15 पक्षी, 43 उभयचर, 5 सरपटणारे प्राणी आणि 1 माशाची प्रजाती आहे. त्यापैकी 129 प्रजाती या असुरक्षित, 145 या धोक्यातल्या आणि 51 या अत्यंत संकटग्रस्त या प्रकारांमध्ये मोडतात."

या वैशिष्ट्यपूर्ण अधिवासांचं अस्तित्व आणि त्यांना मानवी हस्तक्षेपापासून सुरक्षेची असलेली गरज, म्हणूनच पश्चिम घाटाला 'जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट' असं म्हटलं गेलं.

"पश्चिम घाट हा जगभरामध्ये जैवविविधतेचा हॉटस्पॉट म्हणून जगभरात मान्यता पावला आहे. 80-90 च्या दशकांमध्ये जेव्हा या जैवविविधतेवर काम करतांना संशोधकांच्या असं लक्षात आलं की जगभरात काही प्रदेश असे आहेत की तिथे प्रदेशनिष्ठ (एण्डेमिक) प्रजातींची संख्या जास्त आहे. त्यात प्राणी आहेत, पक्षी आहेत, वनस्पती आहेत." असं डॉ. अपर्णा वाटवे सांगतात. डॉ. वाटवे या IUCN च्या 'पश्चिम घाट वनस्पती विशेष गटा'च्या सदस्या आहेत.

IUCN म्हणजे International Union of Conservation of Nature ही जागतिक पातळीवर अनेक देशांची सरकारं, संशोधक, अभ्यासक आणि संस्था यांना निर्सगरक्षणासाठी एकत्र आणणारी शिखर संस्था आहे. ही संस्था सातत्यानं म्हणत आली आहे की, 'पश्चिम घाटाला असलेला धोका हे वास्तव आहे आणि तो सातत्यानं वाढतो आहे.'

IUCN दर काही कालांतरानं हे नैसर्गिकदृष्ट्या जागतिक ठेवे आहेत, त्यांच्या सद्यस्थितीवर, त्यांना असलेल्या धोक्यांवर एक अहवाल प्रकाशित करते. त्याला 'वर्ल्ड हेरिटेज आऊटलूक रिपोर्ट' असं म्हटलं जातं.

त्यातला सगळ्यात अलिकडचा अहवाल 2020 साली प्रकाशिक झाला होता. त्यानुसार पश्चिम घाटाला 'लक्षणीय चिंता' म्हणजे 'significant concern' या वर्गात नोंदवलं गेलं होतं.

याचा अर्थ, पश्चिम घाट, सगळ्यात शेवटच्या, म्हणजे 'अत्यंत संगटग्रस्त' अथवा 'critical' या वर्गात जाण्यापासून केवळ एक टप्पा मागे आहे. ही लक्षणीय चिंता समोर दिसते आहे.

संख्या कमी होत नामशेष होण्याच्या मार्गावर जाणाऱ्या प्रजाती

पश्चिम घाटात झालेल्या, होऊ घातलेल्या कथित ‘विकास’ आणि मानवी हस्तक्षेपाचे दृश्य परिणाम आता दिसायला लागले आहेत. इथल्या वन्यस्पती आणि वन्यप्राण्यांवर होणारे परिणाम गंभीर असल्याचं तज्ञ नोंदवतात.

विशेषत ज्या प्रजातींना विलुप्त होण्याचा धोका आहे अशा प्रजातींवर त्याचा परिणाम दिसतोय. यातलंच एक आहे ते म्हणजे भारतीय अस्वल किंवा स्लॉथ बेअर.

पूर्वीर मोठ्या संख्येने सापडणाऱ्या अस्वलांची संख्या शिकार आणि त्यांना पाळणे अशा प्रकारांमुळे वेगाने कमी झाली. आणि ही अस्वलं लुप्त होऊ शकणाऱ्या प्राण्यांच्या यादीत जाऊन बसली.

पश्चिम घाटात आढळणाऱ्या या अस्वलांना आता एका भागातून दुसऱ्या भागात जाणं शक्य होत नाहीये. आणि यामुळेच सह्याद्री आणि राधानगरीच्या मधल्या पट्ट्यातून ही लुप्त झाली आहेत.

कारण रस्ते, मानवी वस्ती वाढत गेली आणि जंगलाचा एकसंध पट्टा हा तुकड्या तुकड्यांमध्ये विभागला गेला. त्यामुळे या अस्वलांची भ्रमंती मर्यादित झाली. एका भागातल्या अस्वलाचं दुसऱ्या भागातल्या अस्वलांशी न भेटू शकणं हे थेट त्यांच्या प्रजननावर आणि परिणामी संख्येवर परिणाम करतं.

हे गंभीर असल्याचं 'वाईल्डलाईफ कॉन्झर्व्हेशन ट्रस्ट'चे तज्ञ आणि गेली अनेक वर्षं या अस्वलांचा अभ्यास करणारे अभ्यासक गिरीश पंजाबी नोंदवतात.

"पण राधानगरीपासून कर्नाटक गोव्यापर्यंत परत अस्वलं दिसतात. पण या प्रजाती धोक्यात आहेत. त्यांचं संशोधन आणि संवर्धन यावर खूप काम व्हायला पाहिजे. जसं मानवाचा एक समूह एकाच भागात ठेवला तर त्यांच्यात मिश्रण होऊन इंटर ब्रिडींग होत नाही."

"म्हणजे एका रुममध्ये आम्ही एका कुटुंबाला ठेवलं तर शेवटी ते नष्टच होणार. कारण तुमचा बाहेरच्या दुनियेशी काही संबंधच येत नाही. तसंच हे त्या अस्वलांसोबत होतं आहे. याला 'जेनेटिक आयसोलेशन' म्हणतात. त्याची परिणती अपरिहार्यपणे ते नष्ट होण्यात होणार आहे. त्याला 40-50-100 वर्ष लागतील, पण ते नष्ट होणार आहेत. जोपर्यंत आपण त्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करत नाही," पंजाबी सांगतात.

अस्वलासारख्या मोठ्या प्राण्यांबाबतच असं झालं आहे असं नाही. काही प्रदेशनिष्ठ सरपटणाऱ्या प्राण्यांसोबतही होतं आहे. मोले आणि गोव्यातल्या पश्चिम घाटाच्या भागातून सापांच्या काही प्रजाती सापडणं आता कठीण झाल्याचं अभ्यासक सांगत आहेत.

डॉ. नितीन सावंत, गोवा विद्यापीठात संशोधन आणि अध्यापन करतात. ते सांगतात, "मी हार्पेटोलॉजी म्हणजे सापांवर अभ्यास करतो. गेल्या पाच वर्षात मी पहातोय की काही प्रजाती दिसायच्या बंद झाल्या."

"उदाहरण द्यायचं झालं तर स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज म्हणजे आम्ही त्याला वहाळ म्हणतो त्यात काही वनस्पती होत्या. त्यांना रिपेरियन वनस्पती म्हणलं जातं. त्यात राहणारे जे साप होते ते पाणसाप कमी झाले कारण त्या वहाळांवर आपण काँक्रिट घातलं. त्यावर अवलंबून असणाऱ्या वनस्पती आणि प्राण्यांवरही साहजिकच परिणाम होतोय."

नवा यक्षप्रश्न- हवामान बदल

महाराष्ट्राच्या दक्षिणटोकाला असलेलं आंबोली घाटातलं जंगल अनेकांच्या आवडीचं आहे. संशोधक-अभ्यासकांसाठी इथं मिळणाऱ्या अनेक प्रदेशनिष्ठ प्रजाती म्हणून, तर पावसाळ्याच्या आणि हिवाळ्याच्या काळात पर्यटकांसाठी.

ऑगस्ट महिन्यात संपूर्ण ढगांमध्ये गुरफटलेल्या आणि पावसाच्या जोरदार धारा अंगावर घेत आंबोलीचा घाट ओला असतांना इथल्या चौकुळच्या जंगलपठारांवर आम्ही हेमंत ओगलेंसोबत फिरतो. ते काही शोधत शोधत पुढे चालले आहेत. ते शोधताहेत इथेच सापडणारी एक बेडकाची प्रजाती. तिचं नावं 'अंबोली टोड'.

"हा खरं तर या बेडकांच्या प्रजननाचा काळ. काही वर्षांपूर्वी या काळात इथे पाय ठेवायला जागा नसायची. सगळीकडे हे बेडूक असायचे. आज आपल्याला ते शोधावे लागत आहेत," हेमंत ओगले सांगतात. अर्धा तास शोधल्यावर ओगलेंना 5-6 बेडूक आणि त्यांची पिल्लं दिसली.

हेमंत ओगले स्वत: आंबोलीचेच रहिवासी आहेत. त्यांच्या मते ही स्थिती बदललेल्या हवामानाशी संबंधित आहे. नजिकच्या काही वर्षांमध्ये इथलं हवामान, पाऊसकाळ सगळंच बदललं असल्याचं ते पाहत आहेत.

"पावसाचा बदललेला पॅटर्न लगेच लक्षात येतो. पावसाचं प्रमाण 2 ते अडीच हजार मिलिमिटरने वाढलंय. पण हे वाढलेलं प्रमाण समसमान प्रमाण विभागलं जात नाही. 8-10 दिवस पाऊस पडतो. मग ड्राय स्पेल म्हणजे कोरडा काळ असतो. ड्राय स्पेल वाढल्यामुळे विशेषत: बेडकांच्या प्रजननावर याचा परिणाम झाला आहे. आजसुद्धा आपण जाऊन बघितलं तर अंबोली टोड शोधावे लागत होते. ही परिस्थिती नक्कीच धोक्याची घंटा आहे," ओगले समजावतात.

पश्चिम घाटासमोरचा मानवी हस्तक्षेपासोबतचा हा नवा यक्षप्रश्न आहे, जागतिक हवामान बदल म्हणजे Climate change. या बदलाचे सगळ्याच निर्सगचक्रावर परिणाम झाले आहेत.

पावसावर, तापमानावर, आर्द्रतेवर, कोरड्या काळावर आणि परिणामी ज्या स्थितीत हे विशेष अधिवास पश्चिम घाटात टिकून राहतात, ती स्थितीच बदलते आहे. सहाजिक आहे, त्यांचा या अधिवासातल्या प्रजातींच्या अस्तित्वावर परिणाम होतो आहे.

पुण्याचे डॉ. अंकुर पटवर्धन त्यांच्या 'रानवा' संस्थेतर्फे या जैवविविधतेचा, त्यावरच्या परिणामांचा गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ अभ्यास करत आहेत. ते पुण्याच्या गरवारे महाविद्यालयात जैवविविधता विभागाचे प्रमुख आहेत. त्यांना Climate change चा परिणाम धोक्यातल्या वनस्पतींच्या जीवनचक्रावर अटळ दिसतो आहे.

गेली सात वर्षं ते आंबोलीच्या जंगलात 40 धोक्यात असलेल्या प्रजातींच्या जवळपास 400 झाडांची नोंद ठेवत आहेत. त्यांच्या मते कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत जाण्यासाठी हा कालावधी अत्यंत थोडका आहे, पण हवामानाच्या बदललेल्या परिस्थितीचा या प्रजातींवर होत असलेला परिणाम दिसतो आहे.

"आम्ही 2017 सालापासून सातत्यानं आंबोलीच्या जंगलामध्ये निरिक्षणं नोंदवतो आहे. 10 हजार पेक्षा जास्त नोंदी आजवर झाल्या आहेत. त्यातून हे आम्हाला दिसतं आहे की पाऊस वाढल्यानं फुलं येणं वाढलं आहे, पण त्या प्रमाणात फळं येणं, ती पक्व होणं आणि त्यातून नवीन झाड तयार होणं, हे होत नाही. काही प्रजातींवर अजिबात परिणाम नाही, मात्र बहुतांशावर तो आहे, "डॉ. पटवर्धन म्हणतात.

"याचं कारण प्रत्येकाचा फुलण्याचा आणि फळण्याचा कालावधी वेगळा आहे. काही वर्षांतनं दोनदा, काही वर्षातनं एकदा, तर काही वर्षाआड या प्रक्रियांमधून जातात. त्यामुळे अधिक कालावधीसाठी ही निरीक्षणं सुरु ठेवावी लागतील, मग आपल्याला नेमका होणारा बदल आणि परिणाम निश्चित समजेल," डॉ. पटवर्धन म्हणतात.

"जे वीस वर्षांनंतर होईल असं वाटत होतं ते आताच घडू लागलं आहे. वातावरणीय बदल घडत आहेत. ढगफुटी होणं, मग मोठा काळ शुष्क जाणं, हे सगळं इतक्या लवकर अपेक्षित नव्हतं, ते होऊ लागलं आहे. शास्त्रज्ञही गोंधळून गेले आहेत. याचा प्राणी, वनस्पती आणि जैवविविधता यांच्यावर कसा परिणाम होईल, हेही गोंधळून टाकणारं आहे," डॉ अपर्णा वाटवे म्हणतात.

"पर्यावरणात जेव्हा असे बदल होतात, तेव्हा तिथे तयार झालेल्या अधिवासांना त्या बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी वेळ हवा असतो. उत्क्रांतीसाठी जसा वेळ लागतो, तसा तो हवा असतो. पण आता ज्या वेगानं गोष्टी घडत आहेत, त्या वेगात जैवविविधता आणि माणूस या दोघांनाही बदलता येत नाही आहे."

आपल्या साऱ्या सिस्टिम्स जुन्या आणि ताठर (रिजिड) आहेत. जसं जंगल आहे किंवा जुन्या प्रदेशनिष्ठ वनस्पती आहे, त्या स्थिरस्थावर झाल्या आहेत. पण अचानक पाऊस वाढला, तर त्या जगू शकणार नाहीत. किंवा शुष्क काळ वाढला, तरीही त्यांचं जगणं अवघड आहे," डॉ. वाटवे येणाऱ्या धोक्याची कल्पना देतात.

पण हा धोका केवळ भविष्यातला राहिला नाही. तो वर्तमानतला झाला आहे. पश्चिम घाटातल्या महाराष्ट्रातल्या पट्ट्यात वनस्पतींच्या जवळपास 10 प्रजाती आता सापडेत नसल्याचं पुण्याच्या 'आघारकर संशोधन संस्थे'तले संशोधक डॉ. मंदार दातार यांचा अभ्यास सांगतो.

मंदार दातार आज सापडत नसलेल्या अजून काही वनस्पतींची उदाहरणं देतात.

"एक 'सिनेमा अनामोला' नावाची वनस्पती आहे. त्यानंतर एक 'बोनोलायडीस' नावाची लोणावळ्याच्या भुशी धरणाच्या परिसरात मिळणारी वनस्पती आहे. ती आता मिळत नाहीये. 1930-40 च्या सुमारास नोंदली गेलेली रत्नागिरीच्या सड्यावरची 'एरियोकोलान रत्नागिरीकस' नावाची वनस्पती आहे ती मिळत नाहीये. अशा काही वनस्पतींची उदाहरणं नक्की देता येतील की जी पूर्वी मिळत होती आणि आता मिळत नाही," दातार सांगतात.

पश्चिम घाट संरक्षणाची अद्याप न संपलेली धडपड आणि अहवालांमागून अहवाल

मानवी हस्तक्षेप असेल वा Climate change, गेल्या काही वर्षांत त्याचे टोकाचे परिणाम पश्चिम घाटावर दिसत आहेत. इथली जैवविविधता धोक्यात आहेच, पण ढगफुटी, अचानक आलेले पूर, दरडी कोसळणं अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या घटना महाराष्ट्रापासून केरळपर्यंत सातत्यानं घडल्या आहेत आणि त्यात मोठी जीविताची आणि मालमत्तेची हानी झाली आहे.

हवामान तज्ञांनी या घटनांचा संबंध वातावरणीय बदलांशी असल्याचं सातत्यानं सांगितलं आहे. त्यामुळे पावसाचं गणित बदलणं, पश्चिम किनारपट्टीवर चक्रीवादळांची वारंवारता वाढणं, ढगफुटीसारखे प्रकार घडून दरडी कोसळणं, अचानक पूर येणं (Flash floods) येणं या घटना महाराष्ट्रापासून केरळपर्यंत गेल्या दशकभरात सातत्यानं घडल्या आहेत.

रस्त्यांसाठी, प्रकल्पांसाठी मोठमोठे डोंगर फोडले जाणं, जंगलतोड, मानवी वस्ती वाढणं, रासायनिक प्रकल्पांमुळे प्रदूषण वाढणे या आणि अशा मानवी हस्तक्षेपांमुळे इथल्या निर्सगरचनेवर आणि पर्यावरणावर परिणाम झाला आहेच.

या हस्तक्षेपांचा आणि त्याला मिळालेल्या हवामान बदलांच्या जोडीचा एकत्रित परिणाम भयावह आहे. तो दिसू लागला आहे. त्यामुळेच या बदलांना सामोरं जाऊन पश्चिम घाट वाचवण्याचे अनेक उपाय आजवर सुचवले गेले. अनेक समित्या बसल्या, अनेक अहवाल आले.

सर्वात गंभीर चर्चा सुरु झाली 2010 मध्ये जेव्हा तत्कालिन केंद्र सरकारनं ज्येष्ठ पर्यावरण शास्त्रज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वात 'पश्चिम घाट तज्ञ समिती' (Western Ghats Expert Ecology Panel) स्थापन झाली.

गाडगीळ समिती अहवालावर देशभरात, विशेषत्वानं ज्या राज्यांमधून पश्चिम घाट जातो, तिथं मोठी वादळी चर्चा झाली. आजही होत असते.

गाडगीळ समितीनं तिच्या अहवाला पहिल्यांदा 'इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह झोन' (ESZ) तयार करण्याची कल्पना मांडली. पश्चिम घाटाचे विविध भाग, तिथे असलेल्या जैवविविधता आणि मानवी वस्ती यानुसार हे ESZ तयार करावे अस सुचवलं गेलं. गाडगीळ समितीनं एकूण पश्चिम घाटाचा 60 टक्क्यांहून अधिक भाग 'इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह' करावा असं सांगितलं.

याचा अर्थ, या भागांमध्ये औद्योगिक प्रकल्प, विद्युत प्रकल्प, महामार्ग, धरणं, अशा विकासकामांवर बंदी असेल वा मर्यादा असेल. हे उपाय विकासविरोधी आहेत, आर्थिक प्रगतीच्या आड येणारे आहेत असं सांगत अनेक राज्यांनी उघडपणे या अहवालाविरोधात भूमिका घेतली.

केंद्र सरकारनंही हा अहवाल आणि त्यातल्या सूचना राबवण्याबाबत काही केलं नाही आणि 'इस्रो'चे संंचालक राहिलेले के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी समिती स्थापन करण्यात आली.

2014 साली या समितीनं पश्चिम घाटातल्या एकूण 'इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह झोन्स'चा विस्तार 37 टक्क्यांपर्यंत कमी केला, पण इथल्या निसर्गाचं संवर्धन करण्यासाठी तातडीचे आणि आवश्यक उपाय सुचवले. कर्नाटकसारख्या राज्यानं त्यालाही विरोध केला.

त्यानंतर दशकभर चर्चा होत राहिली. सरकारच्या अधिसूचना येत राहिल्या. 2022 मध्ये केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयानं एका विशेषाधिकार समितीची स्थापना केली.

त्यांनी अगदी अलिकडे 31 जुलैला, म्हणजे केरळच्या वायनाडमध्ये अतिवृष्टीनंतर दरड कोसळून 400 पेक्षा जास्त जणांचा जीव गेल्याच्या दुसऱ्या दिवशी, पश्चिम घाट संवर्धनाबाबतची सहावी अधिसूचना प्रकाशित केली.

या अधिसूचनेत सरकारनं पश्चिम घाटाचा 56,825 वर्ग किलोमीटर एवढा प्रदेश 'इकॉलॉजिकली सेन्सिटिव्ह एरिआ' म्हणून घोषित करण्यात यावा असं म्हटलं आहे. इथल्या रस्ते, धरणं, विद्युत प्रकल्पांसोबत जे उद्योग प्रकल्प प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या 'लाल यादी'त आहेत, त्यांनाही या प्रदेशात बंदी असावी असं म्हटलं आहे.

"पश्चिम घाट हा जैवविविधतेबरोबरच 5 कोटी लोकांचं घर आहे आणि इथे अधिक लोकसंख्या घनतेतेही काही भाग आहेत. त्यामुळे या जैवविविधतेचं संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासोबतच या प्रदेशात शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकास होणंही आवश्यक आहे," असं ही नवी अधिसूचना म्हणते.

ही अधिसूचना प्रकाशित झाल्यावर लगेचच मतमतांतरांच्या प्रतिक्रिया सुरु झाल्या. कर्नाटक सरकारनं म्हटलं की सर्वपक्षीय बैठकीत आम्ही याबद्दल विचार करु आणि मगचं पुढे कसं जायचं हे ठरवू.

इकडे महाराष्ट्रात, दोडामार्गचं घनदाट जंगल हे अत्यंत 'इको सेन्सिटिव्ह' आहे असं गाडगीळ समितीनं सांगितलं होतं. ते जंगल या नव्या अधिसूचनेतून वगळण्यात आलं आहे.

पश्चिम घाट, त्याचं महत्व, त्याच्यासमोर असलेल्या समस्या आणि वास्तव हे सगळ्यांच्या डोळ्यासमोर आहे. पण अजूनही कायदा करुन त्याला पूर्ण संरक्षण देण्यापासून आपण बरेच लांब आहोत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)