भारतीय पासपोर्ट जागतिक क्रमवारीत का घसरत आहे? रवांडा, घानासारखे लहान देशही वरच्या क्रमांकावर

एका भारतीय ट्रॅव्हल इन्फ्लुएन्सरने या वर्षाच्या सुरुवातीला भारताच्या कमकुवत पासपोर्टबद्दल तक्रार करणारा व्हीडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला. यानंतर हा व्हीडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. त्यावर लोक मोठ्या प्रमाणावर व्यक्त झाले.

त्यानं सांगितलं की, भूतान आणि श्रीलंकासारखे शेजारी देश भारतीय पर्यटकांचं स्वागत करतात. परंतु, पाश्चात्य आणि युरोपातील देशांचा व्हिसा मिळवणं अजूनही आव्हानात्मक आहे.

भारतीय पासपोर्टच्या कमी ताकदीबद्दलची त्याची नाराजी नवीन हेन्ली पासपोर्ट इंडेक्समध्येही अधोरेखित झाल्याचे दिसून आले. या इंडेक्सनुसार, भारताचा पासपोर्ट 199 देशांपैकी 85व्या स्थानावर आहे आणि हे स्थान मागील वर्षीच्या तुलनेत 5 स्थानांनी खाली आले आहे.

भारत सरकारने या अहवालावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. बीबीसीने परराष्ट्र मंत्रालयाशी संपर्क साधला आहे.

भारत ही जगातील पाचवी सर्वात मोठा अर्थव्यवस्था असलेला देश आहे. तरीही रवांडा, घाना आणि अझरबैजान यांसारखे लहान अर्थव्यवस्था असलेले देश भारतापेक्षा वरच्या क्रमांकावर आहेत. ते अनुक्रमे 78, 74 आणि 72व्या क्रमांकावर आहेत.

सिंगापूर पहिल्या क्रमांकावर

गेल्या 10 वर्षांत भारताचा पासपोर्ट क्रमांक 80च्या आसपासच राहिला आहे आणि 2021 मध्ये तर तो 90व्या स्थानावर गेला होता.

ही क्रमवारी जपान, दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूरसारख्या आशियाई देशांच्या तुलनेत खूपच निराशाजनक आहे. कारण हे देश नेहमीच वरच्या स्थानांवर असतात.

या वर्षीही, मागील वर्षाप्रमाणेच सिंगापूर पहिल्या क्रमांकावर आहे. सिंगापूरच्या नागरिकांना 193 देशांमध्ये व्हिसाशिवाय प्रवास करता येतो.

दक्षिण कोरिया दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, त्यांना 190 देशांमध्ये व्हिसाशिवाय प्रवेश आहे, तर जपान तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्यांना 189 देशांमध्ये व्हिसा लागणार नाही.

दरम्यान, भारतीय पासपोर्टधारकांना 57 देशांमध्ये व्हिसाशिवाय प्रवेश मिळतो.

इतकंच नाही, तर आफ्रिकेतील मॉरिटानिया या देशातील नागरिकांनाही एवढ्याच देशांमध्ये व्हिसा-फ्री प्रवेश आहे. म्हणूनच भारत आणि मॉरिटानिया दोघेही 85व्या क्रमांकावर आहेत.

2014 मध्ये भारत होता 76 व्या स्थानी

पासपोर्टची ताकद म्हणजे त्या देशाचा जागतिक प्रभाव आणि प्रतिमा दाखवते. मजबूत पासपोर्टमुळे नागरिकांना जास्त देशांत सहज प्रवास, व्यवसायाच्या आणि शिक्षणाच्या अधिक संधी मिळतात.

पण कमकुवत पासपोर्ट असला की अधिक कागदपत्रं, जास्त व्हिसा फी, कमी प्रवासाची परवानगी आणि दीर्घ प्रतीक्षा वेळ अशा अडचणी वाढतात.

क्रमवारीत घसरण झाली असली तरी, गेल्या दहा वर्षांत भारतीयांना व्हिसाशिवाय प्रवेश देणाऱ्या देशांची संख्या वाढली आहे.

उदाहरणार्थ, 2014 साली, जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप सरकारची सत्ता आली, तेव्हा 52 देश भारतीयांना व्हिसाशिवाय प्रवासाची परवानगी देत होते. त्या वेळी भारताचा पासपोर्ट 76व्या क्रमांकावर होता.

एक वर्षानंतर भारताचा क्रमांक 85व्या स्थानावर घसरला, नंतर 2023 आणि 2024 मध्ये 80व्या स्थानावर पोहोचला, परंतु यंदा पुन्हा 85व्या क्रमांकावर आला.

दरम्यान, भारतीयांसाठी व्हिसाशिवाय प्रवास करता येणाऱ्या देशांची संख्या 2015 मधील 52 वरून 2023 मध्ये 60 आणि 2024 मध्ये 62 इतकी वाढली.

2025 मध्ये भारतीयांना 57 देशांमध्ये व्हिसाशिवाय प्रवास करता येतो, जे 2015 मधील 52 देशांपेक्षा जास्त आहे. तरीही दोन्ही वर्षी भारताचा क्रमांक 85च आहे. मग असं का झालं असेल?

तज्ज्ञांच्या मते, यामागचं एक मोठं कारण म्हणजे जगभरात प्रवास आणि व्हिसासंबंधी स्पर्धा वाढत चालली आहे. अनेक देश आपल्या नागरिकांना आणि अर्थव्यवस्थेला फायदा मिळावा म्हणून एकमेकांशी प्रवास करार करत आहेत.

हेन्ली अँड पार्टनर्सच्या 2025 च्या अहवालानुसार, 2006 मध्ये प्रवाशांना सरासरी 58 देशांमध्ये व्हिसाशिवाय प्रवेश मिळत होता, पण 2025 मध्ये ही संख्या जवळपास दुप्पट होऊन 109 झाली आहे.

उदाहरणार्थ, गेल्या दहा वर्षांत चीनने आपल्या नागरिकांसाठी व्हिसाशिवाय प्रवास करता येणाऱ्या देशांची संख्या 50 वरून 82 इतकी वाढवली आहे. त्यामुळेच चीनचा क्रमांक या काळात 94 वरून थेट 60व्या स्थानावर गेला आहे.

दरम्यान, जुलै महिन्यात भारत 77व्या क्रमांकावर होता, कारण त्या वेळी भारतीयांना 59 देशांमध्ये व्हिसाशिवाय प्रवास करता येत होता. (हेन्ली पासपोर्ट इंडेक्स दर तीन महिन्यांनी म्हणजेच तिमाहीत एकदा अपडेट केला जातो, जेणेकरून जागतिक व्हिसा धोरणांमधील बदल दिसतील.)

पण दोन देशांमध्ये व्हिसा-फ्री प्रवेश बंद झाल्याने, ऑक्टोबरमध्ये भारताचा क्रमांक घसरून 85व्या स्थानावर आला.

अमेरिकेचा पासपोर्ट टॉप टेनमधून बाहेर

आर्मेनियातील भारताचे माजी राजदूत अचल मल्होत्रा म्हणतात की, एखाद्या देशाच्या पासपोर्टची ताकद फक्त व्हिसा करारांवर अवलंबून नसते. त्यावर त्या देशाची आर्थिक आणि राजकीय स्थिरता, तसेच इतर देशांच्या नागरिकांचं केलं जाणारं स्वागत आणि खुलेपणा यांचाही मोठा प्रभाव असतो.

अहवालानुसार, अमेरिकेचा पासपोर्ट आता टॉप 10 मधून बाहेर पडून 12व्या क्रमांकावर आला आहे, जो आतापर्यंतचा सर्वात कमी क्रमांक आहे. यामागचं कारण म्हणजे जागतिक राजकारणात अमेरिकेची वाढती बंदिस्त किंवा एकांगी भूमिका.

मल्होत्रा सांगतात की, 1970च्या दशकात भारतीयांना अनेक पाश्चात्य आणि युरोपीय देशांमध्ये व्हिसाशिवाय प्रवास करता येत होता. पण 1980च्या दशकात भारतात शिखांसाठी स्वतंत्र देशाची मागणी करणाऱ्या खालिस्तान चळवळीमुळे देशात गोंधळ आणि अस्थिरता निर्माण झाली.

यानंतर झालेल्या राजकीय बदलांमुळे भारताची स्थिर आणि लोकशाही देश म्हणून असलेली प्रतिमा धुळीस मिळाली.

मल्होत्रा म्हणतात, "अनेक देश आता स्थलांतरितांविषयी अधिक सावध झाले आहेत." ते पुढे सांगतात की, "भारतामधून मोठ्या संख्येने लोक परदेशात स्थलांतर करतात किंवा व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही तिथे थांबतात, आणि यामुळे भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला बाधा येते."

मल्होत्रा म्हणतात की, पासपोर्ट किती सुरक्षित आहे आणि त्या देशातील स्थलांतर (इमिग्रेशन) प्रक्रिया किती विश्वासार्ह आहे, यावरही इतर देश व्हिसाशिवाय प्रवेश देतात की नाही हे अवलंबून असतं.

भारतीय पासपोर्ट अजूनही सुरक्षा धोक्यांसाठी संवेदनशील मानला जातो. 2024 मध्ये दिल्ली पोलिसांनी 203 जणांना बनावट व्हिसा आणि पासपोर्ट प्रकरणात अटक केली होती. तसंच, त्रासदायक इमिग्रेशन प्रक्रिया आणि व्हिसा प्रक्रियेची संथ गती यासाठीही भारत ओळखला जातो.

मल्होत्रा म्हणतात की, भारताने नुकतंच सुरू केलेलं इ-पासपोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट) हे तंत्रज्ञानातील एक मोठं पाऊल आहे, जे सुरक्षा वाढवू शकतं आणि इमिग्रेशन प्रक्रिया सोपी करू शकतं.

या इ-पासपोर्टमध्ये एक छोटी चिप असते, ज्यामध्ये बायोमेट्रिक माहिती साठवलेली असते, त्यामुळे पासपोर्ट बनावट बनवणं किंवा त्यात फेरफार करणं खूप अवघड होतं.

पण भारतीयांना जगभरात अधिक प्रवासाच्या आणि संधींच्या सुविधा मिळाव्यात, यासाठी अधिक राजनैतिक संपर्क आणि प्रवास करार करणं गरजेचं आहे. असं झालं तरच भारतीय पासपोर्टचा जागतिक क्रमांक सुधारू शकतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)