चीन इतकं सोनं का विकत घेतो आहे? जागतिक अर्थव्यवस्थेवर त्याचा काय परिणाम होईल?

जवळपास 3 दशकांनंतर 2025 मध्ये पहिल्यांदा जगभरातील मध्यवर्ती बँकांकडे असलेल्या सोन्याचं एकूण मूल्य अमेरिकेच्या ट्रेझरी बाँडमधील गुंतवणुकीपेक्षा अधिक झालं आहे.

मध्यवर्ती बँकांकडे असलेल्या सोन्याच्या साठ्याचं एकूण मूल्य जवळपास 4 ट्रिलियन डॉलरवर (जवळपास 4 लाख कोटी रुपये) पोहोचलं आहे. तर अमेरिकेच्या ट्रेझरी बाँडमधील गुंतवणूक 3.5 ट्रिलियन डॉलर (जवळपास 3 लाख 50 हजार कोटी रुपये) आहे.

सोन्यानं युरोला मागे टाकलं असून, अमेरिकेच्या डॉलरनंतर सोनं दुसरी सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय राखीव मालमत्ता (रिझर्व्ह ॲसेट) बनलं आहे.

अमेरिकेनं 2022 मध्ये रशियाची मालमत्ता गोठवल्यानंतर जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी सोन्याच्या खरेदीत मोठी वाढ केल्यानंतर हा बदल झाला आहे.

लागोपाठ 3 वर्षे जगभरातील मध्यवर्ती बँकांनी दरवर्षी 1,000 टनाहून अधिक सोन्याची खरेदी केली. किंमतीत वाढ झालेली असूनही सप्टेंबर 2025 पर्यंत यामध्ये आणखी 634 टनांची भर पडली.

चिनी विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की सोन्याच्या साठ्यात वाढ झाल्यामुळे मध्यवर्ती बँकांना डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यास आणि डॉलरवर आधारित मालमत्तांशी संबंधित जोखीमचं व्यवस्थापन करण्यास मदत होते.

डॉलरची विश्वासार्हता कमी होण्याच्या स्थितीत, सोन्याच्या अधिक साठ्यामुळे परकी चलनसाठ्याला स्थैर्य आणण्यास देखील मदत होते.

सप्टेंबर 2025 पर्यंत, चीनच्या एकूण परकीय चलनसाठ्यात सोन्याचं प्रमाण 7.6 टक्के होतं. रशियाच्या एकूण परकीय चलनसाठ्यात सोन्याचं प्रमाण 41.3 टक्के होतं. तर भारताच्या परकी चलनसाठ्यात सोन्याचं प्रमाण 13.57 टक्के होतं.

धोरणांमधील अनिश्चितता, अमेरिकेवरील वाढतं कर्ज आणि भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर विश्लेषकांना वाटतं की मध्यवर्ती बँका हळूहळू डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करत आहेत आणि सोन्याचा साठा वाढवत आहेत.

यामुळे जागतिक चलन व्यवस्थेत अधिक वैविध्य येऊ शकतं. ब्रिक्सच्या अध्यक्षतेच्या वेळेस, 2024 मध्ये रशियानं ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव्ह (बीसीबीपीआय) चा प्रस्ताव मांडला होता.

ही व्यवस्था सदस्य देशांना त्यांच्या राष्ट्रीय चलनामध्ये व्यापार करण्याची सुविधा देण्यासाठी आणि अमेरिकेच्या डॉलरवर आधारित वित्तीय व्यवस्थेवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशानं तयार करण्यात आली आहे.

विश्लेषकांना वाटतं की या ट्रेंडमुळे चिनी रेनमिनबी (चीनच्या चलनाचं अधिकृत नाव)च्या मोठ्या प्रमाणातील आंतरराष्ट्रीय वापरासाठी संधी निर्माण होतात.

चीनच्या वाढत्या सोन्याच्या साठ्यामुळे जागतिक वित्तीय व्यवस्थेत रेनमिनबीच्या वाढत्या भूमिकेवरील विश्वास बळकट करण्याच्या दृष्टीनं पाहिलं जात आहे.

हे विश्लेषण वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) आणि पीपल्स बँक ऑफ चायनाच्या आकडेवारीवर आधारित आहे. यात ब्रिक्स देशांच्या, विशेषकरून चीन, सोनं खरेदी करण्याच्या पॅटर्नला समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

यात असंही विश्लेषण करण्यात आलं आहे की सोन्याच्या वाढत्या साठ्यामुळे रेनमिनबीच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या प्रमाणातील वापरासाठी नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत.

मात्र, सध्याची पातळी अजूनही या चलनाच्या पूर्ण आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी पुरेशी नाही.

ब्रिक्स देशांमधील सोन्याच्या साठ्याचा पॅटर्न

ब्रिक्स देशांनी, विशेषकरून चीन आणि रशिया या जगातील सोन्याच्या दोन सर्वात मोठ्या उत्पादक देशांनी सोन्याच्या साठ्यात वाढ करणं हे नवीन नाही.

या दोन्ही देशांनी 2008 च्या जागतिक वित्तीय संकटानंतर त्यांच्या सोन्याच्या साठ्यात वाढ करण्यास सुरुवात केली होती. त्या संकटानं अमेरिकेच्या बँकिंग व्यवस्थेतील उणीवा समोर आणल्या होत्या. तसंच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना डॉलरवर आधारित मालमत्तांमधील गुंतवणुकीशी संबंधित जोखमीवर पुनर्विचार करण्यास भाग पाडलं.

अर्थात, या दोन्ही देशांची पद्धत वेगळी आहे. रशियानं मोठ्या प्रमाणात आणि सातत्यानं सोने खरेदीचं धोरण अंमलात आणलं. तर 2022 मध्ये युक्रेनवर हल्ला आणि पाश्चात्य देशांनी लावलेल्या मोठ्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर रशियाचा सोन्याचा साठा शिखरावर पोहोचला.

त्यानंतर रशियाच्या सोन्याच्या साठ्यात जवळपास स्थैर्य आलं. रशियानं 2025 मध्ये देशांतर्गंत अर्थसंकल्पीय तूट भरून काढण्यासाठी त्यांच्या सोन्याच्या साठ्याचा एक भाग कथितरीत्या विकला होता.

चीनचा दृष्टीकोन व्यूहरचनात्मक आणि किंमतीवर आधारित होता. पीपल्स बँक ऑफ चायना सर्वसामान्यपणे अशावेळी सोन्याची खरेदी करते, ज्यावेळेस आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किंमतीत घसरण होते.

चीनची आतापर्यंतची सर्वात मोठी वार्षिक सोने खरेदी 2015 मध्ये झाली. ती 708.22 टन इतकी होती. ही खरेदी अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या 2013 मधील घोषणेनंतर झाली. ज्यात बाँड खरेदी कार्यक्रम हळूहळू कमी करण्याबद्दल म्हटलं होतं. त्याला सर्वसाधारणपणे 'टॅपर टॅन्ट्रम' म्हटलं जातं.

चीननं 2023 नंतर सोन्याची खरेदी करण्याचं प्रमाण कमी केलं. मात्र छोट्या प्रमाणात खरेदी सुरू ठेवली. यातून हा संकेत मिळतो की सोन्याचा साठा वाढवण्याच्या दीर्घकालीन व्यूहरचनेसाठी चीन कटिबद्ध आहे.

भारतानं 2018 पासून हळूहळू सोन्याच्या साठ्यात वाढ करण्यास सुरुवात केली. रशिया आणि चीनच्या उलट, (त्यांनी डी-डॉलरायझेशनच्या धोरणाअंतर्गंत अमेरिकेच्या कर्जातील त्यांचा वाटा वेगानं कमी केला) भारतानं 2024 पर्यंत अमेरिकेच्या ट्रेझरीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक सुरू ठेवली. विकसनशील अर्थव्यवस्थेत येणाऱ्या अतिरिक्त परकी भांडवलाची गुंतवणूक करणं हा त्यामागचा उद्देश होता.

अर्थात 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत भारतानं त्याच्या भूमिकेत बदल केला. आता अमेरिकेच्या ट्रेझरीमध्ये भारताचा वाटा 21 टक्के झाला आहे. भारतानं आता जागतिक वित्तीय जोखमींपासून बचाव करण्यासाठी सोनं आणि इतर बिगर-डॉलर मालमत्तांमधील गुंतवणूक वाढवली आहे.

ब्रिक्सची पर्यायी पेमेंट सिस्टम

डी-डॉलरायझेशन दरम्यान जागतिक साठ्याचा कल सोन्याकडे वाढतो आहे. अशावेळी रशियानं लंडनमध्ये मेटल एक्सचेंजसारख्या पाश्चात्य प्लॅटफॉर्मला पर्याय म्हणून ब्रिक्स प्रीशियस मेटल एक्सचेंज बनवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

याचा उद्देश निर्बंधांमुळे होणाऱ्या परिणामांपासून व्यापाराचं संरक्षण करण्याचा आहे. अर्थात 2025 मध्ये ब्राझीलमध्ये झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेपर्यंत या प्रस्तावावर कोणतीही ठोस प्रगती झालेली दिसून आली नाही.

यामागचं एक कारण चीनची सध्याची गोल्ड मार्केट व्यवस्था असल्याचं मानलं जातं आहे. चीन आधीपासूनच रेनमिनबीवर आधारित शांघाय गोल्ड एक्सचेंज चालवतो. तसंच हाँगकाँगमध्ये एक प्रमाणित बुलियन वॉल्टदेखील आहे.

हाँगकाँगमध्ये आंतरराष्ट्रीय गोल्ड ट्रेडिंग सेंटर बनवण्याची योजनादेखील आहे. अशापरिस्थितीत नवीन ब्रिक्स एक्सचेंज बनवण्याऐवजी जागतिक बुलियन मार्केटमध्ये आपली भूमिका स्थापित करणं हे चीनसाठी अधिक व्यावहारिक मानलं जातं आहे.

रशिया 2022 पासून ब्रिक्स बास्केटवर आधारित राखीव चलनाचा सर्वात मोठा समर्थक आहे. यात सोनं किंवा इतर कमोडिटीशी संबंधित चलनाच्या सूचनेचाही समावेश आहे. अर्थात हे सर्व प्रस्ताव सध्या चर्चेच्या स्तरावरच आहेत.

व्यापक दृष्टीकोनातून पाहिलं तर आर्थिक विकासाची पातळी, धोरणात्मक प्राधान्यक्रम आणि परराष्ट्र धोरणातील फरक यामुळे ब्रिक्समध्ये मर्यादित समन्वय आहे. याचा परिणाम स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढवण्याच्या प्रयत्नांवर देखील दिसतो. जे मोठ्या प्रमाणात व्यापारातील संतुलन आणि रोखीच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतं.

भारत आणि चीन यांच्यादरम्यान 102.5 अब्ज डॉलरची (जवळपास 9,22,500 कोटी रुपये) व्यापार तूट यातून हे आव्हान स्पष्टपणे दिसून येतं. जर द्विपक्षीय व्यापार रुपयात झाला, तर चीनकडे मोठ्या प्रमाणात असं चलन जमा होईल, ज्याचा आंतरराष्ट्रीय वापर मर्यादित आहे.

याच कारणामुळे असे करार चीनसाठी आकर्षक मानले जात नाहीत.

ब्रिक्सच्या पलीकडे रेनमिनबीचं आंतरराष्ट्रीयीकरण

ब्रिक्सच्या बाहेरदेखील, चीन रेनमिनबीचा सीमेपलीकडे वापर वाढवण्यासाठी त्याची आर्थिक व्यवस्था सतत मजबूत करतो आहे.

चीनच्या प्रमुख उपक्रमांमध्ये एमब्रिजचा समावेश आहे. हा एक ब्लॉकचेनवर आधारित होलसेल सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी प्लॅटफॉर्म आहे. ज्याला हाँगकाँग, थायलंड, यूएई आणि सौदी अरेबियाच्या मध्यवर्ती बँकाबरोबर मिळून विकसित करण्यात आलं आहे.

ही योजना 2024 त्या मध्यात त्याच्या 'मिनिमम व्हायबल प्रॉडक्ट' टप्प्यापर्यंत पोहोचली आहे.

चीनकडील सोन्याच्या साठ्यातील वाढीमुळे रेनमिनबीचं स्थैर्य आणि विश्वासार्हतेची धारणा मजबूत झाली आहे. चीननं 2009 मध्ये रेनमिनबीच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचा कार्यक्रम सुरू केला, तेव्हापासून पीपल्स बँक ऑफ चायनानं 32 द्विपक्षीय स्थानिक चलन स्वॅप करार केले आहेत.

याचं एकूण मूल्य जवळपास 4.5 ट्रिलियन युआन (जवळपास 58.4 लाख कोटी रुपये) आहे. यातील जवळपास निम्मे करार आशियातील अर्थव्यवस्थांबरोबर करण्यात आलेले आहेत.

या भागीदार देशांपैकी 15 देश चीनबरोबर मुख्यत: कमोडिटी व्यापार करतात. तर 8 देश चीन केंद्रित मॅन्युफॅक्चरिंग पुरवठा साखळीशी जोडलेले आहेत.

जागतिक राखीव चलनाच्या दृष्टीकोनातून अमेरिकेच्या डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान मिळत असल्याच्या आणि जागतिक कमोडिटीसाठी देशांमधील स्पर्धा वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर चीन वेगानं युआनमध्ये कमोडिटी व्यापार करण्याचा प्रयत्न करतो आहे.

चीननं रेनमिनबीच्या ऑफशोअर रचनेचाही विस्तार केला आहे. ऑगस्ट 2025 पर्यंत पीपल्स बँक ऑफ चायनानं 33 देशांमध्ये 35 परदेशी रेनमिनबी क्लिअरिंग बँकांना अधिकृत केलं होतं. ज्यात चीनच्या बहुतांश प्रमुख व्यापारी भागीदारांचा समावेश आहे.

फक्त 2024 मध्येच या क्लिअरिंग बँकांनी 937.6 ट्रिलियन युआनची (जवळपास 134.54 ट्रिलियन डॉलर) देवाणघेवाण केली. वार्षिक पातळीवर ही 47.3 टक्क्यांची वाढ आहे. याच कालावधीत सीमेपलीकडील रेनमिनबी प्राती आणि पेमेंट 64.1 ट्रिलियन युआनवर (जवळपास 831.87 ट्रिलियन रुपये) पोहोचलं. यात वार्षिक पातळीवर 23 टक्क्यांची वाढ दिसते.

प्रादेशिक पातळीवर 2024 मध्ये आसियान आणि युरोप, या दोघांबरोबर चीनचं रेनमिनबी सेटलमेंट 8.9 ट्रिलियन युआन (जवळपास 115.5 ट्रिलियन रुपये) होतं.

आसियानमध्ये याच्या वाढीचा दर 50.7 टक्के होता. मात्र युरोपात तो 13.1 टक्क्यापर्यंतच मर्यादित राहिला. 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेली चीनची क्रॉस बॉर्डर इंटरबँक पेमेंट सिस्टममधून 2024 च्या अखेरीपर्यंत एकूण जवळपास 600 ट्रिलियन युआनच्या (जवळपास 86 ट्रिलियन डॉलर) पेमेंटची प्रक्रिया झाली आहे.

ही कामगिरी असूनही, जागतिक पातळीवर रेनमिनबीची भूमिका सध्या मर्यादित आहे. जागतिक परकीय चलनसाठ्यात 2024 मध्ये याचं प्रमाण फक्त 2.06 टक्के होतं.

नोव्हेंबर 2025 पर्यंत जागतिक पेमेंटमध्ये आरएमबीचं प्रमाण 2.94 टक्के होतं. कोणत्याही चलनाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाचं मूल्यांकन सर्वसाधारणपणे व्यापारातील वापर, राखीव साठ्यातील स्थिती, किंमत निश्चित करण्यातील भूमिका, गुंतवणूक आणि फंडिंगमधील स्वीकार्यता याच्या आधारे केलं जातं.

अर्थात चीनची आर्थिक क्षमता आणि व्यापारी वर्चस्व यामुळे त्याला भक्कम पाठबळ मिळतं. मात्र वित्तीय बाजारांमधील खुली व्यवस्था, खोली आणि धोरणात्मक अंदाज याबाबतीत रेनमिनबी अजूनही प्रमुख आंतरराष्ट्रीय चलनांपेक्षा मागे आहे.

चीनच्या वाढत्या सोन्याच्या साठ्यामुळे रेनमिनबीबद्दलचा विश्वास वाढला आहे आणि त्याच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणासाठी अनुकुल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र खऱ्या अर्थानं आंतरराष्ट्रीय चलन बनण्यासाठी भांडवली खात्याचं उदारीकरण आवश्यक आहे.

जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून चीन हळूहळू वित्तीय खुलेपणा वाढवतो आहे.

अर्थात चीनचं प्राधान्य, जागतिक परकी चलनसाठ्यातील याचा वाटा वेगानं वाढवण्याऐवजी, व्यापारातील पूर्तता (ट्रेड सेटलमेंट) आणि सीमापार पेमेंटमध्ये रेनमिनबीचा वापर वाढवण्यास आहे.

यासाठी भांडवली खात्याचं पूर्ण उदारीकरण आणि चलन पूर्णपणे परिवर्तनीय असणं आवश्यक आहे, जे चीन टाळू इच्छितो.

चीनला वाटतं की त्याचं वित्तीय मार्केट अद्याप इतक्या खोलीचे नाहीत आणि वेळेआधीच खुलेपणामुळे अनियंत्रित स्वरुपात भांडवल काढून घेणं किंवा अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.

हा अभ्यास कसा करण्यात आला?

या लेखासाठी अभ्यास करण्यासाठी, वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), सोसायटी फॉर वर्ल्डवाईड इंटरबँक फायनान्शियल टेलीकम्युनिकेशन आणि पीपल्स बँक ऑफ चायनाकडून प्रकाशित रेनमिनबी इंटरनॅशनलायझेशन रिपोर्ट्समधून आकडेवारी घेण्यात आली आहे.

या अभ्यासात 2007 ते 2025 या कालावधीतील बहुतांश भाग समाविष्ट आहे. यातील 2007 हे जागतिक वित्तीय संकट येण्याआधीचं वर्ष आहे. या अभ्यासात गुणात्मक विश्लेषण करण्यात आलं. याच्याद्वारे प्रमुख ब्रिक्स देशांमधील सोन्याचा साठा वाढण्याच्या पॅटर्नची तपासणी करण्यात आली.

यात विशेषकरून चीनवर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं. जेणेकरून हे मूल्यांकन करता येईल की सोन्याच्या साठ्यातील वाढ, चीनच्या रेनमिनबीच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या मोहिमेला कशाप्रकारे मदत करते.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)