ओवेसी यांच्या एआयएमआयएम पक्षाला महाराष्ट्रात एवढं यश कसं मिळालं?

ओवेसी

फोटो स्रोत, Aimim- All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen

2023 चा ऑगस्ट महिना. दिल्ली वटहुकूम विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू होती. दिल्ली विधानसभेच्या आणि कॅबिनेटच्या अधिकारांवर गदा येतेय अशी प्रचंड टीका विरोधकांनी आणि एमआयएमच्या असदुद्दीन ओवेसी यांनी केली होती.

त्याला उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शाह यांनी ही विधानसभा आम आदमी पक्षाचे लोक वर्षातून एखाद-दोन दिवसच बोलावतात, बजेट मांडून अधिवेशन गुंडाळतात असं सांगत होते.

बोलता बोलता ते विरोधकांना उद्देशून ते म्हणाले, "तुम्ही कोणत्या अधिकारांची चर्चा करत आहात? जिथं अधिवेशनच घेतलं जात नाही अशाबद्दल काय बोलता..."

असं म्हणून त्यांनी ओवेसींना म्हटलं, "ओवेसीजी आप मुगालते मे है... विधानसभा ये लोग बुलाते ही नही..." (ओवेसीजी तुम्ही भ्रमात आहात... आम आदमी पक्षाचे लोक विधानसभेचं कामच होऊ देत नाहीत).

यावर ओवेसी ताडकन उठून म्हणाले, "एकदा मी कोणाची बी टीम आहे ते सांगून टाका. विरोधकांची की तुमची..." ओवेसींच्या या वाक्यानं सगळी लोकसभा हास्यकल्लोळात बुडून गेली.

अमित शाह यांनी तत्काळ ओवेसींना सल्ला दिला, "ओवेसीजी आप स्वयं अपनी टीम बनालो, आपके मुद्दे सबसे अलग होते है..."

अर्थात ओवेसी स्वतःचे मुद्दे राजकारणात घेऊन आधीपासूनच घोडदौड करत होते. आता तर त्यांची ही दौड तेलंगणा सोडून महाराष्ट्र, बिहार अशा राज्यांत वेगानं होत असल्याचं दिसतंय. त्यातही यावेळच्या उत्तरायणात एमआयएमच्या पतंगानं मोठी भरारी घेतली आहे हे निश्चित.

महाराष्ट्रात नुकत्याच पार पडलेल्या महानगर पालिका निवडणुकांमध्ये ओवेसी यांच्या एआयएमआयएम म्हणजेच एमआयएम पक्षानं 120 पेक्षा जास्त नगरसेवक जिंकून आणले आहेत.

मराठवाड्यात तर छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड वाघाळा या पालिकांमध्ये या पक्षाचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने असतात.

या निवडणुकीतही छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 33 आणि नांदेड-वाघाळामध्ये 14 प्रतिनिधी निवडून आणण्यात त्यांना यश आलं आहे. नागपूरमध्ये थेट 6 नगरसेवक निवडून आणण्याची कामगिरीही त्यांनी केली आहे.

मुंबईमध्ये आठ जागांवर विजय मिळवून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला एमआयएमनं मागं टाकलं आहे. त्यापाठोपाठ मालेगावमध्ये 21, धुळ्यात 10, अमरावतीत 12, सोलापुरात 8 अशी सर्वदूर यश मिळवलं आहे.

तसेच ऐन निवडणूक काळात मुंबईत पक्षांतर्गत तणाव निर्माण होऊनही त्यावर मात करण्यात यश आल्याचं निकालातून दिसत आहे.

अर्थात हे काही एका रात्रीत घडलेलं नाही. एमआयमच्या या विजयाला अनेक घटक कारणीभूत ठरलेले आहेत.

AIMIM ची स्थापना स्वातंत्र्यपूर्व काळातील

AIMIMचे पूर्ण रूप ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल-मुसलमीन असं आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात या संघटनेची स्थापना हैदराबाद संस्थानात झाली होती. इत्तेहाद म्हणजे ऐक्य.

संस्थानातील सर्व मुस्लिमांचे ऐक्य साधून उत्कर्ष साधणे असा त्याचा मागचा हेतू होता. सुरुवातीच्या काही काळानंतर नवाब बहादूरयार जंग यांनी या संघटनेचा कार्यभार स्वीकारला.

याच इत्तेहादच्या लातूर शाखेचे काम कासीम रझवी पाहत असत. कासीम रझवी यांनी त्यांची स्थावर मालमत्ता असलेलं घर संघटनेला देऊ केल्यामुळे बहादूर यार जंगांच्या मनामध्ये रझवींना स्थान मिळाले होते.

बहादूरयार जंगांनी आपल्या हयातीमध्येच कासीम रझवी यांना जवळ केले होते, त्यामुळे 1944 मध्ये बहादूर यार जंग यांच्या निधनानंतर कासीम रझवी यांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली आणि ते अध्यक्ष झालेही. त्यांनी सर्व कार्यकर्त्या (रझाकार) लोकांची संघटना तयार केली आणि त्याला रझा असे नाव दिले.

असादुद्दिन ओवेसी

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, असादुद्दिन ओवेसी

'पोलीस अ‍ॅक्शन'नंतर रझाकारांवर खटले दाखल करण्यात आले. कासीम रझवीनाही शिक्षा होऊन चंचलगुडा कारागृहात धाडण्यात आले. नंतर त्यांना पुण्याच्या येरवडा कारागृहात ठेवण्यात आले. 1957 मध्ये सुटका झाल्यावर रझवी हे कराचीला गेले. निर्वासिताचे आयुष्य जगून 1970 साली त्यांचा मृत्यू झाला.

इकडे अब्दुल वाहीद ओवेसी यांनी इत्तेहादुल मुस्लमीनचे पुनरुज्जीवन केले. त्यांच्यानंतर त्यांचे पुत्र सुलतान सलाहुद्दीन ओवेसी यांनी MIMचे अध्यक्षपद घेतले.

सलाहुद्दीन हैदराबाद पालिकेच्या सदस्यत्वानंतर ते आंध्र प्रदेशाच्या विधानसभेत पाथरघट्टी, चारमिनार आणि युक्तापुरा मतदारसंघातून निवडून जात. 1962 साली ते आंध्र प्रदेश विधानसभेत पहिल्यांदा निवडून गेले होते. 1984 ते 2004 या कालावधीत ते हैदराबादचे खासदार होते.

ओवेसी

फोटो स्रोत, Aimim- All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen

सलाहुद्दीन ओवेसी यांचे पुत्र असदुद्दीन ओवेसी 1994 ते 2004 या कालावधीत आंध्र प्रदेश विधानसभेत आमदार म्हणून निवडून गेले. त्यानंतर 2004 साली हैदराबादचे खासदार झाले व 2009, 2014 आणि 2019 मध्येही त्यांनी विजय प्राप्त केला. तर त्यांचे भाऊ अकबरुद्दीन तेलंगणा विधानसभेचे सदस्य आहेत.

मात्र हैदराबादचा स्थानिक पक्ष अशी ओळख पुसून आता MIMने शेजारच्या राज्यांपासून ते उत्तर प्रदेश आणि बिहारपर्यंत ओळख निर्माण केली आहे.

महाराष्ट्रातील काही पालिका तसेच कर्नाटकमधील बिदर आणि बसवकल्याण पालिकांमध्येही स्थान मिळवलं आहे. तेलंगणा विधानसभेतही MIMचे सदस्य आहेत.

2014 मध्ये मिळवलं यश

महाराष्ट्राच्या राजकारणात MIMची चर्चा गेल्या दशकभरापासून आहे. पण MIMने 1999 साली पहिल्यांदा महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक लढवली. त्यानंतर या पक्षाने 2009 साली नांदेड उत्तर आणि लातूर शहर या जागा लढवल्या.

नांदेड महानगरपालिकेमध्ये 2012 साली MIMचे 11 सदस्य निवडून आले. मात्र 2017 साली झालेल्या निवडणुकीत या पक्षाला खातंही उघडता आलं नाही.

2014 साली विधानसभा निवडणुकीत MIM दोन उमेदवारांना विजय मिळाला. त्यानंतर 2015 साली औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत या पक्षाच्या 25 सदस्यांना विजय मिळाला.

2014 मध्ये एमआयएमनं काय केलं?

फोटो स्रोत, Getty Images

2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाचे इम्तियाज जलील औरंगाबादमध्ये विजयी झाले आणि नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही MIM चे दोन उमेदवार विजयी झाले. 2012 साली महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने या पक्षाला नोंदणीकृत पक्ष म्हणून दर्जा दिला.

2014 साली महाराष्ट्रात झालेल्या निवडणुकांच्या मतमोजणीवेळी ते चार जागांवर पुढे आहेत, असा कल येत होता. त्यापैकी दोन जागा त्यांना मिळाल्या.

एकेकाळी निजामाच्या संस्थानातील दुसर्‍या क्रमांकावर असणार्‍या तत्कालिन औरंगाबाद (आताचे छत्रपती संभाजीनगर) शहरामधील औरंगाबाद मध्य मतदारसंघातून सय्यद इम्तियाज जलील व मुंबईमध्ये भायखळ्यात वारीस पठाण विजयी झाले होते.

(आता औरंगाबाद शहर, जिल्ह्याचं नाव छत्रपती संभाजीनगर आहे.)

2019 मध्ये मालेगाव आणि धुळ्यात विजय

2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत औरंगाबाद मध्य मतदारसंघात MIM ने नसिरुद्दीन सिद्दिकी यांना तिकीट दिले होते. मात्र यावेळेस शिवसेनेच्या प्रदीप जयस्वाल यांनी MIMचा पराभव केला.

भायखळा मतदारसंघात वारिस पठाण यांना या निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. शिवसेनेच्या यामिनी यशवंत जाधव यांनी त्यांना 20,023 मतांनी पराभूत केले.

या निवडणुकीमध्ये MIMला धुळे शहर आणि मालेगाव मध्य इथं यश मिळालं. धुळे शहर मतदारसंघात शाह फारुख अन्वर यांनी राजवर्धन कदमबांडे यांचा 3,307 मतांनी पराभव केला.

गेल्या निवडणुकीत इथं भाजपचे अनिल गोटे 12,928 मतांनी विजयी झाले होते. अनिल गोटे यांनी आपल्या लोकसंग्राम पक्षातर्फे ही निवडणूक लढवली.

मात्र ते तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले. शाह फारुख अन्वर यांना 28.93 टक्के मतं मिळाली होती.

इम्तियाज जलील 2019 साली महाराष्ट्रातून खासदार म्हणून लोकसभेत निवडून गेले.

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, इम्तियाज जलील 2019 साली महाराष्ट्रातून खासदार म्हणून लोकसभेत निवडून गेले.

मालेगाव मध्य मतदारसंघात MIMचे मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खलिक विजयी झाले. त्यांनी काँग्रेसच्या आसिफ शेख रशीद यांचा 38,519 मतांनी पराभव केला.

शेख आसिफ रशीद 2014 साली इथं विजयी झाले होते. तेव्हा त्यांना 16,151 मतांची आघाडी मिळाली होती. मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खलिक यांना एकूण मतांपैकी 58.52 टक्के मिळाली. तर शेख आसिफ यांना 39.29 टक्के मते मिळाली.

सोलापूर मध्य मतदारसंघाचा निकाल पाहाता MIM इथं दुसऱ्या स्थानावर होते. प्रणिती शिंदे यांना तेव्हा 51,153 मते तर MIMच्या हाजी फारुख मकबूल शाब्दी यांना 38,619 मते मिळाली होती.

2024 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इम्तियाज जलील यांचा पराभव झाला. तर मालेगाव मध्यचे आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल खालिक यांना निसटत्या मतांनी विजय पत्करुन विधानसभेत जाता आलं.

तर शाह फारुख अन्वर यांचा भाजपाच्या अनुप अग्रवाल यांनी पराभव करुन धुळे शहर मतदारसंघ खेचून आणला.

एमआयएमच्या यशामागे अनेक घटक

तसं पाहाता एमआयएम हा महाराष्ट्राबाहेरचा पक्ष आहे. महाराष्ट्रातच इतके पक्ष असताना तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये अपक्षांची, स्थानिक पक्षांची आघाडी असताना दुसऱ्या राज्यातल्या पक्षाचा निभाव लागणं कठीण.

पण एमआयएमला मात्र गेल्या काही काळात यशाचा विशिष्ट मार्ग सापडलेला दिसतो.

मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात सोलापूर, उत्तर महाराष्ट्र असं करत हा पक्ष मुंबईत व्यवस्थित जागा जिंकू लागला आहे. याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत.

काँग्रेस, समाजवादी पक्षाचं दुर्लक्ष

सध्या जसं हिंदुत्वाच्या नावावर मतांचं ध्रुवीकरण होतं तसं मुस्लीम, ख्रिश्चन किंवा इतर धर्मियांच्या नावावरही मतांचं एकत्रीकरण होतं हे लपलेलं नाही.

इतकी वर्षं मुंबई महानगरपालिकेत तसंच मुंबईतून विधानसभेत जाणाऱ्या काँग्रेसच्या जागांमध्ये मुस्लीम चेहऱ्यांचं प्राबल्य होतं. त्यातही जिथं मुस्लीमबहुल भाग आहेत तिथलं मतदान काँग्रेसला व्हायचं.

परंतु नंतर समाजवादी पार्टीचा आणि थोड्याफार प्रमाणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवाब मलिक यांचा तिथं पर्याय निर्माण झाला. समाजवादी पार्टीचे अबू आझमी मानखुर्द शिवाजीनगरमधून निवडून येऊ लागले.

एमआयएमला यश का मिळतंय?

फोटो स्रोत, Aimim- All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen

Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

पण आता समाजवादी पार्टीलाही पर्याय निर्माण झाला तो म्हणजे एमआयएमचा. मूलतः जिथं मुस्लीम लोकसंख्या जास्त आहे अशा भागात एमआयएमनं लक्ष केंद्रीत केलं.

मुंबईत प्रभाग क्रमांक 134 मानखुर्द-मंडला गाव, 136 अणुशक्ती नगर ट्रॉम्बे, 137 न्यू गौतमनगर, 138 देवनार कत्तलखाना, 139 देवनार गाव आणि मानखुर्द चिल्ड्रन होम, 140 आरसीएफ टाऊनशिप, 143 सुमननगर सिंधी सोसायटी, 145 सहकारनगर इथं मिळालेला विजय पाहाता आपले मतदार कोण आहेत, त्यांच्या समस्या काय आहेत आणि त्यांना प्रतिनिधित्व देणं कसं गरजेचं आहे हे एमआयएमच्या लक्षात आलेलं दिसतं.

अबू आझमी यांच्या विधानसभा मतदारसंघातील बहुतांश भाग एमआयएमनं जिंकला आहे. 2024 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नवाब मलिक यांनी आपली मुलगी सना मलिक हिच्यासाठी अणुशक्तीनगरची जागा मोकळी करुन दिली.

या निवडणुकीत सना मलिक जिंकल्या. तर शिवाजीनगर मानखुर्दमध्ये अबू आझमी यांच्याविरोधात लढणारे नवाब मलिक तिसऱ्या क्रमांकावर फेकले गेले.

इथं एमआयएमच्या उमेदवाराला दुसऱ्या क्रमांकाची मतं मिळाली होती. एमआयएमच्या अतिक अहमद खान यांना जवळपास 24 टक्के मतं मिळाली. यावरुन एमआयएमनं या भागात मतांची आणि उमेदवारांची कशी बांधणी केली असेल हे लक्षात येतं.

आपला मतदार ओळखणं, तो कुठे आहे हे लक्षात घेणं आणि त्यांना प्रतिनिधित्व देणं हे मुख्य काम एमआयएमनं केलेलं दिसतं.

नागपूर पॅटर्न

नागपुरात पहिल्यांदाच AIMIM ने खातं उघडलं असून पहिल्याच झटक्यात 6 नगरसेवक निवडून आणले आहेत. संघाचे मुख्यालय असलेल्या नागपुरात AIMIM चे नगरसेवक निवडून येणे मोठी गोष्ट आहे.

प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये अलिशा फहीम खान, सोफिया शेख, पवन कोये असे 3, तर प्रभाग क्रमांक 30 मधून वर्षा डोंगरे, तस्मिन परवीन नियमत खान ताजी, अब्दुल करीम अब्दुल गफार AIMIM च्या तिकीटावर निवडून आले आहेत.

यापैकी पवन कोये आणि वर्षा डोंगरे हे दोन्ही उमेदवार नॉन मुस्लीम असतानाही प्रामुख्यानं मुस्लीम मतदार असलेल्या पक्षाकडून निवडून आले आहेत. AIMIM ने प्रभागानुसार जातीय समीकरणे साधून उमेदवार दिल्याने हे शक्य झाल्याचं बोललं जात आहे.

महत्वाचं म्हणजे नागपूर हिंसाचारातील आरोपी फहीम खानची पत्नी अलीशा खान या विजयी झाल्या आहेत. नागपूर हिंसाचारात आरोप झाल्यानंतर नागपूर महापालिकेने फाहिमच्या घरावर बुलडोझर चालवला होता. त्यानंतर यावर कोर्टाने ताशेरे ओढले होते.

सध्या फहीम खान सशर्त जामीनावर असून त्याने पत्नीला निवडणुकीत उतरवले होते. त्याच्या घरावर बुलडोझर चालवण्यात आला, ती सहानुभूतीची लाट मुस्लिम समाजात होती. त्यामुळे AIMIM ला इतके यश मिळू शकले असेही राजकीय विश्लेषक सांगतात.

नागपुरात मुस्लीम मतदार हा नेहमी बहुजन समाज पार्टी किंवा काँग्रेसच्या पाठीमागे उभा रहायचा. पण आपल्या शहरात लढण्यासाठी आपला कोणीतरी स्थानिक नेता असावा, आपला पक्षाच्या नेता असावा यादृष्टीने त्यांनी उमेदवार उभे केले होते.

त्यामुळे यावेळी बसप आणि काँग्रेसच्या मागे न जाता त्यांनी स्वतःचे उमेदवार दिले आणि निवडून सुद्धा आणले.

वंचितांसाठी पर्याय?

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी वंचित बहुजन आघाडी बरोबर आघाडी करुन एमआयएमनं राज्यभरात प्रचार केला होता.

त्याचा फायदा तेव्हाच्या औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात इम्तियाज जलिल यांच्यारुपानं झालाही.

दलित आणि मुस्लीम हे राज्यात किंबहुना देशात वंचित आहेत आणि आम्ही त्यांचा आवाज आहोत असा संदेश या दोन पक्षांनी देण्याचा प्रयत्न केला.

नंतर अल्पावधीतच हे दोन पक्ष वेगळे झाले पण मुसलमानांबरोबर आपण दलितांसाठीही कार्यरत आहोत हा संदेश कायम ठेवण्यात ओवेसी यांना यश आलं. त्यामुळेच त्यांच्या भाषणांमध्ये दलितांचाही उल्लेख कायम असतो.

प्रकाश आंबेडकर आणि असादुद्दिन ओवेसी

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, प्रकाश आंबेडकर आणि असादुद्दिन ओवेसी

आताही मुंबई आणि नागपूरमध्ये त्यांच्या तिकीटावर मुस्लिमेतर सदस्यही निवडून आले आहेत, याचा हा पक्ष अधिकाधिक उपयोग करुन घेणार यात शंका नाही.

या महापालिका निवडणुकांमध्ये AIMIM पक्षाला एवढं मोठं यश कशामुळे मिळालं? असं विचारल्यावर या पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील बीबीसी मराठीला म्हणाले, "या निवडणुकीत आमच्या पक्षानं काटेकोर नियोजन केलं होतं. मी स्वत: 80 % उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या होत्या.

जिथं एकापेक्षा जास्त उमेदवार होते, त्या ठिकाणी आम्ही सर्व्हे करायला लावला होता. त्या सर्व्हेप्रमाणे आम्ही निर्णय घेतला. चांगले उमेदवार उभे केले. त्याला लोकांनी भरभरुन प्रतिसाद दिला."

इम्तियाज जलील

फोटो स्रोत, Imtiaz Jaleel

फोटो कॅप्शन, इम्तियाज जलील

"इतर पक्षांना लोक वैतागलेले आहेत. काँग्रेसचे नेते आज एका पक्षातून दुसरीकडे जातात. स्वत:ला सेक्युलर म्हणणारे आज इथे तर उद्या दुसऱ्या पक्षात जाऊन बसतात. AIMIM हा एकमेव पक्ष आमच्या बाबतीत बोलणारा, लढणारा आणि काम करणारा आहे, हे लोकांना पटलं आहे."

"मुख्यमंत्री इथं येऊन म्हणाले की, आता आपल्याला हिरव्याला फेकायचे आहे, उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, MIM चा इथं सुपडा साफ करायचा आहे, लोकांनी कुणाचा सुपडा साफ केला?" जलील पुढे म्हणतात.

जिथं स्पष्ट बहुमत नाही, तिथं कोणत्या पक्षाबरोबर जाणार या प्रश्नावर बोलताना इम्तियाज जलील म्हणाले, "भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना शिंदे गट यांना सोडून कुठे दुसरे पक्ष सत्ता स्थापन करत असतील आणि ते आम्हाला विचारणार असतील, तर नक्की आम्ही त्याच्याबाबतीत विचार करू.

भाजप आणि एकनाथ शिंदेंचा पराभव करण्यासाठी आम्ही कुणालाही मदत करू. पण त्यासाठी सन्मानानं आमच्याकडे विचारणा झाली पाहिजे."

धोरणातील सातत्य

एमआयएमचं त्यातही ओवेसी यांच्या प्रचारात, कामामध्ये एकप्रकारचं सातत्य दिसून येतं. 2019 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टीविरोधात उघड आणि प्रखर म्हणावा असा तीनच नेत्यांनी प्रचार केला होता.

त्यात असादुद्दीन ओवेसी, राज ठाकरे आणि छगन भुजबळ यांचा समावेश होता. नंतर वर्षभरातच छगन भुजबळ यांनी भूमिका बदलली, नंतर ते एकनाथ शिंदेंच्या आणि सध्याच्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीसांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रीही झाले.

राज ठाकरेंच्या भूमिकेवरही चर्चा झाली. पण सातत्य ठेवलं ते ओवेसी यांनी. त्यांनी स्वीकारलेल्या भूमिकेत आजिबात बदल केला नसल्याचं दिसतं.

काँग्रेसची मतं एमआयएममुळे फुटतात, भाजपाची बी टीम वगैरे टीका झाली तरी त्यांनी आपल्या मतदारांना प्रतिनिधित्व मिळवून देणं, भाजपाविरोधात भूमिका घेणं कायम ठेवलं आहे. तसेच निवडणुका संपल्यावरही ते आपल्या वागण्या-बोलण्यात, भाषणात ते सातत्य राखतात.

यासाठी बिहारचं उदाहरण पाहाता येईल. 2020 साली झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणुकांमध्ये सीमांचल प्रदेशातून एमआयएमचे 5 आमदार निवडून आले होते मात्र त्यातले चार आमदार पक्ष सोडून सत्तेत सहभागी झाले होते.

मात्र ओवेसी यांनी पाच वर्षं आपली भूमिका कायम ठेवली. 2025 साली त्याच सीमांचलमधून पाच आमदार निवडून आणले. या प्रचारात आणि निवडणुकीनंतरही ओवेसी यांनी आपण सीमांचलचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत अशी प्रतिमा तयार करण्यात यश मिळवलं. त्याचाच फायदा त्यांना झाला.

मतदारांशी संपर्क

भाजपा जर वर्षभर निवडणूक इंजिन धडधडत ठेवत असेल तर इतरांनाही त्याच स्पर्धेत आपसूक उतरावं लागतं. ओवेसी यांनाही ते समजलं. पण ते आपली ताकद ओळखून काम करतात असं दिसतं. आपली जिथं ताकद आहे अशाच प्रदेशात ते लक्ष केंद्रित करतात.

निवडणुका असोत वा नसोत या आपल्या मतदारांना योग्य तो संदेश मिळत राहिला पाहिजे, आपण त्यांचं प्रतिनिधित्व करतोय हे त्यांना सतत जाणवत राहिलं पाहिजे याची ते काळजी घेतात.

संसदेत ट्रिपल तलाक, वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक असो वा जम्मू काश्मीरची स्थिती. ते प्रत्येक विषयात अभ्यासूपद्धतीने स्वतःचे तार्किक मुद्दे मांडतात. विधेयकांत दुरुस्त्या सुचवतात आणि भाषण जरुर करतात. एकिकडे आक्रमक शैली पण संयत भाषा यांचा मेळ राखतात.

Aimim- All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen

फोटो स्रोत, Aimim- All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen

हे भाषण उर्दूप्रचुर आणि त्यातही दकनी शब्दांची पेरणी केलेली असेल याची खबरदारी घेतात. रियासत, मुल्क, तालिम, तर्जुमा, जबान, वतन, मोहब्बत, हुकुमत असे शब्द येतील याची काळजी घेतात.

वंदे मातरम सारख्या विषयावर चर्चा करताना एखाद्या गोष्टीचा आग्रह कोणालाही करणं घटनाबाह्य ठरतं असं ठणकावून सांगतात.

असादुद्दिन ओवेसी

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, असादुद्दिन ओवेसी

ज्या गोष्टी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षाचे सदस्य बोलायला कचरतात त्यावर ते स्पष्ट आपलं मत मांडतात. अर्थात लोकसभेत ते एकटेच असल्यामुळे त्यांच्या दुरुस्त्या, सुचना फेटाळल्या जाणार किंवा मागं घ्याव्या लागणार हे त्यांना माहिती असतं.

पण आपल्या भाषणातून ते आपण काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षापेक्षा 'वेगळे आहोत' हे लक्षात आणून देतो आणि आपलं भाषण 'आपले मतदार' ऐकत आहेत याची जाणिव ठेवतात.

लोकसभेत त्यांची दुरुस्ती फेटाळली गेली तरी तेलंगणमध्ये त्यांना 'गुण' मिळत राहातील याची तजविज ते पाच वर्षं करत असतात.

चुका टाळण्यावर लक्ष

ओवेसी यांच्या एमआयएमनं इतर अनेक स्थानिक आणि प्रादेशिक पक्षांच्या चुका टाळल्या आहेत.

2023 मध्ये तेलंगणचे तेव्हाचे मुख्यमंत्री के. सी राव यांनी महाराष्ट्रात त्यातही तेलंगणाला लागून असलेल्या प्रदेशात आणि सोलापूरमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करुन वातावरण निर्मिती केली होती.

एकदा तर हैदराबाद ते सोलापूर अशी सहाशे पांढऱ्या गाड्यांचा ताफा महाराष्ट्रात आणून तेलगू चित्रपटांसारखा स्टंट केला.

महाराष्ट्रातील काही नाराज नेत्यांच्या भेटीगाठीही त्यांनी घेतल्या. त्यामुळे महाराष्ट्रात आता एक नवा पक्ष येतोय की काय अशी स्थिती तयार झाली. पण तेलंगणच्याच निवडणुकीत त्यांना मोठा फटका बसला आणि ते महाराष्ट्रातून नाहीसेच झाले.

2018 साली इराणचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांची हैदराबादेतील भेट

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, 2018 साली इराणचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी यांची हैदराबादेतील भेट

ओवेसी यांनी असं काहीही केलं नाही. त्यांनी आपली ताकद योग्य ठिकाणीच वापरलेली दिसते. एका राज्यात प्रवेश केला की तिथं पाय घट्ट करण्यासाठी एमआयएम वेळ घेतो.

2018 साली इराणचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष हैदराबादेत आले असताना त्यांनी तिथल्या मक्का मशिदीत नमाज पठण आणि उपस्थितांना संबोधित केलं होतं. त्यावेळेस हैदराबादचे खासदार असादुद्दीन ओवेसी तिथं होते.

त्यामुळं महत्त्वाच्या आणि त्यांना आवश्यक वाटणाऱ्या ठिकाणी ते उपस्थित असतात.

तज्ज्ञ काय सांगतात?

राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, एआयएमआयएमने मराठवाडा आणि पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या काही भागांत आपला मतदार मजबूत केला आहे, तसेच मुंबई आणि ठाणे येथेही प्रारंभिक पाऊल रोवण्यात यश मिळवले आहे, असं या निवडणुकीतून दिसतं.

अल्पसंख्याकबहुल भागांत पक्षाने काँग्रेस आणि एनसीपी (शरद पवार) यांच्या उमेदवारांना मागे टाकत स्थानिक राजकीय समीकरण बदलून टाकली आहेत.

125 वॉर्डांमध्ये विजय किंवा आघाडी मिळवून एआयएमआयएम त्या अनेक पालिकांमध्ये संभाव्य 'किंगमेकर' म्हणून उदयास आला आहे.

एआयएमआयएम

फोटो स्रोत, Aimim- All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen

दरम्यान, पत्रकार आणि लेखिका सबा नकवी यांनी एआयएमआयएमच्या या विजयाला महत्त्वाचा म्हटलं आहे.

त्यांनी एक्सवर लिहिले, "जर असादुद्दीन ओवेसी यांच्या नेतृत्वाखालील एआयएमआयएम बिहारनंतर महाराष्ट्रातही चांगले प्रदर्शन करत असेल, तर हा एक महत्त्वाचा राजकीय कल आहे. यामागे अनेक कारणं आहेत.

ओवेसी सातत्याने त्या मुद्द्यांवर बोलतात, ज्यांवर काही तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्ष मौन बाळगतात. संसदेत ते एक मजबूत आणि प्रभावी खासदार मानले जातात, ज्यांची भाषणशैली दमदार आहे आणि तरुणांमध्ये त्यांची चांगली पकड आहे.

याशिवाय, अशा वातावरणात जिथे अल्पसंख्याकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढत आहे, अनेक पारंपरिक राजकीय पक्ष अल्पसंख्याक समुदायाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात कमी पडल्याचे मानले जात आहे. ओवेसी आणि त्यांच्या पक्षाला मत द्यायचे आहे, असं लोक स्वतः ठरवत आहेत."

owaisi

फोटो स्रोत, Aimim- All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen

सबा नकवी यांच्या या मताशी सहमत होत राजकीय विश्लेषक यशवंत देशमुख यांनी एक्सवर लिहिले आहे, "मी या मुद्द्यावर सबा नकवी यांच्याशी सहमत आहे. ओवेसी आणि त्यांच्या पक्षाचा नैसर्गिक विकास बराच काळ अपेक्षित होता.

आपण सर्वांनी ते होताना पाहिलंही आहे , परंतु धर्मनिरपेक्षतेबाबतच्या घासून गुळगुळीत झालेल्या चर्चांमध्ये अडकून आपण जाणीवपूर्वक ते दुर्लक्षित केले.

भारतातील मुस्लीम राजकारणाच्या भविष्यासाठी याचा काय अर्थ आहे, यावर आता केवळ शक्यतेच्या रुपात नव्हे तर एक निश्चित वास्तव म्हणून चर्चा होण्याची गरज आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)