महापौर निवडीला का झाला विलंब? आरक्षण सोडत आणि निवडीची प्रक्रिया नेमकी काय?

महापालिका निकालांनंतर आता सगळ्यांचच लक्ष आहे महापौर निवडीकडे. त्यातही सर्वांना पडलेला प्रश्न म्हणजे मुंबईचा महापौर कोण होणार?

कारण तब्बल तीन दशकांनंतर मुंबई महापालिकेतलं शिवसेनेचं वर्चस्व मोडीत निघालं असून सत्तापालट झाला आहे.

227 जागांच्या मुंबई महापालिकेत भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मिळून 118 जागा मिळाल्या आहेत. बहुमतासाठी 114 जागांची आवश्यकता आहे.

भाजपकडे 89 नगरसेवक आहेत, तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे 29 नगरसेवक निवडून आले आहेत. त्यामुळे सत्ता स्थापनेसाठी भाजपला एकनाथ शिंदेंची गरज आहे.

मात्र, आता काही प्रश्न आणि त्याबाबतच्या चर्चा ऐकू येत आहेत. एकनाथ शिंदे महापौरपदासाठी भाजपला पाठिंबा देणार की अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला वापरला जाणार की, महापौरपदासाठी काही वेगळ्याच युती-आघाड्या मुंबई महापालिकेत पाहायला मिळणार अशा या चर्चा आहेत.

16 जानेवारीला महापालिकेचे निकाल लागल्यानंतर महापौर निवडीसाठी वेळ का लागत आहे? असे प्रश्न समोर येत आहेत.

दरम्यान, महापौर पदाच्या आरक्षणासाठीची सोडत गुरुवारी 22 जानेवारीला मंत्रालयात होणार असल्याचं पत्रक नगर विकास मंत्रालयाकडून काढण्यात आलं आहे.

'देवाच्या मनात असेल तर महापौर आमचाच'

रविवारी (18 जानेवारी) झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना उद्धव ठाकरे यांनी देवाच्या मनात असेल तर महापौर आमचाच होईल, असं म्हटलं.

त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर खोचक प्रतिक्रिया देत म्हटलं की, देवाच्या म्हणजे माझ्या की वरच्या? फडणवीस यांनी पुढे म्हटलं की, अहो, वरच्या देवाच्याच मनात महायुतीचा महापौर व्हावा अशी इच्छा आहे.

मुंबई भाजप अध्यक्ष अमित साटम यांनीही म्हटलं की, "मुंबईचा महापौर महायुतीचाच असेल. महापौर हिंदू मराठी असेल. हा महापौर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर विश्वास असणारा आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारा असेल."

पण, एकनाथ शिंदे यांनी त्यांच्या पक्षाच्या सर्व नगरसेवकांना बांद्र्याच्या ताज लँड्स अँड हॉटेलमध्ये ठेवलं आणि त्यानंतरच महापौरपदासाठी नेमकं काय राजकारण सुरू आहे याच्या चर्चा सुरू झाल्या.

एकनाथ शिंदे दबावतंत्राचा वापर करत आहेत का आणि त्यामुळे महापालिकेसाठी उद्धव ठाकरे आणि भाजप पडद्यामागून काही हालचाली करणार का, असा तर्कही लावला जातोय.

अर्थात, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे नवनिर्वाचित नगरसेवक अमोल घोले यांनी म्हटलं की, "कोणालाही जबरदस्तीने तिथे ठेवलेले नाही. पुढील रणनीतीवर चर्चा करण्यासाठी आम्हाला बोलावले आहे.

शिवसेना प्रमुख शिंदे साहेब सर्व नगरसेवकांना मार्गदर्शन करतील. अनेक जण पहिल्यांदाच नगरसेवक झाले आहेत. त्यामुळे 2 दिवसांचे शिबिर आयोजित करण्यात आलं आहे. सध्या 29 नगरसेवक उपस्थित आहेत."

त्यांनी पुढे म्हटलं की, महापौरपद भाजपसोबत चर्चा करून ठरवले जाईल आणि त्यांच्या पक्षाने महापौरपदाची कोणतीही मागणी केलेली नाही.

दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी ट्वीट करून म्हटलं की, "शिंदे आणि फडणवीस या दोघांची महापौर पदावरून चाललेली रस्सीखेच माध्यमांमध्ये रंगत आहे. यात दोघांनीही ठाकरेंना मध्ये ओढण्याचे कारण नाही. तुम्हाला टीका करायलाही ठाकरे आणि सत्तेत बसण्यासाठी एकमेकांवर दबाव तंत्र वापरण्यासाठीही ठाकरे कार्ड का वापरावे लागत आहे?

ठाकरेंचे नगरसेवक कुठेही नॉट रिचेबल नाहीत. त्यांना कुठल्याही हॉटेलमध्ये डांबून ठेवलेलं नाही. ठेवायची गरज नाही.

त्यामुळे टेबल न्यूज पेरण्याचा बालिश प्रयत्न कोणीही करू नये. लोकांनी ज्या विश्वासाने आम्हाला मते दिलेली आहेत तो विश्वास आमच्यासाठी सत्तेपेक्षा लाखमोलाचा आहे."

कशी होते महापौरपदाची निवड?

भाजप-शिंदे गटाच्या महायुतीने मिळून बहुमताचा आकडा गाठला आहे. अर्थात, भाजपला महापौरपदासाठी एकनाथ शिंदेंची गरज भासणार आहे.

दुसरीकडे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे 65 नगरसेवक निवडून आले आहेत. राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे 6 नगरसेवक निवडून आले आहेत. काँग्रेसच्या 24 जागा निवडून आल्या असून राष्ट्रवादी काँग्रेसचा (शरद पवार गट) 1 नगरसेवक निवडून आला आहे. म्हणजेच हे सगळे एकत्र आले तरीही महापौरपदासाठीचा आकडा गाठू शकत नाहीत.

मग उद्धव ठाकरे यांनी देवाच्या मनात असेल तर महापौर आमचा होईल, हे विधान नेमकं कशाच्या आधारे केलं आणि एकनाथ शिंदे अडीच वर्षं महापौरपद हवं यासाठी बार्गेन करू शकतात का? या प्रश्नांची उत्तरं जाणून घेण्यासाठी महापौरपदाच्या निवडीची प्रक्रिया आधी समजून घेऊया.

मुंबई महापालिकेत एकूण 227 नगरसेवक आहेत. ज्या पक्षाला बहुमत मिळतं, त्याच पक्षाचा महापौर होतो. महानगरपालिकेत निवडून आलेलेच नगरसेवक महापौराची निवड करतात.

सोडत निघाल्यानंतर महानगरपालिकेकडून अजेंडा सर्क्युलर जारी केलं जातं. यात महापौरपदासाठी अर्ज दाखल करायच्या तारखा जाहीर केल्या जातात. त्यानुसार राजकीय पक्षांकडे अर्ज दिले जातात. त्यानंतर मतदानाची तारीख निश्चित केली जाते. नंतर, मतदान आवाजी पद्धतीने होतं, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

महापौर निवडीसाठी मतदानासाठी आयुक्तांकडून विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावली जाते. त्यात नगरसेवक त्यांच्यामधून महापौर आणि उपमहापौरांची निवड करतात.

नगरसेवकांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो, महापौरपदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असतो. एका महापौराचा कार्यकाळ संपल्यानंतर दुसऱ्या महापौराची निवड केली जाते.

महापौरपदाच्या निवडीवेळी आरक्षण हाही महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो. हे पद दरवेळी खुल्या प्रवर्गासाठी नसते. हे पद अनुसूचित जाती (महिला/पुरूष), अनुसूचित जमातींसाठी (महिला/पुरूष), मागास प्रवर्ग, खुल्या प्रवर्गातील महिला यांच्यासाठी आरक्षित असतं.

महापालिका आयुक्त आरक्षणाची सोडत जाहीर करतील. हे पद खुल्या प्रवर्गासाठी आहे की, राखीव हे या सोडतीवरून स्पष्ट होतं.

त्यानंतर ज्या पदासाठी आरक्षण आहे, त्या पदाचे उमेदवार अर्ज भरतात. त्यानंतर सभागृहात मतदान होऊन महापौरांची निवड केली जाते.

आता या सोडतीमधून कोणतं आरक्षण निघणार, आरक्षण असलेल्या प्रवर्गातला उमेदवार कोणाकडे असणार आणि त्याला मतदान करण्यासाठी कोण-कोणाच्या सोबत येणार यावरही काही गोष्टी ठरू शकतात.

कदाचित त्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांनी 'देवा'च्या मनात चं वक्तव्य करत आपलाही महापौर होऊ शकतो, अशी शक्यता बोलून दाखवली असावी.

आरक्षणाच्या सोडतीला उशीर का?

महापौरपदासाठीचं आरक्षण काढणं ही नगरविकास विभागाची जबाबदारी आहे. सहसा महापौरपदाचं आरक्षण हे आधीच जाहीर होतं. मात्र, यावेळी निवडणूक निकाल लागून दोन दिवस झाले तरी सोडत जाहीर झाली नाही.

त्यातच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दावोसला (स्वित्झर्लंड) गेले आहेत. त्यामुळे ते आल्यानंतरच पुढच्या गोष्टींनी सुरूवात होईल, अशी शक्यता आहे.

पण नगरविकास मंत्रालयानं गुरुवारी सोडतीचं पत्रक काढलं आहे. त्यामुळं त्यादिवशी महापौर पदाच्या आरक्षणाचा मुद्दा स्पष्ट होईल.

पण त्याव्यतिरिक्त आरक्षण सोडतही महापौरपदाच्या राजकारणाचा एक भाग आहे.

याबद्दल बीबीसी मराठीशी बोलताना ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक संदीप प्रधान म्हणाले की , "आरक्षणाची सोडत काढण्याची जबाबदारी ज्या नगरविकास विभागाकडे आहे, त्याचे मंत्री एकनाथ शिंदे आहेत. खरंतर आधी आरक्षण जाहीर व्हायला हवं होतं आणि त्यानंतर निवडून आलेल्या व्यक्तींना त्या आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा होता.

उदाहरणार्थ-अनुसूचित जातीची महिला असं आरक्षण निघालं तर अशा निवडून आलेल्या महिलेला किंवा महिलांपैकी एकीला महापौरपद मिळायला हवं होतं.

पण आता नगरविकास विभाग असा विचार करेल की, ठाण्यात आपल्याकडं ओबीसी प्रवर्गातील भाजपला जड जाईल असा महिला किंवा पुरूष उमेदवार आहे, तर या महापालिकेत ओबीसी पुरूष असं आरक्षण टाका.

मुंबई, कल्याण-डोंबिवलीबाबतही असाच विचार होईल. म्हणजेच माणसं पाहून आरक्षण निश्चित होईल आता."

भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना हे सगळं एकमेकांच्या सोयीने ठरवून करू शकतील, असंही त्यांनी म्हटलं.

शिंदेंची बार्गेनिंग पॉवर जास्त?

जागा कमी असल्या तरी महापौरपदासाठी एकनाथ शिंदे आग्रही राहू शकतात आणि त्यासाठी सध्या त्यांचं पारडंही जड आहे, असं मत राजकीय विश्लेषक संदीप प्रधान यांनी व्यक्त केलं.

बीबीसी मराठीसोबत बोलताना त्यांनी म्हटलं की, "भाजप 55 जागा द्यायला तयार होतं. पण एकनाथ शिंदेंनी धोरणीपणानं पदरात 91 जागा पाडून घेतल्या. त्यामुळे भाजपचा अश्वमेध मर्यादित 89 जागांवर रोखण्यात शिंदेंना यश आलं. तिथेच शिंदेंनी पहिली बाजी मारली.

शिंदेंनी जर 50 जागा घेतल्या असत्या आणि आता निवडून आल्या तेवढ्या किंवा त्यापेक्षा त्यांच्या कमी जागा आल्या असत्या आणि भाजपला 100 किंवा त्यापेक्षा जास्त जागा मिळाल्या असत्या तर शिंदेंची 'बार्गेनिंग पॉवर' शून्य राहिली असती, हे ओळखून शिंदेने जागा वाटपातच पहिली बाजी मारली.

त्यामुळे आता शिंदेंकडे निश्चितच भाजपचे नाक दाबण्याची संधी आहे. भाजप शिंदे यांच्या मदतीशिवाय सत्ता बनवू शकत नाही. त्यामुळे शिंदे अडीच वर्ष महापौर पद द्या असा दावा करू शकतात."

समजा महापौरपद मिळालं नाही, तर ते स्थायी समितीचं अध्यक्षपद अडीच वर्षांसाठी मागू शकतात, अशी शक्यताही संदीप प्रधान यांनी व्यक्त केली.

"स्थायी समितीचे अध्यक्षपद हे महापालिकेच्या तिजोऱ्या हाती येण्यासारखंच आहे. एकनाथ शिंदेंकडे नगर विकास खातं आहे, ज्याचा संबंध स्थायी समिती महापालिकेच्या अर्थकारणाशी येतो.

एकीकडे ठाण्यात पूर्ण बहुमत आणि मुंबईतही स्थायी समितीच्या चाव्या असणं ही शिंदेंसाठी महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे ती मिळवण्यासाठी शिंदे दिल्लीचे, अमित शहांचेही दरवाजे ठोठावू शकतात. आपण मागेही पाहिलं आहे की अमित शहांचं झुकतं माप हे एकनाथ शिंदेंना आहे," असं संदीप प्रधान यांनी म्हटलं.

भाजप-ठाकरेंची अप्रत्यक्ष हातमिळवणी?

एकनाथ शिंदेंना मुंबई महापालिकेत ताकद मिळू नये, ही भाजप आणि उद्धव ठाकरे या दोघांचीही इच्छा असणार. त्यामुळेच शिंदेंना महापौरपदापासून दूर ठेवण्यासाठी हे दोन्ही पक्ष अप्रत्यक्षपणे एकमेकांची हातमिळवणी करण्याची शक्यता संदीप प्रधान यांनी फेटाळून लावली.

त्यांनी म्हटलं की, "कोणत्याही प्रकारे एकमेकांची मदत करणं म्हणजे मतदारांच्या नजरेत विश्वासार्हता गमावण्यासारखं आहे. भाजप नेतृत्वाला आम्हाला संपवायचं आहे, मराठी माणसाला संपवायचं आहे असं म्हणूनच ठाकरेंनी मतं मागितली होती. भाजपनेही 'ठाकरे ब्रँड' संपवण्याची किंबहुना ठाकरे ब्रँडच नसल्याची भाषा केली होती.

त्यामुळे जर निवडणूकपूर्व झालेल्या मित्राला सोडून एकमेकांची मदत केली, तर दोघांच्याही विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे."

"शिंदेंना महापौरपदापासून दूर ठेवण्यासाठी जर ठाकरे भाजपला मदत करणार असतील, तर तेही त्याची काहीतरी किंमत मागणार. बेस्ट, स्थायी समिती, सुधार समितीचं अध्यक्षपद किंवा अन्य काही.

त्यामुळे भाजप निवडणूकपूर्व मित्राचा हात सोडणार नाही, असं सध्या तरी दिसतंय. शिंदेंवर ते दबाव टाकतील महापौरपद सोडण्यासाठी, पण ठाकरेंची मदत घेणार नाहीत," असंही प्रधान यांनी म्हटलं.

एकूणच निवडणूक झाली, निकाल लागले तरी अजूनही राजकीय नाट्याचा तिसरा अंक बाकी आहे. महापौरपदाच्या निवडीनंतर या नाटकाचा पडदा पडणार की नवीन राजकीय नाट्य रंगणार हे पाहावं लागेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)