अपंगत्व वर्गवारीतून UPSC परीक्षा देण्यासाठी काय आहेत नियम, 'या' गोष्टींचा होतो विचार?
फोटो स्रोत, @ANI_DIGITAL
- Author, रोहन नामजोशी
- Role, बीबीसी मराठीसाठी
ट्रेनी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांचा प्रशिक्षण कालावधी स्थगित करण्याचा आदेश महाराष्ट्र सरकारनं दिला आहे.
पूजा खेडकर यांचा वाशिम येथील जिल्हा प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने दिले आहेत.
लाल बहादूर शास्त्रीय प्रशासकीय अकादमी यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाने ही कारवाई केली.
पूजा खेडकर यांना 23 जुलै पूर्वी मसूरी येथील अकॅडमीमध्ये पुन्हा हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या अपंगत्व प्रमाणपत्राबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
2023 च्या बॅचच्या आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांनी ओबीसी आणि PwBD-5 म्हणजेच Persons with Disability five (Multiple disability) या आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे.
या सर्व प्रकरणामुळे अपंगत्व, त्याचे कायदे, आणि हे प्रमाणपत्र मिळवण्याचे मार्ग याविषयी सर्वत्र चर्चेला उधाण आलं आहे. पण हे प्रमाणपत्र कोणाला दिलं जातं, वैद्यकीय चाचणी कुठे होते, त्याची प्रक्रिया काय आहे, याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.
नागरी सेवा म्हणजे सिव्हिल सर्व्हिस मध्ये जाऊन केंद्र सरकारमध्ये अधिकारी होण्याचं लाखो तरुण-तरुणींचं स्वप्न असतं. आधीच तिथली स्पर्धा इतकी तीव्र आहे की ती परीक्षा पास करणं अवघड आहे. त्यातच जन्मत: तुमच्या शरीरात काही व्यंग असतील काही आजार असतील, तर या सेवांमध्ये प्रवेश नाकारल्या
इतकंच काय तर इतरही सरकारी, निम सरकारी सेवांमध्ये प्रवेश नाकारला जात असे. तुम्ही नोकरीत असाल आणि तुम्हाला काही कारणाने अपंगत्व आलं तर बढतीच्या संधी कमी होत असत.
यासाठी 2016 मध्ये अपंगत्व हक्क कायदा म्हणजे Rights of Persons with Disability Act हा कायदा अस्तित्वात आला. विकलांग व्यक्तींवर अन्याय होऊ नये आणि त्यांनाही शक्य तिथे नोकरीच्या आणि बढतीच्या समान संधी लागू व्हाव्यात असा या कायद्याचा उद्देश आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे अनेक परीक्षा घेतल्या जातात. त्यातली नागरी सेवा ही सर्वांत प्रतिष्ठेची मानली जाते. या परीक्षेतून आयएएस, आयपीएस आणि अन्य केंद्रीय सेवांसाठी अधिकारी निवडले जातात.
राज्यघटनेने घालून दिलेल्या आरक्षणाबरोबरच विकलांग व्यक्तींसाठी सुद्धा आरक्षणाची तरतूद आहे. या परीक्षेची जाहिरात निघते तेव्हा त्यात ही माहिती सविस्तरपणे दिलेली असते.
अपंगत्व हक्क कायद्यातल्या कोणत्या तरतुदी परीक्षेसाठी लागू आहेत?
अपंगत्व हक्क कायद्याच्या कलम 34 नुसार सरकारला प्रत्येक सरकारी आस्थापनेत एकूण जागांच्या कमीत कमी 4% विकलांग व्यक्तींना नोकरी द्यावी लागते. त्यासाठी ‘बेंचमार्क डिसॅबिलिटी’ असा शब्द वापरण्यात आला आहे. म्हणजे यासाठी एका विशिष्ट प्रमाणापर्यंत अपंगत्व असणं गरजेचं आहे.
ही मर्यादा 40% इतकी ठरवण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की एखादी व्यक्ती 40% किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त विकलांग असेल तर ती Persons with Benchmark Disability (PowBD) या प्रवर्गाअंतर्गत नोकरीसाठी अर्ज करू शकते. अपंगत्व कोणतं यासाठी पाच वर्गवारी ठरवण्यात आल्या आहेत
- (a) आंधळेपणा आणि दृष्टीदोष
- (b) बहिरेपणा किंवा कमी ऐकू येणे
- (c) शारीरिक हालचालींवर मर्यादा, त्यात सेरेब्रल पाल्सी, बरा झालेला कुष्ठरोग, बुटकेपणा, अॅसिड हल्ल्यातील पीडित, आणि मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी
- (d) स्वमग्नता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट प्रकारची लर्निंग डिसॅबिलिटी आणि मानसिक आजार
- (e) वर उल्लेख केलेल्या a ते d पैकी एकापेक्षा अधिक विकलांगतेचे प्रकार हे या प्रवर्गात मोडतात.
कलम 34 {e} मध्ये बहुविकलांगतेबद्दल तरतुदी आहेत. बहुविकलांग व्यक्तींना 1 टक्का आरक्षण असतं. पूजा खेडकर याच प्रवर्गातून आयएएस झाल्या आहेत.
2022 जी सनदी अधिकाऱ्यांच्या शिफारसीची यादी आहे त्यात पूजा खेडकर या PwBD-5 वर्गवारीमध्ये येतात. आणि त्यांची रँक 821 आहे.
फोटो स्रोत, UPSC
अशा प्रकारचं अपंगत्व असणाऱ्या व्यक्तींना कोणत्या सेवेत घेतलं जातं आणि कोणत्या सेवेस ते पात्र नसतात यावर नजर टाकूया.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC) च्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार नागरी सेवेत (a), (b), (c) and e या प्रवर्गात मोडणाऱ्या सर्व उमेदवारांना सेवेत प्रवेश मिळू शकतो. अपवाद फक्त सर्व प्रकारच्या पोलीस सेवांचा आहे. उदा. भारतीय पोलीस सेवा (IPS), भारतीय रेल्वे सुरक्षा दल सेवा (IRPFS), DANIPS म्हणजेच केंद्रशासित प्रदेशातील पोलीस सेवा, पाँडिचेरी पोलीस सेवा (PONDIPS). या कलमाच्या 34 (d) मध्ये बौद्धिक विकलांगता असलेल्या उमेदवारांना प्रवेश नाकारला जावा अशी तरतूद आहे.
केंद्र सरकारने विकलांगतेची वर्गवारी दिलेली आहे त्या कोष्टकानुसार, उमेदवार जर (d) गटातील म्हणजेच स्वमग्नता, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट प्रकारची लर्निंग डिसॅबिलिटी आणि मानसिक आजार यात येत असतील तर त्या उमेदवाराची प्रशासकीय सेवेसाठी ( IAS) शिफारस केली जाऊ शकत नाही.
फोटो स्रोत, UPSC
अपंगत्व असल्याचं प्रमाणपत्र आयोगाला कधी दाखवावं लागतं?
PwBD प्रवर्गातील उमेदवारांकडे परीक्षेचा फॉर्म भरण्याच्या आधीच विकलांगतेचं प्रमाणपत्र असणं अत्यावश्यक आहे. मात्र असं असलं तरी नोकरी देताना केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या वैद्यकीय मंडळाकडून अपंगत्वाची खातरजमा केल्यावरच या प्रवर्गातून प्रवेश द्यायचा की नाही याचा निर्णय लोकसेवा आयोग घेतं.
नागरी सेवेबद्दल बोलायचं झाल्यास, पूर्व, मुख्य परीक्षा पास झाल्यावर मुलाखतीचं आमंत्रण येतं. मुलाखतीच्या दुसऱ्याच दिवशी सर्व उमेदवारांना दिल्लीत आयोगाने प्रमाणित केलेल्या रुग्णालयात वैद्यकीय चाचणीसाठी जावं लागतं.
फोटो स्रोत, SOCIAL MEDIA
विशेषत: ज्यांनी विकलांगतेचं प्रमाणपत्र सादर केलं आहे. त्यांना AIIMS मध्ये जावं लागतं. या चाचणीला अनुपस्थित राहिल्यास उमेदवारी तात्काळ रद्द होते अशी माहिती निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली आहे.
कार्मिक मंत्रालयाने (DoPT) ने दिलेल्या माहितीनुसार PowBD प्रवर्गातील उमेदवारांची वैद्यकीय चाचणी सफदरजंग रुग्णालयात होते. मात्र विकलांगतेशी निगडीत सर्व चाचण्या एम्स मध्ये होतात. त्यासाठी 'बेंचमार्क डिसॅबिलिटी एक्सपर्ट पॅनल'ची (BDEP) नियुक्ती होते.
ही समिती प्रत्येक उमेदवाराची नीट तपासणी करून अहवाल तयार करते. त्यानुसार सेंट्रल स्टँडिग मेडिकल बोर्ड (CSMB) डिसॅबिलिटी पॅनल आणि मेडिकल बोर्डाचा अहवाल आयोगाकडे पाठवतं. त्यानंतर अंतिम निकाल लागतो.
फोटो स्रोत, GETTY IMAGES
मंत्रालयाच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, कोणत्याही परिस्थितीत वैद्यकीय चाचणीचा दिवस आणि वेळ बदलता येत नाही. उमेदवाराला चार पाच दिवसांचा वेळ काढून येण्याची सूचना मंत्रालयाकडून केली जाते.
ही वैद्यकीय चाचणी देऊन तिला उपस्थित असल्याची एक पावती मेडिकल बोर्डाकडून देण्यात येते. ती लोकसेवा आयोगात सबमिट करावी लागते. उमेदवांरानी या बोर्डाशी पूर्ण सहकार्य करणं अत्यावश्यक असतं. ही चाचणी दिली नाही तर उमेदवारी रद्द होते.
वैद्यकीय चाचणीचा सविस्तर अहवाल उमेदवारांना काही दिवसांनी उपलब्ध होतो. हा अहवाल फक्त उमेदवारांनाच पाहता येतो.
विकलांग असलेल्या व्यक्तींची चाचणीच्या अहवालाशी उमेदवार सहमत नसेल तर त्याला Appellate Medical Board (AMB) कडे दाद मागावी लागते. जर बेंचमार्क डिसॅबिलिटी 40 टक्क्यापेक्षा कमी असल्याचा अहवाल आला आणि उमेदवार त्याच्याशी सहमत नसेल तर त्यांना Appellate Disability Medical Board (ADMB) कडे दाद मागावी लागते.
दिल्लीतल्या आर्मी हॉस्पिटलमध्ये हे मंडळ स्थापन करतात. त्यात विशिष्ट रँकचे वैद्यकीय अधिकारी असतात. ते पुन्हा चाचणी करतात. त्यांचा निकाल अंतिम असतो. या मंडळाने ज्या दिवशी उपस्थित रहायला सांगितलं आणि त्या दिवशी उमेदवार अनुपस्थित राहिला तर CSMB चा निकाल अंतिम धरला जातो आणि उमेदवाराला कोणतंही अपील करता येत नाही.
या प्रवर्गातील उमेदवारांना इतर कोणत्या सुविधा असतात?
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार या प्रवर्गातील उमेदवारांना अपंगत्वाचे प्रकार बदलता येत नाही. म्हणजे PwBD 1 चं 2 किंवा 3 करता येत नाही.
परीक्षेच्या काळात असं काही अपंगत्व आल्यास तशी कागदपत्रं आयोगाकडे सादर करावी लागतात. या प्रवर्गातील ओबीसी उमेदवारांना 9 वेळा तर एससी एसटी समुदायातील उमेदवारांना कितीही वेळा ही परीक्षा देता येते.
परीक्षेच्या वेळी या उमेदवारांना लेखनिक निवडण्याची आणि नाकारण्याची मुभा असते. जर परीक्षेच्या वेळी इतर काही सोयीसुविधा हव्या असतील तर तशी माहिती आयोगाला द्यावी लागते.
या प्रवर्गातील उमेदवारांना विशेषत: नेत्रहीन, हालचालीवर मर्यादा असलेल्या उमेदवारांना दर तासाला वीस मिनिटं अतिरिक्त इतका वेळ वाढवून दिला जातो. या प्रवर्गातील उमेदवारांना वयोमर्यादाही दहा वर्षांनी वाढवून देण्यात येते.
