ट्रम्प यांच्या नवीन 'बोर्ड ऑफ पीस' मुळं संयुक्त राष्ट्रांचं महत्त्वं कमी होणार का?

जागतिक संघर्ष वाढत असताना आणि संयुक्त राष्ट्रसंस्था प्रभावहीन ठरत असल्याची टीका होत असताना, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प 'शांततेचा नेता' म्हणून स्वतःची प्रतिमा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

"आपण सगळे एकत्र आलो, तर त्या भागातील अनेक दशकांचं दुःख संपवू शकतो. पिढ्यान्‌पिढ्या चालत आलेली द्वेषभावना आणि रक्तपात थांबवू शकतो. त्या प्रदेशासाठीच नाही, तर संपूर्ण जगासाठी शाश्वत, सुंदर आणि गौरवशाली शांतता निर्माण करू शकू."

या आठवड्यात दावोस इकॉनॉमिक फोरमच्या मंचावर, जगाचं लक्ष लागून राहिलेल्या व्यासपीठावर, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'बोर्ड ऑफ पीस'ची (शांतता मंडळ) घोषणा करत मोठी आश्वासनं दिली.

अत्यंत दुःख आणि संघर्षांनी थकलेलं जग, ट्रम्प यांच्या या शब्दांवर विश्वास ठेवायला आतूर आहे.

परंतु, जगभरातील अनेक निरीक्षक आणि सरकारी अधिकारी असं मानतात की, युद्धानंतर तयार झालेली आंतरराष्ट्रीय रचना मोडून टाकून, त्या जागी स्वतःच्या नियंत्रणाखाली नवीन व्यवस्था उभी करण्याचा ट्रम्प यांचा हा आणखी एक प्रयत्न आहे.

त्यामुळंच "कोणालाही आमचा वापर करून घेऊ देणार नाही," असा थेट इशारा पोलंडचे पंतप्रधान डोनाल्ड टस्क यांनी सोशल मीडियावर दिला आहे.

पण युरोपमधील ट्रम्प यांचे सर्वात मोठे समर्थक व्हिक्टर ऑर्बन यांनी त्यांचं भरभरून कौतुक केलं. "ट्रम्प असतील, तर शांतता नक्कीच असेल," असं ते म्हणाले.

ट्रम्प स्वतः प्रमुख असलेल्या या 'बोर्ड'चं म्हणजे मंडळाचं नेमकं काम काय असणार आहे? आणि खरंच, संयुक्त राष्ट्रसंस्थेची एक छोटी 'आवृत्ती' उभी करण्याचा हा प्रयत्न आहे का?

'बोर्डच्या अध्यक्षांची भूमिका आणि अधिकार'

गेल्या वर्षी गाझातील युद्ध थांबवण्यासाठी अमेरिकेच्या पुढाकारातून ही कल्पना पुढे आली होती आणि तिला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची (यूएन) मान्यताही मिळाली होती.

मात्र आता या कल्पनेचा आवाका वाढला असून, ती अधिक मोठ्या आणि जागतिक स्तरावरील उद्दिष्टांकडे वळली आहे. आणि या सगळ्याचा केंद्रबिंदू थेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षच आहेत.

समोर आलेल्या मसुदा सनदेनुसार, ट्रम्प हे पद सोडल्यानंतरही आजीवन या बोर्डचे अध्यक्ष राहणार आहेत. या सनदेनुसार त्यांच्याकडे मोठे अधिकार असतील. कोणत्या देशांना सदस्य करायचं किंवा नाही, उपसंस्था किंवा सहायक संस्था स्थापन करायच्या किंवा बंद करायच्या, तसेच ते पद सोडतील तेव्हा किंवा असमर्थ ठरल्यास आपला उत्तराधिकारी स्वतः नियुक्त करण्याचा अधिकारही त्यांच्याकडे असेल.

इतर कोणत्याही देशाला कायमस्वरूपी सदस्य व्हायचं असेल, तर त्यासाठी तब्बल 1 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 9100 कोटी रुपये) मोजावे लागतील.

गेल्या काही आठवड्यांतच, अमेरिकेने व्हेनेझुएलाच्या नेत्याला ताब्यात घेतलं, ट्रम्प यांनी इराणविरोद्ध लष्करी कारवाईची धमकी दिली आणि ग्रीनलँड ताब्यात घेण्याची मागणी केली, ज्यामुळे युरोप आणि इतर भागाला मोठा धक्का बसला.

दावोसमध्ये या बोर्डच्या उद्घाटनासाठी 19 देश आले. जगभरातून - अर्जेंटिनापासून अझरबैजानपर्यंत, माजी सोव्हिएत प्रजासत्ताकांपासून गल्फ किंगडमपर्यंत. आणखी अनेक देशांनी 'सामील होण्यास सहमती' दर्शवल्याचं सांगितलं जातं.

ट्रम्प यांनी स्मितहास्य करत म्हटलं की, "या समूहातील प्रत्येक व्यक्ती मला आवडते," हे म्हणताना ते बोर्डातील नेते आणि अधिकारी, तसेच कार्यकारी गटाकडे पाहत होते.

त्याचबरोबर आणखी काही संभाव्य सदस्यांनी नम्रपणे नकारही दिलेला आहे.

"हा करार मोठ्या मुद्द्यांकडे लक्ष देतो. आणि पुतिन यांचा शांततेच्या गोष्टीत सहभाग असणं आम्हाला चिंताजनक वाटतं," असं यूकेच्या परराष्ट्र सचिव यवेट कूपर यांना वाटतं.

ट्रम्प म्हणतात की, रशियाही या योजनेत सामील आहे. तरीही मॉस्कोकडून आलेल्या संदेशात असं सांगितलं गेलं आहे की, ते अजून आपल्या 'भागीदारांशी सल्लामसलत करत आहेत'.

"सध्या ज्या स्वरूपात हा करार आहे," त्यात आम्ही सहभागी होत नाही, असं उत्तर स्वीडनने दिलं आहे.

"या प्रस्तावामुळे काही प्रश्न उपस्थित होतात. त्यासाठी वॉशिंग्टनबरोबर अधिक चर्चा करणे आवश्यक आहे," असं नॉर्वेच्या राजनैतिकांनी उत्तर दिलं.

सात बहुसंख्य मुस्लीम देशांचा समूह, ज्यात सहा अरब देश आणि तुर्कीये व इंडोनेशिया आहेत. त्यांनी स्पष्ट केलं की, ते योजनेत सहभागी आहेत कारण त्यांचा उद्देश गाझामध्ये 'न्याय्य आणि चिरस्थायी शांतता' प्रस्थापित करणे आहे, तसेच तिथल्या उद्ध्वस्त भागाची पुन्हा उभारणी करणे आहे.

पण या बोर्डच्या लीक झालेल्या सनदेनुसार गाझाचा उल्लेख केलेला नाही.

काही देश आणि टीकाकारांचं म्हणणं आहे की, हा प्रोजेक्ट फक्त ट्रम्प यांचा दांभिकपणा दाखवणारा आहे. ट्रम्प यांचं नोबेल शांतता पारितोषिक जिंकण्याचं स्वप्न आहे. ओबामा यांना आपल्या पहिल्या कार्यकाळात म्हणजे 2009 मध्येच हा पुरस्कार मिळाला होता.

जागतिक नेत्यांना माहीत आहे की, या नवीन क्लबमध्ये सामील न होण्याची किंमत त्यांना मोजावी लागू शकते.

"मी त्यांच्या वाइन आणि शॅम्पेनवर 200 टक्के टॅरिफ लावेन, मग ते सहभागी होतील, जरी त्यांना सहभागी व्हायचं नसलं तरी", असं म्हणत ट्रम्प यांनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांना थेट इशारा दिला. हे त्यांच्या आवडीचं दबावाचं शस्त्र असल्याचंही यातून दिसून आलं.

फक्त स्लोव्हेनियानेच मनातलं मनसोक्तपणे बोलून दाखवलं. पंतप्रधान रॉबर्ट गोलोब यांनी आपली चिंता व्यक्त केली - त्यांनी हा 'जागतिक व्यवस्थेत धोकादायक हस्तक्षेप ठरतो,' असा दावा केला आहे.

ट्रम्प यांनी या चिंतेवर थेट उत्तर दिलं.

"एकदा हे बोर्ड पूर्णपणे तयार झाले की, आम्हाला जे काही करायचं आहे ते आम्ही करू शकतो, आणि ते आम्ही संयुक्त राष्ट्रसंस्थेशी समन्वय साधूनच करू," असं ट्रम्प यांनी त्या सभागृहात उपस्थित असलेल्या सर्वांना सांगितलं. संपूर्ण सभागृह त्यांच्या प्रत्येक शब्दावर लक्ष ठेवून होतं.

पण त्यांना जगाला गोंधळात ठेवणं आवडतं.

एक दिवस आधी, फॉक्स टीव्हीच्या पत्रकाराने विचारलं की, तुमचं बोर्ड यूएनची जागा घेईल का? त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं, "कदाचित हे होऊ शकतं. यूएन फारशी उपयुक्त ठरलेली नाही."

ते पुढे म्हणाले, "मी यूएनच्या क्षमतेचा मोठा चाहता आहे, पण ते कधीही तितके प्रभावी ठरलेले नाही. जे युद्ध मी थांबवलं, त्यातील प्रत्येक युद्ध यूएनने थांबवायला हवं होतं."

'शांततेचा नवा नेता?'

संयुक्त राष्ट्रसंस्था, ज्याचे 193 सदस्य देश आहेत. खरोखरच खूप दिवसांपासून या संस्थेने 'पीसमेकर-इन-चीफ' म्हणजेच शांततेचा मुख्य नेता म्हणून आपली भूमिका गमावली आहे.

जेव्हा मी ऑक्टोबर 2016 मध्ये सचिव जनरल अँटोनियो गुटेरेस यांची पहिली मुलाखत घेतली. तेव्हा त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील पहिल्या दिवशी, सुरक्षा परिषदेच्या दुर्मिळ सर्वानुमते समर्थनानंतर काही तासांनी, त्यांनी 'शांततेसाठी मुत्सद्देगिरीमध्ये वाढ' करण्याचे आश्वासन दिले.

मागील दशकभरापासून, संयुक्त राष्ट्रसंस्थेचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. सुरक्षा परिषदेतील अडथळे, जगभरातील युद्धांमध्ये वाढत चाललेले विघ्न आणि युद्धांना पाठबळ देणारे देश, तसेच जगातील शक्तिशाली देशांसमोर, जसं की अमेरिका, यूएनची मान्यता कमी होणं या सगळ्यांमुळे त्यांची भूमिका कमजोर झाली आहे.

"युद्ध संपवण्यासाठी ट्रम्प यांच्या पुढाकाराचे आपण सर्वांनी स्वागत करायला हवे," असं यूएनचे माजी अधिकारी मार्टिन ग्रिफिथ्स म्हणतात. त्यांना वाटतं की, हा नवीन प्रयत्न "यूएन सुरक्षा परिषदेच्या आणि एकूण यूएनच्या अपयशाचं स्पष्ट उदाहरण आहे."

पण माजी अंडर-सेक्रेटरी-जनरल फॉर ह्युमॅनिटेरियन अफेअर्स आणि आपत्कालीन मदत समन्वयक राहिलेल्या ग्रिफिथ्स यांनी इशारा दिला की, "गेल्या 80 वर्षांतील चुका आणि अडचणींमुळे आपण शिकलो की सर्वांचा समावेश करणे, संपूर्ण जगाचे प्रतिनिधित्व करणे आवश्यक आहे, फक्त ट्रम्प यांचे मित्र नव्हे."

गुटेरेस यांनी अलीकडेच खेद व्यक्त करत म्हटलं होतं की, "काही लोकांना असं वाटतं की, कायद्याची ताकद हटवून ताकदीचा कायदा लागू करावा."

ट्रम्प हे सातत्याने 8 युद्धं संपवल्याचा दावा करत असतात, याबद्दल त्यांना बीबीसीच्या टुडे प्रोग्राममध्ये विचारलं असता त्यांनी थेट आणि सोप्या शब्दांत उत्तर दिलं, 'ते फक्त युद्धविराम आहेत.'

काही करार आधीच फसले आहेत.

रवांडा आणि डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो यांच्यातील तात्पुरता शांतता करार लवकरच कोलमडला.

कंबोडिया आणि थायलंड यांनी सीमावादावरून एकमेकांवर आरोप सुरू केले. तर भारताने पाकिस्तानसोबतचा संघर्ष थांबवण्यात ट्रम्प यांची मध्यवर्ती भूमिका मान्य करण्यास नकार दिला.

मात्र इराण आणि इस्रायलमधील 12 दिवसांचं युद्ध थांबवणं हे फक्त ट्रम्प यांच्या कडक आणि थेट मध्यस्थीमुळेच शक्य झालं, असं म्हटलं जातं.

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये गाझामधील संघर्ष थांबवण्यासाठी ट्रम्प स्वतः पुढे आले आणि अखेर युद्धविराम झाला.

त्यामुळे पॅलेस्टिनी लोकांना काहीसा दिलासा मिळाला आणि इस्रायली ओलीसांच्या कुटुंबांचं दु:खही थोडं कमी झालं. अरब मित्रांच्या आग्रहामुळे आणि इस्रायली कुटुंबांच्या विनंत्यांमुळे ट्रम्प यांनी नेतन्याहू आणि हमासवर करारासाठी दबाव टाकला.

मात्र या बोर्डची पहिलीच कसोटी कठीण आहे, गाझा युद्ध संपवण्यासाठी झालेल्या कराराच्या पहिल्या टप्प्यानंतर पुढे जाणं सोपं नाही.

हे नवीन बोर्ड अजून तयार होत असतानाच, त्यात इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू हेही आहेत, जे पॅलेस्टिनी राज्याला विरोध करतात, तर दुसरीकडे अरब नेते आहेत, ज्यांचा आग्रह आहे की शाश्वत शांततेचा एकमेव मार्ग म्हणजे पॅलेस्टिनी स्व-शासन आणि इस्रायलच्या ताब्याचा शेवट.

अमेरिका आणि युरोपच्या अजेंड्यावरचं आणखी एक मोठं युद्ध म्हणजे युक्रेन. अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी मॉस्को आणि मिन्स्कसोबत एकाच चर्चेच्या टेबलावर बसण्यास नकार दिला आहे.

या बोर्डखाली म्हणजेच मंडळाच्या खाली तीन स्तर आहेत, ज्यांचा सर्वाधिक भर गाझावर आहे. एक कार्यकारी बोर्ड म्हणजेच मंडळ, गाझासाठी स्वतंत्र कार्यकारी बोर्ड आणि गाझा प्रशासनासाठी राष्ट्रीय समिती.

या गटांमध्ये वरिष्ठ अमेरिकन अधिकारी आणि अब्जाधीश, गाझाचा चांगला अनुभव असलेले माजी राजकारणी व यूएनचे माजी प्रतिनिधी, तसेच अरब देशांचे मंत्री, गुप्तचर प्रमुख आणि पॅलेस्टिनी तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे.

काही समीक्षकसुद्धा मान्य करतात की, राष्ट्राध्यक्षांनी एक जुना पण महत्त्वाचा मुद्दा पुन्हा समोर आणला आहे. तो म्हणजे यूएन आणि त्याची युद्धानंतरची रचना बदलण्याची गरज.

विशेषतः सुरक्षा परिषद, जी आजच्या जागतिक सत्तासंतुलनाशी जुळत नाही. थोडक्यात सांगायचं तर, सध्याची यूएन रचना आता उपयोगाची राहिलेली नाही.

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे माजी उपसचिव मार्क मॅलोच ब्राउन म्हणाले, "ट्रम्प यांनी जे केलं त्याचा एक अनपेक्षित चांगला परिणाम असा असू शकतो की, हे प्रश्न पुन्हा एकदा जागतिक अजेंड्यावर वरच्या स्थानी येतील."

"यूएनचं नेतृत्व बराच काळ कमजोर होतं. त्यामुळे आता काहीतरी करण्याची गरज आहे," असं ते म्हणाले.

एकीकडे ट्रम्प स्वतःला जगाला शांततेकडे नेणारा नेता म्हणून पुढे आणत आहेत, आणि त्याच वेळी अनेक देशांच्या राजधानींमध्ये गुटेरेस यांचा कार्यकाळ यावर्षी संपल्यानंतर त्यांचा उत्तराधिकारी कोण असावा यावर चर्चा सुरू आहे.

युक्रेनचं युद्ध एका दिवसात संपवू शकतो असं पूर्वी म्हणणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षांना, सत्तेतील शेवटच्या वर्षात हे समजलं आहे की, शांतता प्रस्थापित करणं ही वेळखाऊ आणि धोकादायक प्रक्रिया असते.

पण आज त्यांनी त्या मध्यपूर्वेतील भागाचं कौतुक केलं, जिथे आता फक्त 'लहान लहान दंगे' सुरू आहेत. त्यांनी आश्वासन दिलं आहे की, युक्रेनमधील संघर्ष 'लवकरच संपेल'.

आणि ते आपल्या नवीन भूमिकेत, म्हणजे संभाव्य शांततेचा मुख्य नेता (पीसमेकर-इन-चीफ) म्हणून, समाधानी आणि आनंदी आहेत.

'हे सगळ्या जगासाठी आहे!' असे ते म्हणतात

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)