घरून मतदान कोण करू शकतं? पोस्टल बॅलट म्हणजे काय?

फोटो स्रोत, Getty Images
- Author, जान्हवी मुळे
- Role, बीबीसी प्रतिनिधी
भारतात मतदानाचा दिवस म्हणजे लोकशाहीचा सर्वांत मोठा सोहळा मानला जातो. कारण हजारो लाखो नागरीक त्या दिवशी आपलं मत देतात आणि आपल्या लोकप्रतिनिधींची निवड करतात.
पण मतदानाच्या दिवशी तुम्ही दुसऱ्या शहरात असाल, तुमच्या मतदान केंद्रावर जाऊन मत देऊ शकत नसाल, तर काय करता येतं?
कोणाला घरातूनच मत देता येऊ शकेल? पोस्टानं मत कोण देऊ शकतं? त्याची प्रक्रिया काय असते, जाणून घेऊयात.
भारतात सध्यातरी मतदानाच्या दिवशी तुम्ही तुमच्या मतदार संघात प्रत्यक्ष उपस्थित नसाल, तर तुम्ही मतदान करू शकत नाही.
पण काही व्यक्तींना पोस्टल बॅलेट म्हणजे पोस्टानं मतदान करण्याची मुभा मिळते. त्यालाच अॅब्सेंटी बॅलट असंही म्हटलं जातं.
पोस्टानं मत कोण देऊ शकतं?
जे सरकारी कर्मचारी किंवा नोंदणीकृत पत्रकार निवडणुकीच्या दिवशी दुसरीकडे ड्यूटीवर असतात, त्यांना अशी परवानगी दिली जाते.
नेमकी कुणाला ही परवानगी आहे, त्याची यादी दरवेळी निवडणूक आयोगातर्फे जारी केली जाते.
यंदा जाहीर केलेल्या यादीनुसार महाराष्ट्रात खालील विभागांत आणि अत्यावश्यक सेवांसाठी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ही परवानगी मिळू शकते,
- मेट्रो
- रेल्वे
- वीजपुरठा विभाग
- ऊर्जा विभाग
- बीएसएनएल
- एमटीएनएल
- टपाल
- दूरदर्शन
- ऑल इंडिया रेडियो (आकाशवाणी)
- प्रेस इन्फर्मेशन ब्युरो
- माहिती आणि जनसंपर्क विभाग
- सरकारी आणि सहकारी दूध पुरवठ्या कंपन्या
- जलपुरवठा विभाग
- आरोग्य विभाग
- अँब्युलन्स सर्व्हिस
- फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
- सार्वजनिक बांधकाम विभाग
- हवाई विभाग
- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया
- जलवाहतूक
- वाहतूक विभाग
- वाहतूक पोलिस
- पोलिस
- तुरुंगात काम करणारे कर्मचारी,
- सिव्हिल डिफेन्स आणि होमगार्ड
- अग्निशमन दल
- आपत्ती व्यवस्थापन
- एक्साईज
- ट्रेझरी ऑफिस
- वन विभाग
- नॅशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर्स
- निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेले पत्रकार
यातल्या ज्या कर्मचाऱ्यांना मतदानाच्या दिवशी ड्युटीमुळे मतदान करता येणार नसेल, ते पोस्टानं मतदान करू शकतात.
त्याशिवाय लष्कर, हवाई दल, नौदलात काम करणाऱ्या व्यक्तींना असं मतदान करता येऊ शकतं.
पोस्टानं मत कसं देता येतं?
तुम्ही वर दिलेल्या निकषांमध्ये बसत असाल तर तुम्हाला तुमच्या मतदारसंघाच्या रिटर्निंग ऑफिसरकडे अर्ज सादर करावा लागतो.

फोटो स्रोत, Getty Images
रिटर्निंग ऑफिसर म्हणजे ती व्यक्ती, जिच्याकडे निवडणूकीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची आणि निकाल जाहीर करण्याची म्हणजे रिझल्ट रिटर्न करण्याची जबाबदारी असते.
साधारणपणे तुमच्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा रिटर्निंग ऑफिसर म्हणून काम करतो. तुमच्या विभागात कोणाकडे ही जबाबदारी दिली आहे, त्याची माहिती तुम्हाला तहसील कार्यालय, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका अशा कार्यालयांत मिळू शकेल.
तर, पोस्टल बॅलटसाठीचा अर्ज तुम्हाला रिटर्निंग ऑफिसरकडे मिळू शकतो किंवा तुम्ही निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवरून तो डाऊनलोड करू शकता.
या अर्जात तुमची वैयक्तिक माहिती, मतदार ओळखपत्र आणि पोस्टानं मत देण्याची परवानगी का मागत आहात ते कारण द्यावं लागतं.
सर्व गोष्टींची पडताळणी झाली तर तुम्हाला पोस्टानं मत देण्याची परवानगी मिळू शकते.
पोस्टानं मतदानाची प्रक्रिया साधारण अशी आहे.
- रिटर्निंग ऑफिसर्स तुमच्या नोंदणीकृत पत्त्यावर ठराविक दिवशी मतपत्रिका आणि सोबत एक फॉर्म, सिक्रसी स्लिव्ह आणि एक लिफाफा पाठवतात.
- तुम्ही तुमच्या पसंतीच्या उमेदवाराला मत देऊन ती मतपत्रिका सिक्रसी स्लिव्हमध्ये ठेवायची असते.
- सोबतचा फॉर्म नीट भरून दिलेल्या लिफाफ्यात ते सगळं ठेवायचं
- पोस्टल स्टँप वगैरे लावून निर्धारित पत्त्यावर पाठवायचं असतं

फोटो स्रोत, Getty Images
ठराविक कालावधीच्या आत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
मतमोजणीच्या दिवशी पोस्टातले अधिकारी ही मतं जमा करतात आणि मतमोजणी केंद्रावर आणतात. त्यांची सत्यता तपासल्यावर ही मतं मोजली जातात.
घरून मतदान कोण आणि कसं करू शकेल?

फोटो स्रोत, Getty Images
अपंग आणि वयस्कर व्यक्तींना मत देण्यासाठी मतदान केंद्रावर पोहोचण्यात अडचणी येऊ नयेत, यासाठी स्वयंसेवक, व्हीलचेअर्स आणि वाहतुकीची सुविधा पुरवण्याचा निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न आहे.
पण जे लोक मतदान केंद्रापर्यंत पोहचण्यास शारीरिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत, त्यांचं काय?
यंदा लोकसभा निवडणुकीतही निवडणूक आयोगानं तशी सोय केली आहे.
85 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरीक आणि 40 टक्क्यांहून जास्त अपंगत्वाचे निकष पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींना यावेळी घरून मतदान करता येणार आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
त्यासाठी या व्यक्तींना फॉर्म 12 डी भरावा लागेल. तो भरून तुम्हाला इतर दस्तावेजांसोबत रिटर्निंग ऑफिसरकडे नेऊन द्यावा लागतो.
त्यानंतर मतदानाच्या दिवसापूर्वी निर्धारीत वेळी मतदान केंद्राचे अधिकारी या व्यक्तींच्या घरी जातील आणि पोस्टल बॅलट भरून घेतील.
यात पारदर्शकता राहावी, यासाठी ही प्रक्रिया व्हीडिओवर रेकॉर्ड केली जाईल आणि त्या मतदारसंघातल्या पक्षांनाही आधी माहिती दिली जाईल, असं इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तात म्हटलं आहे.
अर्थात या सगळ्यामध्ये काही अडचणी निर्माण होऊ शकतात. पण पहिल्यांदाच हा प्रयोग केला जात नाहीये, आणि आधीच्या अनुभवातून आयोगानं या प्रक्रियेत काही बदलही केले आहेत.
कोव्हिडच्या काळात बिहार निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगानं 80 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरीक, पीपल विथ डिसेबलिटी म्हणजे शारिरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्ती आणि कोव्हिड रुग्णांना घरून मतदान करण्याची सुविधा दिली होती.
त्यानंतरच्या काही प्रादेशिक निवडणुकांमध्येही लोकांना घरून मतदानाची परवानगी मिळाली होती.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन












