शेख हसीनांच्या विरोधात हत्येसह 5 प्रकरणांमध्ये आरोप निश्चित; जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणामध्ये (आयसीटी) माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे.

हे आरोपपत्र दाखल होण्यासोबतच आता न्यायालयीन प्रक्रियादेखील सुरु झाली आहे.

मागील वर्षी म्हणजे 2024 च्या जुलैमध्ये झालेल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांशी क्रूरतेने वागल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

गेल्या वर्षी झालेल्या आंदोलनाच्या जवळपास आठ महिन्यांनंतर पहिल्यांदा शेख हसीना यांच्याविरोधात औपचारिक पद्धतीने एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी सुरु झाली आहे. मात्र, औपचारिक पद्धतीने हे आरोप निश्चित झाल्यावरच ही प्रक्रिया पुढे जाऊ शकेल.

रविवारी (1 जून) सरकारी वकिलांनी बांगलादेश आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणात शेख हसीना यांच्यासह तीन जणांविरुद्ध अधिकृतपणे पाच आरोप दाखल केले आहेत.

या आधारावर न्यायाधिकरणाने शेख हसीना आणि माजी गृहमंत्री असदुज्जमां खान कमाल यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केलं आहे.

या प्रकरणी आणखी एक आरोपी माजी पोलीस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून यांना पहिल्यांदा अटक करण्यात आली आहे.

तिन्ही आरोपींना 16 जून रोजी न्यायाधिकरणासमोर सादर होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

1971 मध्ये शेख हसीना सत्तेत असताना मानवाधिकाराविरुद्धच्या गुन्ह्यांचे खटला चालवण्यासाठी ज्या न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आली होती, त्याच न्यायाधिकरणात हा खटला चालणार आहे.

मुख्य फिर्यादी ताजुल इस्लाम यांनी आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणात 134 पानांचे आरोपपत्र दाखल केलं आहे.

याआधी 12 मे रोजी तपास अधिकाऱ्यांनी एक रिपोर्ट सादर केला होता, ज्यामध्ये असं सांगण्यात आलं होतं की, हसीना यांनीच हत्या करण्याचे आदेश दिले होते. शेख हसीना या खटल्याच्या आधीपासूनच आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणामध्ये आणखी दोन प्रकरणांना सामोरी जात आहेत.

यापैकी एक प्रकरण अवामी लीग सरकारच्या काळात विरोधी पक्षातील नेत्यांना जबरदस्तीने बेपत्ता करण्याशी संबंधित आहे; तर दुसरं प्रकरण अनेक खूनांमध्ये त्यांचा कथितरीत्या सहभाग असण्याशी संबंधित आहे.

दुसरा खटला 2013 मध्ये मोतीझीलमधील शापला चौकात झालेल्या हेफाजत-ए-इस्लाम रॅलीदरम्यान झालेल्या हत्यांशी संबंधित आहे.

आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाचे मुख्य फिर्यादी ताजुल इस्लाम यांनी गेल्या 12 मे रोजी एका तपास अहवालाच्या हवाल्याने म्हटलं होतं की, हसीना यांनी सर्व सुरक्षा दलांना, त्यांच्या पक्षाला म्हणजेच अवामी लीगला आणि त्यांच्याशी संलग्न संस्थांना सामूहिक हत्या, हल्ले आणि महिला आणि मुलांवरील हिंसाचार घडवून आणणारी कारवाई करण्याचे थेट आदेश दिले होते.

बांगलादेश सरकारने जुलैमध्ये झालेल्या हत्यांमुळे शेख हसीना यांचा पासपोर्टदेखील रद्द केला होता.

बांगलादेशच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या खटल्याची सुनावणी थेट टेलीव्हिजनवर प्रक्षेपित करण्यात आली आहे.

"ही खटला केवळ भूतकाळातील घटनांचा सूड नाही तर भविष्यासाठी दिलेलं एक आश्वासनदेखील आहे," असं मुख्य सरकारी वकील ताजुल इस्लाम यांनी आरोपपत्र सादर करताना आपल्या सुरुवातीच्या भाषणात सांगितलं.

हत्या आणि कटाचे पाच आरोप

मुख्य फिर्यादी ताजुल इस्लाम यांनी असा आरोप केला आहे की, गेल्या वर्षी जुलै आणि ऑगस्टच्या दरम्यान 1400 लोकांची हत्या करण्यात आली आहे आणि जवळपास 25 लोक यामध्ये जखमी झालेले आहेत. फिर्यादी पक्षाने न्यायाधिकरणाला मृत व्यक्तींची यादी सोपवली आहे.

माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्यासहित तीन आरोपींविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या आरोपांच्या समर्थनार्थ न्यायाधिकरणामध्ये 747 पानांचं एक दस्ताऐवजदेखील दाखल करण्यात आलं आहे.

याशिवाय, ऑडिओ, व्हीडिओ आणि वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांमध्ये छापून आलेल्या बातम्यांची कात्रणे देखील न्यायालयाला सोपवण्यात आली आहेत.

या तिन्ही आरोपींच्या विरोधात हत्या, हत्येचा प्रयत्न, कट, कटास मदत करणे तसेच प्रोत्साहन देणे, चिथावणी देणे तसेच त्यामध्ये सामील होणे यांसारखे पाच आरोप लावण्यात आले आहेत.

या पाच आरोपांमध्ये 13 लोकांची हत्या करण्याचा आरोपदेखील सामील आहे, असं ताजुल इस्लाम यांनी न्यायाधिकरणाला सांगितलंय.

त्यांचं म्हणणं होतं की, "शेख हसीना यांनी गेल्या वर्षी 14 जुलै रोजी पंतप्रधान पदावर असताना एका पत्रकार परिषदेमध्ये आंदोलक विद्यार्थ्यांना 'रजाकारांची' मुलं आणि नातवंडं असं संबोधून त्यांना एकप्रकारे प्रक्षोभित करणारं भाष्य केलं होतं."

खरं तर, 'रजाकार' या शब्दाचा अर्थ 'स्वयंसेवक' असा होतो. मात्र, बांगलादेशमध्ये हा शब्द एक अपमानजनक शब्द म्हणून वापरला जातो. त्याचा अर्थ देशद्रोही अथवा गद्दार असा होतो.

1971 च्या बांगलादेश मुक्ती युद्धादरम्यान पाकिस्तानी सैन्यासोबत काम करणाऱ्या आणि हिंसक गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांसाठी हा शब्द वापरला जातो.

या आरोपपत्रामध्ये म्हटलंय की, "आरोपी असदुज्जमां खान कमाल आणि चौधरी अब्दुल्ला अल मामूल यांच्यासहित सरकारमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या चिथावणीने आणि मदतीने, कायदा आणि सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या संस्था आणि अवामी लीगच्या सशस्त्र लोकांनी निष्पाप आणि निःशस्त्र विद्यार्थी आणि नागरिकांवर मोठ्या प्रमाणात, सुनियोजित हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये खून, खुनाचा प्रयत्न आणि त्यांचा छळ करणे या गुन्ह्यांचा समावेश होता."

हा एक मोठा कट होता आणि सर्व आरोपींना याची माहिती होती, असा आरोप करण्यात आला आहे.

शेख हसीना यांच्यासह तिघांवर रंगपूरमधील बेगम रोकैया विद्यापीठातील विद्यार्थी अबू सईदची विनाकारण हत्या आणि राजधानीतील चांचर पुलावर सहा जणांची हत्या केल्याचा आरोप आहे.

याशिवाय, गेल्या वर्षी 5 ऑगस्ट रोजी म्हणजेच ज्या दिवशी शेख हसीना यांना बांगलादेश सोडावा लागला, त्या दिवशी आशुलियामध्ये पाच जणांना गोळ्या घालून ठार मारण्याचा, त्यांचे मृतदेह जाळण्याचा आणि एका व्यक्तीला जिवंत जाळण्याचा आरोपही त्यांच्यावर आहे.

'फक्त भूतकाळातील सूड नव्हे, तर भविष्यासाठीचं आश्वासन'

मुख्य फिर्यादी ताजुल इस्लाम यांनी आपल्या मांडणीच्या सुरुवातीलाच म्हटलं की, ही न्यायालयीन प्रक्रिया केवळ भूतकाळातील घटनांचा बदला घेण्यासाठी सुरू केलेली नाही तर ती भविष्यासाठी एक आश्वासन देखील आहे.

त्यांचं असं म्हणणं होतं की, मानवाधिकाराच्या विरोधातील गुन्ह्यांना सहन केलं जाणार नाही.

"आम्हाला हे सिद्ध करायचं आहे की, जिथे लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य असेल, अशा एका सुसंस्कृत समाजात नरसंहार किंवा मानवाधिकाराविरुद्धचे गुन्हे सहन केले जाणार नाहीत," असंही इस्लाम यांनी म्हटलंय.

पुढे त्यांनी म्हटलं की, "ज्या देशात न्याय आहे, तिथे कोणताही व्यक्ती कायद्यापेक्षा वरचढ ठरु शकत नाही आणि तसं होणार देखील नाही."

इस्लाम यांनी जुलै 2024 च्या आंदोलनाला 'मॉन्सून क्रांती' असं संबोधलं आहे.

मुख्य फिर्यादींनी पुढे म्हटलं की, "गेल्या दीड दशकात उफाळलेली राजकीय दडपशाही, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि राजकीय अतिरेकीपणामुळे निर्माण झालेल्या खोल सामाजिक विभाजनांना प्रतिक्रिया म्हणून ही क्रांती उद्भवली आहे."

शेख हसीना यांच्यावर दाखल केलेल्या आरोपांच्या सुनावणीदरम्यान जमात-ए-इस्लामीच्या वरिष्ठ नेत्यांचे काही कुटुंबीयही न्यायाधिकरणात उपस्थित होते.

बांगलादेशच्या मुक्ती संग्रामादरम्यान, मानवाधिकाराविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी म्हणून हसीना सरकारच्या काळात या वरिष्ठ नेत्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा झालेली होती.

1971 मध्ये मानवाधिकाराविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी फाशी देण्यात आलेले जमात नेते मीर कासिम अली यांचे पुत्र मीर अहमद बिन कासिम हे देखील मुख्य फिर्यादींच्या सुरुवातीच्या भाषणादरम्यान न्यायाधिकरणात उपस्थित होते.

न्यायाधिकारणामध्ये अरमान नावाचे एक वकिल देखील उपस्थित होते. शेख हसीना सरकारच्या कार्यकाळादरम्यान ते बेपत्ता झाले होते. त्यांना ऑगस्ट 2016 मध्ये घरातून उचलून नेण्यात आलं होतं.

बांगलादेशचे एक माजी मंत्री आणि जमात-ए-इस्लामीचे माजी अमीर मोतीउर रहमान निजामी यांच्यावर बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या दरम्यान अल-बद्रचं नेतृत्व करण्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर, त्यांना फाशी देण्यात आली होती. त्यांचे पुत्र वकील नजीब मोमेन हेदेखील न्यायाधिकारणात उपस्थित होते.

याशिवाय, या खटल्याच्या कामकाजाचे निरीक्षण करण्यासाठी इतर अनेक वकीलही न्यायाधिकरणात पोहोचले होते. त्यापैकी बहुतेक जमात-ए-इस्लामी आणि बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) चे समर्थक होते.

आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणातील या खटल्याची कार्यवाही पाहण्यासाठी ब्रिटिश पत्रकार डेव्हिड बर्गमन देखील न्यायालयात उपस्थित होते. त्यांच्याशिवाय, न्यायाधिकरणाच्या तपास संस्थेचे अधिकारी देखील उपस्थित होते.

न्यायाधिकरणातील सुनावणीदरम्यान, ताजुल इस्लाम म्हणाले, "ही सुनावणी तथ्यं आणि पुराव्यांवर आधारित, निष्पक्ष आणि न्याय्य असेल. हे सुनिश्चित करण्यासाठी मला सर्वांचे सहकार्य हवे आहे. न्यायाद्वारेच कोणत्याही समाजामध्ये शांतता आणि स्थैर्य बहाल केलं जाऊ शकतं."

गेल्या वर्षी 5 ऑगस्टनंतर झालेल्या राजकीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायाधिकरणातही मोठे बदल करण्यात आले होते. यामध्ये, फिर्यादी आणि तपास पथकांचा समावेश होता.

1971 मध्ये मानवाधिकाराविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या खटल्यात जमात नेत्यांचे वकील असलेले अनेक लोक सरकारी वकिलांमध्ये होते. राजकीय वर्तुळातही या मुद्द्यावर चर्चा होत आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)