क्रीडा क्षेत्रातील लैंगिक छळ : कायद्यात नेमक्या काय तरतुदी आहेत?

मागच्या काही दिवसांत क्रीडाविश्वात मोठा भूकंप झाला. भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजप खासदार ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्यावर महिला कुस्तीपटूंचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप करण्यात आलेत.

मात्र, ब्रिजभूषण सिंह यांनी त्यांच्यावर लावण्यात आलेले सारे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

मात्र, जोपर्यंत महासंघाच्या अध्यक्षांवर योग्य ती कारवाई होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहिल असं भारतीय कुस्तीपटूंचं म्हणणं आहे. या महिला कुस्तीपटूंसोबत पुरुष कुस्तीपटूही आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह म्हणाले की, "मी कोणाच्या दयेवर बसलेलो नाहीये. मी अध्यक्ष म्हणून निवडून आलोय."

यापूर्वी ते म्हणाले होते की, "कोणत्याही खेळाडूचं लैंगिक शोषण झालेलं नाहीये. जर माझ्यावरील आरोप सिद्ध झाले तर मी स्वत: फाशी घेईन."

दुसरीकडे दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनीही खेळाडूंशी संवाद साधला. 'आम्ही तुमच्या पाठीशी उभे आहोत आणि तुम्हाला न्याय मिळवून देऊ' असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

दिल्ली महिला आयोगाने या प्रकरणात क्रीडा आणि युवा मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे.

तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी देखील ट्वीट करत भाजपच्या महिला नेत्यांच्या मौनावर सवाल उपस्थित केलाय. त्या ट्विट मध्ये म्हणतात, "भाजपच्या महिला ब्रिगेडने या आठवड्यात मौन धारण केलंय का? महिला कुस्तीपटूंनी भाजप आणि डब्ल्यूएफआयच्या अध्यक्षांवर केलेले आरोप एकाही महिला मंत्र्यांना ऐकू गेलेले नाहीयेत का?"

दरम्यान, क्रीडा मंत्रालयाने या प्रकरणी भारतीय कुस्ती महासंघाकडून स्पष्टीकरण मागितलं आहे. मात्र, क्रीडा क्षेत्रातून अशा लैंगिक छळाच्या बातम्या येणं काही नवीन नाहीये.

मागच्या वर्षी एका भारतीय सायकिलिस्ट भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाकडे (SAI) लैंगिक छळाची तक्रार नोंदवली होती. या सायकिलिस्टवर तिच्याच प्रशिक्षकाने लैंगिक छळ केल्याचा आरोप होता.

हल्लीच हरियाणाचे क्रीडा राज्यमंत्री आणि माजी हॉकीपटू संदीप सिंग यांच्यावर एका महिला हॉकी संघाच्या प्रशिक्षकाने विनयभंगाचे आरोप केले होते. या आरोपांनंतर संदीप सिंग यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.

या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी भारतीय क्रीडा प्राधिकरण (SAI) आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाने एका पॅनेलची नियुक्ती केली होती.

इंडियन एक्स्प्रेस या वृत्तपत्रात एक बातमी प्रकाशित करण्यात आली होती. या बातमीनुसार, भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाकडे मागच्या दहा वर्षांत लैंगिक छळासंबंधीच्या एकूण 45 तक्रारी नोंद करण्यात आल्या आहेत. यापैकी 29 तक्रारी प्रशिक्षकांविरोधात होत्या. 

माहितीच्या अधिकाराचा वापर करत इंडियन एक्स्प्रेसने ही माहिती मिळवली होती.

कुस्तीपटू विनेश फोगटने पत्रकारांना माहिती देताना स्पष्ट केलं की, "प्रशिक्षक महिला कुस्तीपटूंचे लैंगिक शोषण करतात, तर महासंघाचे काही लाडके असलेले प्रशिक्षक महिला प्रशिक्षकांशी देखील गैरवर्तन करतात. ते मुलींना त्रास देतात. भारतीय कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षांनी देखील अनेक मुलींचं लैंगिक शोषण केलंय."

त्यामुळे दिल्लीच्या जंतर मंतरवर भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात कुस्तीपटूंनी निदर्शने सुरू केली.

पण मग या कुस्तीपटूंनी आपली तक्रार योग्य व्यासपीठाकडे का नोंदवली नाही? निदर्शनाचं पाऊल योग्य होतं का? हे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

या प्रश्नावर क्रीडा क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि ज्येष्ठ वकील राहुल मेहरा सांगतात की, या खेळाडूंनी भारताला एवढी पदकं मिळवून दिली. मात्र, तरीही त्यांना आज निदर्शनं करावी लागतायत आणि एवढं होऊन देखील आरोपींवर कोणतीच कारवाई झाली नाही, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, "कायदा सांगतो की यासाठी अंतर्गत कमिटी बसवायला हवी. या कमिटीच्या अध्यक्षस्थानी महिला असावी. शिवाय कमिटीमध्ये 50 टक्के महिला असाव्या. आता यांच्या कमिटीत एकूण 5 सदस्य आहेत आणि त्यात एकच महिला आहे, मग याला कमिटी कसं म्हणायचं. आणि ही कमिटी अध्यक्ष महोदयांनीच स्थापन केलीय, तर मग त्याचा फायदा काय? पोलिसांकडे जाणं त्यांना योग्य वाटलं नसेल म्हणून त्यांनी आंदोलनाचा मार्ग निवडला आणि मीडियाच्या माध्यमातून आपली बाजू मांडली."

लैंगिक शोषणासंबंधीचे कायदे काय सांगतात?

वकील राहुल मेहरा पुढे सांगतात की, कामाच्या ठिकाणी जर लैंगिक छळ होत असेल तर त्यासाठी कायद्यात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

भारतात कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ होत असेल तर त्यासाठी POSH एक्ट 2013 अस्तित्वात आहे. 

सर्वसाधारणपणे क्रीडा क्षेत्र या कायद्याच्या कक्षेबाहेर असल्याचं मानलं जातं पण तसं नाहीये.

या कायद्यांतर्गत स्पोर्ट्स इन्स्टिट्यूट, स्टेडियम, क्रीडा संकुल इत्यादी ठिकाणं येतात. हे ठिकाण एकतर निवासी असू शकतं किंवा ज्या ठिकाणी प्रशिक्षण देण्याचं काम सुरू असेल अशा ठिकाणांचा त्यात समावेश करण्यात येईल.

लैंगिक शोषणाच्या कक्षेत कोणत्या गोष्टी येतात?

लैंगिक शोषणात शारीरिक आणि शाब्दिक गोष्टींचा समावेश करण्यात आलाय. 

यात असभ्य भाषा किंवा हातवारे यांचा समावेश आहे.

जर कामाच्या ठिकाणी कोणी सेक्शुअल फेवरची मागणी करत असेल आणि महिलेने नकार देऊनही तिला भेदभावाची धमकी दिली, तर अशा गोष्टींचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.

कायद्यात काय तरतुदी आहेत

कायदा सांगतो की, जर कामाच्या ठिकाणी 10 पेक्षा जास्त लोक काम करत असतील तर त्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करावी.

लैंगिक छळाच्या तक्रारी ऐकून त्या निकाली काढणे हे या समितीचं काम असतं.

तेच, नॅशनल स्पोर्ट्स डेव्हलपमेंट कोड ऑफ इंडिया (NSF) 2011 नुसार, महिलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणं हे एनएसएफ आणि क्रीडा संबंधित संस्थांचं काम आहे.

याचसोबत लैंगिक शोषण रोखणं, नियमांविषयी माहिती देणं आणि महिला आपल्या समस्या मांडू शकतील अशा मंचाची स्थापना करणं हे सुद्धा एनएसएफचं काम आहे.

यावर राहुल मेहरा सांगतात की, या अंतर्गत नक्की होतात का? हे सुद्धा क्रीडा मंत्रालयाने पाहायला हवं.

दुसरीकडे, जिथं 10 पेक्षा कमी महिला काम करतात किंवा ज्या महिला असंघटित क्षेत्रात काम करतात त्या आपली तक्रार जिल्हा स्तरावर स्थापन केलेल्या स्थानिक समितीकडे नोंदवू शकतात. 

शोषण झाल्यानंतरच्या तीन महिन्यात या महिला समितीसमोर तक्रारी मांडू शकतात. जर तीन महिन्यानंतर त्या तक्रार घेऊन आल्या तर त्यासाठी त्यांना ठोस कारण द्यावं लागेल.

त्यांनी दिलेल्या कारणांवर समिती समाधानी असेल तर त्यांची तक्रार स्वीकारली जाईल. पण समिती समाधानी नसेल तर त्यांची तक्रार दाखल करून घेतली जाणार नाही असा त्याचा अर्थ होत नाही.

आणि जर कारवाई झाली नाही तर कार्यालयीन कायद्यानुसार 50 हजार दंडाची तरतूदही करण्यात आली आहे.

पुढची प्रक्रिया काय असते?

तक्रार नोंद झाल्यानंतर आयसीसी लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाचा प्राथमिक तपास अहवाल तयार करते.

या तपासात जर गुन्हा सिद्ध झाला तर आयसीसीकडे करण्यात आलेली तक्रार आणि त्याचा तपास अहवाल पोलिसांना सादर करावा लागतो.

या तपासादरम्यान पीडित महिलेला तीन महिन्यांची रजा मिळते. किंवा तिची दुसरीकडे बदली करता येते.

हेच जर महिलेचे आरोप खोटे असतील तर तिच्यावरही कारवाई करण्याची कायद्यात तरतूद आहे.

जर एखाद्या प्रकरणात आपण केलेल्या तक्रारीवर कारवाई होऊ नये असं त्या तक्रारदार महिलेला वाटत असेल तर तडजोड करता येऊ शकते. मात्र ही तडजोड पैशाच्या आधारे करता येणार नाही.

आणि जर गुन्हा सिद्ध झाला तर प्रत्येक गुन्ह्यासाठी वेगवेगळ्या कलमांतर्गत शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

उदाहरण म्हणून बघायचं झाल्यास, विनयभंगाच्या प्रकरणात कलम 354 नुसार तुरुंगवास किंवा दंडाची तरतूद आहे.

हा तुरुंगवास दोन वर्षांपर्यंतही असू शकते. किंवा न्यायालय तुरुंगवास आणि दंड अशा दोन्ही शिक्षा देऊ शकतं.

हेच कलम 376 (बलात्कार)नुसार, सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

या कलमानुसार, जन्मठेप किंवा 10 वर्षांपर्यंत शिक्षा देता येते, किंवा यात दंड आणि तुरुंगवास अशा दोन्ही शिक्षेची तरतूद देखील आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)