20 मुलांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या कोल्ड्रिफ कफ सिरपच्या कारखान्यात नेमकं काय सुरु होतं? बीबीसीचा ग्राऊंड रिपोर्ट

मध्य प्रदेशमध्ये नुकतीच एक खळबळजनक घटना घडली. ताप आणि खोकल्यावरील सिरप घेतल्याने 20 लहान मुलांचा मृत्यू झाला. तामिळनाडूतील एका औषध कंपनीने हे सिरप बनवलं होतं.

कांचीपुरममधील 'स्रेसन फार्मास्युटिकल्स' कंपनीने 'कोल्ड्रिफ' हे खोकल्याचं सिरप बनवलेलं आहे.

हे सिरप घेतल्यामुळे आणखी 5 मुलांच्या मूत्रपिंडांवर परिणाम झाला आहे. या मुलांवर मध्य प्रदेशमध्ये उपचार सुरू आहेत.

या मुलांना ताप आणि खोकल्याचा त्रास झाल्यामुळे डॉक्टरांनी त्यांना स्नेन्सन कंपनीचं 'कोल्ड्रिफ' हे खोकल्यावरील सिरप लिहून दिलं होतं.

हे सिरप घेतल्यानंतर मुलांना उलट्या आणि लघवीचा त्रास सुरू झाला. यामुळे हळूहळू एक-एक करून मुलं दगावली.

मध्य प्रदेशमध्ये मुलांचा मृत्यू होऊ लागल्यानंतर, तामिळनाडूच्या औषध नियंत्रण विभागाला याची माहिती देण्यात आली.

यावर कारवाई करत औषध नियंत्रण विभागाने 1 ऑक्टोबरच्या सायंकाळी त्या औषध कंपनीवर छापा टाकला. या छाप्यादरम्यान मध्य प्रदेशात पाठवलेली औषधांची बॅच (बॅच क्रमांक. एसआर-13, मे 2025 मध्ये तयार केलेली) जप्त करण्यात आली.

यानंतर तेथील कोल्ड्रिफ, रेस्पोलाइट, हेप्झॅन्थिन ही तीन प्रकारची औषधं तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आली. बाकीची औषधं सील करण्यात आली.

राज्यात या औषधांचं वितरण किंवा विक्री करू नये, असा आदेश देण्यात आला. कंपनीच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यावर लक्षात आलं की, ही औषधं ओडिशा आणि पुद्दुचेरीलाही पाठवण्यात आली आहेत. त्या राज्यांच्या सरकारलाही याबाबत लगेचच सूचना देण्यात आली.

स्वच्छतेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष

या तपासणी दरम्यान स्नेसन कंपनीने औषधं निर्मितीसाठीच्या शेकडो नियमांचे उल्लंघन केल्याचं आढळून आलं.

याबाबत तामिळनाडू औषध नियंत्रण विभागाने 41 पानांचा अहवाल सादर केला आहे.

या अहवालात तपासणीदरम्यान आढळलेल्या 364 नियमभंगांची यादी आहे. त्यापैकी 39 नियमभंग अत्यंत गंभीर आणि 325 नियमभंग हे मोठे आहेत.

सर्वप्रथम, "खोकल्याचं सिरप तयार करण्यासाठी वापरलेलं प्रोपीलीन ग्लायकॉल औषध बनवण्याच्या दर्जाचं नव्हतं."

यानंतर, "हे रसायन औषध उत्पादक कंपनीकडे आल्यानंतर, ते औषधाच्या दर्जाचे आहे की नाही हे पाहण्यासाठी त्याची चाचणीही करण्यात आली नाही."

अहवालात असंही म्हटलं आहे की, "त्या औषध कंपनीत योग्य गुणवत्तेचे कर्मचारी नव्हते. वापरलेलं पाणी आणि यंत्रसामग्रीही आवश्यक दर्जाची नव्हती. तयार केलेली औषधं अस्वच्छ पद्धतीने साठवून ठेवण्यात आली होती."

"औषध तयार करण्याची प्रक्रिया अजिबात स्वच्छ नव्हती. कीटक नियंत्रणाची कोणतीही व्यवस्था नव्हती. औषधांवर देखरेख ठेवण्याचं नियोजन नव्हतं आणि माहितीची नोंदही ठेवली जात नव्हती."

"गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्वतंत्र विभागच नव्हता. पाणी बाहेरून आणलं जात होतं, पण ते शुद्ध केलं जात नव्हतं. सांडपाणी शुद्ध न करता बाहेर सोडलं जात होतं आणि सिरप तयार करण्यासाठी वापरलेलं पाणीही अस्वच्छ पद्धतीने साठवलेलं होतं," अहवालातील उल्लंघनाच्या यादीत या नियमांचा भंग केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

कंपनीचा मालक अटकेत

दरम्यान, जप्त करण्यात आलेली औषधं रासायनिक तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आणि त्यांचे निकालही आले आहेत.

तपासणीत असं आढळून आलं की, खोकल्याच्या सिरपमध्ये वापरलेलं प्रोपोलीन ग्लायकॉल औषध तयार करण्याच्या दर्जाचं नव्हतं.

त्यात मूत्रपिंडाला हानी पोहोचवणारा विषारी घटक 'डायथिलीन ग्लायकॉल' आढळल्याचं औषध नियंत्रण विभागाने सांगितलं.

मध्य प्रदेशाला पाठवलेल्या सिरपच्या बॅचमध्ये 48.6 टक्के 'डायथिलीन ग्लायकॉल' असल्याचं आढळून आलं. त्यानंतर सिरप तयार करण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले.

त्या औषध कंपनीला त्यांचा परवाना रद्द का करू नये, अशी विचारणा करणारी नोटीसही देण्यात आली आहे.

12 ऑक्टोबरपर्यंत त्या नोटिशीला उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी फौजदारी कारवाई सुरू करण्याची तयारीही सुरू असल्याचं औषध नियंत्रण विभागाने सांगितलं.

दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी मध्य प्रदेशातील विशेष पोलीस पथकातील 11 अधिकारी चेन्नईत तळ ठोकून होते.

चेन्नई पोलिसांच्या मदतीने त्या पथकाने गुरुवारी (11 ऑक्टोबर) सकाळी स्रेसन कंपनीचे मालक रंगनाथन यांना अटक करून त्यांची चौकशी सुरू केली आहे.

73 वर्षीय रंगनाथन हे औषध उद्योगातील मोठं नाव आहे. ते अनेक वर्षांपासून द्रवरूप औषधं तयार करतात.

बीबीसीला कारखान्यात काय आढळून आलं?

कोल्ड्रिफ सिरप तयार करणारी स्रेसन फार्मास्युटिकल्स कंपनीचा कारखाना सुंगुवारचत्री येथे आहे. मागील 10 वर्षांहून अधिक काळापासून हा कारखाना सुरू आहे.

या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देणाऱ्याला मोठा धक्का बसेल. हा कारखाना एक साध्या इमारतीत चालतो, जो महामार्गालगत उभा आहे. खाली तळमजला आणि त्यावर आणखी एक मजला आहे.

ही कंपनी सील करण्यापूर्वी एकूण 12 कर्मचारी तिथे काम करत होते. कंपनीचे मालक रंगनाथन यांनी चेन्नई मेडिकल कॉलेजमध्ये औषधशास्त्राचं (फार्मसी) शिक्षण पूर्ण केलं आहे.

लहान मुलांसाठी औषधं तयार करणाऱ्या या कारखान्याचा आतील भाग अत्यंत अस्वच्छ आहे. त्या ठिकाणी गंजलेले साहित्य आणि सिरपसाठी लागणारे कॅन, कच्चा माल सर्वत्र पसरलेला दिसतो. हे दृश्य खूपच भयानक आहे.

सार्बिटॉल या औषधाचे घटक असलेले कॅन कोणत्याही सुरक्षेशिवाय बाहेर ठेवण्यात आले होते.

तामिळनाडू सरकारवर आरोप

मध्य प्रदेशामधील 20 मुलांच्या मृत्यूला तामिळनाडू सरकारचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचा आरोप मध्य प्रदेशच्या आरोग्य विभागाचे मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल यांनी केला आहे.

"प्रत्येक तयार होणाऱ्या बॅचसाठी विश्लेषण प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट ऑफ अ‍ॅनालिसिस) जारी केलं गेलं पाहिजे.

या बॅचसाठी असे प्रमाणपत्र दिले गेले का? कोणत्या अधिकाऱ्याने चूक केली, हे तपासलं जावं," असं ते म्हणाल्याची माहिती 'पीटीआय'ने दिली आहे.

27 ऑक्टोबर 2011 रोजी स्रेसन कंपनीला सिरप उत्पादनाचा परवाना देण्यात आला होता.

ही कारवाई औषध नियंत्रण आणि परवाने देणाऱ्या प्राधिकरणाचे उपसंचालक एस. गुरुभारतींच्या मार्गदर्शनाखाली झाली. परंतु, त्यांच्याशी संवाद साधता आला नाही.

"ते या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहेत. याबाबत दररोज केलेल्या कारवाईंची माहिती फक्त बातम्यांमधून दिली जाईल," असं त्यांच्या कार्यालयाकडून सांगण्यात आलं.

दरम्यान, औषध नियंत्रण विभागाच्या कांचीपुरम विभागात काम करणारे दोन निरीक्षक कार्तिकेयन आणि दीपा जोसेफ यांना निलंबित करण्यात आलं आहे.

तामिळनाडूचे मंत्री काय म्हणाले?

या प्रकरणाबाबत तामिळनाडूचे आरोग्य मंत्री एम. सुब्रमण्यम यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाला.

गुरुवारी (9 ऑक्टोबर) मंत्री एम सुब्रमण्यम यांनी पत्रकारांची भेट घेतली.

त्यावेळी त्यांना कोल्ड्रिफ सिरप प्रकरणात तामिळनाडू सरकारने योग्य पद्धतीने कारवाई केली नसल्याचे आरोप होत असल्याबाबत विचारण्यात आलं.

त्यावर त्यांनी उत्तर दिलं की, "या प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली, औषधात भेसळ आढळून आल्यामुळे बंदी घालण्यात आली.

तामिळनाडू मेडिकल सर्व्हिसेस सेंटर हे सिरप घेत नाही, आणि खासगीरित्या घेऊ नये, अशी बंदी आहे. याबाबत मध्य प्रदेश आणि केंद्र सरकारलाही माहिती पाठवण्यात आली आहे".

याव्यतिरिक्त, "कोणतंही औषध असो, संबंधित राज्य औषध नियंत्रण विभागाने तपासणी करावी. आम्ही तपासणी केली आणि भेसळ असल्याचं आढळलं. राजकीय दबाव वाढल्यावर असे अहवाल देण्यात येतात. याबद्दल जास्त बोलणार नाही.

कंपनी बंद झाली आहे, उत्पादन थांबवलं गेलं आहे, नोटीस देण्यात आली आहे, फौजदारी कारवाईसाठीही नोटीस दिली आहे, वरिष्ठ औषध निरीक्षकांना निलंबित करण्यात आलं आहे. कंपनी कायमची बंद करण्याबाबत 2 ते 3 दिवसांत निर्णय होईल," असं त्यांनी सांगितलं.

अहवालात धक्कादायक विधानं

परंतु, तामिळनाडू औषध नियंत्रण विभागाने दिलेल्या पहिल्या अहवालातील काही विधानांनी अनेकांना धक्का दिला.

म्हणजे, "ऑक्टोबर 1 आणि 2 ही सुट्टीचे दिवस असूनही, जनतेच्या हिताचा विचार करून औषध नियंत्रण विभागाने ही कारवाई केली," असं त्यात नमूद करण्यात आलं आहे.

20 लहान मुलांचा मृत्यू झालेल्या प्रकरणात औषध नियंत्रण विभागाने सुट्टीच्या दिवसातही काम केल्याचे सांगितल्यावर माध्यमांनी त्यांच्यावर टीका केली.

तसेच, आता तपासणी करून 300 पेक्षा जास्त नियमाचं उल्लंघन केल्याचं आढळून आलं आहे. मग इतक्या दिवसांपासून औषध नियंत्रण विभागाने काय केलं, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

यामध्ये विविध पैलूंचा विचार करणं आवश्यक आहे, असं औषध नियंत्रण विभागाचे माजी संचालक के. शिवपालन म्हणतात.

"औषधं तयार करणाऱ्या क्षेत्रावर राज्य सरकारचे कायदे आहेत, तसेच केंद्र सरकारचेही कायदे आहेत. औषधं तयार करण्यासाठी परवाने देताना, 60 टक्के औषधांसाठी परवाने राज्य सरकार देतं. तर 20 टक्के औषधांसाठी परवाने दोन्ही सरकारकडून मिळणे आवश्यक आहे," असं ते म्हणतात.

"20 टक्के औषधं, म्हणजे लसी आणि नव्याने शोधलेली औषधं यासाठी फक्त केंद्र सरकारच परवाने देतं. एखादी औषध कंपनी सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारचे औषध नियंत्रण विभाग आणि केंद्र सरकारचे औषध नियंत्रण विभाग वेगवेगळ्या किंवा एकत्रितपणे दरवर्षी एक ते दोन वेळा तपासणी करतात," असं के. शिवपालन सांगतात.

"या तपासणीत फॅक्टरीचा दर्जा आणि तेथे वापरली जाणारी सर्व साहित्य- पाणी, साखर इत्यादी, हे सगळं तपासलं जातं. तसेच तयार होणाऱ्या औषधांचे नमुने घेतले जातात आणि चाचणीही केली जाते."

"तामिळनाडूत 600 पेक्षा अधिक औषध उत्पादक कंपन्या आहेत. अनेक कंपन्या शेकडो औषधं बनवतात. एखादा निरीक्षक चाचणीसाठी जाऊन सुमारे दहा नमुनेच गोळा करून तपासणीस पाठवू शकतो.

त्यामुळे सर्व कंपन्यांमधील सर्व औषधांची चाचणी करणं व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे. त्यामुळे औषधं सुरक्षित आहेत याची खात्री करणं हे संबंधित कंपनीचं कर्तव्यच आहे," असंही के. शिवपालन म्हणतात.

डायथिलीन ग्लायकॉल धोकादायक आहे का?

या औषधाच्या उत्पादन आणि वितरण साखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर चूक झाली असू शकते, असं इंडियन फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी राज्य विभागाचे अध्यक्ष जे. जयसीलन म्हणतात.

"औषध निर्मिती क्षेत्रात प्रोपीलीन ग्लायकॉल मोठ्या प्रमाणात वापरतात. त्याचे दोन प्रकार आहेत. एक प्रकार औषधं तयार करण्यासाठी वापरला जातो, तर दुसरा प्रकार पेंटसारखी उत्पादनं बनवण्यासाठी वापरला जातो," असं जयसीलन यांनी सांगितलं.

त्याचबरोबर, खोकल्याच्या औषधांमध्ये पॅरासिटामॉल, फेनिलेफ्राइन हायड्रोक्लोराइड, क्लोर्फेनिरामाइन मॅलेट हे घटक असतात.

पॅरासिटामॉल विरघळवण्यासाठी प्रोपीलीन ग्लायकोल वापरला जातो. सामान्यतः औषध कंपन्या त्यांचा सर्व कच्चा माल एका ठिकाणाहूनच खरेदी करतात.

"प्रत्येक कच्च्या मालावर त्याचा उपयोग करण्यापूर्वी तपासणी करावी लागते. या प्रकरणात औषध तयार करणाऱ्या कंपनीने तपासणी न करता त्याचा वापर केलेला असू शकतो," असं त्यांनी म्हटलं.

"साधारणपणे औषध तयार केल्यानंतर विक्रीआधी त्याची चाचणी करून घेतलीच जाते. तामिळनाडू सरकारही अशी औषधं खरेदी करताना आधी तपासणी करतं. पण मध्य प्रदेशने तपासणी केली की नाही हे माहिती नाही.

या पुरवठा साखळीत एखाद्या टप्प्यावर चाचणी झाली असती, तर हा प्रकार टाळता आला असता," असं जयसीलन सांगतात.

यावर उपाय काय?

या प्रकरणात कंपनीच्या मालकासोबतच, त्या फॅक्टरीत काम करणारे कर्मचारी आणि प्रोपीलीन ग्लायकॉल पुरवणाऱ्या कंपनीलाही जबाबदार धरलं पाहिजे, असं मत जे. जयसीलन यांनी व्यक्त केलं.

प्रोपीलीन ग्लायकोल हा पेट्रोल शुद्धीकरणातून मिळणारा रासायनिक पदार्थ आहे. यात 0.1 टक्क्यांपेक्षा जास्त डायथिलीन ग्लायकॉल नसावा. पण कोल्ड्रिफ सिरपमध्ये 48.6 टक्के डायथिलीन ग्लायकॉल आढळलं.

अशा समस्या टाळण्यासाठी जे. जयसीलन एक उपाय सुचवतात. त्यांनी सांगितलं, 'एकदा भारतातून आयात केलेल्या खोकल्याच्या सिरपमुळे दुसऱ्या देशात मृत्यू झाले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारने त्यावर निर्बंध आणले.

म्हणजेच, भारतातून निर्यात केलेली सर्व औषधं केंद्र सरकारच्या चाचणी प्रयोगशाळेत चाचणी केल्यानंतरच निर्यातीसाठी पाठवली जातील. त्याचप्रमाणे, तामिळनाडू सरकार देखील नियम बनवू शकते, असं ते म्हणतात.

पण मुलांना देणारी औषधं अशा प्रकारच्या अस्वच्छ कारखान्यात तयार करता येईल का?

"मोठ्या औषध कंपन्यांचे कारखाने मोठे असतात, तर इतर छोटे कारखाने अशा लहान जागेतच चालतात. विशेषतः सिरपसारखी औषधं अशा लहान कारखान्यात तयार होतात. पण, हे कारखाने स्वच्छ असणं आवश्यक आहे," असं जयसीलन म्हणतात.

दरम्यान, केंद्रीय औषध गुणवत्ता नियंत्रण प्राधिकरणाने प्रत्येक राज्याला त्यांच्या राज्यातील खोकल्याची औषधं, सिरप तयार करणाऱ्या कंपन्यांची यादी देण्यास सांगितलं आहे.

या कंपन्यांसोबत एकत्रितपणे तपासण्या करण्याची योजना आहे. कोल्ड्रिफ सिरप प्रकरणानंतर झालेल्या तपासणीत 'रेस्पिफ्रेश' आणि 'रिलाइफ' औषधांमध्येही डायथिलीन ग्लायकॉल असल्याचं आढळून आलं आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.