राजस्थानात 64 टक्के आरक्षण, महाराष्ट्रापेक्षा वेगळं कसं?

निवडणुकीला काही दिवस राहिले असतानाच राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली. राजस्थानमध्ये सध्या आरक्षणाचं प्रमाण आहे 64 टक्के.

मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ते आणखी 6 टक्क्यांनी वाढवण्याची घोषणा केली आहे. आणि त्यामुळे हे आरक्षण जाईल 70 टक्क्यांवर.

याशिवाय एससी आणि एसटींना देखील 1 टक्के आणखी आरक्षण देण्याची चर्चा सुरु आहे.

महाराष्ट्रातल्या आरक्षणाचं घोडं 50 टक्क्यांच्या मुद्द्यावरून अडकलेलं असताना राजस्थानात तमिळनाडू पेक्षाही जास्त आरक्षण कसं दिलं जातंय आणि मग जे राजस्थानमध्ये शक्य होतंय ते महाराष्ट्रात का नाही?

राजस्थान आणि आरक्षण

राजस्थानमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा काही नवा नाही. 2008 मध्ये गुज्जरांंचं आरक्षण आंदोलन चांगलंच पेटलं होतं. या आंदोलनाला हिंसक वळणही लागलं होतं.

तेव्हापासूनच राजस्थानमधली जातीय समिकरणं बदलत राहीली. मागण्यादेखील बदलल्या आणि आरक्षणाचं प्रमाणदेखील बदलत राहीलं.

सध्या राजस्थानमध्ये गुज्जरांना ओबीसींमधून आरक्षण आहे. गुज्जर समाजाची मागणी आहे की त्यांचा समावेश एसटीमध्ये केला जावा.

तर मीणांना एसटी कॅटॅगिरीतून आरक्षण आहे. 2017 मध्ये राजस्थानमध्ये राजस्थान बॅकवर्ड क्लास किंवा मोस्ट बॅकवर्ड क्लास असा कायदा आणत 1 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली.

2019 मध्ये गेहलोत सरकारने बॅकवर्ड क्लास कायद्यात बदल करत हे आरक्षण 5 टक्क्यांवर नेलं ज्यात गुज्जरांसह इतर 4 जातींचा समावेश होता.

सध्या राजस्थानमध्ये असलेल्या 64 टक्के आरक्षणापैकी 21 टक्के ओबीसी, 16 टक्के एससी, 12 टक्के एसटी, 10 टक्के ईडब्लूएस आणि 5 टक्के मोस्ट बॅकवर्ड क्लासला आरक्षण आहे.

आरक्षणाची हीच मर्यादा वाढवण्याची घोषणा होते आहे. आणि त्याच पार्श्वभूमीवर यावर्षी 9 ऑागस्टला गेहलोत यांनी ओबीसींचं आरक्षण 6 टक्क्यांनी वाढवण्याची घोषणा केली.

याबरोबरच जातीय जनगणना करणार असल्याचं देखील त्यांनी जाहीर केलं. ऑक्टोबर महिन्यात राजस्थान सरकारने जातीय जनगणनेचा आदेशही काढला आहे.

देशभरात काय चित्र?

आत्तापर्यंत तमीळनाडू मध्ये 9व्या सूची नुसार दिलेलं आरक्षण हे सर्वाधिक मानलं जात होतं. पण आत्ताच्या घोषणेची अंमलबजावणी झाली तर राजस्थानातील आरक्षण हे त्यापेक्षाही पुढे जात आहे.

1992 मधल्या कोर्टाच्या निर्णयानंतर अनेक राज्यांनी ही मर्यादा वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हरियाणा, तेलंगाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्रात वेळोवेळी आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेण्याचे प्रयत्न झाले.

तामिळनाडू मध्ये 1993 मध्ये 69 टक्के आरक्षण देण्यात आलं.

इंदिरा सहानी निकालानंतर 9व्या सूची नुसार ते देण्यात आलं. हे आत्तापर्यंत टिकलं असलं तरी ते पुन्हा कोर्टात चॅलेंज करण्यात आलं आहे. आणि प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

2000 मध्ये आंध्र प्रदेशने एसटी शिक्षकांना 100 टक्के आरक्षण दिलं. पण कोर्टाने ते घटनाबाह्य ठरवलं. मध्यप्रदेशने सरकारी नोकऱ्यामध्ये 73 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. पण हायकोर्टाने तो निर्णय रद्द केला.

महाराष्ट्रात सध्या एकूण 52 टक्के आरक्षण आहे. ईडब्ल्यूएस आरक्षण धरल्यास हे प्रमाण 62 टक्क्यांवर जातं. कर्नाटकात सत्तेत आल्यास आरक्षणाची मर्यादा 75 टक्क्यांपर्यत नेण्याचं आश्वासन काँग्रेसने दिलं होतं.

राजस्थान प्रमाणेच वेगळा कोटा म्हणजे एसईबीसी कोटा तयार करु आरक्षण देण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात झाला. पण तो निर्णय कोर्टात टिकला नाही.

राजस्थानमध्ये आरक्षण मर्यादा कशी वाढणार?

एकीकडे गुज्जर आरक्षण मर्यादा वाढवून मागत असताना दुसरीकडे एससी आणि एसटी समाजातूनही आरक्षण वाढवण्याची मागणी राजस्थानमध्ये केली जात आहे.

एप्रिल महिन्यात या मागणीसाठी मोठी सभा आणि आंदोलन आयोजित करण्यात आलं होतं.

राजस्थानमधल्या आरक्षण आंदोलनात सक्रीय असणाऱ्या नेत्यांना मात्र ही मर्यादा वाढवली जाण्याबाबत खात्री आहे.

ओबीसी आरक्षण आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे सुनिल चौधरी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "राजस्थानमध्ये आताच 50 टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेलेली आहे.

आता आरक्षण 64 टक्के आहे. आणि त्यामुळे ते आणखी वाढवण्याला काही अडचण येईल असं आम्हांला वाटत नाही. पण गेहलोत हे आरक्षण मुळ ओबीसींसाठी असेल असं म्हणत आहेत.

त्यामुळे नवा वाद निर्माण होउ शकतो. सरसकट ओबीसींना आरक्षण दिलं जावं अशी आमची मागणी आहे. तर दुसरीकडे गुज्जर समाजातील नेते देखील समाधानी नाहीत."

गुज्जर आंदोलनातील नेते हिम्मत सिंह गुर्जर बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हणाले, "ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळेच 50 टक्क्यांची मर्यादा पार झाली आहे. त्यामुळे इंदिरा सहानी निकालाचा प्रश्नच उरत नाहीये.

पण गेल्या जनगणनेतील आकडेवारी पाहिली तर गुर्जर समाजाची संख्या 12 टक्क्यांवर गेली आहे. आत्ता आम्हांला 5 टक्के आरक्षण आहे. त्या आरक्षणाची मर्यादा वाढवून 9 टक्क्यांवर न्यावी अशी आमची मागणी आहे.

जातीय जनगणनेतून नेमकी संख्या निश्चित होऊ शकेल आणि त्यानुसार धोरणे ठरवता येतील. आमची मागणी पूर्ण झाली नाही तर आम्ही पुन्हा आंदोलन छेडू."

पण ही आरक्षणाची मर्यादा वाढवणं इतकं सोपं नसल्याचं स्थानिक पत्रकार सांगतात. मुळात आधीचा मोस्ट बॅकवर्ड क्लास किंवा राजस्थान बॅकवर्ड क्लास हा कायदाच कोर्टात चॅलेंज झाला आहे. मात्र अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही.

पत्रकार अविनाश कल्ला सांगतात, "यापूर्वी देखील जेव्हा आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा ते कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहे. मोस्ट बॅकवर्ड क्लासचे आरक्षण कोर्टाने रद्द केलं नसलं तरी त्याची अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.

आता केलेली 6 टक्क्यांची घोषणा देखील यासाठी आहे की योजनांच्या पलिकडे जाऊन काही तरी करण्याची आवश्यक्ता काँग्रेसला होती. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर ही घोषणा करण्यात आली आहे. पण जर वाढीव आरक्षण देणे शक्य असते तर ते यापूर्वीच दिलं गेलं असतं.

तर प्राध्यापक राजीव गुप्ता म्हणतात, "राजस्थानमध्ये विविध जातीच्या गटांची ताकद वेगवेगळी आहे. सरकार त्याचा तपास कसा करेल हा प्रश्न आहे.

एकाला महत्त्व दिलं तर दुसरा गट विरोध करेल. तसंच जातींचं अस्तित्व हे सत्य असलं तरी सध्या जातीय ओळख ही राजकीय ओळखीत बदलण्याचा प्रयत्न होतो आहे.

धार्मिक ध्रुवीकरणापेक्षा हे जातीय ध्रुवीकरण जास्त धोकादायक ठरते. बिहारनंतर सगळीकडेच जातीय जनगणना करण्याची मागणी होते आहे. समाजिक न्याय आवश्यक आहे. पण त्याचे प्रमाण निश्चित होणे गरजेचे आहेत."

राजस्थानात घोषणा, महाराष्ट्रात काय अडचण?

राजस्थानात जातीय जनगणनेची घोषणा करण्यात आली आहे. बिहारनंतर काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राजस्थानात जातीय जनगणनेचा आदेश निघाला आहे.

पण महाराष्ट्रात मात्र काँग्रेस नेते हा मुद्दा आग्रहाने मांडताना दिसत नसल्याचं प्राध्यापक सुहास पळशीकर सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना प्रा. पळशीकर म्हणाले, "महाराष्ट्रातलं आरक्षण सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज होऊन त्याचा निकाल देखील आला आहे. राजस्थानमध्ये असा निर्णय आला तर त्यांना दिलेले आरक्षण मागे घ्यावे लागेल. पण अजून तसं झालं नसावें

जातीय जनगणनेच्या बाबत राजकीय इच्छाशक्ती हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्रात मराठा नेते किंवा राजकीय पक्ष फारसे इच्छूक दिसत नाहीत.

खरंतर राजस्थानमध्ये काँग्रेस घोषणा करत आहे. महाराष्ट्रात देखील काँग्रेस नेते हा मुद्दा लावून धरु शकतात. पण राजकीय अडचणीमुळे ते करत नसावेत.

आता बहुतांश राज्यात जातीयजनगणना होईल असं दिसतं आहे. राजस्थानमध्ये जातीय जनगणना होईल पण आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल का हा प्रश्न आहे.”

तर संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड म्हणाले, "तमिळनाडूमधलं आरक्षण नवव्या सूचीनुसार दिले गेले. राजस्थानातलं गुज्जर आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही.

म्हणून त्यानंतर ईडब्ल्यूएस आरक्षण आलं. जे 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडतात ते कोर्टात अडकत आहेत. या देशात कायद्याचं राज्य आहे.

त्यामुळे अडचण अशी आहे की लोकशाहीच्या आधारे लोकांना खूष करण्यासाठी काही गोष्टी करतात आणि ते निर्णय कायद्याच्या कचाट्यात अडकतात. वेगवेगळ्या कॅटेगिरी केल्या गेल्या तरी त्या टिकतील का याबाबत शंका आहे.”

घटनातज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, "फक्त 50 टक्के आरक्षण देता येतं. नावं काही दिली म्हणजे मोस्ट बॅकवर्ड क्लास किंवा इतर काही तरी ते मर्यादेच्या बाहेर जाऊ शकत नाही.

महाराष्ट्रात एसईबीसी म्हणून असाच प्रयत्न झाला. ते आरक्षण टिकलं नाही. घटनेनुसार फक्त तीन कॅटेगिरी म्हणजे एससी, एसटी आणि इतर मागासवर्ग.

याशिवाय नवीन कॅटेगिरी तयार केली जाऊ शकत नाही. राजकीयदृष्ट्या आश्वासनं दिली तरी मगासवर्गीय आयोगाने ते डाटामधून सिद्ध करायला हवं.

जर ते सिद्ध झालं तरी त्यांना आहे त्याच कॅटेगिरीमधून आरक्षण द्यावं लागेल. राजस्थान काय किंवा महाराष्ट्र काय दोन्हीकडे हाच प्रश्न आहे.”

हेही नक्की वाचा

हा व्हीडिओ पाहिलात का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)