एका फोन आला अन् क्षणात 5.85 कोटी बँक अकाऊंटमधून गेले; महिलेला 'डिजिटल अरेस्ट' करून कसं लुटलं?

अंजली (पीडित महिलेची ओळख लपवण्यासाठी त्यांचं खरं नाव बदलण्यात आलं आहे) यांच्या दु:स्वप्नाची सुरुवात एका फोन कॉलनं झाली. या एका फोन कॉलसाठी त्यांना 5.85 कोटी रुपयांची (6,63,390 डॉलर) किंमत मोजावी लागली.

अंजली यांना कॉल करणाऱ्या व्यक्तीनं तो कुरियर कंपनीतून बोलत असल्याचं सांगितलं. त्यानं अंजली यांच्यावर आरोप केला की मुंबईतील कस्टम्स म्हणजे सीमाशुल्क विभागानं त्या बीजिंगला पाठवत असलेलं अंमली पदार्थांचं पार्सल जप्त केलं आहे.

अंजली दिल्लीचं उपनगर असलेल्या गुरुग्रामच्या रहिवासी आहेत. त्या एका 'डिजिटल अरेस्ट'च्या स्कॅमला बळी पडल्या. फसवणूक करणाऱ्यांनी त्यांना व्हीडिओ कॉल करत ते कायद्याची अंमबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांचे अधिकारी असल्याचे भासवलं.

तसंच, जर अंजली यांनी त्यांच्या सूचनांचं पालन केलं नाही तर त्यांना तुरुंगात टाकण्याची आणि त्यांच्या मुलाला धोका पोहोचवण्याची धमकी दिली.

'माझं डोकं सुन्न झालं होतं'

गेल्या सप्टेंबरमध्ये अंजली यांना पाच दिवस अत्यंत भयावह स्थितीतून जावं लागलं. फसवणूक करणाऱ्यांनी त्यांच्यावर स्काईप या ॲपच्या माध्यमातून रोज 24 तास पाळत ठेवली.

त्यांनी अंजली यांनी धमक्या देत घाबरलं, तसंच फसवणूक करणाऱ्यांनी अंजली यांना पैसे दुसऱ्या खात्यात (फसवणूक करणाऱ्यांच्या) जमा करण्यास भाग पाडलं.

"त्यानंतर माझ्या मेंदू सुन्न झाला होता. मला काहीही सुचत नव्हतं. मला गोठल्यासारखं झालं होतं," असं अंजली म्हणाल्या.

ते कॉल थांबले तोपर्यंत अंजली कोलमडल्या होत्या. त्यांचा आत्मविश्वास डळमळीत झाला होता. त्यांचं भवितव्य उद्ध्वस्त झालं होतं.

अशा प्रकारे फसवणूक होण्याचं अंजली यांचं प्रकरण काही नवीन किंवा वेगळं नाही.

भारतात 'डिजिटल अरेस्ट' स्कॅमध्ये मोठी वाढ

सरकारच्या आकडेवारीतून दिसतं की, 'डिजिटल अरेस्ट'च्या स्कॅमद्वारे भारतीयांनी कोट्यवधी रुपये गमावले आहेत. 2022 ते 2024 दरम्यान या प्रकारच्या डिजिटल अरेस्टसारख्या प्रकरणांची संख्या तिप्पट होत 1,23,000 वर पोहोचली.

'डिजिटल अरेस्ट'च्या स्कॅममध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे की जनजागृती करत लोकांना सावध करण्यासाठी सरकारनं पूर्ण पानाच्या जाहिराती, रेडिओ आणि टीव्हीवर प्रचार केला आहे. अगदी पंतप्रधानांनीदेखील यासंदर्भात सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.

अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की, त्यांनी याप्रकारच्या फसवणूक, स्कॅमशी संबंध असलेले जवळपास 4,000 स्काईप आयडी आणि 83,000 हून अधिक व्हॉट्सअॅप अकाउंट ब्लॉक केले आहेत.

अंजली यांनी त्यांच्या पैशांचा माग काढण्यासाठी आणि ते परत मिळवण्यासाठी गेल्या वर्षभर पोलीस स्टेशन आणि न्यायालयात चकरा मारल्या आहेत. पंतप्रधानांसह अधिकाऱ्यांकडे मदत मागितली आहे.

पीडितांचं म्हणणं आहे की, फसवणुकीची वाढती प्रकरणं, बँकांची कमकुवत सुरक्षा प्रणाली आणि गमावलेले पैसे परत मिळण्याचं कमी प्रमाण यातून देशाच्या नियामक व्यवस्थेतील त्रुटी उघड होतात.

देशात सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्याच्या उपाययोजनांपेक्षा डिजिटल बँकिंगच्या विस्ताराचा वेग अधिक आहे. डिजिटल बँकिंगच्या विस्तारामुळे सर्व वर्गातील लोक यात अडकले आहेत.

ग्राहकांच्या हिताची काळजी घेण्यास बँकांना अपयश आल्याचा आरोप

अंजली म्हणतात की त्यांच्या पैशांचा माग काढल्यामुळे भारतातील आघाडीच्या बँकांच्या प्रत्येक स्तरावरील अपयश उघड झालं आहे.

त्यांनी बीबीसीला सांगितलं की 4 सप्टेंबर, 2024 ला त्यांनी त्यांचं बँक खातं असलेल्या एचडीएफसी बँकेच्या शाखेत धाव घेतली. एचडीएफसी ही भारतातील सर्वात मोठी खासगी बँक आहे.

ही बातमीही वाचा : 'डिजिटल अरेस्ट' म्हणजे काय? फसवणूक टाळण्यासाठी काय करावं?

घाबरल्यामुळे आणि फसवणूक करणाऱ्यांच्या व्हीडिओ देखरेखीखाली त्यांनी त्या दिवशी 2.8 कोटी रुपये आणि दुसऱ्या आणखी 3 कोटी रुपये त्यांना सांगण्यात आलेल्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले होते.

त्यांनी आरोप केला आहे की, या असामान्य व्यवहारासंदर्भात बँकेनं धोक्याच्या सूचना किंवा खबरदारीच्या सूचना दिल्या नाहीत. वास्तविक अंजली नेहमी जितकी रक्कम काढायच्या त्या पॅटर्नच्या तुलनेत या रकमा 200 पट अधिक होत्या. मात्र, बँकेनं त्याबाबत कोणतीही खबरदारी घेतली नाही.

त्यांना आश्चर्य वाटलं की, त्यांचं प्रीमियम बँक खातं असतानाही त्यांच्या रिलेशनशिप मॅनेजरकडून त्यांना फोन आला नाही. तसंच इतक्या मोठ्या प्रमाणात रक्कम काढली जात असतानाही बँकेनं त्याबाबत खबरदारीचे उपाय का केले नाहीत.

"मी तीन दिवसांपेक्षा कमी कालावधीत केलेल्या ट्रान्सफर केलेल्या रकमा संशय निर्माण करण्यासाठी आणि गुन्हा रोखण्यासाठी पुरेशा नव्हती का?" असा प्रश्न अंजली विचारतात.

त्या नमूद करतात की, जर क्रेडिट कार्डचा वापर करून 50,000 रुपयांचा खर्च केल्यास त्याची पडताळणी करण्यासाठी कॉल येत असतील, तर मग बचत खात्यातून लाखो, कोट्यवधी रुपये काढले जात असताना अशाप्रकारची पडताळणी का होत नाही?

HDFC बँक आणि ICICI बँकेविरोधात तक्रार

एचडीएफसी बँकेनं अंजली यांना ईमेल पाठवला आहे. तो बीबीसीनं पाहिला आहे. त्यात एचडीएफसी बँकेनं त्यांनी केलेले आरोप 'निराधार' असल्याचं म्हटलं आहे. त्यात म्हटलं आहे की, या फसवणुकीबद्दल बँकेला दोन-तीन दिवसांच्या विलंबानंतर कळवण्यात आलं.

त्यात पुढे असंही म्हटलं आहे की, बँकेनं या ट्रान्झॅक्शनला अंजली यांच्या सूचनांनुसारच परवानगी दिली होती. त्यामुळे बँकेच्या अधिकाऱ्यांना यासाठी दोषी ठरवता येणार नाही.

भारतातील बँकिंग ओम्बड्समन (बँकिंगसंदर्भातील तक्रारनिवारण) व्यवस्थेनं अंजली यांनी एचडीएफसी बँकेविरोधात केलेली तक्रार बंद केली आहे. त्यांनी 2017 च्या नियमाचा संदर्भ दिला आहे.

या नियमानुसार, अंजलीसारख्या ग्राहकांची जर त्यांच्या चुकीमुळे फसवणूक झाली असेल तर त्या ग्राहकांना ते नुकसान सहन करावं लागतं.

बीबीसीनं एचडीएफसी बँकेला प्रश्न विचारले, मात्र बँकेनं त्यासाठी प्रतिसाद दिला नाही.

आम्ही जेव्हा अंजली यांना भेटलो, तेव्हा त्यांनी आम्हाला एक मोठा चार्ट दाखवला. त्यांचे पैसे एका बँकेतून दुसऱ्या बँकेत कसे गेले हे त्या चार्टमधून दाखवण्यात आलं होतं.

त्या चार्टमध्ये दिसतं की अंजली यांचे पैसे आधी एचडीएफसी बँकेतून आयसीआयसीआय बँकेच्या 'श्री पियुष' नावाच्या खात्यात गेले. आयसीआयसीआय बँक हीदेखील भारतातील सर्वात मोठ्या खासगी बँकांपैकी एक आहे.

अंजली विचारतात की आयसीआयसीआय बँकेनं या खात्यात इतक्या मोठ्या रकमेचे ट्रान्झॅक्शन का होऊ दिले. "कारण अशाप्रकारे अचानक मोठी रक्कम जमा झाल्यानंतर कोणत्याही बँकेच्या अँटी-मनी लॉंडरिंग विरोधी कटिबद्धतेअंतर्गत ऑटोमेटेड ट्रान्झॅक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम कार्यान्वित व्हायला हवी होती."

त्यांना प्रश्न पडतो की, बँकेने पियूष यांच्या खात्यातून इतक्या लवकर पैसे बाहेर कसे जाऊ दिले. बँकेनं त्या खात्यातील पैसे तात्पुरत्या स्वरुपात गोठवले नाहीत किंवा अतिरिक्त केवायसी पडताळणीदेखील केली नाही. बँकेनं अशी कोणतीही खबरदारी न घेता इतक्या चटकन पैसे बाहेर का जाऊ दिले.

आयसीआयसीआय बँकेनं पियूष यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. त्यांना अटक करण्यात आली आणि नंतर जामिनावर त्यांची सुटका झाली. अंजली म्हणतात की पियूष यांचं खातं गोठवण्यास विलंब करणं त्यांना खूपच महागात पडलं.

बीबीसीला पाठवलेल्या एका निवदेनात आयसीआयसीआय बँकेनं म्हटलं आहे की, त्यांनी बँक खातं सुरू केलं जात अशताना सर्व आवश्यक 'केवायसी' प्रक्रियांचं पालन केलं होतं. हे वादग्रस्त ट्रान्झॅक्शन होईपर्यंत त्या खात्यातून कोणतीही संशयास्पद गोष्ट झाली नव्हती.

बँकेचं म्हटलं आहे की, "बँक या व्यवहारांमध्ये योग्य ती खबरदारी घेण्यात अपयशी ठरली, असा कोणताही आरोप पूर्णपणे निराधार आहे."

बँकेनं म्हटलं आहे की, अंजली यांनी तक्रार केल्यानंतर लगेचच ते खातं गोठवण्यात आलं. तसंच त्यांना पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यास आणि फसवणुकीचे पैसे हस्तांतरित करणाऱ्या बँक खातेधारकाचा शोध घेण्यास मदत केली.

अंजली यांनी आयसीआयसीआय बँकेविरोधात केलेली तक्रार बँकिंग ओम्बड्समननं (बँकिंगसंदर्भातील तक्रारनिवारण) देखील बंद केली आहे.

ओम्बड्समनचं म्हणणं आहे की पियूष यांचं खातं सुरू करताना बँकेनं केवायसी नियमांचं पालन केलं आहे. तसंच, हे बँक खातं अंजली यांनी सांगितलेल्या फसवणुकीसाठी वापरलं जाईल असं भाकित बँक करू शकत नव्हती.

पोलिसांना आढळलं की, अंजली यांचे पैसे आयसीआयसीआय बँकेत आल्यानंतर फक्त चार मिनिटांमध्येच ते श्री पद्मावती सहकारी बँकेतील 11 खात्यांमध्ये वळवण्यात आले होते. ही सहकारी बँक हैदराबादमधील फेडरल बँकेशी संलग्न आहे.

पोलीस तपासातून काय समोर आलं?

पोलिसांना आढळलं की या 11 पैकी 8 खातेधारकांचे पत्ते बनावट आहेत आणि खातेधारकांचा शोध घेता येता नव्हता.

या खातेधारकांची केवायसी कागदपत्रंदेखील बँकेकडे उपलब्ध नव्हती. तर उर्वरित तीन खातेधारकांमध्ये एक रिक्षाचालक, एका लहानशा झोपडीत टेलरिंग काम करणारी विधवा आणि एक सुतारकाम करणारा व्यक्ती यांचा समावेश होता.

पोलिसांना आढळलं की यातील एकजण सोडता, इतर खातेधारकांना त्यांच्या बँक खात्यातून मोठ्या रकमेचं ट्रान्झॅक्शन होत असल्याची माहिती नव्हती.

मे महिन्यात पोलिसांनी या सहकारी बँकेचे माजी संचालक, समुद्रला वेंकटेश्वरालू यांना टक केली होती. ते अजूनही तुरुंगातच आहेत. न्यायालयानं तीनवेळा त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. "सायबर फसवणुकीचं गांभीर्य आणि त्याचे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन" हा जामीन फेटाळण्यात आला आहे.

पोलिसांच्या तपास अहवालात आरोप आहे की यातील अनेक खाती वेंकटेश्वरालू यांच्या सांगण्यावरून सुरू करण्यात आली होती. ती मुळात फसवणुकीसाठी सुरू केलेली बँक खाती होती. ती इतर लोकांच्या नावानं उघडली गेली होती, मात्र पैशांची फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांना ती खाती विकण्यात आली होती.

फेडरल बँक आणि श्री पद्मावती बँक या दोन्ही बँकांनी बीबीसीनं विचारलेल्या सविस्तर प्रश्नावलीला उत्तर दिलं नाही.

अखेर ग्राहक न्यायालयात धाव

पैसे गमावून एक वर्षाहून अधिक काळ झाल्यानंतर, अंजली आणि इतरांनी जानेवारी महिन्यात सर्वोच्च ग्राहक न्यायालयात याचिका दाखल केली.

या न्यायालयानं, बॅंकाकडून दिल्या जात असलेल्या 'सेवांमध्ये उणीवा' असल्याची त्यांची तक्रार मान्य केली. आता बँकांना यासंदर्भात उत्तर द्यावं लागेल. यासंदर्भातील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे.

याप्रकारचे सायबर क्राईम, स्कॅम दिवसेंदिवस अधिक गुंतागुंतीचे होत असताना, याप्रकारच्या आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांची किंमत शेवटी कोणाला मोजावी लागते. तसंच अशा गुन्ह्यांच्या बाबतीत बँका, वित्तीय संस्था आणि नियामक यांची काय जबाबदारी आहे, यावर जगभरात चर्चा वाढत चालली आहे.

गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात युकेनं पेमेंट सेवा देणाऱ्यांच्या जबाबदारीसंदर्भातील नियम कडक केले होते. त्यानुसार काही प्रकारच्या आर्थिक फसवणुकीला बळी पडणाऱ्या ग्राहकांचा अपवाद वगळता ग्राहकांना त्यांच्या रकमेची परतफेड करावी लागणार आहे.

"ग्राहकांची काळजी घेणं हे बँकांचं कर्तव्य आहे. जर बँकेला एखाद्या खात्याच्या एकूणच ट्रान्झॅक्शनच्या पॅटर्नशी विसंगत अशी कोणतीही हालचाल किंवा ट्रान्झॅक्शन दिसले, तर बँकेनं तो व्यवहार थांबवला पाहिजे," असं महेंद्र लिमये यांनी बीबीसीला सांगितलं. अंजली यांच्यासह डिजिटल अरेस्ट स्कॅमच्या डझनभर पीडितांचे खटले ते लढवत आहेत.

5.8 कोटी रुपयांपैकी फक्त 1 कोटी रुपयेच मिळाले परत

बँका बनावट किंवा फसवणूक करणाऱ्यांची खाती उघडून तक्रारदारांना अप्रत्यक्षपणे 'आर्थिक आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त' करत आहेत. कारण बॅंका ग्राहकांची काळजी घेण्याच्या त्यांच्या कर्तव्यात आणि ग्राहकांच्या पैशांचं संरक्षण करण्याच्या आणि ते जतन करण्याच्या त्यांच्या कर्तव्यात अपयशी ठरत आहेत, असा आरोप महेंद्र लिमये यांनी केला आहे.

आतापर्यंत, अंजली यांना दिलासा मिळणं कठीण ठरलं आहे. या फसवणुकीत त्यांनी गमावलेल्या 5.8 कोटी रुपयांपैकी त्यांना फक्त 1 कोटी रुपयेच परत मिळवता आले आहेत. तर लिमये म्हणतात की ही एक प्रदीर्घ काळ चालणारी लढाई ठरू शकते.

त्यातच अंजली यांना त्यांच्या चोरल्या गेलेल्या पैशांवर कर भरण्यास भाग पाडलं जातं आहे. हे एकप्रकारे त्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखंच आहे.

गुंतवणुकीतून मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर कर आकारला जातो. जरी ते पैसे फसवणूक करण्यांना गमावण्यात आलेले असेल तरीदेखील. अशाप्रकारच्या करातून सूट मिळावी यासाठी त्या आता विनंती करत आहेत.

"सध्या तरी, अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना प्राप्तिकर विभागाकडून मान्यता मिळालेली नाही. यामुळे पीडितांच्या आर्थिक समस्येत आणखी वाढ होते," असं अंजली म्हणतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)