नक्षलवादाविरुद्ध सरकारची मोठी लढाई, पण सर्वाधिक फटका सामान्य जनतेलाच, नक्षलग्रस्त भागात नेमकं काय सुरू आहे? - BBC चा ग्राऊंड रिपोर्ट

"तुम्ही गाडी चालवत राहा आणि डाव्या बाजूला जंगलाकडे पाहत राहा. तुम्हाला आमचा कॅम्प दिसेल. तिथेच माझी वाट पाहा."

बस्तरमध्ये तैनात असलेल्या एका वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याचे हे शब्द आहेत.

सशस्त्र संघर्ष अनुभवत असलेला हा परिसर सात जिल्ह्यांमध्ये विस्तारलेला आहे. प्रदीर्घ काळापासून सशस्त्र माओवाद्यांच्या विरोधातील भारत सरकारच्या संघर्षाचा तो केंद्र मानला जातो.

गेल्या 25 वर्षांमध्ये या हिंसाचारामुळे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये चार हजारांहून अधिक लोक मारले गेले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दावा केला आहे की '31 मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवाद' पूर्णपणे संपुष्टात आणला जाईल.

सशस्त्र माओवाद्यांबरोबर झालेल्या संघर्षात बस्तरमध्ये 'डिस्ट्रिक्ट रिझर्व्ह गार्ड' (डीआरजी) फ्रंटलाईनवर आहेत.

ज्या कॅम्पबद्दल एक अधिकारी आमच्याशी बोलत होते, तिथे याच डीआरजीच्या टीमचा तळ आहे.

काय आहे जमिनीवरचं वास्तव?

बीबीसीच्या टीमला पोलीस अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली डीआरजीच्या कॅम्पांमध्ये जाण्याची, त्यांच्या सदस्यांना भेटण्याची आणि त्यांच्याशी बोलण्याची परवानगी देण्यात आली. तसं पाहता, डीआरजीमध्ये स्थानिक लोक आणि शरण आलेले माओवादी देखील आहेत.

डीआरजी माओवाद्यांविरोधात प्रभावी ठरल्याचं सरकारी अधिकारी सांगत असतानाच डीआरजीच्या काम करण्याच्या पद्धतींवर देखील प्रश्न उपस्थित होत राहिले आहेत.

या परिसरातील अनेक लोक आणि सामाजिक कार्यकर्ते डीआरजीवर 'खोट्या चकमकी' आणि 'अत्याचाराचे' आरोप देखील करतात.

या फोर्सबद्दल जाणून घेण्यासाठी आणि हा संघर्ष सुरू असताना इथे राहणाऱ्या आदिवासी समुदायाची परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही बस्तरमधील अनेक जिल्ह्यांमधील अनेक दुर्गम भागांमध्ये गेलो.

कायदा आणि सुरक्षेच्या कारणास्तव डीआरजीच्या सदस्यांची ओळख जाहीर करता येणार नाही.

'ही जंगलं आमच्या परिचयाची आहेत'

आम्ही डीआरजी टीमच्या एका कमांडरला भेटलो. त्यांची फोर्स इतर दलांच्या तुलनेत कशा प्रकारे वेगळी आहे? हे आम्हाला जाणून घ्यायचं होतं.

त्यांचं उत्तर होतं, "आम्ही इथलेच आहोत. आम्हाला या जंगलांची आणि इथल्या रस्त्यांची चांगली माहिती आहे. इतर दलांना माहिती विचारावी लागते. हाच मूलभूत फरक आहे."

पोलीस अधिकाऱ्यांनी हे देखील सांगितलं की, डीआरजीच्या जवानांना या भागातील आदिवासी समुदायाची भाषा येते.

ते असंही म्हणाले की, सशस्त्र माओवाद्यांचे डावपेच समजण्यासाठी आणि त्यांची लपण्याची ठिकाणं शोधण्यासाठी डीआरजीमध्ये काम करत असलेले माजी माओवादी महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

सुरुवातीला डीआरजीचे जवान आमच्याशी बोलायला कचरत होते. मात्र, नंतर ते हा संघर्ष आणि त्यांच्या आयुष्याबद्दल मोकळेपणानं बोलले.

डीआरजीच्या आधी एसपीओ

सशस्त्र संघर्ष होत असलेल्या या भागात स्थानिक आदिवासी समुदायाच्या लोकांची भरती करण्याचा विचार नवा नाही.

2005 मध्ये छत्तीसगड सरकारनं डीआरजीच्या आधी 'स्पेशल पोलीस ऑफिसर्स' (एसपीओ) ची भरती केली होती. ते स्थानिक लोकच होते. या मोहिमेला 'सलवा जुडुम' असं नाव देण्यात आलं होतं.

सलवा जुडुमचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. 2011 मध्ये न्यायालयानं ही मोहिम संविधानाच्या विरोधात असल्याचं सांगितलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयानं छत्तीसगड सरकारला आदेश देखील दिला होता की, सशस्त्र माओवाद्यांच्या विरोधात स्पेशल पोलीस ऑफिसर्स (एसपीओ) चा वापर करण्यात येऊ नये.

न्यायालयाचं म्हणणं होतं की, माओवाद्यांच्या विरोधातील संघर्षात स्थानिक आदिवासींचा चुकीच्या पद्धतीनं वापर केला जातो आहे.

डीआरजी काय आहे?

2015 साली छत्तीसगडमध्ये डीआरजीची स्थापना झाली आहे. सशस्त्र माओवादाचा प्रभाव असलेल्या जिल्ह्यातील पोलिसांकडे डीआरजीच्या अनेक टीम असतात.

आम्हाला सांगण्यात आलं की, डीआरजीच्या जवानांना, स्थानिक पोलिसांप्रमाणेच पगार आणि इतर सुविधा दिल्या जातात.

फक्त त्यांच्या कामात फरक आहे. डीआरजीचा वापर बहुतांशवेळा कॉम्बॅट ऑपरेशन किंवा चकमकींसाठी केला जातो. रोजच्या पोलिसिंगमध्ये त्यांची फारशी भूमिका नसते.

आम्हाला सांगण्यात आलं की डीआरजीचे सदस्य बहुतेकदा दुर्गम जंगलांमध्ये ऑपरेशन करतात.

डीआरजीच्या एका सदस्यानं सांगितलं, "विशेषकरून गेल्या काही वर्षांमध्ये आम्ही या भागांमध्ये अनेक कॅम्प सुरु केले आहेत. या भागांमध्ये आम्हाला पाहिल्यावर लोक घाबरतात. जास्त बोलत नाहीत."

"आम्ही त्यांच्याशी जबरदस्तीनं बोलतो. मला म्हणायचं आहे की बंधुत्वाच्या भावनेनं बोलतो. बहुतांशवेळा ते देखील आमच्याशी बोलतात."

डीआरजीमध्ये महिलांचा देखील समावेश आहे. त्यातील एका महिलेनं आम्हाला सांगितलं, "मी 2024 मध्ये डीआरजीमध्ये आले आणि ऑपरेशन्समध्ये देखील भाग घेतला आहे."

त्या महिलेनं सांगितलं की, या फोर्सशी जोडलं गेल्यानंतर त्या त्यांच्या गावातील त्यांच्या कुटुंबाला भेटायला जाऊ शकत नाहीत.

त्यांच्या मते, "सशस्त्र माओवादी पूर्णपणे संपले आहेत असं आपण म्हणू शकत नाही. ते कधीही हल्ला करू शकतात. त्यामुळे माझ्या कुटुंबाला भीती वाटते. त्यांनी मला गावात न येण्यास सांगितलं आहे."

आणखी एका डीआरजी सदस्याचा आरोप आहे की काही महिन्यांआधी त्यांच्या गावात जमिनीच्या भांडणामुळे सशस्त्र माओवाद्यांनी त्यांच्या वडिलांची हत्या केली.

ते म्हणाले, "माझे मोठे भाऊ अजूनही तिथेच राहतात आणि मला त्यांच्या सुरक्षेची नेहमीच चिंता वाटते."

डीआरजीच्या प्रशिक्षणासंदर्भातील प्रश्न

डीआरजीच्या सदस्यांनी 28 वर्षांच्या एका जवानाकडे इशारा केला. त्यांनी सांगितलं की, ते 11-12 वर्षे सशस्त्र माओवाद्यांबरोबर होते.

आमच्या समोर बसलेल्या जवानानं आम्हाला सांगितलं की, त्यांना डीआरजीनंच पकडलं होतं. ही गेल्या वर्षाची गोष्ट आहे.

ते म्हणाले, "मला त्यांची (सशस्त्र माओवाद्यांचा) साथ सोडायची होती. मी पोलिसांना संपर्क करण्याचाही प्रयत्न केला होता, मात्र त्यात यश आलं नाही."

"कुठून तरी सुरक्षा दलांना माहिती मिळाली की, मी माझ्या सासरी आहे. ते तिथे आले. जे लोक आले होते, ते डीआरजीचेच होते. मी त्यांना सांगितलं की मी शरण येतो."

त्यांनी आम्हाला सांगितलं की त्याच्या काही आठवड्यांनंतर ते डीआरजीबरोबर काम करू लागले. अर्थात बोलण्यातून हे स्पष्ट झालं नाही की त्यांना डीआरजीमध्ये सहभागी होण्यापूर्वी कोणत्याही प्रकारचं प्रशिक्षण मिळालं होतं की नाही.

आम्ही त्यांना विचारलं होतं की त्यांना स्वत:ला यात सहभागी व्हायचं होतं का?

त्यांचं उत्तर होतं, "माझ्या पत्नीचा भाऊ त्यावेळेस डीआरजीमध्ये होता. त्यानंच सांगितलं की मी देखील फोर्समध्ये यावं. त्याच्याबरोबर काम करावं."

त्यांचा आणखी एक सहकारी भेटला. ते देखील माजी सशस्त्र माओवादी होते. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की ते 2017 मध्ये डीआरजीमध्ये सहभागी झाले होते.

विचारल्यावर त्यांनी सांगितलं की, "मला आतापर्यंत कोणतंही प्रशिक्षण मिळालेलं नाही."

आम्ही विचारलं की, ते डीआरजीबरोबर ऑपरेशन्समध्ये सहभागी होत आहेत का?

त्यांनी सांगितलं, "हो, मी जर गेलो नाही, तर त्याला गैरहजर असल्याचं मानलं जाईल. कदाचित माझा पगारदेखील रोखला जाईल. जर माझ्या कमांडरनं सांगितलं की, जायचं आहे, तर मी जाणार. आमच्यासारख्या लोकांचं इकडूनही मरण आहे आणि तिकडूनदेखील मरण आहे."

सरकारी अधिकारी काय म्हणतात?

या चर्चेतून निर्माण झालेले प्रश्न आम्ही बस्तर रेंजचे पोलीस महानिरीक्षक (आयजी) पी. सुंदरराज यांच्यासमोर मांडले.

ते म्हणाले, "असं होऊ शकत नाही. कदाचित डीआरजीचे ते सदस्य एखाद्या विशिष्ट प्रशिक्षणाबद्दल बोलले असतील. प्रशिक्षण तर सर्वात आवश्यक बाब आहे. प्रशिक्षणाशिवाय आमच्या फोर्सचा कोणताही जवान ऑपरेशनमध्ये जाऊ शकत नाही."

त्यांनी आम्हाला सांगितलं की, प्रत्येक सदस्यासाठी सहा महिन्यांचं प्रशिक्षण आवश्यक असतं.

मात्र डीआरजीच्या एका महिला सदस्यानं आम्हाला सांगितलं की त्यांना फक्त दोन महिन्यांचं प्रशिक्षण मिळालं आहे आणि त्या ऑपरेशनमध्ये भाग घेत आहेत.

'कायद्याच्या कक्षेबाहेरच्या कारवाया'

'सलवा जुडुम'च्या प्रकरणात याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये दिल्ली विद्यापीठात शिकवणाऱ्या नंदिनी सुंदर यांचाही समावेश होता.

त्यांनी न्यायालयात म्हटलं होतं की छत्तीसगडमध्ये राहणाऱ्या आदिवासींच्या मानवाधिकारांचं उल्लंघन होतं आहे. यात सलवा जुडुम मोहिमेतील एसपीओचा देखील समावेश आहे.

डीआरजीच्या कामाबद्दल नंदिनी सुंदर म्हणतात, "आम्ही प्रदीर्घ काळापासून जे म्हणत आहोत की, छत्तीसगड सरकार, ज्याला केंद्र सरकारचा पाठिंबा आहे, 2005 पासूनच सशस्त्र माओवाद्यांशी लढण्याच्या नावाखाली कायद्याच्या कक्षेबाहेर जाऊन काम करतं आहे. ते आजदेखील होतं आहे."

"सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात स्पष्टपणे म्हटलं होतं की, तुम्हा गावातील एका गटाचा वापर त्याच गावातील दुसऱ्या गटाविरोधात लढण्यासाठी करू शकत नाहीत."

"शरण आलेल्या माओवाद्यांबद्दल बोलायचं तर, सरकारचा एक सन्मानजनक दृष्टीकोन असा असला पाहिजे की त्यांना सांगावं की या, आता सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच सामान्य आयुष्य जगा. शस्त्र हातात घेऊ नका."

"तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की, आता तुम्ही शस्त्र हाती घेतली आहेत तर आयुष्यभर लढत राहा."

सशस्त्र माओवादाचा शेवट?

आम्ही डीआरजीच्या जवानांना विचारलं की, सरकार म्हणतं आहे की 2026 च्या मार्चपर्यंत सशस्त्र माओवादी चळवळ संपुष्टात आणली जाईल. त्यांना काय वाटतं?

एका जवानानं सांगितलं, "मला असं होताना दिसत नाही. हे (माओवादी) काही गणवेशातील सैन्य नाही. हे लोक अनेकदा सर्वसामान्य लोकांमध्ये मिसळून जातात. त्यांना ओळखणं कठीण असतं."

आणखी एका डीआरजी सदस्य म्हणाला, "काही सशस्त्र माओवादी शरण येत आहेत. काहीजण मारले जात आहेत, मात्र दुसऱ्या बाजूला ते अजूनही लोकांची भरती करत आहेत. त्यामुळेच याला पूर्णपणे संपवलं जाऊ शकतं असं मला वाटत नाही."

'त्याला पोलिसांनी ठार केलं'

आता आपण या परिस्थितीची आणखी एक बाजू जाणून घेऊया.

या वर्षाच्या सुरुवातीला पोलिसांनी बीजापूरमध्ये एका चकमकीत आठ सशस्त्र माओवाद्यांना मारल्याचा दावा केला होता. या ऑपरेशनमध्ये डीआरजीसह इतर सुरक्षा दलांचा समावेश होता.

मारले गेलेल्या लोकांमध्ये लच्छू पोटाम हे देखील होते. असा दावा करण्यात आला आहे की, त्यांच्या नावावर बक्षीस होतं. लच्छू बीजापूर जिल्ह्यातील एका गावात राहायचे.

तिथपर्यंत पोहोचणं किती कठीण असेल याचा आम्हाला अंदाज नव्हता. एकतर अनेक ठिकाणी रस्ते नव्हते आणि दुसरं म्हणजे पावसामुळे गाडीचे टायर वारंवार चिखलात रुतत होते.

आम्ही गावात लच्छू यांचा भाऊ अर्जुन पोटाम यांना भेटलो. लच्छू यांच्या दोन मुली देखील तिथे होत्या. त्यांच्या आईचं आजारपणानं निधन झालं.

त्या दिवशीच्या घटनेबद्दल अर्जुन दावा करतात की, "रात्री पोलीस गावात आले. त्यांनी ही जागा घेरली आणि लोकांवर गोळीबार केला. जे मारले गेले, ते निशस्त्र होते."

त्यांनी आरोप केला की, "काही जणांनी तर शरण येण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी त्यांचं ऐकलं नाही. लोकांना पकडण्यात आलं. डोंगरावर नेण्यात आलं आणि गोळ्या घालण्यात आल्या. माझा भाऊ जखमी झाला होता. त्यांनी त्याला त्या अवस्थेत पकडलं."

"जर त्यांनी त्याला 7-8 वर्षे किंवा 10 वर्षे तुरुंगात पाठवलं असतं, तरीदेखील आम्हाला चाललं असतं. कमीत कमी तो जिवंत तर राहिला असता."

बीबीसी स्वतंत्रपणे अर्जुन यांच्या या वक्तव्याची खातरजमा करू शकत नाही.

आम्ही त्यांना विचारलं की त्यांच्या भावाचा सशस्त्र माओवाद्यांशी काही संबंध होता का?

त्यावर त्यांचं उत्तर होतं, "माओवादीदेखील लोकांना पोलिसांप्रमाणेच मारहाण करायचे. भीतीच्या या वातावरणात तो दोघांशी बोलायचा. मात्र त्यानं कधीही शस्त्र हाती घेतली नाहीत आणि माओवाद्याच्या कारवायांमध्येही भाग घेतला नाही. तो फक्त त्याच्या शेतांमध्ये काम करायचा."

तिथल्या गावकऱ्यांनी देखील सांगितलं की लच्छू सशस्त्र माओवादी नव्हता. तो त्यांच्याप्रमाणेच गावात राहायचा.

बीबीसीनं अर्जुन यांच्या आरोपांबद्दल जाणून घेण्यासाठी पोलिसांशी संपर्क केला. आम्ही पोलिसांना हे देखील विचारलं की लच्छूवर काय आरोप होते? वारंवार विचारून देखील पोलिसांकडून काहीही उत्तर मिळालं नाही.

मात्र आयजी सुंदरराज म्हणतात, "अलीकडच्या काळातील कोणत्याही कारवायांमध्ये सुरक्षा दलांविरोधातील कोणताही आरोप सिद्ध झालेला नाही. आरोपदेखील खूप कमी आहेत."

सशस्त्र नक्षल संघर्षाची सुरुवात कशी झाली?

भारतातील सशस्त्र माओवादी संघर्षाचा इतिहास जुना आहे.

याची मूळं कम्युनिस्टांच्या नेतृत्वाखाली चालणाऱ्या सशस्त्र तेलंगणा आंदोलनात आहेत. हे आंदोलन जमिनीचा मालकी हक्क आणि शोषणाच्या विरोधात होतं.

1960 च्या दशकात पश्चिम बंगालमधील नक्षलबाडी नावाच्या एका गावातून सुरू झालेल्या संघर्षाचं नाव 'नक्षल चळवळ' असं पडलं.

डिसेंबर 2024 च्या गृह मंत्रालयाच्या वक्तव्यानुसार, देशातील नऊ राज्यांमधील अनेक भाग 'नक्षल हिंसाचारा'च्या विळख्यात होते. त्यातही सर्वाधिक भाग छत्तीसगडमध्ये होते.

या विद्रोहाचा प्रादेशिक विस्तार आणि तीव्रता नेहमीच एकसारखीच राहिलेली नाही. सरकारनं लोकसभेत मान्य केलं होतं की 2010 मध्ये या संघर्षात एक हजारांहून अधिक जणांचा मृत्यू झाला होता. यात सर्वसामान्य नागरिक आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांचाही समावेश होता.

2010 हे वर्ष हिंसाचाराच्या दृष्टीनं सर्वात वाईट वर्षांपैकी एक मानलं गेलं. मात्र 2024 मध्ये सरकारनं दावा केला की 2010 च्या तुलनेत आता माओवादी हल्ल्यांमध्ये होणारी सर्वसामान्य नागरिकांच्या आणि सुरक्षा दलाच्या जवानांच्या मृत्यूंची संख्या खूप कमी झाली आहे.

सरकारी योजनांवर काम

बस्तरमध्ये आता रस्ते बांधले जात आहेत. नवीन शाळा सुरू केल्या जात आहेत. मोबाईलचे टॉवर उभे राहत आहेत. अनेक भागांमध्ये बांधकामं दिसून येत आहेत.

अधिकृत आकडेवारीनुसार, 2019 ते जुलै 2025 दरम्यान या भागात 116 नवीन सुरक्षा कॅम्प बनवण्यात आले. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक म्हणजे 62 कॅम्प 2023 नंतर बनले आहेत.

सरकारचा दावा आहे की अशा कॅम्पांमुळे दुर्गम भागातील लोकांना आवश्यक सेवा पुरवणं सोपं होतं.

स्थानिक गावकरी काय म्हणतात?

सुकमा जिल्ह्यात आम्हाला एक स्मारक दिसलं. आदिवासी समुदायानं ते महामार्गाच्या शेजारी बनवलं आहे.

आदिवासींनी आम्हाला सांगितलं की 2021 मध्ये इथे एक कॅम्प बनवण्यास विरोध होत निदर्शनं होत होती. त्यावेळेस फायरिंग झाली आणि पाच आदिवासी मारले गेले. हे स्मारक त्यांच्याच स्मृतीत बांधण्यात आलं आहे.

तर पोलिसांचं म्हणणं आहे की, सशस्त्र माओवाद्यांनी एक हिंसक जमाव गोळा करून पोलिसांवर हल्ला केला, तेव्हा हे मृत्यू झाले. त्यानंतर फायरिंग देखील झाली.

त्याच गोळीबारात उर्सा भीमा देखील मारले गेले होते. आम्ही त्यांची पत्नी उर्सा नंदे यांना भेटलो.

उर्सा यांनी आरोप केला, "जे लोक स्वत:च्याच घरात राहतात, त्यांनादेखील पोलीस मारतात. मारहाण करतात. याच कारणामुळे संघर्ष करणं आवश्यक झालं होतं. म्हणूनच माझे पतीदेखील गेले होते."

"तिथे गेल्यानंतर गोळीबार सुरू झाला. का आणि कोणी सुरु केला हे माहिती नाही, मात्र माझ्या पतीला गोळी लागली."

त्या म्हणतात, "गोळी लागल्यानंतर ते नक्षल असल्याचं सांगून त्यांना नेण्यात आलं. सर्वसामान्य लोक कोण आहेत आणि नक्षलवादी कोण आहेत, हा फरक प्रशासनाला माहित नव्हता का?"

स्थानिक लोकांनी आम्हाला हे देखील सांगितलं की अलीकडेपर्यंत हा भाग सशस्त्र माओवाद्यांचं एक प्रमुख क्षेत्र होतं. त्यांचं म्हणणं आहे की "आता इथे कॅम्प बनत आहेत म्हणून माओवादी मागे हटले आहेत."

उर्सा नंदे यांचा दावा आहे, "माओवादी कधी-कधी गावकऱ्यांची मदत करायचे. म्हणजे कधी तांदूळ वगैरे द्यायचे. आता त्यांच्याकडून कोणतीही मदत येत नाही. सरकारकडून मी काय आशा ठेवू? आमच्या सर्वात कठीण काळात देखील आम्हाला त्यांच्याकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही."

प्रसारमाध्यमांमधील वृत्तांनुसार, 2021 च्या या घटनेनंतर प्रशासनानं चौकशीचे आदेश दिले होते.

आम्ही प्रशासनाकडून त्या चौकशीच्या निष्कर्षाबद्दल वारंवार जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. आम्हाला कोणतंही उत्तर मिळालं नाही.

'आदिवासींच्या कब्रस्तानावर हेलिपॅड'

दुसऱ्या बाजूला, शेजारच्या बीजापूरमध्ये स्थानिक लोकांनी गावात एक सीमेंटनं तयार करण्यात आलेल्या एका मोठ्या गोष्टीकडे लक्ष वेधलं. त्यांच्या मते, हा सुरक्षा कॅम्पसाठी बनलेला हेलिपॅड आहे. त्यांनी सांगितलं की तिथे अलीकडेच कॅम्प सुरू झाला आहे.

या जमिनीबद्दल अर्जुन पोटाम यांचं म्हणणं आहे, "आम्ही मृतांचं दफन तिथेच करायचो किंवा त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार तिथेच करायचो. पिढ्यनपिढ्या असंच होत आलं आहे. आता आम्ही कुठे जायचं?"

या जमिनीच्या मालकीबद्दल आम्ही ठामपणे काहीही सांगू शकत नाही. कारण ही जागा बस्तरमधील दुर्गम भागात आहे आणि गावकऱ्यांकडे याची कोणतीही कागदपत्रं नाहीत.

आम्ही बीजापूरचे पोलीस अधिक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडून यासंदर्भात जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वारंवार संपर्क करूनदेखील त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर मिळालं नाही.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)