You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
मदतीची इच्छा नाही की क्षमता नाही? रशिया इराणच्या बाजूने का उभा राहिला नाही?
- Author, क्सेनिया गोगीतिद्झे
- Role, बीबीसी
जगातील सर्वात अस्थिर क्षेत्र मानल्या जाणाऱ्या पश्चिम आशियात युद्ध भडकल्यास त्या भागाचा नकाशा बदलू शकतो. या भागात रशिया पारंपरिकरीत्या एक महत्त्वाचा खेळाडू मानला जात होता. पण सध्या त्यांची स्थिती कमजोर झाली आहे.
एकीकडे बशर अल-असद यांनी सीरिया सोडून केलेलं पलायन आणि दुसरीकडे युक्रेनविरोधातील युद्धाला रशियाकडून देण्यात आलेलं प्राधान्य.
आता जर इस्रायल-इराण युद्धामुळे इराण अस्थिर झाला किंवा त्या देशाचे विभाजन झाले, तर रशियाच्या प्रतिमेला आणखी धक्का बसण्याचा धोका आहे.
हा तोच इराण आहे, ज्यांच्याशी सहा महिन्यांपूर्वीच व्लादिमीर पुतिन यांनी द्विपक्षीय संबंध दृढ झाले असल्याचे जाहीर केले होते.
या युद्धाचा शेवट सध्या तरी दिसत नाहीये. त्याचवेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष यांनी म्हटले की अमेरिकेनी इराणच्या आण्विक केंद्रांवर हल्ला केला.
अशा वेळी हा स्थानिक संघर्ष आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाऊ शकतो, आणि जगातील सर्वात बलशाली लष्कर त्यात उतरू शकते.
दुसरीकडे, रशिया सध्या फक्त राजनैतिक पातळीवर मर्यादित आहे आणि आपला कॅस्पियन समुद्राचा शेजारी व मित्र असलेल्या इराणला लष्करी मदत करण्यास घाई करत नाही. पण असं का?
एकतर रशियाला मदत करायची इच्छा नाही आणि दुसरं म्हणजे ते सध्या मदत करूही शकत नाहीत, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.
रशिया फक्त एकदाच थेट पश्चिम आशियातल्या संघर्षात सहभागी झाला आहे. ते म्हणजे सीरियामध्ये. इतर वेळी त्यांनी कायम मुत्सद्देगिरी आणि तटस्थतेवर भर दिला आहे आणि सध्याही तेच करण्याची त्यांची शक्यता जास्त आहे.
रशियाने नेहमीच मध्यस्थाची भूमिका स्वीकारली असून दावा केला आहे की, रशिया ही एकमेव शक्ती आहे ज्याच्याशी या भागातील सर्व शत्रुत्व करणारे गट संवाद साधण्यासाठी तयार असतात.
परंतु, एक विश्वासू भागीदार म्हणून रशियाच्या प्रतिमेवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
"सहा महिन्यांपूर्वी, रशिया सीरियातील बशर अल-असदच्या दुबळ्या राजवटीच्या मदतीला आला नव्हता," असं वॉशिंग्टन इन्स्टिट्यूटमधील पश्चिम आशियाचे तज्ज्ञ फाब्रिस बॅलांश यांनी बीबीसीला सांगितलं. "आता त्यांना कमकुवत इराणला मदत करण्यात काही अर्थ दिसत नाही."
"त्याशिवाय, रशियाला आणखी एका नव्या अण्वस्त्र सत्तेचा उदय होणं रुचणार नाही," असंही ते म्हणाले.
रशियाला पर्शियन आखातातील राजेशाही देशांशी संबंध बिघडवायचे नाहीत किंवा इस्रायलशीही संबंध तोडायचे नाहीत, त्यामुळे ते घाई करत नाहीत. इराणमधील सत्तास्थानी असलेल्या सरकारच्या पतनाचा धोका आधीच गृहित धरला जात आहे आणि जर आयतुल्ला खामेनी सत्तेवरून हटवले गेले, तर नव्या सत्ताधाऱ्यांशी संबंध कसे प्रस्थापित करायचे, याचाही विचार रशिया करत आहे.
सध्या निरीक्षकाची भूमिका व्लादिमीर पुतिन यांच्यासाठी सर्वात योग्य ठरत आहे. युद्धामुळे रशियाची मुख्य निर्यात वस्तू असलेल्या तेलाच्या किंमती वाढत आहेत.
शिवाय, अणुभट्ट्यांजवळ सुरू असलेला संघर्ष लक्ष वेधून घेतो, त्यामुळे रशियाची युक्रेनवरील आक्रमकता आंतरराष्ट्रीय समुदाय आणि पत्रकारांच्या नजरेपासून दूर राहत आहे, असं जेम्स मार्टिन नॉनप्रोलिफरेशन स्टडीज सेंटरच्या तज्ज्ञ हॅना नोट्टे म्हणतात.
"पुतिन अमेरिकेसमोर स्वतःला एक सहकारी, जागतिक घडामोडींवरील सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करणारा भागीदार म्हणून सादर करू इच्छितात. त्यांना युक्रेन वगळता इतर कुठल्याही गोष्टीवर बोलायचं आहे," असं हॅना नोट्टे यांनी 'बीबीसी'ला सांगितलं.
ट्रम्प यांनी आतापर्यंत पुतिन यांच्या सेवा किंवा मदतीचा प्रस्ताव नाकारला आहे.
"त्यांनी मध्यस्थाच्या भूमिकेची ऑफर दिली होती. मी त्यांना सांगितलं की, 'एक उपकार करा, आधी स्वतःच्या गोष्टी सांभाळा. आधी रशियाचं प्रकरण नीट करा आणि मगच याबद्दल चिंता करा,'" असं ट्रम्प बुधवारी म्हणाले होते.
रशियाकडे प्रभाव टाकण्यासाठी पर्याय नाही
त्याच वेळी रशियाकडे गमावण्यासारखं बरंच काही आहे. इराणचा पराभव म्हणजे या भागात रशियाचा मोठा पराभव ठरेल आणि मध्य पूर्वेतील त्यांची स्थिती आणखी कमकुवत होईल.
पण जोपर्यंत युद्ध सुरू आहे, तोपर्यंत रशियाकडे काही प्रमाणात हालचालीची मोकळीक आहे. जर रशियाच्या मध्यस्थीचा प्रस्ताव मान्य झाला, तर युक्रेनमधील युद्ध असूनही पुतिन स्वतःला शांततेचा दूत म्हणून सादर करू शकतील.
"जर त्यांना मध्यस्थाची भूमिका दिली गेली, तर त्यामुळे रशियाची एक महान महाशक्ती म्हणून भूमिका वाढेल, जी संघर्षांचं समाधान करण्यास मदत करते, आणि यामुळे युक्रेनवरील लक्ष कमी होईल," असं वॉशिंग्टनच्या इन्स्टिट्यूट फॉर निअर ईस्ट पॉलिसीच्या वरिष्ठ संशोधक अन्ना बोर्शचेव्हस्काया म्हणतात.
पण आतापर्यंत शांततेची चर्चा झालेली नाही, ना इस्रायलनं आणि ना इराणनं यासाठी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्यासाठी हा नवीन संघर्ष म्हणजे अस्तित्वासाठी लढाईसमान आहे.
हा प्रकार प्रत्यक्षात होऊ शकतो का? हे पाहायचं आहे, विशेषतः जेव्हा युरोपियन देशांनी स्पष्ट केलं आहे की, ते आक्रमक देशाच्या राष्ट्राध्यक्षाला चर्चेसाठी आमंत्रित करू इच्छित नाहीत.
"रशियाला यावर प्रभाव टाकायची फारशी संधी नाही," असं हॅना नोट्टे म्हणतात. मॉस्को पुढेही जोरदारपणे चर्चांना आणि राजनैतिक मार्गानं संघर्ष सुटायला प्रोत्साहन देईल, पण संघर्ष कसा संपेल हे रशियावर अवलंबून राहणार नाही.
"रशिया प्रत्यक्षात असा घटक नाही की, जो इराण आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष कधी, कसा आणि कोणत्या परिस्थितीत संपेल हे ठरवेल," असं तज्ज्ञ म्हणतात.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हाती सध्या पत्ते आहेत. इस्रायल इराणविरोधात लढण्यासाठी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाकडे थेट मदत मागत आहे. तर रशिया त्यांच्या मध्यस्थीची ऑफर देत आहे.
सीरियातील सहकारी गमावल्यामुळे, बशर अल-असदच्या राजीनाम्यानंतर कमी झालेलं मध्य पूर्वेतील आपलं स्थान सुधारण्याची आशा मॉस्को करत आहे.
इराण एकाकी पडला
इस्रायल इराणवर बॉम्बस्फोट करत आहे आणि या ऑपरेशनचं खरं उद्दिष्ट ते लपवतही नाहीत. इस्लामिक रिपब्लिकच्या धार्मिक राजवटीला बदलणं उघडपणे सांगत आहेत. आधीही इराणचे त्या क्षेत्रात आणि जगात फारसे मित्र नव्हते, पण आता इराण जवळजवळ एकटाच उरला आहे.
पूर्वी सामर्थ्यशाली असलेल्या इराणला मोठा धक्का बसला आहे, कारण लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाचा पराभव झाला आहे, सीरियामधील बशर अल-असदची राजवट कोसळली आहे आणि पॅलेस्टाईन- हमासचा संघर्ष सुरू आहे.
अमेरिका सध्या इस्रायलच्या इराणविरोधी हल्ल्यात थेट सहभागी झालेली नाही, पण या हिंसेच्या नव्या वळणाला थांबवण्यासाठी ते काहीही करताना दिसत नाहीत.
रशिया इराणच्या मुख्य मित्र देशांपैकी एक आहे, ज्यांनी सुरुवातीलाच इस्रायलचा निषेध केला आणि तणाव कमी करण्याची तसेच तात्काळ संघर्ष थांबवण्याची गरज असल्याचं म्हटलं होतं. तुर्की आणि चीन, ज्यांचे इराणशी संबंध टिकून आहेत, त्यांनीही असंच केलं.
पण या मोठ्या घोषणेनंतर काहीही झालं नाही.
"रशियानं इराणला लष्करी मदत देण्यास नकार दिला. पण कोणीही याची अपेक्षा केली नव्हती. जानेवारीत रशिया आणि इराण यांनी सर्वसमावेशक सहकार्याचा करार केला होता. परंतु त्या करारात लगेचच स्पष्ट केलं गेलं की, युद्धाच्या परिस्थितीत लष्करी मदत नसेल.
"मागील वर्षी जेव्हा इस्रायलनं पहिल्यांदा इराणवर हल्ला केला, तेव्हा रशियानं इराणला अधिक प्रगत हवाई संरक्षण प्रणाली दिल्या नाहीत, जशी इराणनं अपेक्षा केली होती," असं हॅना नोट्टे यांनी 'बीबीसी'शी बोलताना म्हटलं.
रशिया खरंच इराणला हवाई संरक्षणासाठी साधनं देऊ शकला असता, उदाहरणार्थ, "पँटसीर एस1" सारखं जवळच्या अंतरावरील संरक्षण प्रणाली, जी इस्रायली क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यापासून लांब पल्ल्याच्या हवाई संरक्षण प्रणाली किंवा इतर ठिकाणांचं रक्षण करू शकते.
याशिवाय, रशिया इजिप्तला विक्रीसाठी तयार केलेले आणि नंतर अयशस्वी ठरलेल्या करारातील सुपरसॉनिक फायटर जेट्स एसयू-35 ची विक्री इराणला करता आली असती. इराणनं या विमानांमध्ये रस दाखवला होता.
"हे केलं गेलं नाही. कदाचित कारण रशिया सक्षम नव्हती किंवा त्यांची इच्छा नव्हती. कदाचित दोन्ही कारणं असू शकतात," असं नॉट्टे म्हणतात.
रशिया लष्करी उपकरणं पुरवू शकतो, परंतु आता उशीर झाला आहे. तज्ज्ञांचं मत आहे की, इस्रायलनं आधीच इराणच्या हवाई क्षेत्रावर नियंत्रण मिळवलं आहे, असं जाहीर केलं आहे.
पुतिन यांनी 18 जून रोजी परदेशी संस्थांच्या प्रमुखांशी झालेल्या बैठकीत सांगितलं की, गेल्या काही दिवसांत इराणनं रशियाकडे मदतीची मागणी केलेली नाही.
हवाई संरक्षण प्रणालींबाबत बोलताना पुतिन म्हणाले की, "आम्ही इराणी मित्रांना हवाई संरक्षण प्रणालीच्या क्षेत्रात एकत्र काम करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, परंतु भागीदारांकडून फारसा रस दाखवला गेला नाही."
"रशियाचे हात युक्रेनमधील युद्धामुळे बांधले गेले आहेत आणि पुतिन यांच्यासाठी तेच प्राधान्य आहे," याबाबत वॉशिंग्टनच्या मिडल ईस्ट पॉलिसी इन्स्टिट्यूटचे तज्ज्ञ फाब्रिस बॅलांश हे नॉट्टे यांच्याशी सहमत आहेत.
"पुतिन आणि ट्रम्प यांच्यात युक्रेनबाबत नेमकं काय बोलणं झालं, हे आम्हाला माहीत नाही. कदाचित दोघांमध्ये काहीतरी करारही झाला असेल की, रशिया इराणबाबत तटस्थ राहील, आणि त्या बदल्यात युक्रेनमध्ये काही सवलती मिळतील. पुतिन यांना यातच सर्वाधिक रस आहे," असं तज्ज्ञांना वाटतं.
रशियन अधिकाऱ्यांना हे स्पष्टपणे समजलं आहे की, इराणविरुद्धच्या युद्धात इस्रायल आघाडीवर आहे आणि त्यामुळे ते त्यांना साथ देऊ इच्छित नाहीत, असं हॅना नोट्टे यांनी भाष्य केलं.
"जो बलवान, तोच बरोबर," असं काही दिवसांपूर्वी रशियन प्रचारक मार्गारीटा सिमोन्यान यांनी 'एक्स'वर लिहिलं होतं.
"हे रशियाच्या मानसिकतेचं प्रतिबिंब आहे," असं हॅना नोट्टे म्हणतात. "पुतिन नेहमी विजेत्यांनाच पसंती देतात, पराभूतांना नाही."
रशिया आणि इराण, मित्रही आणि स्पर्धकही
रशिया स्वतःला इराणचा मित्र म्हणवतो. पण प्रत्यक्षात दोन्ही देशांमध्ये पारंपरिकरीत्या अविश्वासाची पातळी नेहमीच जास्त राहिली आहे, आणि यामागं इतिहास आहे. पूर्वी हे दोन्ही देश एकमेकांविरुद्ध युद्ध करत असत.
त्यांना एकत्र आणणारी गोष्ट होती, ती म्हणजे पाश्चात्य विरोधी भूमिका आणि तथाकथित 'ग्लोबल साउथ' देशांची एक आघाडी निर्माण करण्याचा प्रयत्न, जो पाश्चात्य देशांना संतुलित करण्यासाठी होता. पण त्यांच्यातही अनेक मतभेद होते.
रशिया आणि इराण सीरियामध्ये मित्र होते, पण तिथेही सर्व काही सुरळीत नव्हतं. इराणला असं वाटत होतं की, रशिया इस्रायलला इराणी तळांची माहिती देत आहे, ज्यावर इस्रायल नंतर हल्ले करत होता.
तुर्कस्तानाच्या भूमिकेबाबत दोघांचे मतभेद होते आणि दोन्ही देशांचे सीरियामध्ये स्वतंत्र आर्थिक हितसंबंध होते. बशर अल-असद राजवटीच्या पतनानंतर एकमेकांवर दोष टाकण्याचा प्रयत्न दोघांनी केला.
इराण आणि रशियामध्ये मतभेद केवळ सीरियामध्येच नव्हते, तर कॉकेशस आणि मध्य आशियातही होते, असं फाब्रिस बॅलांश सांगतात. या भागांमध्ये दोघेही आपापलं प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
इराणचे आर्मेनियाशी घनिष्ठ संबंध आहेत, तर गेल्या काही वर्षांत रशिया-आर्मेनिया संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत. एकूणच, जरी काही समान हितसंबंध असले तरी, मध्य आशियामध्ये इराण आणि रशियाच्या ध्येयांमध्ये मोठा फरक आहे.
इराण आणि रशियाचा संघर्ष गेल्या 10 वर्षांत कमी झाला होता, कारण ते सीरियामध्ये सहकारी होते. पण आता मध्य आशिया आणि काकेशसमध्ये इराण आणि रशियामधील स्पर्धा पुन्हा वाढत आहे, असं फाब्रिस बॅलांश सांगतात.
तेहरान आणि मॉस्को यांच्यातील लष्करी सहकार्य युक्रेन युद्धाच्या सुरुवातीपासून वाढलं आहे. इराणने रशियाला शाहेद 131/136 ड्रोन पुरवले, ज्यांचा वापर रशियन सैन्यानं युक्रेनवर हल्ला करण्यासाठी केला.
पण अलीकडच्या काळात रशियानं या ड्रोनचं स्थानिक पातळीवर (जेरेनियम-2) उत्पादन वाढवलं आहे आणि आता ते इराणी पुरवठ्यांवर पूर्वीसारखं अवलंबून नाहीत.
इस्लामिक रिपब्लिकमध्ये नेहमीच रशियावर अविश्वास होता, विशेषतः लष्करी क्षेत्रात, कारण मॉस्कोने शाहेद ड्रोनच्या बदल्यात तेहरानला लष्करी उपकरणं, अवकाश तंत्रज्ञान आणि शेवटी आण्विक तंत्रज्ञान जे तेहरानला अपेक्षित होतं, ते दिलं नाही.
इराणी माध्यमांमध्ये अनेकदा असंतोष दिसतो की, रशिया अगोदर केलेल्या करारांनुसारही आपले शस्त्रास्त्रं पुरवत नाही, असं तज्ज्ञ रुस्लान सुलेमानोव्ह म्हणतात.
रशिया एक अविश्वसनीय भागीदार
सीरिया गमावल्यानंतर मध्य पूर्वेतील रशियाची स्थिती कमकुवत झाली आहे. जर इस्रायलनं आपलं ध्येय साध्य केलं आणि इराणची राजवट कोसळली, तर रशिया आणखी एक मित्र गमावेल आणि त्या प्रदेशावर आपला प्रभाव टिकवण्याची संधीही घालवेल.
बशर अल-असदच्या पतनानंतर मध्य पूर्वेतील रशियाच्या स्थितीला गंभीर धक्का बसला आहे. रशिया फारसा विश्वासार्ह रक्षक नाही, असं अनेकांना वाटतं आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे रशियन लोक यासाठी इराणच्या लोकांनाही दोषी धरतात, असे फाब्रिस बॅलांश म्हणतात.
पण, हॅना नॉट्टेंच्या मते, अशा परिस्थितीत रशिया पूर्वीप्रमाणेच वागेल. कोणत्याही अप्रिय परिस्थितीतून स्वतःसाठी जास्तीत जास्त संधी मिळवण्याचा ते प्रयत्न करतील.
सीरियातील मित्र गमावल्यानंतरही रशिया पूर्णपणे तिथून निघून गेलेला नाही, इराणचं मात्र वेगळं आहे. इराणच्या बाबतीतही मॉस्कोचा असाच विचार असू शकतो.
याशिवाय, रशिया आखाती देशांसोबत आपले संबंध वाढवत आहे. युक्रेन युद्धामुळे पश्चिमेकडून लागू झालेल्या निर्बंधांनंतर या देशांनी त्यांना विशेष मदत केली आहे.
बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.