मालेगाव बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका, न्यायाधीशांनी काय म्हटले?

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाची सुनावणी सुमारे 17 वर्षांनंतर अखेर पूर्ण झाली. विशेष एनआयए न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल देण्यात आला आहे. यानुसार मालेगाव बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे.

ठोस पुराव्याअभावी सर्वांची निर्दोष सुटका करण्यात येत असल्याचे यावेळी न्यायाधीशांनी म्हटले.

मृतांच्या नातेवाईकांना 2 लाख रुपये आणि जखमींना 50 हजार रुपये देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.

या प्रकरणात भाजप नेत्या प्रज्ञा ठाकूर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे.

मालेगावमध्ये 29 सप्टेंबर 2008 रोजी मशिदीजवळ मोटरसायकलवर ठेवलेल्या वाहनांवर ठेवलेल्या स्फोटक उपकरणांमध्ये स्फोट झाल्याने 7 लोक ठार झाले होते आणि 100 हून अधिक जखमी झाले होते.

विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी यांनी निकालासाठी 8 मे ही तारीख निश्चित केली होती, पण 8 मे रोजी खटल्यातील सर्व आरोपींना 31 जुलै रोजी न्यायालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले, खटल्यादरम्यान सरकारी वकिलांनी 323 साक्षीदारांची चौकशी केली, त्यापैकी 37 जण आपल्या जबाबावरून फिरले.

न्यायाधीशांनी निकाल देताना सांगितलेले काही महत्त्वाचे मुद्देः

निकालानंतर उमटल्या राजकीय प्रतिक्रिया

मालेगावच्या निकालानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'एक्स' या सोशल प्लॅटफॉर्मवर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. 'दहशतवाद हा कधी भगवा नव्हता आणि नसेल' असं त्यांनी म्हटलं आहे.

धर्माच्या आधारे दहशतवाद नसतो. हिंदू दहशतवाद नसतो, मुस्लीम दहशतवाद नसतो. प्रत्येक प्रेम आणि सद्भावनेचीच शिकवण देतो.

पण त्या त्या धर्मातले काही लोक असतात जे धर्माच्या नावाखाली दहशत पसरवतात, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी व्यक्त केली. लोकसभा निवडणुकीत साध्वी प्रज्ञा सिंह यांनी दिग्विजय सिंह यांचा पराभव केला होता.

तर, एआयएमआयएमचे नेते आणि खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी हा निकाल निराशाजनक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एका पोस्ट मध्ये त्यांनी या निकालाबद्दल पाच मुद्दे उपस्थित केले.

मालेगाव स्फोटात नमाज पढणाऱ्या सहा जणांचा मृत्यू झाला होता आणि सुमारे 100 जण जखमी झाले होते. त्यांना त्यांच्या धर्माच्या आधारे लक्ष्य करण्यात आलं. जाणूनबुजून हलगर्जीपणा करण्यात आलेल्या तपासामुळे सर्व आरोपी निर्दोष मुक्त झाले.

मुंबई लोकल स्फोटप्रकरणातील निर्दोष मुक्ततेवर त्वरीत स्थगिती मागणारे मोदी व फडणवीस सरकार या प्रकरणातही अपील करणार का? महाराष्ट्रातील 'धर्मनिरपेक्ष' पक्ष या निकालावर जाब विचारणार आहेत का? असे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केलं.

हेमंत करकरे यांनी मालेगाव कट उघडकीस आणला होता, पण दुर्दैवाने 26/11 च्या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला. भाजप खासदारांनी जाहीरपणे सांगितलं होतं की, तिने करकरे यांना शाप दिला होता आणि त्यांचा मृत्यू त्या शापाचं फलित आहे, असं ओवैसी यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

याबाबत बोलताना ॲडव्होकेट नितीन सातपुते म्हणाले, "मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात तपास यंत्रणेने मुद्दाम तपासात त्रुटी ठेवून, पुरावे गोळा न करता दोषपूर्ण आरोपपत्र दाखल केले आहे, जेणेकरून आरोपींना मदत करता येईल, वाचवता येईल, संरक्षण देता येईल. त्यामुळे विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश लाहोटी यांनी सर्व 7 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.

या प्रकरणात योग्य तपास न करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध एफआयआर दाखल व्हायला हवा, त्यांनी कोणाच्या सांगण्यावरून आरोपींना वाचवण्यासाठी तपासात हलगर्जीपणा केला आहे.

मी या तपास यंत्रणेविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करणार आहे."

NIA कडे सोपवण्यात आली होती तपासाची जबाबदारी

या प्रकरणात लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, भाजप नेत्या प्रज्ञा ठाकूर, मेजर रमेश उपाध्याय (निवृत्त), अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी आणि समीर कुलकर्णी यांच्यावर बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) आणि भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) अंतर्गत खटला सुरू होता. आता त्यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे.

या प्रकरणाचा तपास यापूर्वी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) केला होता, परंतु 2011 मध्ये या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवण्यात आली.

एटीएस आणि एनआयएच्या तपासात काय फरक होता?

या प्रकरणाचा तपास प्रथम महाराष्ट्र एटीएसने हाती घेतला. एटीएस च्या तपासात असे म्हटले होते की साध्वी प्रज्ञा यांच्या एलएमएल फ्रीडम बाईकचा वापर स्फोटके ठेवण्यासाठी करण्यात आला होता.

लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांच्यावर अभिनव भारत नावाच्या उजव्या विचारसरणीच्या गटाद्वारे आरडीएक्स खरेदी करण्याचा आणि योजना आखण्याचा आरोप होता.

कालांतराने या प्रकरणाचा तपास एनआयएने ताब्यात घेतला. त्यानंतर अनेक आरोप मागे घेण्यात आले. एनआयएच्या तपासात एटीएसच्या तपासातिल त्रुटी आढळल्या. तथापि, यूएपीए कलमे कायम ठेवण्यात आली.

2016 मध्ये एनआयएने दाखल केले होते आरोपपत्र

एनआयएने 2016 मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये प्रज्ञा ठाकूर आणि इतर तीन आरोपी श्याम साहू, प्रवीण तकलकी आणि शिवनारायण कलसांगरा यांना क्लीन चिट देताना म्हटले होते की त्यांच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा आढळला नाही आणि त्यांना या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केले जावे.

तथापि, एनआयए न्यायालयाने साहू, कलसांगरा आणि तकलकी यांना निर्दोष सोडले आणि निकाल दिला की प्रज्ञा ठाकूर यांना खटल्याचा सामना करावा लागेल.

सात आरोपींविरुद्ध निश्चित झाले होते आरोप

विशेष न्यायालयाने 30 ऑक्टोबर 2018 रोजी सात आरोपींविरुद्ध यूएपीए आणि आयपीसी अंतर्गत आरोप निश्चित केले होते. त्यांच्यावर यूएपीएच्या कलम 16 (दहशतवादी कृत्य) आणि 18 (दहशतवादी षड्यंत्र रचणे) आणि आयपीसीच्या कलम 120 (बी) (गुन्हेगारी षड्यंत्र), 302 (हत्या), 307 (हत्येचा प्रयत्न), 324 (दुखापत करणे) आणि 153 (ए) (दोन धार्मिक गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे) अंतर्गत खटला सुरू होता.

मालेगाव बॉम्बस्फोटाचा संपूर्ण घटनाक्रम

1) 29 सप्टेंबर 2008 - मालेगावच्या भिकू चौकाजवळ एका दुचाकीवर बॉम्बस्फोट, एकूण 7 ठार तर 100 हून अधिक जखमी.

2) 30 सप्टेंबर 2008 - मुंबई दहशतवाद विरोधी पथकानं नाशिक ग्रामीण पोलीसांसमवेत तपास सुरू केला, तत्कालीन गृहमंत्र्यांची ATS कडे तपास देण्याची घोषणा

3) 23 ऑक्टोबर 2008 - साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरसह राकेश धावडे, अजय तथा राजा रहिकार आणि जगदीश म्हात्रे यांना आरोपी म्हणून दहशतवाद विरोधी पथकानं नाशिक कोर्टात हजर केलं.

4) 24 ऑक्टोबर 2008 - रामजी तथा नारायण गोपालसिंग कलासंग्रह आणि श्याम साहू यांच्या सहभागाचा गृहमंत्री आणि ATSकडून उल्लेख.

5) 1 नोव्हेंबर 2008 - या स्फोटात लष्करी जवानाचा समावेश असल्याच्या बातम्यामुळे खळबळ.

6) 4 नोव्हेंबर 2008 - लष्कर सेवेतील ले. कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांना मध्य प्रदेशातून लष्करानं एटीएसच्या ताब्यात दिलं, नाशिक न्यायालयात हजर.

7) नोव्हेंबर 2008 - निवृत्त लष्करी अधिकारी मेजर रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी नाशिक कोर्टात हजर. उपाध्याय आणि पुरोहित यांनी कट करून 2003-04 च्या दरम्यानचं RDX मालेगाव स्फोटासाठी वापरल्याचं ATSनं न्यायालयासमोर मांडलं.

8) 20 जानेवारी 2009 - एकूण 14 जणांवर ATSकडून आरोपपत्र दाखल. साध्वी, कर्नल पुरोहित आणि मेजर उपाध्याय हे कटाचे सूत्रधार तर स्फोटात वापरलेली दुचाकी साध्वीचीच आहे हे मांडलं. तर रामजी कलसांगरा व संदीप डांगे फरार घोषित.

9) 31 जुलै 2009- सर्व 11 आरोपींविरोधात खटला चालविणाऱ्या विशेष कोर्टानं मकोका खारीज केला.

10) 31 जुलै 2010 - मुंबई उच्च न्यायालयानं 2010 मध्ये 11 आरोपींच्या विरोधात मकोक्याचा खटला पुन्हा सुरू केला.

11) 13 एप्रिल 2011 - गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, राष्ट्रीय तपास संस्थेनं (NIA) मालेगाव स्फोट प्रकरणासह 2007 मध्ये झालेला समझोता एक्स्प्रेस स्फोट, मक्का मशिद स्फोट आणि अजमेर दर्गा स्फोटाचा तपास सुरू केला.

12) 23 सप्टेंबर 2011 - सर्वोच्च न्यायालयानं साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

13) 15 एप्रिल 2015 - मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला रद्दबातल ठरवत आजपर्यंत पुरावा दाखल नाही, या सबबीवर सर्वोच्च न्यायालयानं मालेगाव आरोपींवर मकोका अंतर्गत आरोप ठेवता येणार नाही असं सुनावलं.

14) 24 जून 2015 - इंडियन एक्स्प्रेसनं या प्रकरणी सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांची मुलाखत छापली. NIA या प्रकरणी दबाव टाकत असल्याचं सालियन यांनी मुलाखतीत म्हटलं.

15) नोव्हेंबर 2015 - साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणीस विशेष न्यायालयाचा नकार.

17) 12 एप्रिल 2016 एनआयएने 2016 मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते, ज्यामध्ये प्रज्ञा ठाकूर आणि इतर तीन आरोपी श्याम साहू, प्रवीण तकलकी आणि शिवनारायण कलसांगरा यांना क्लीन चिट देताना म्हटले होते की त्यांच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा आढळला नाही आणि त्यांना या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केले जावे. तथापि, एनआयए न्यायालयाने साहू, कलसांगरा आणि तकलकी यांना निर्दोष सोडले आणि निकाल दिला की प्रज्ञा ठाकूर यांना खटल्याचा सामना करावा लागेल.

17) 14 ऑक्टोबर 2016 - मुंबई उच्च न्यायालयात साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्या जामिनावर सुनावणी. केस दाखल नसताना भोगलेल्या करावासावर उच्च न्यायालायाची तपास यंत्रणांकडे विचारणा.

18) 17 एप्रिल 2017- लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांच्या जामिनाला विरोध करणार नसल्याचं NIAनं स्पष्ट केलं. आरोपपत्र दाखल नसल्याचं कारण दिलं.

19) 25 एप्रिल 2017 - मुंबई उच्च न्यायालयानं साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांना पाच लाख रुपयांचा जामीन मंजूर केला. NIA कोर्टात पासपोर्ट जमा करण्याचे निर्देश.

20) 17 ऑगस्ट, 2017 - सर्वोच्च न्यायालयानं लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांच्या जामिनाच्या याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला.

21) 21 ऑगस्ट 2017 - सर्वोच्च न्यायालयानं लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित यांना जामीन मंजूर केला.

22) 27 डिसेंबर 2017 - NIAच्या विशेष न्यायालयानं साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय आणि अजय रहिरकर यांच्यावरील मकोका हाटवला. सर्वांवर IPC आणि UAPA कायद्यातील कलमांनुसार खटला चालणार.

Update

23) 30 ऑक्टोबर 2018 - सात आरोपींविरुद्ध यूएपीए आणि आयपीसी अंतर्गत आरोप निश्चित केले होते. त्यांच्यावर यूएपीएच्या कलम 16 (दहशतवादी कृत्य) आणि 18 (दहशतवादी षड्यंत्र रचणे) आणि आयपीसीच्या कलम 120 (बी) (गुन्हेगारी षड्यंत्र), 302 (हत्या), 307 (हत्येचा प्रयत्न), 324 (दुखापत करणे) आणि 153 (ए) (दोन धार्मिक गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवणे) अंतर्गत खटला सुरू आहे.

24) 30 मार्च 2022 – 20 वा साक्षीदार फितूर, 29 सप्टेंबर 2008 रोजी झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यात सरकारी वकिलांनी सादर केलेला २० वा साक्षीदार, जो निवृत्त लष्करी अधिकारी होता , त्याने न्यायालयात आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहितची ओळख पटवण्यास नकार दिला..

25) 14 सप्टेंबर 2023 - राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) रोजी विशेष NIA न्यायालयाला अर्ज दाखल करून कळवले की त्यांनी पुराव्यांची नोंद पूर्ण केली आहे आणि त्यांना त्यांच्या वतीने साक्षीदारांना बोलवण्याची आवश्यकता नाही. एनआयएने या प्रकरणात 323 साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले आणि याशिवाय 37 साक्षीदारांनी आपले जवाब फिरवले.

26) 16 जुलै 2024 - खटल्याच्या अंतिम सुनावणीस सुरुवात , विशेष सरकारी वकील अविनाश रसाळ आणी अनुश्री रसाळ यांनी एनआयएची बाजू मांडली. रमजान महिना सुरु होता आणि नवरात्रोत्सव सुरु होणार होता. नागरिकांमध्ये दहशत माजवण्याच्या, जीवित आणि मालमत्तेच्या हानीच्या उद्देशाने सूत्रधारांनी हा स्फोट घडवला. जातीय तेढ निर्माण करणे. राज्याची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात आणण्याच्या उद्देशाने हा स्फोट घडवल्याचा दावा एनआयएने केला आहे.

27) 30 जानेवारी 2025 – विशेष एनआयए कोर्टाने खटल्यातील तारखांना उपस्थित न राहिल्याने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यांना नोव्हेंबर 2024 मध्ये समन्स धाडले . 30 जानेवारीला त्यांना आजरपणाच्या कारणास्तव सूट मिळाली

28) 19 एप्रिल 2025 – मालेगाव बॉम्ब ब्लास्ट 2008 खटल्याची सुनावणी पूर्ण , अभियोग पक्ष्यातर्फे आरोपींना फाशी देण्याची मागणी , एनआयए न्यायालयाने 8 मे पर्यन्त सुनावणी स्थगित करत निकाल राखीव ठेवला,

29) 8 मे 2025 - विशेष राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (NIA) न्यायालयाने गुरूवारी सप्टेंबर 2008 मध्ये झालेल्या मालेगाव बॉम्ब स्फोट प्रकरणातील सर्व सात आरोपींना 31 जुलै रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले. विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी यांनी हा खटला मोठा असून यासाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचे म्हटले.सरकारी वकिलांनी आणि बचाव पक्षाने त्यांचा अंतिम लेखी युक्तिवाद सादर केल्यानंतर 19 एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. दरम्यान विशेष न्यायधीशांची मुंबईच्या बाहेर बदली झाल्यानंतर फक्त निकाल जाहीर करण्यासाठी त्यांना 31 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.

या लोकांवर आरोप

सुटलेले आरोपी

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.