अमेरिका-चीनमधील 'टॅरिफ वॉर'चा जगावर काय परिणाम होणार?

अमेरिकेच्या अण्वस्त्रांची नेहमीच चर्चा होत असते. अणुबॉम्बमुळे होणाऱ्या विध्वंसाची जगाला नेहमीच भीती वाटत आली आहे. मात्र आता ट्रम्प यांच्या टॅरिफ बॉम्बमुळे आर्थिक आघाडीवर संपूर्ण जगाची धूळधाण होण्याच्या मार्गावर आहे.

एका बाजूला ट्रम्प आक्रमकपणे आयात शुल्क लावत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला चीन त्याला प्रत्युत्तर देतो आहे. युरोपियन युनियन सामोपचाराची भाषा करतं आहे. यातून संपूर्ण जगभरात अभूतपूर्व गोंधळ आणि अस्थिरता निर्माण झाली आहे. या टॅरिफ वॉरचे नेमके काय परिणाम होणार याकडेच सर्व जगाचं लक्ष लागलं आहे.

चीनवर लादला 125 टक्के टॅरिफ

अमेरिकेनं चीनवर 50 टक्के टॅरिफ किंवा आयात शुल्क लावत असल्याची घोषणा केली होती. याला प्रत्युत्तर देत चीननंही अमेरिकेवर आयातशुल्क लादलं. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून ट्रम्प यांनी पुन्हा चीनवरील आयात शुल्क वाढवलं.

आता 9 एप्रिल रोजी घेतलेल्या आणखी एका नव्या निर्णयानुसार, चीनवर लावण्यात आलेलं एकूण आयात शुल्क (टॅरिफ) 125 टक्के करण्यात आलं आहे.

अमेरिकेच्या अध्यक्षांच्या व्हाईट हाऊसमधील कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या वक्तव्यानुसार, चीनवर 34 टक्के टॅरिफ किंवा आयात शुल्क लावलं जाणार होतं. ते आता आणखी वाढवण्यात आलंय.

तर इतर देशांना 90 दिवसांसाठी सूट देऊन या कालावधीमध्ये फक्त 10 टक्के टॅरिफ लागू करण्याचा नवा निर्णय घेण्यात आला आहे, जो तात्काळ लागू होणार आहे.

चीनमधून अमेरिकेत निर्यात होत असलेल्या मालावर आधीपासूनच 20 टक्के टॅरिफ किंवा आयात शुल्क आकारलं जात होतं. याचा अर्थ असा की, आता नव्या निर्णयांनंतर चीनमधून अमेरिकत येणाऱ्या मालावरील एकूण आयात शुल्क तब्बल 125 टक्के झालं.

अमेरिकेनं असे निर्णय घेतल्यानंतर चीननं देखील कडक भूमिका घेतली. त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर 'धमकावण्याचा' आरोप केला. त्याचबरोबर अमेरिकेवर लावण्यात आलेलं प्रती आयात शुल्क (रेसिप्रोकल टॅरिफ) मागे घेण्याससुद्धा चीननं नकार दिला.

ट्रम्प यांचा टॅरिफ वाढवण्याचा निर्णय जवळपास 60 देशांवर लागू होणार होता, ज्याला काल 9 एप्रिलच्या निर्णयानुसार सध्या तरी 90 दिवसांसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. आता चीन वगळता इतर देशांवर 10 टक्के टॅरिफ लागू करण्याचा नवा निर्णय जाहीर झाला आहे.

ट्रम्प यांच्या सततच्या बदलत्या निर्णयांमुळे सध्या जागतिक बाजारपेठेमध्ये गोंधळाचं वातावरण आहे.

औषध कंपन्यांवरही लावणार टॅरिफ

आता डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फार्मा म्हणजे औषधनिर्मिती कंपन्यांवरदेखील लवकरच मोठं आयात शुल्क लावणार असल्याचं सांगितलंय. त्यांनी दावा केला की, त्यांच्या या निर्णयामुळे औषधनिर्मिती कंपन्यांना त्यांचे उत्पादन प्रकल्प अमेरिकेत स्थलांतरित केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

अर्थात ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात जेव्हा व्यापक आयात शुल्काची घोषणा केली होती, तेव्हा फार्मा किंवा औषधनिर्मिती कंपन्यांना त्यातून सूट देण्यात आली होती.

मात्र आता ट्रम्प यांचं म्हणणं आहे की, ते औषधनिर्मिती कंपन्यांवर देखील आयात शुल्क लावणार आहेत. जेणेकरून औषधांचं उत्पादन अमेरिकेतच झालं पाहिजे.

औषधनिर्मिती उद्योगाशी निगडीत बहुतांश कंपन्या म्हणजे पुरवठा साखळी प्रामुख्यानं चीन, भारत आणि युरोपमध्ये आहे.

मात्र ही गोष्ट फक्त चीन आणि अमेरिकेपर्यंतच मर्यादित नाही. हे दोन्ही देश जगातील दोन सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्था आहेत. त्यामुळे या दोन्ही देशांमध्ये व्यापार युद्ध (ट्रेड वॉर) होण्याचा अर्थ आहे की, जागतिक अर्थव्यवस्थेत अस्थिरतता आणि गुंतागुंत निर्माण होणार.

व्हाईट हाऊसनं 50 टक्के अतिरिक्त आयात शुल्काची घोषणा करताना म्हटलं होतं, "हे पाऊल या गोष्टीला लक्षात घेऊन उचलण्यात आलं आहे की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना म्हणजे चीननं अशी घोषणा केली आहे की ते अमेरिकेला प्रत्युत्तर देत आयात शुल्कात वाढ करतील."

या वक्तव्यावर चीननं तिखट प्रतिक्रिया दिली. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते लिन जियान म्हणाले, "प्रगती करण्याचा चीनच्या नागरिकांचा न्याय्य अधिकार आम्ही कोणालाही हिरावून घेऊ देणार नाही. चीनचं सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि विकासाच्या हितांचं कोणत्याही प्रकारे नुकसान करण्याच्या प्रयत्नांना आम्ही सहन करणार नाही."

आयात शुल्क म्हणजे 'एकतर्फी' आणि 'संरक्षणवादी' कारवाई असल्याचं चीननं म्हटलं.

दरम्यान चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग म्हणाले की, चीनला त्यांच्या शेजारी राष्ट्रांशी असलेली संबंध अधिक घनिष्ठ करावे लागतील. ते म्हणाले की, चीनच्या शेजारी राष्ट्रांनी एक संयुक्त भविष्याकडे वाटचाल केली पाहिजे.

आयात शुल्काबाबत चीननं एक प्रदीर्घ श्वेत पत्रदेखील प्रसिद्ध केलं. व्यापाराचा वापर शस्त्र म्हणून करण्याच्या अमेरिकेच्या धोरणावर त्यांनी टीका केली.

अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे 'जागतिक पुरवठा साखळी' (ग्लोबल सप्लाय चेन) म्हणजे विविध उत्पादनांना आवश्यक असलेल्या मालाचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्या, उद्योग अस्थिर होतील असं चीननं म्हटलं.

अमेरिका इतर देशांमधून होणाऱ्या निर्यातीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या माध्यमातून त्यांच्या 'शक्तीचा गैरवापर' करत असल्याचा आरोप चीननं केला.

ग्लोबल टाइम्स या चीनच्या सरकारी वृत्तपत्रानुसार, चीनच्या स्टेट कौन्सिल इन्फॉर्मेशन ऑफिसनं वक्तव्यं दिलं आहे की, दोन्ही देशांमध्ये असलेला व्यापार एकमेकांसाठी फायदेशीर आहे.

त्या वक्तव्यानुसार, अमेरिकेबरोबर झालेल्या आर्थिक आणि व्यापारी करारांच्या पहिल्या टप्प्याचा चीननं पूर्णपणे सन्मान केला. मात्र त्यामध्ये अमेरिकेनं जे आश्वासन दिलं होतं ते पाळलं नाही.

1. रिपब्लिकन डिनरच्या वेळेस ट्रम्प काय म्हणाले?

व्हाईट हाऊसनं म्हटलं की, आयात शुल्कासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी 70 देशांनी अमेरिकेशी संपर्क केला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे आर्थिक सल्लागार केविन हॅसेट म्हणाले की, चर्चा सकारात्मक आहे आणि 'बऱ्याच सवलती देण्याचा' विषय देखील अंजेड्यावर आहे. कोणत्याही वाटाघाटी किंवा करारावर अंतिम निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प घेतील.

मंगळवारी (8 एप्रिल) वॉशिंग्टन डीसीमध्ये झालेल्या रिपब्लिकन डिनर कार्यक्रमात भाषण करताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू करणं हा 'महान' निर्णय असल्याचं म्हटलं.

त्यांनी दावा केला की, आयात शुल्क लावल्यामुळे अमेरिकेच्या तिजोरीत एकाच दिवसात 2 अब्ज डॉलरची भर पडली आहे.

ते म्हणाले, "लोक आणि देश आयात शुल्क देत आहेत आणि करारासंदर्भात आम्ही इतर देशांची चर्चा करत आहोत. जपाननं वाटाघाटींना सुरुवात केली आहे."

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मान्य केलं की, आयात शुल्क लावणं ही गोष्ट 'काही मर्यादेपर्यंत स्फोटक' आहे.

कोळसा खाण कामगार, कॅबिनेटचे सदस्य आणि उद्योगांशी संबंधित लोकांच्या उपस्थितीत ट्रम्प म्हणाले, "आयात शुल्क लागू करण्यात आलं आहे आणि आधी कधीही झाला नव्हता इतका चारी बाजूंनी पैशांचा पाऊस पडतो आहे."

2. नवीन आयात शुल्क कधीपासून लागू होणार?

चीनबरोबरच जगातील अनेक देशांवर लावण्यात आलेले आयात शुल्क लागू होण्यास आता काही तासंच शिल्लक राहिले आहेत.

व्हाईट हाऊसनं म्हटलं आहे की, अमेरिकेच्या स्थानिक प्रमाणवेळेनुसार मंगळवारी (8 एप्रिल) मध्यरात्रीपासूनच चीनवर 104 टक्के आयात शुल्क लागू होणार होतं.

नव्या निर्णयानुसार (9 एप्रिल), ते 125 टक्के झालं आहे.

त्याचबरोबर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या देशांना अमेरिकेवर 'सर्वाधिक आयात शुल्क लावणारे सर्वात वाईट देश' म्हटलं आहे, अशा जवळपास 60 देशांवर देखील मध्यरात्रीपासून आयात शुल्क लागू होणार होतं. (सध्या या निर्णयाला स्थगिती देऊन 10 टक्के लागू करण्याचा नवा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.)

दरम्यान अमेरिकन सरकारनं जाहीर केलं आहे की, मे महिन्यापासून चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त मालाच्या छोट्या पार्सलवर देखील अतिरिक्त आयात शुल्क आकारलं जाईल. त्यामुळे चीनच्या शीन आणि टेमू सारख्या बड्या कंपन्यांचं मोठं नुकसान होऊ शकतं.

गेल्या आठवड्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या जवळपास सर्वच ट्रेडिंग पार्टनर्स म्हणजे व्यापारी भागीदारांवर 10 टक्के लेव्ही किंवा कर लावण्याची घोषणा केली होती.

अमेरिकेच्या आयात शुल्काबाबतच्या धोरणामुळे जगभरात अनिश्चितता आणि अस्थिरता निर्माण झाली असून जगभरातील शेअर बाजारात मोठी घसरण होते आहे. परिणामी गुंतवणुकदारांचं कित्येक ट्रिलियन डॉलरचं नुकसान झालं आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचं नवीन आयात शुल्क लागू झाल्यानंतर काय होतं, या गोष्टीची सगळं जग वाट पाहतं आहे.

3. जागतिक स्तरावरील नेत्यांचं काय म्हणणं आहे?

फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना जगभरात आयात शुल्क आकारण्याचा 'निर्णय मागे घेण्याचं' आवाहन केलं.

इमॅन्युएल मॅक्रॉन इजिप्तच्या दौऱ्यावर आहेत. एका पत्रकाराच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, "युरोपला कधीही अराजकता नको होती."

ते पुढे म्हणाले की, आयात शुल्काबाबत काय करायचं, यासाठी युरोपियन कमिशन, युरोपियन युनियनच्या सदस्य देशांच्या उत्तराबाबत काम करतं आहे. काही बातम्यांमध्ये म्हटलं आहे की, युरोप अमेरिकेच्या मालावर 25 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याचा विचार करतो आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युरोपियन युनियनमधून आयात होणाऱ्या मालावर 20 टक्के आयात शुल्क लावलं होतं.

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले की, या व्यापार युद्धामध्ये 'कोणाचाही विजय होणार नाही आणि सर्वात गरीब देशांवर याचा सर्वात विपरित परिणाम होईल.'

पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, "व्यापार युद्ध (ट्रेड वॉर) खूप जास्त नकारात्मक गोष्ट आहे. यामध्ये कोणीही जिंकणार नाही, प्रत्येकाचंच नुकसान होणार आहे."

4. शेअर बाजारात काय आहे स्थिती?

सोमवारी (7 एप्रिल) जगभरातील शेअर बाजार कोसळले. त्यानंतर मंगळवारी (8 एप्रिल) शेअर बाजार सावरत असल्याचे संकेत मिळाले. अमेरिकेतील शेअर बाजार सुरू झाल्यावर निर्देशांकात वाढ झाली, मात्र दिवसअखेरीस बाजार बंद होताना पुन्हा घसरण नोंदवण्यात आली.

मंगळवारी (8 एप्रिल), एसअँडपी-500, डाउ जोन्स आणि नॅसडॅक या अमेरिकन शेअर बाजारात अनुक्रमे 1.57 टक्के, 0.84 टक्के आणि 2.15 टक्के घसरण झाली.

इलॉन मस्क यांच्या टेस्ला कंपनीच्या शेअर्सच्या किंमतीत 5.45 टक्के घसरण नोंदवण्यात आली. तर ॲपल कंपनीच्या शेअरमध्ये 5.22 टक्क्यांची घसरण झाली.

एनव्हीडिया या अमेरिकेतील आणखी एका आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपनीच्या शेअर्सच्या किमतीत 2.01 टक्क्यांची घसरण झाली. तर ॲमझॉनच्या शेअर्सच्या किमतीत 2.88 टक्क्यांची घसरण झाली.

एनव्हीडिया, अल्फाबेट, ॲमेझॉन, ॲपल, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा आणि टेस्ला या अमेरिकेतील सात बड्या कंपन्यांना 'मॅग्निफिसंट सेवन' म्हटलं जातं.

रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांमध्ये एसअँडपी-500 या अमेरिकन शेअर बाजारातील निर्देशांकाचं बाजारमूल्य 5 ट्रिलियन डॉलरनं घटलं आहे. या घसरणीत मोठा भाग या सात बड्या कंपन्यांचा आहे.

5 ट्रिलियन डॉलर म्हणजे भारताच्या एकूण अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास दीडपट रक्कम. त्यावरून अमेरिकन शेअर बाजारात किती प्रचंड घसरण झाली आहे याचा अंदाज येतो.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ताज्या घोषणेनंतर, बुधवारी (9 एप्रिल) एएसएक्स-200 हा ऑस्ट्रेलियातील शेअर बाजाराचा निर्देशांक 2.1 टक्क्यांच्या घसरणीसह खुला झाला.

तर निक्केई-225 या जपानच्या शेअर बाजारातील निर्देशांकात बाजार उघडताच 3 टक्क्यांची घसरण झाली. एक दिवस आधीच त्यात 6 टक्क्यांची जोरदार तेजी दिसून आली होती.

5. कोणते देश ट्रम्प यांना देणार प्रत्युत्तर?

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी आल्यानंतर ज्या देशांचा अमेरिकन सरकारबरोबर संघर्ष सर्वाधिक चर्चेत राहिला, त्यात कॅनडाचाही समावेश आहे.

कॅनडानं म्हटलं आहे की, बुधवारपासून (9 एप्रिल) अमेरिकन कारवर 25 टक्के आयात शुल्क लागू होईल. यासंदर्भातील घोषणा याच महिन्याच्या सुरुवातीला करण्यात आली होती.

कॅनडाच्या अर्थ मंत्रालयाकडून एक निवेदन जारी करण्यात आलं आहे. त्यात म्हटलं आहे की, जोपर्यंत अमेरिका कॅनडाच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रावर लावण्यात आलेलं आयात शुल्क हटवत नाही, तोपर्यंत अमेरिकेवरील हे आयात शुल्क लागू राहील.

अमेरिकेच्या आयात शुल्कांमुळे दक्षिण कोरियन कंपन्यांचं होणारं नुकसान टाळण्यासाठी दक्षिण कोरियानं अनेक पावलं उचलण्याची घोषणा केली आहे.

यात कार उत्पादक कंपन्यांना भांडवली पुरवठा वाढवण्याची, करात कपात करण्याची आणि देशांतर्गंत बाजारपेठेत मागणी वाढवण्यासाठी सब्सिडी देण्याचा समावेश आहे.

दक्षिण कोरियानं अमेरिकेवर प्रत्युत्तरादाखल आयात शुल्क लागू करणार असल्याचं म्हटलेलं नाही, मात्र त्यांच्या देशातील उद्योगांचा बचाव करण्यासाठी 2 अब्ज डॉलरच्या वित्तीय मदतीची म्हणजे पॅकेजची घोषणा केली.

6. ट्रेड वॉरबद्दल तज्ज्ञ काय म्हणतात?

आयात शुल्काच्या अमेरिका-चीन संबंधांवर होणाऱ्या परिणामाबद्दल, एशिया सोसायटी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटच्या उपाध्यक्ष वेंडी कटलर, बीबीसीला म्हणाल्या, 'सुधारणा होण्याआधीच परिस्थिती आणखी बिघडत चालली आहे.'

कटलर यांचं म्हणणं आहे की, अमेरिका यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी चीनला राजी करू शकेल, याबद्दल त्यांना शंका आहे.

त्या म्हणाल्या की, चीन चर्चेसाठी तयार जरी झाला, तरी ते अमेरिकन लोकांसाठी खूप 'कठीण' ठरणार आहे.

सारा वेल्स या अमेरिकेतील एका छोट्या कंपनीच्या संस्थापक आहेत. या कंपनीच्या उत्पादनांची निर्मिती चीनमध्ये होते.

सारा यांनी आयात शुल्काचा निर्णय 'टिकण्या'बद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्या म्हणाल्या की, आयात शुल्कामुळे उत्पादनांच्या किमतीत जी वाढ झाली आहे, त्यामुळे त्यांना 'धक्का' बसला आहे.

बँकरेट्स, या अमेरिकन शेअर बाजारातील वित्तीय विश्लेषण करणाऱ्या फर्मशी संबंधित स्टीफन केट्स म्हणाले की 'चीनवर लावण्यात आलेल्या अतिरिक्त आयात शुल्कामुळे शेअर बाजार सावरण्याच्या आशेवर पाणी फिरलं आहे.'

ते म्हणाले, "जसजशी नवीन माहिती समोर येईल, तसतशी आगामी दिवसांमध्ये आणि आठवड्यांमध्ये आपल्याला आणखी मोठी उलथापालथ पाहायला मिळेल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)