पुद्दुचेरीच्या मुक्तीची गोष्ट : 'तिथल्या लोकांना तामिळनाडूत येण्यासाठीही व्हिसा लागत असे'

तो 18 ऑक्टोबर, 1954 दिवस होता. सकाळची वेळ होती. पुद्दुचेरीतील कीलूर गावातील एका शेडमध्ये हजारो लोक जमले होते. ही काही गावातील नेहमीची साधी बैठक नव्हती.

त्या बैठकीत पुद्दुचेरीचं भवितव्य ठरणार होतं. पुद्दुचेरीचं काय करायचं, यासाठीचं जनमत तिथे घेतलं जाणार होतं.

त्यावेळेस पुद्दीचेरीवर फ्रेंचांची राजवट होती. पुद्दुचेरीचा समावेश भारतात करावा की नाही, हे ठरवण्यासाठी कीलूर गावात जनमताचा कौल घेतला जाणार होता.

पुद्दुचेरी (त्यावेळेस ते पॉंडिचेरी म्हणून ओळखलं जात होतं) काही शतकांपासून फ्रेंचाच्या ताब्यात होतं. 1673 मध्ये फ्रेंच तिथे पहिल्यांदा आले. नंतर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीनं कराइकल, माहे आणि यानम यांचा समावेश देखील त्यांच्या राजवटीखाली केला.

1947 मध्ये भारत ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाला. त्यावेळेस पुद्दुचेरी, कराइकल, माहे आणि यानम हे फ्रेंचाच्या ताब्यातील प्रदेश स्वतंत्र झाले नव्हते.

"फ्रेंचांची भारत सोडण्याची इच्छा नव्हती," असं मुथिय्या म्हणतात. ते पुद्दुचेरीतील इतिहासकार आहेत. त्यामुळे पुद्दुचेरीत फ्रेंचांच्या विरोधात आंदोलन झालं.

पुद्दुचेरी सरकारच्या 'पुद्दुचेरी मुक्ती चळवळी'नं दिलेल्या माहितीनुसार, पुद्दुचेरीचा समावेश भारतात करण्यासाठी नगरपरिषदेत ठराव मंजूर करण्यात आले. अनेक गावांनी स्वत:ला फ्रेंच राजवटीतून स्वतंत्र झाल्याचं जाहीर केलं. अशा गावांमध्ये भारताचा राष्ट्रध्वज देखील फडकावण्यात आला.

"फ्रेंच सरकारला लोकांचं आंदोलन दडपायचं होतं. मात्र, त्यांनी सावधपणे पावलं उचलली. पुद्दुचेरीमधील राजवट संपवण्याऐवजी त्यांनी वाटाघाटीच्या माध्यमातून प्रभाव कायम ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता," असं मुथय्या म्हणाले.

1948 मध्ये फ्रान्स आणि भारतामध्ये एक करार झाला. या करारानुसार कोणत्या देशात विलीन व्हायचं हे पुद्दुचेरीतील लोक स्वत:च ठरवणार होते.

मात्र, मुथय्या म्हणतात की अनेक वर्षांनंतरदेखील फ्रेंच सरकारनं यासंदर्भात स्पष्ट निर्णय घेतला नाही.

'नातेवाईकांकडे जाण्यासाठी व्हिसा'

एका बाजूला पुद्दुचेरी मुक्ती चळवळ सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला पुद्दुचेरीतील तामिळ लोकांना एका वेगळ्याच परिस्थितीला तोंड द्यावं लागत होतं.

डॉ. शक्तीवेल पुद्दुचेरी-फ्रान्स संबंधांचे संशोधक आहेत आणि पुद्दुचेरी विद्यापीठातील इतिहासकार आहेत.

त्यावेळच्या परिस्थितीबद्दल ते म्हणतात, "1954 च्या सुरुवातीला पुद्दुचेरी मुक्ती चळवळीनं अतिशय गंभीर वळण घेतलं. परिणामी, पुद्दुचेरी मुक्ती चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या काही लोकप्रतिनिधींना फ्रान्सनं पुद्दुचेरी सरकारमधून काढून टाकलं."

"फ्रान्सनं भारतीय लोकांच्या पुद्दुचेरीतील प्रवेशावर बंदी घातली. फ्रान्सच्या या कारवाईला प्रत्युत्तर म्हणून भारत सरकारनंदेखील भारतीय पासपोर्ट कायदा 1950 अंतर्गत फ्रेंच प्रदेशांना प्रवासासाठी दिलेली सूट रद्द केली."

तसंच, भारत सरकारनं जाहीर केलं की, फ्रेंच पुद्दुचेरीतील नागरिकांना भारतात येण्यासाठी व्हिसासारखा परवाना घ्यावा लागेल.

"पुद्दुचेरीतील भारतीय दूतावास फ्रेंच सरकारनं दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे 'एकेरी प्रवासाचा व्हिसा' देत असे. जर पुद्दुचेरीतील लोकांना जवळच्याच भारतीय गावांना जायचं अशेल तर त्यांना हे ओळखपत्र घ्यावं लागायचं," असं डॉ. शक्तीवेल म्हणतात.

"पुद्दुचेरी तिन्ही बाजूंनी तामिळनाडूनं (तेव्हाचा मद्रास प्रांत) वेढलेलं होतं. पुद्दुचेरी आणि तामिळनाडूतील लोकांची भाषा, अन्नपदार्थ आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमी एकच होती. त्यामुळे तुम्ही अशा परिस्थितीची कल्पना करा, ज्यात फ्रेंच प्रदेशातून शेजारच्याच भारतीय गावांमध्ये असलेल्या नातेवाईकांमध्ये भेटायला जाण्यासाठी लोकांना व्हिसा घ्यावा लागत असेल," असं शक्तीवेल म्हणतात.

व्हिसाचं बंधन होतं कारण

शक्तीवेल म्हणतात की भारतानं व्हिसाची हे बंधन लागू करण्यामागे अनेक कारणं होती.

डॉ. शक्तीवेल म्हणतात, "पुद्दुचेरीमधील एका गटानं पुद्दुचेरीच्या भारतातील विलीनीकरणाला विरोध केला होता. उदाहरणार्थ, पुद्दुचेरीतील चेट्टीपट्टू गावातील दोनशे फ्रेंच भारतीयांनी भारतीय प्रदेशात जाणारे रस्ते अडवून धरले होते. त्यांनी भारतीय पोलिसांना अडकाव केला."

"काही भारतीय लोक पुद्दुचेरीमध्ये स्वातंत्र्यासाठी लढा देण्यासाठी भारतातून पुद्दुचेरीत येत असल्याचा आरोप फ्रेंच सरकारनं केला. ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेऊन भारतानं व्हिसाची बंधनं लागू केली."

ते पुढे म्हणतात, "पुद्दुचेरीतील बहुतांश लोकांच्या भारतात विलीन होण्याच्या इच्छेला भारत सरकारला पाठिंबा द्यायचा होता. मात्र, तरीदेखील भारत सरकारनं फ्रान्सबरोबर थेट संघर्ष टाळण्यासाठी शांततामय आणि कायदेशीर मार्गानं हे घडवण्याचा प्रयत्न केला."

'व्हिसा धोरणा'चा काय परिणाम झाला?

"या 'व्हिसा' धोरणामुळे पुद्दुचेरीतील लोकांचं दैनंदिन जीवन विस्कळीत झालं होतं. फ्रेंच सरकारवर दबाव आणण्यासाठी भारत सरकारनं पुद्दुचेरीत जाणाऱ्या रॉकेल आणि अन्नपदार्थ, धान्य यासारख्या वस्तूंचा पुरवठा थांबवला होता," असं डॉ. शक्तीवेल म्हणतात.

भारतीय रुपया हेच पुद्दुचेरीतील लोकांचं चलन होतं. आवश्यक दैनंदिन वस्तू खरेदी करण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी आणि आजूबाजूच्या भारतीय प्रदेशात व्यापार करण्यासाठी भारतीय रुपयाचा वापर केला जात होता.

"तांदूळ, साखर आणि तेल यासारख्या बहुतांश आवश्यक वस्तू भारतीय बाजारपेठेतूनच पुद्दुचेरीमध्ये येत होत्या. तिथे भारतीय रुपया स्वीकारला जात होता. मात्र पुद्दुचेरीमध्ये त्याचा तुटवडा होत. फ्रेंच चलनाचा वापर करणं कठीण होतं. त्यामुळे पुद्दुचेरीतील लोकांना गंभीर अडचणींना तोंड द्यावं लागलं," असं मुथय्या म्हणाले.

ते म्हणाले की या आर्थिक दबावामुळे काही फ्रेंच समर्थक लोकप्रतिनिधींनी त्यांची भूमिका बदलली आणि पुद्दुचेरीचं भारतात विलीनीकरण करण्यास पाठिंबा दिला.

त्या गावांमधील परिस्थिती आजही वेगळी आहे

अगदी आजदेखील, पुद्दुचेरीतील अनेक गावं भौगोलिकदृष्ट्या वेगळी आहेत.

विशेष लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे गावाचा उत्तरेकडचा आणि दक्षिणेकडचा भाग पुद्दुचेरीमध्ये असू शकतो आणि गावाचा मध्यवर्ती भाग मात्र तामिळनाडूत असू शकतो.

आज पुद्दुचेरी हा एक केंद्रशासित प्रदेश आहे.

व्हिसा व्यवस्थेमुळे सर्वसामान्य लोकांना पुद्दुचेरीमधून बाहेर प्रवास करण्यास आणि अगदी पुद्दुचेरीमधीलच यानम (आता आंध्र प्रदेशात) आणि माहे (आता केरळमध्ये) या भागात जाणं अशक्य झालं होतं.

शक्तीवेल म्हणाले की, या सर्व घडामोडींमुळे फ्रेंच सरकारवर काही प्रमाणात दबाव आला. त्यानंतर फ्रान्सनं भारताकडे हे प्रश्न सौहार्दानं सोडवण्याची विनंती केली. त्यामुळे भारत सरकारनं व्हिसा धोरण शिथिल केलं.

भारतात विलीनीकरणासाठी प्रचंड पाठिंबा

अखेरीस 1954 मध्ये फ्रान्स 1948 मध्ये पुद्दुचेरीच्या संदर्भात भारताबरोबर केलेल्या कराराची पूर्तता करण्यास तयार झालं.

फ्रान्सनं जाहीर केलं की 18 ऑक्टोबर 1954 ला कीलूरमध्ये पुद्दुचेरीच्या भारतातील विलीनीकरणासंदर्भात जनमत चाचणी घेण्यात येईल.

1950 च्या निवडणुकीत लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना या जनमत चाचणीत मतदानासाठी पात्र मानलं गेलं.

178 जण या मतदानात सहभागी झाले होते. त्यापैकी 170 जणांनी पुद्दुचेरीचं भारतात विलीनीकरण होण्याच्या बाजूनं मतदान केलं.

त्यानंतर, 1 नोव्हेंबर 1954 ला भारत आणि फ्रान्समध्ये एक करार झाला. या करारानुसार पुद्दुचेरी, कराईकल, माहे आणि यानम या प्रदेशांचं भारतात विलीनीकरण झालं.

अशारीतीनं, पुद्दुचेरी भारतात आलं.

16 ऑगस्ट 1963 ला फ्रेंच संसदेनं या कराराला अधिकृतपणे मान्यता दिली.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)