'ऑपरेशन सिंदूर' नंतर पंतप्रधान मोदींच्या पहिल्या भाषणाचे विश्लेषण, चार महत्त्वाचे मुद्दे

"ऑपरेशन सिंदूर" ने भारताच्या "दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत" एक न्यू नॉर्मल (नवीन सामान्य स्थिती) मानक स्थापन केला आहे, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी देशाला संबोधित करताना सांगितलं.

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर प्रत्युत्तरादाखल भारताने पाकिस्तान आणि पाकिस्तान प्रशासित काश्मीरमधील "कट्टरवाद्यांच्या ठिकाणांवर" क्षेपणास्त्र हल्ले केले होते. त्या घटनेच्या पाच दिवसांनंतर पंतप्रधानांनी देशाला संबोधित केले.

या हल्ल्यांमुळे दोन्ही देशांमध्ये सशस्त्र संघर्षाला सुरुवात झाली होती. शनिवारी दोन्ही देशातील संघर्ष थांबला. कारण अण्वस्त्रधारी शेजारी देशांनी सीमापार लष्करी कारवाया थांबवण्यासाठी एक "समजूतदारपणा" दाखवण्याची गरज होती.

मात्र सोमवारी मोदी यांनी स्पष्ट केलं की, भारताने केवळ आपल्या प्रत्युत्तरात्मक कारवाईला स्थगिती दिली आहे. "आगामी काळात आमचे पाकिस्तानच्या प्रत्येक पावलाकडे लक्ष असेल, ते पुढे कोणती भूमिका स्वीकारतात हेही आम्ही पाहू," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

पंतप्रधान मोदी यांच्या एकूण भाषणाचं विश्लेषण बीबीसीने केलं आहे. त्यातून कोणत्या गोष्टी अधोरेखित झाल्या, ते आपण पाहू.

राजकीय निरीक्षकांनी बीबीसीला सांगितलं की, पंतप्रधानांनी आपल्या संबोधनातून भारताने लष्करी कारवाया थांबवण्यास आणि पाकिस्तानविरोधातील कारवाया पुढे न नेण्यास सहमती दर्शवल्यामुळे त्यांच्या समर्थकांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेने 'पूर्ण आणि तात्काळ शस्त्रसंधी' घडवून आणल्याचा दावा केला आहे. पण पंतप्रधान मोदींनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी केल्याचा वॉशिंग्टनचा उल्लेख टाळला आहे.

1. 'सत्य परिस्थिती स्पष्टपणे सांगितली'

भारत आणि पाकिस्तान यांना वाटाघाटीसाठी एकत्र आणण्याचं काम अमेरिकेनं केलं आहे, असा दावा ट्रम्प यांच्याशिवाय उपाध्यक्ष जेडी व्हेन्स आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिओ यांनीही शनिवारी केला होता.

रुबिओ यांनी पुढे दावा केला की, दोन्ही देशांनी 'तटस्थ ठिकाणी विस्तृत मुद्द्यांवर चर्चा सुरू करण्यास' सहमती दर्शविली आहे.

शनिवारी रात्रीच्या भाषणात, पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी केवळ अमेरिका नव्हे, तर ब्रिटन, तुर्की, सौदी अरेबिया, कतार, UAE आणि संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांचेही तणाव कमी करण्यासाठी आभार मानले होते.

त्याउलट, मोदींनी तिसऱ्या पक्षाची कोणतीही भूमिका मान्य केली नाही.

त्यांनी सांगितलं की, "पाकिस्तानचे मोठे नुकसान झाल्यानंतर, भारताच्या लष्करी ऑपरेशन्सच्या महासंचालकांशी संपर्क साधला. तेव्हा भारताने संघर्षातून माघार घेतली," असं मोदींनी सांगितलं.

इंद्राणी बागची या ज्येष्ठ परराष्ट्र व्यवहार पत्रकार आहेत. यांच्या मते, मोदींनी आपल्या भाषणात भारताची दीर्घकालीन भूमिका पुन्हा स्पष्ट केली आहे.

"भारताने नेहमीच सांगितलं आहे की, पाकिस्तान संदर्भात ते कोणत्याही मध्यस्थ किंवा तिसऱ्या पक्षाला मान्यता देणार नाही," असं त्या म्हणाल्या.

आपल्या भाषणात मोदींनी हेही म्हटलं की, पाकिस्तानसोबतच्या चर्चा फक्त दोन मुद्द्यांवरच केंद्रित असतील - दहशतवाद आणि पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीर.

ब्रह्मा चेलानी हे सामरिक विषय तज्ज्ञ आणि दिल्लीस्थित थिंक टँक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चचे प्राध्यापक आहेत. त्यांनी एका ट्विटमध्ये म्हटलं की, मोदींचे विधान हे ट्रम्प यांच्या उपाय किंवा मार्ग काढण्याच्या दिलेल्या प्रस्तावाचं अप्रत्यक्षपणे खंडन होतं.

बागची यांच्या विश्लेषणानुसार, "आपल्या वक्तव्यांमधून मोदींनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना एक संदेश दिला आहे. 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केल्यापासून, भारतानं स्पष्टपणं सांगितलं आहे की, काश्मीर हा विषय चर्चेसाठी नाही."

2. न्यू नॉर्मल?

"ऑपरेशन सिंदूर" ने एक नवीन सामान्य स्थिती (न्यू नॉर्मल) निर्माण केली आहे, असे म्हणत मोदींनी तीन मुद्दे सांगितले, त्यापैकी एक म्हणजे "भारत न्युक्लियर ब्लॅकमेल (अण्वस्त्रांचे ब्लॅकमेल) सहन करणार नाही".

बागची यांनी सांगितले की, नवी दिल्लीने खरोखरच एक नवीन रेषा आखली आहे.

त्यांनी म्हटलं की, 2016 मध्ये नियंत्रण रेषेवरील सर्जिकल स्ट्राईक्स आणि ऑपरेशन सिंदूर याद्वारे भारताने पाकिस्तानच्या न्युक्लियर (अण्वस्त्रं) हत्यारांचा वापर करण्याच्या धोक्याला निष्क्रिय केलं आहे.

"2016 पूर्वी भारताने पाकिस्तानमध्ये हल्ले केले तरी ते सार्वजनिक केले जात नव्हते. तिथून चार दिवसांतील सातत्याने केलेल्या हल्ल्यांपर्यंत, भारताने आण्विक कक्षेचा स्तर वाढवला आहे," असं त्या म्हणाल्या.

मात्र, मोदींनी जी धोरणं सांगितली त्यात काहीच नाविन्य नव्हतं, असं राजकीय स्तंभलेखिका अदिती फडणीस यांनी सांगितलं.

"नवीन सामान्यतेच्या सिद्धांतात (New Normal) पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारत दहशतवादाला आपल्या अटींवर योग्य प्रत्युत्तर देईल आणि दहशतवादाला प्रायोजित करणाऱ्या सरकार आणि दहशतवादाच्या सूत्रधारांमध्ये (मास्टरमाइंड) कोणताही फरक करणार नाही," असं फडणीस म्हणतात.

2016मध्ये उरी येथील भारतीय लष्करी तळावरील हल्ला आणि 2019 मधील पुलवामा बॉम्बस्फोटानंतरच भारताने ही भूमिका स्पष्ट केली.

"प्रत्येकवेळी भारताचा प्रतिसाद थोडा अधिक तीव्र होत गेला आहे. यावेळीही तसंच झालं. पण यामुळे दहशतवादी हल्ले थांबलेले नाहीत आणि असे हल्ले पुन्हा होण्याची शक्यताही आहे," असंही फडणीस म्हणाल्या.

3. स्पष्ट राजकीय संदेश

जेव्हापासून भारत आणि पाकिस्तान यांनी लष्करी कारवाया थांबवण्यावर सहमती दर्शवली, तेव्हापासून अनेकांनी मोदी सरकारवर पाकिस्तानचे अधिक नुकसान करण्याची संधी गमावल्याबद्दल टीका केली आहे. यात सत्ताधारी भाजपचे समर्थक देखील आहेत.

प्रोफेसर चेल्लानी यांनीही या निर्णयाचं वर्णन 'विजयाच्या तोंडातून पराभव खेचून काढल्यासारखं' असं केलं आहे.

आपल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या राजकीय मतदारसंघ आणि मतदारांचं समाधान करण्याचा प्रयत्न केल्याचं स्पष्टपणे दिसतं, असं ज्येष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं.

नीरजा चौधरी म्हणाल्या, "क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमध्ये 100 पेक्षा अधिक दहशतवाद्यांचा खात्मा झाला आहे आणि भारताने केवळ आपल्या कारवाया स्थगित केल्या आहेत, त्या पूर्णपणे थांबवल्या नाहीत, तसेच पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देताना भारत आपल्या अटी ठरवत राहील, असं सांगून त्यांनी एक संदेश देण्याचा प्रयत्न केला आहे."

त्या म्हणाल्या की, 'सिंदूर' या शब्दाच्या महत्त्वावर भर देऊन पंतप्रधानांनी एक भावनिक संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

"प्रत्येक दहशतवादी संघटनेला माहीत आहे की, आपल्या लेकी-सुनांचे सिंदूर पुसून टाकण्याचा परिणाम काय होईल," असं पंतप्रधान मोदी आपल्या भाषणात म्हणाले.

चौधरी यांनी म्हटलं की, हा लोकांसोबत एक भावनिक संबंध जोडण्याचा प्रयत्न होता.

"पहलगामचा हल्ला इतर दहशतवादी हल्ल्यांपेक्षा वेगळा होता. पुरुषांना त्यांच्या धर्माबद्दल विचारलं गेलं आणि त्यांच्या पत्नी आणि मुलांसमोर त्यांना मारलं गेलं. पंतप्रधानांना याचे भावनिक मूल्य समजलं आहे आणि म्हणूनच त्यांनी यावर विशेष भाष्य केलं," असं त्या म्हणाल्या.

पण पंतप्रधानांच्या भाषणाने त्यांच्या समर्थकांमधील असंतोष शांत झाला, यावर विश्वास बसत नसल्याचं अदिती फडणीस यांनी म्हटलं आहे.

"पाकिस्तानशी संवाद साधताना पंतप्रधानांची मजबूत भाषा याचा अर्थ आहे की, सरकार काहीप्रमाणात आपल्या स्वतःच्या कथनाचे बळी ठरले आहे. मला नाही वाटत की, हे भाषण त्यासाठी पुरेसं होतं," असं त्या म्हणाल्या.

त्या म्हणाल्या, "अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान मध्यस्थी केल्याचे श्रेय घेत आहेत. हे पंतप्रधान मोदींच्या समर्थकांना पटलेलं नाही. हा एक असा मुद्दा आहे जो विरोधी पक्ष देखील उपस्थित करत आहेत."

4. जागतिक शक्तींना संदेश

भारताच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचे फायदे सांगताना, मोदी म्हणाले की, बहावलपूर आणि मुरीदके- हे भारताच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांचे दोन लक्ष्य होते. ही दोन्ही ठिकाणं जागतिक दहशतवादाच्या विद्यापीठांच्या समकक्ष होती.

त्यांनी दावा केला की भारतातील मोठे दहशतवादी हल्ले आणि अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील 9/11 हल्ला आणि 2005 मधील लंडन ट्यूब बॉम्बस्फोटांची मुळं या ठिकाणांशी जोडली गेली होती.

बागची यांना असं वाटतं की, पंतप्रधान मोदी यांनी हे भारताच्या कारवाईला जागतिक समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न केला.

"9/11 नंतर अमेरिकेत एक पिढी मोठी झाली आहे, त्याचप्रमाणे 2005 नंतर यूकेमध्येही एक पिढी जन्माला आली आहे. मोदी त्यांना एक संदेश पाठवू इच्छित आहेत की, भारताने जे केले ते जागतिक हितासाठी होतं."

ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अदिती फडणवीस यांनी या मुद्द्यावर सहमती दर्शवली आहे.

"मोदी हे ट्रम्प यांच्यासोबत क्वाड शिखर परिषदेत भारतात या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढच्या वेळी युनायटेड नेशन्सला संबोधित करताना यावर चर्चा करतील," असं त्यांनी म्हटलं.

फडणीस पुढं म्हणाल्या: "भारत हा बुद्धांचा देश आहे युद्धाचा (युद्ध) नव्हे असं म्हणण्यापासून बदल झाला आहे. मोदींनी बुद्ध पूर्णिमेचा उल्लेख केला, परंतु त्यासोबतच ते म्हणाले की, शांततेचा मार्ग सामर्थ्यातून किंवा सत्तेतूनच जातो."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)