जगदीप धनखड यांचा उपराष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा, प्रकृतीच्या कारणास्तव निर्णय

जगदीप धनखड यांनी उपराष्ट्रपतीपदाचा आज (21 जुलै) राजीनामा दिला आहे. प्रकृती अस्वास्थ्याचे कारण देत, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्याकडे पदाचा राजीनामा सादर केला आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी जगदीप धनखड यांनी राजीनामा सादर केला आहे.

राष्ट्रपतींना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात जगदीप धनखड यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत.

त्याच पत्रात त्यांनी संविधानाच्या कलम 67(अ) चा हवाला देऊन राजीनामा देण्याची घोषणा केली.

भाजपप्रणित एनडीएचे उमेदवार असलेले जगदीप धनखड हे भारताच्या उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विजयी झाले होते. काँग्रेससह इतर विरोधकांच्या उमेदवार मार्गारेट अल्वा यांचा त्यांनी पराभव केला होता.

जगदीप धनखड यांचा परिचय

जगदीप धनखड हे मूळचे राजस्थान येथील आहेत. 2022 मध्ये त्यांची उपराष्ट्रपतीपदी निवड झाली होती.

ते 1989 ते 1991 या कालावधीत जनता दलाच्या तिकिटावर लोकसभेचे खासदार होते.

त्यापूर्वी 1993 ते 1998 दरम्यान त्यांनी राजस्थानच्या किशनगढ येथून विधानसभेचे आमदार होते.

सुरुवातीला व्यवसायाने वकील आणि नंतर नेते असा प्रवास केलेल्या धनकड यांची पश्चिम बंगालचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती 2019 मध्ये करण्यात आली होती.

पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्याशी अनेक प्रसंगांमध्ये त्यांचे झालेले वादही अनेकवेळा समोर आले होते.

उपराष्ट्रपतींच्या जबाबदाऱ्या

उपराष्ट्रपती राज्यसभेचे सभापती असतात. राज्यघटनेत हीच त्यांची सगळ्यात मोठी जबाबदारी असते.

राष्ट्रपतीपद काही कारणाने रिक्त झालं तर त्यांना राष्ट्रपतीपदाच्या जबाबदाऱ्याही पार पाडाव्या लागतात. कारण राष्ट्रपतीपद रिक्त राहू शकत नाही.

पदांचा क्रम पाहिल्यास उपराष्ट्रपती हे राष्ट्रपतींपेक्षा कनिष्ठ आणि पंतप्रधानांपेक्षा वरिष्ठ असतात. शेजारी देशांशी संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टीने ते परराष्ट्र दौरेही करतात.

उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक कशी होते?

उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार सहभागी होतात. या निवडणुकीत विधानसभेचे आमदार मतदान करत नाहीत.

मजेशीर गोष्ट अशी की राष्ट्रपती लोकसभा निवडणुकीत मतदान करू शकत नाहीत, मात्र या निवडणुकीत ते मतदान करतात.

उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर साठ दिवसांच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतात. त्यासाठी निवडणूक आयोग निवडणूक अधिकाऱ्याची नेमणूक करतात. ते लोकसभा किंवा राज्यसभेचे महासचिव असतात.

निवडणूक अधिकारी एक सार्वजनिक सूचना जारी करतात आणि नामांकनं मागवतात. उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी 20 प्रस्तावक आणि 20 अनुमोदकर लागतात.

प्रस्तावक आणि अनुमोदक राज्यसभा आणि लोकसभेचे सदस्य असू शकतात. उमेदवाराला 15000 रुपये जमाही करावे लागतात. त्यानंतर निवडणूक अधिकारी अर्जाची छाननी करतात आणि योग्य उमेदवारांचं नाव जाहीर करतात.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)