सौरऊर्जा स्वच्छ, पण सौर पॅनलचा कचरा किती धोकादायक? तज्ज्ञांनी कोणता इशारा दिला आहे?

गेल्या काही वर्षांत भारतात सौरऊर्जेचा विस्तार वेगाने झाल्याचे दिसत आहे. भारताचं हे मोठं यश मानलं जातं. परंतु, या वाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन होणार नसेल तर ही ऊर्जा-परिवर्तन प्रक्रिया खरंच स्वच्छ आहे का?

अवघ्या एका दशकात भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सौरऊर्जा उत्पादक देश बनला आहे. हवामान बदलावर मात करण्याच्या देशाच्या धोरणात आता नवीकरणीय म्हणजेच अक्षय ऊर्जा केंद्रस्थानी आहे. आज सौर पॅनल मोठ्या सौर उद्यानांपासून ते शहरांतील, गावांतील घरांच्या छपरांवर सर्वत्र दिसत आहेत.

मोठे सौर पार्क्स म्हणजे उद्यानांसोबतच देशभरातील लाखो घरांवरील सौर प्रणाली आता थेट वीज-ग्रीडमध्ये वीज पुरवत आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार, अनुदान योजनेंतर्गत सुमारे 24 लाख घरांनी सौरऊर्जा स्वीकारली आहे.

सौरऊर्जेच्या वाढीमुळे भारताचे कोळशावरील अवलंबित्व कमी झालं आहे. थर्मल (उष्णतेच्या ऊर्जेचा वापर करून वीज निर्माण करण्याची प्रक्रिया) आणि इतर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत अजूनही एकूण वीजक्षमतेच्या निम्म्याहून अधिक वाटा देत असले, तरी सौरऊर्जेचा वाटा आता 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाला आहे.

मात्र या यशासोबत एक आव्हानही आहे, वापरात स्वच्छ असलेले सौर पॅनल व्यवस्थापन योग्य नसेल तर पर्यावरणासाठी धोकाही निर्माण करू शकतात.

सौर पॅनल बहुतेक वेळा रिसायक्लेबल (पुनर्वापर योग्य) असतात. ते काच, अ‍ॅल्युमिनियम, चांदी आणि पॉलिमरपासून बनलेले असतात. मात्र त्यामध्ये असलेले शिसे (लीड) आणि कॅडमियमसारख्या कमी प्रमाणातील विषारी धातू योग्य पद्धतीने हाताळले नाहीत, तर माती आणि पाण्याचं प्रदूषण होऊ शकतं.

सौर पॅनल साधारणपणे सुमारे 25 वर्षे टिकतात. त्यानंतर ते काढून टाकले जातात आणि कचऱ्यात जातात. मात्र भारतात सध्या सौर कचऱ्याच्या पुनर्वापरासाठी स्वतंत्र असा ठोस निधी किंवा बजेट नाही आणि जुने पॅनल प्रक्रिया करण्यासाठी मोजकीच छोटी केंद्रं उपलब्ध आहेत.

'...तर माती आणि पाण्यामध्ये प्रदूषण'

भारताकडे सौर कचऱ्याबाबत अधिकृत आकडेवारी नाही. परंतु, एका अभ्यासानुसार 2023 पर्यंत सुमारे 1 लाख टन सौर कचरा निर्माण झाला असून, 2030 पर्यंत तो 6 लाख टनांपर्यंत वाढू शकतो.

सध्या या कचऱ्याचे प्रमाण कमी आहे. पण तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, भविष्यात मोठ्या प्रमाणात सौर कचऱ्यांची समस्या जाणवणार आहे. त्यामुळे वेळीच पुनर्वापरासाठी गुंतवणूक केली नाही, तर भारताला गंभीर संकटाचा सामना करावा लागू शकतो.

कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर (सीईईडब्ल्यू) या संस्थेच्या नवीन अभ्यासानुसार, 2047 पर्यंत भारतात 1.1 कोटी टनांहून अधिक सौर कचरा निर्माण होऊ शकतो.

हा कचरा योग्य पद्धतीने हाताळण्यासाठी सुमारे 300 विशेष (समर्पित) पुनर्वापर केंद्रांची गरज भासेल आणि पुढील दोन दशकांत सुमारे 478 दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे 362 दशलक्ष पाउंड) इतकी गुंतवणूक करावी लागेल.

टारग्रे या ऊर्जा कंपनी रोहित पाहवा म्हणतात की, "भारतामधील बहुतांश मोठे सौर पार्क 2010 च्या दशकाच्या मध्यात उभारले गेले होते. त्यामुळे पुढील 10 ते 15 वर्षांत सौर कचऱ्याची खरी मोठी लाट येणार आहे."

'सौर कचऱ्याबाबत धोरण ठरवणं गरजेचं'

भारतामधील सौर कचऱ्याचे अंदाज हे जागतिक पातळीवरील परिस्थिती दाखवतात. 2010 च्या दशकात सौरऊर्जेचा वेगाने विस्तार झाल्यामुळे, 2030 पर्यंत अमेरिकेत सुमारे 1.7 लाख ते 10 लाख टन, तर चीनमध्ये जवळपास 10 लाख टन सौर कचरा निर्माण होऊ शकतो.

परंतु, धोरणांच्या बाबतीत परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात वेगळी आहे.

अमेरिकेत सौर पॅनलचा पुनर्वापर प्रामुख्याने बाजारावर अवलंबून आहे आणि विविध राज्यांच्या नियमांनुसार ते चालते. चीनचे व्यवस्थापन भारतासारखेच अजून विकसित होत आहे आणि त्यांच्याकडेही अद्याप खास नियमावली (फ्रेमवर्क) नाही.

2022 मध्ये भारताने सौर पॅनल्सना इ-कचरा नियमांखाली आणले. ज्यामुळे उत्पादकांना पॅनल्सच्या एक्सपायरीवेळी (पॅनलचं आयुष्य किंवा मुदत संपताना) त्यांना ते गोळा करणं, साठवणं, विघटन करणं आणि पुनर्वापर करण्याची जबाबदारी दिली गेली.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, नियमांची अंमलबजावणी असमान आहे. विशेषतः घरगुती आणि लहान सौर पॅनल्ससाठी ज्यांचं इन्स्टॉलेशनचं प्रमाण 5 ते 10 टक्के आहे. हे पॅनल्स जरी कमी प्रमाणात असले, तरी त्यांचा कचरा मोठा होऊ शकतो कारण ते शोधणं, गोळा करणं आणि पुन्हा वापरणं म्हणजे रीसायकल करणं कठीण आहे.

जुने किंवा खराब झालेले सौर पॅनल्स अनेकदा लँडफिलमध्ये किंवा अनधिकृत पुनर्वापर केंद्रांकडे जातात. तेथील असुरक्षित पद्धतीमुळे विषारी पदार्थ माती आणि पाण्यात मिसळू शकतात. बीबीसीने या संदर्भात भारताच्या नवीकरणीय (अक्षय) ऊर्जा मंत्रालयाशी संपर्क साधला आहे.

'तज्ज्ञांनी दिला इशारा'

पर्यावरण तज्ज्ञ साई भास्कर रेड्डी नक्का म्हणतात, "सौरऊर्जा दोन दशकांपर्यंत स्वच्छ वाटते, पण जर पॅनल्सचा पुनर्वापर करण्याचा ठोस आराखडा नसेल, तर फक्त जुन्या पॅनल्सचा ढीगच राहील."

अडचणी, आव्हानं असूनही, तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की या समस्येत संधीही आहेत.

"जसा सौर कचरा वाढत जाईल, तसतशी तो योग्य पद्धतीने हाताळता येणाऱ्या कंपन्यांची मागणीही वाढेल," असं पाहवा यांनी सांगितलं.

सीईईडब्ल्यू म्हणते की, योग्य किंवा कार्यक्षम पुनर्वापर केल्यास 2047 पर्यंत नवीन पॅनल्ससाठी 38 टक्के सामग्री पुन्हा वापरता येऊ शकते आणि खाणींमधून होणारे 37 दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन रोखता येईल.

अभ्यासाच्या सह-लेखिका आकांक्षा त्यागी म्हणतात की, भारतात आधीच काच आणि अ‍ॅल्युमिनियमसाठी बाजारपेठ आहे, आणि सोलर सेलमध्ये आढळणारे सिलिकॉन, चांदी आणि तांबे यांचा पुनर्वापर नवीन पॅनल्स किंवा इतर उद्योगांसाठी केला जाऊ शकतो.

सध्या, बहुतांश सौर कचऱ्यावर फक्त साध्या पद्धतीने प्रक्रिया केली जाते, ज्यामुळे फक्त काच आणि अ‍ॅल्युमिनियमसारखी कमी-मूल्याची सामग्री मिळते. तर चांदी आणि तांब्यासारखे मौल्यवान धातू गमावले जातात, खराब होतात किंवा खूप कमी प्रमाणातच काढले जातात.

तज्ज्ञांचं सांगणं आहे की, पुढील दशक भारताच्या सौरऊर्जा उद्दिष्टांसाठी खूप महत्त्वाचं असेल. देशाने जलद पाऊल उचलणं गरजेचं आहे. एक नियमबद्ध आणि स्वावलंबी पुनर्वापर प्रणाली तयार करणं, घरांमध्ये जागरूकता वाढवणं आणि सौर व्यवसायात कचरा गोळा करण्याची व्यवस्था समाविष्ट करणं आवश्यक आहे.

नक्का म्हणतात, "ज्या कंपन्यांना सौरऊर्जेत नफा होतो, त्यांना पॅनल्स काम करण्याचं थांबल्यानंतर त्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारीही द्यावी."

"योग्य पुनर्वापर किंवा रिसायकलिंग नसेल, तर आजची स्वच्छ ऊर्जा भविष्यातील जास्त कचऱ्याचे कारण होऊ शकते," असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)