फॅक्ट चेक युनिट स्थापनेसाठी केंद्राने केलेल्या घटना दुरुस्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाचा रेड सिग्नल

मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करण्यासाठी कायद्यात केलेला बदल रद्द केला आहे.

यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती दिशानिर्देश आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 या कायद्यात केलेला बदल रद्द केला आहे.

केंद्र सरकारनं सोशल मीडियावरील कंटेटवर नजर ठेवण्यासाठी फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली होती.

या अधिसूचनेवर सुप्रीम कोर्टाने मार्च 2024 मध्ये स्थगिती आणली होती. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने ही अधिसूचना रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

यापूर्वी जानेवारी महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने यावर विभाजित निकाल दिला होता.

खंडपीठातील एका न्यायाधीशांना हा बदल असंवैधानिक वाटला होता, तर दुसऱ्या न्यायाधीशांनी हा बदल घटनात्मक असल्याचा निकाल दिला होता. त्यानंतर या खंडपीठातील तिसऱ्या न्यायाधीशांच्या निकालापर्यंत या बदलला स्थगिती देण्यात आली होती.

याआधी काय घडलं होतं?

सरकारी अधिसूचनेनुसार, "माहिती तंत्रज्ञान (मध्यवर्ती दिशानिर्देश आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021 च्या नियम 3 च्या उप-नियम (1) च्या खंड (b) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, केंद्र सरकारच्या कोणत्याही कामकाजाच्या संदर्भात माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो अंतर्गत फॅक्ट चेक युनिटला केंद्र सरकारच्या फॅक्ट चेक युनिटच्या स्वरुपात अधिसूचित करण्यात आलं होतं.

या युनिटच्या स्थापनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 13 मार्च रोजी न्यायालयानं ती फेटाळली होती.

पण याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं सरकारच्या आदेशावर स्थगिती आणली आहे.

याबाबात सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले, “आमच्या दृष्टीनं मुंबईत जे प्रकरण प्रलंबित आहे ते, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात करणाऱ्या मूल्यांवर परिणाम करणारं आहे. या सर्व मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. त्या स्थितीचा विचार करता, आम्ही मेरीटवर काही बोलू इच्छित नाही. कारण त्यामुळे न्यायाधीशांच्या निष्पक्ष विचारावर परिणाम होऊ शकतो.”

“अंतरिम सवलतीसाठी अर्ज फेटाळल्यानंतर केंद्र सरकारने 20 मार्च 2024 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती द्यावी लागेल, असं आमचं स्पष्ट मत आहे. 2023 च्या दुरुस्तीच्या वैधतेच्या आव्हानांचा विचार करता त्यात गंभीर घटनात्मक प्रश्नांचा समावेश आहे.

या युनिटच्या स्थापनेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 13 मार्च रोजी न्यायालयानं ती फेटाळली होती.

पण याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं सरकारच्या आदेशावर स्थगिती आणली आहे.

याबाबात सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले, “आमच्या दृष्टीनं मुंबईत जे प्रकरण प्रलंबित आहे ते, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आघात करणाऱ्या मूल्यांवर परिणाम करणारं आहे. या सर्व मुद्द्यांवर उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. त्या स्थितीचा विचार करता, आम्ही मेरीटवर काही बोलू इच्छित नाही. कारण त्यामुळे न्यायाधीशांच्या निष्पक्ष विचारावर परिणाम होऊ शकतो.”

“अंतरिम सवलतीसाठी अर्ज फेटाळल्यानंतर केंद्र सरकारने 20 मार्च 2024 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती द्यावी लागेल, असं आमचं स्पष्ट मत आहे. 2023 च्या दुरुस्तीच्या वैधतेच्या आव्हानांचा विचार करता त्यात गंभीर घटनात्मक प्रश्नांचा समावेश आहे.

बोलण्याच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर नियम 3(1)(b)(5) च्या होणाऱ्या परिणामांचं उच्च न्यायालयानं विश्लेषण करण्याची गरज आहे. त्यानुसार आम्ही तिसरे न्यायाधीश आणि विभागीय खंडपीठाचं मत बाजूला ठेवतो आणि उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित कार्यवाही निकाली काढण्याचे निर्देश देतो. सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगित राहील.”

केंद्र सरकार मागील काही काळापासून या युनिटच्या स्थापनेबाबत बोलत होतं. पण न्यायालयाच्या आदेशानं सरकारला हे युनिट स्थापन करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं होतं.

2023 मध्ये या फॅक्ट चेक युनिटचा कायद्यात समावेश करण्यात आला होता.

बोलण्याच्या आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर नियम 3(1)(b)(5) च्या होणाऱ्या परिणामांचं उच्च न्यायालयानं विश्लेषण करण्याची गरज आहे. त्यानुसार आम्ही तिसरे न्यायाधीश आणि विभागीय खंडपीठाचं मत बाजूला ठेवतो आणि उच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित कार्यवाही निकाली काढण्याचे निर्देश देतो. सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगित राहील.”

केंद्र सरकार मागील काही काळापासून या युनिटच्या स्थापनेबाबत बोलत होतं. पण न्यायालयाच्या आदेशानं सरकारला हे युनिट स्थापन करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं होतं.

2023 मध्ये या फॅक्ट चेक युनिटचा कायद्यात समावेश करण्यात आला होता.

चुकीच्या माहितीला आळा घालणं हा या युनिटचा उद्देश असल्याचं सरकाचं म्हणणं आहे. पण या युनिटचा कायद्यात समावेश करण्याचे प्रयत्न वादात सापडले आहेत.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सरकारवर टीका करणारं स्वतंत्र मीडिया वार्तांकन दडपण्याचा हा प्रयत्न असल्याची भीती अनेक पत्रकार आणि तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

असं असलं तरी, या युनिटच्या घटनात्मकतेशी संबंधित याचिका अद्याप मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. फॅक्ट चेक युनिट स्थापन करणार नाही, असं प्रतिज्ञापत्र यापूर्वी सरकारने दिलं होतं.

या वर्षी 31 जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या युनिटच्या घटनात्मकतेवर विभाजित निर्णय दिला होता.

या प्रकरणी अंतिम निर्णय होईपर्यंत हा नियम स्थगित ठेवावा, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता.

या युनिटमुळे काय बदल होतील आणि इंटरनेट यूझरद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या कंटेटवर त्याचा कसा परिणाम होऊ शकतो हे समजून घेऊया.

फॅक्ट चेक युनिट

2023 मध्ये, इंटरमीडियरी गाइडलाइन अँड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड-2021 मध्ये सुधारणा करण्यात आली.

हे नियम इंटरमीडिएटरीजला नियंत्रित करतात. ज्यात दूरसंचार सेवा, वेब होस्टिंग सेवा, फेसबुक, YouTube सारख्या सोशल मीडिया वेबसाइट्स आणि Google सारख्या सर्च इंजिनचा समावेश आहे.

सुधारित नियमांमध्ये म्हटलंय की, केंद्र सरकारला फॅक्ट चेक युनिट नियुक्त करण्याचा अधिकार असेल. या युनिटला केंद्र सरकारच्या कामकाजाशी संबंधित कोणतीही बातमी 'बनावट, खोटी किंवा दिशाभूल करणारी' म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार असेल.

याला कॉमेडियन कुणाल कामरा आणि संपादकांची संघटना एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया यांनी आव्हान दिलं आहे.

वेब होस्टिंग सेवा आणि सोशल मीडिया वेबसाइट्सप्रमाणं न्यूज वेबसाइट्स थेट इंटरमीडिएटरीजच्या व्याख्येत येत नाहीत. याचा अर्थ ज्या बातमीला खोटं म्हणून सांगितलं जाईल तिला इंटरनेटवरून काढलं जाऊ शकतं.

एखादी बातमी खोटी म्हणून सांगितली तर?

IT नियमांनुसार, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर दिशाभूल करणारी माहिती प्रदर्शित किंवा अपलोड होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी इंटरमीडियरीजनी योग्य पावलं उचलली पाहिजेत.

यामुळे, इंटरमीडियरीजला ती माहिती 36 तासांच्या आत हटवावी लागेल. जर त्यांनी तसं केलं नाही तर त्याला कायदेशीर शिक्षेपासून दिलेलं संरक्षण काढून घेतलं जाऊ शकतं.

सध्या हे संरक्षण त्या वेबसाईट्स आणि सेवा प्रदात्यांना देण्यात आलं आहे जे लोकांच्या वतीने पोस्ट केलेली माहिती होस्ट करतात. ही व्यवस्था त्याच्या वेबसाईटवर इतरांनी पोस्ट केलेल्या कंटेटसाठी जबाबदार धरण्यापासून संरक्षण देते.

वापरकर्त्याला इंटरमीडियरीने नियुक्त केलेल्या तक्रार निवारण अधिकाऱ्याशी संपर्क साधण्याचा पर्याय असेल.

तक्रार निवारण अधिकाऱ्याच्या निर्णयावर वापरकर्ता समाधानी नसल्यास, तो तक्रार घेऊन अपील समितीकडे जाऊ शकतो. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेली ही त्रिसदस्यीय समिती आहे.

या नियमावर टीका का होत आहे?

सरकारच्या या नियमावर अनेक लोकांनी जोरदार टीका केली आहे. एडिटर गिल्ड या संपादकांच्या संघटनेनं एक निवेदन जारी करुन सरकारला ही दुरुस्ती मागे घेण्याचं आवाहन केलं होतं.

गिल्डने म्हटलंय की, सरकारचं हे पाऊल त्रासदायक आहे कारण यानुसार सरकार स्वतःशी संबंधित बातम्यांवर सेन्सॉरशिप लादेल.

'ॲक्सेस नाऊ' आणि 'इंटरनेट फ्रीडम फाऊंडेशन' सारख्या 17 डिजिटल अधिकार संस्थांनी म्हटलंय की, ही दुरुस्ती घटनात्मकतेच्या कसोटीवर उतरत नाही कारण यामुळे भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार धोक्यात येतो आणि याचा वापर 'असहमती दडपण्यासाठी' केला जाऊ शकतो.

यामुळे राजकीय व्यंगचित्र, विडंबन किंवा राजकीय टिप्पण्यांना लक्ष्य केलं जाऊ शकतं, असाही याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे.

सरकार काय म्हणतं?

सरकारने या नियमांचं समर्थन केलं होतं. सरकारनं म्हटलं की, "खोट्या बातम्या शेअर केल्यानं गंभीर सार्वजनिक संकट येउ शकतं. सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो."

हे नियम एखाद्या व्यक्तीच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर किंवा भाषण स्वातंत्र्यावर बंधन घालत नाहीत. त्यात तक्रार निवारण यंत्रणाही देण्यात आली आहे, असंही सरकार म्हणतं.

याव्यतिरिक्त, असंही स्पष्ट करण्यात आलं की, "हे युनिट फक्त बनावट आणि बिनबुडाच्या तथ्यांवर निर्बंध घालेल, जे सरकारी दस्तऐवजांमध्ये दिलेली तथ्ये आणि आकड्यांच्या स्पष्टीकरणाहून भिन्न आहेत."

सरकारचे स्वतःचे युनिट

प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) अंतर्गत सरकारच्या विद्यमान फॅक्ट चेक युनिटनं काही बातम्या खोट्या असल्याचं घोषित केल्यानं अनेक लोक घाबरले.

हे युनिट अनेकदा सरकारवर टीका करणाऱ्या माहितीला खोटी बातमी म्हणून लेबल करतं, असंही अनेक पत्रकारांनी म्हटलं आहे.

सरकारी फॅक्ट चेक संस्थेनेच खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या कशा पसरवल्या, हे बीबीसीने यापूर्वीच रिपोर्टमध्ये दाखवलं आहे.

'अल्ट न्यूज' या फॅक्ट चेक वेबसाइटचे सह-संस्थापक प्रतीक सिन्हा म्हणतात की, या युनिटचा वापर केवळ सरकारची प्रतिमा उजळण्यासाठी करण्यात आला आहे.

"PIB च्या फॅक्ट चेकमध्ये निश्चित प्रक्रिया नसते, जशी ती इतर फॅक्ट चेक करणारे सहसा करतात. PIB पूर्ण संदर्भ न देता एखादी गोष्ट 'बरोबर की चूक' म्हणून घोषित करते," असंही ते म्हणाले.

मुंबई हायकोर्टात काय झाले होते?

या फॅक्ट चेक युनिटला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुरुवातीपासून सुनावणी सुरू आहे. 31 जानेवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं याच्या घटनात्मकतेबाबत निकाल दिला होता.

न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी या युनिटशी संबंधित नियम असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं होतं. यात 'सरकारचं कामकाज', 'बनावट' आणि 'दिशाभूल करणारे' या शब्दांची व्याख्या नाही, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

ते म्हणाले की, सरकारच्या कारभारात कोणतचं सत्य पूर्ण नाहीये. ही दुरुस्ती सरकारबाबत पूर्णपणे चुकीच्या तत्त्वावर आधारित असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

नागरिकांना फक्त 'योग्य माहिती' मिळेल याची काळजी घेणं हे कर्तव्य आहे, असंही ते म्हणाले.

दुसरीकडे न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी या दुरुस्तीला घटनात्मक म्हटलं.

त्या म्हणाल्या की, यात माहिती काढून टाकली जाणं आवश्यक नाही, पण इंटरमीडियरीजला सूचनांसह माहिती प्रदर्शित करण्याचा पर्यायदेखिल असेल.

त्या म्हणाल्या की, "या युनिटचे कामकाज काय आहे हे अद्याप कळलेले नाही. पुढे चालून पक्षपातीपणाचा कोणताही मुद्दा समोर आल्यास, पीडित व्यक्ती न्यायालयातही जाऊ शकते. हा नियम व्यंगचित्र, विडंबन, टीका किंवा मत यांना लागू होणार नाही."

"आपल्या कामकाजाशी संबंधित कोणत्याही पैलूवर योग्य तथ्ये प्रदान करणारे हे सरकार सर्वोत्तम स्थितीत आहे," असं त्यांनी निर्णयात लिहिलं.

दोन्ही न्यायमूर्तींमध्ये एकमत झालं नाही, त्यानंतर हे प्रकरण तिसऱ्या न्यायाधीशांसमोर ठेवण्यात आलं होतं.