आता 'लव्ह जिहाद'बाबत समिती स्थापन, पण आधीच्या आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समितीचं काय झालं?

महाराष्ट्रात 'लव्ह जिहाद' विरोधी किंवा धर्मांतरविरोधी कायदा येणार असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. याचे कारण म्हणजे गृह विभागाने नुकताच एक शासन निर्णय जारी करत एक विशेष समिती स्थापन केली आहे.

या निर्णयानुसार, बळजबरीने धर्मांतर किंवा फसवणूक किंवा 'लव्ह जिहाद' या अनुषंगाने ही समिती कायदेशीर अभ्यास करणार आहे.

अशीच एक समिती युती सरकारने डिसेंबर 2022 मध्ये स्थापन केली होती. महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत 'आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती' स्थापन करण्यात आली होती.

या निर्णयाला विरोधक आणि अनेक संघटनांनी विरोधही दर्शवला होता. निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी काही संघटनांनी 'सलोखा समिती' सुद्धा स्थापन केली होती. परंतु, राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रात बरीच चर्चा झालेल्या या समितीचे पुढे काय झाले? या समितीकडे आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भात तसंच, 'लव्ह जिहाद' संदर्भात किती तक्रारी आल्या? समितीने या तक्रारींचे पुढे काय केले किंवा याप्रकरणांमध्ये फसवणुकीचा किंवा धर्मांतर केल्याचा काही गुन्हा दाखल केला का? असे अनेक प्रश्न आजही उपस्थित केले जात आहेत.

'आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती'बाबतचा निर्णय नेमका काय होता?

डिसेंबर 2022 रोजी राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी करत 13 जणांच्या सदस्यांची एक समिती तयार केली.

संबंधित खात्याचे मंत्री, विभागाचे प्रधान सचिव, आयुक्त, सह सचिव आणि सदस्य अशा 13 जणांची ही समिती तयार करण्यात आली होती.

तसंच, ही समिती खालील मुद्यांचा आढावा घेऊन शिफारस करेल असंही निर्णयात सांगण्यात आलं होतं. हे मुद्दे कोणते :

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

'सरकारी नोंदीची कुठलीही सिस्टमच तयार झाली नाही'

ही समिती तत्कालीन महिला व बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली होती. या समितीकडे आतापर्यंत किती तक्रारी किंवा यासंबंधी किती केसेस आढळल्या? यासंदर्भात समितीने पुढे काही शिफारशी केल्या का? किंवा कशापद्धतीची प्रकरणं हाताळण्यात आली, याची सरकारी काही नोंद आहे का? यासंबंधी आम्ही समितीचे सदस्य आणि राष्ट्रीय मुस्लीम मंचचे संयोजक इरफान अली यांच्याशी संपर्क साधला.

समितीच्या सदस्यांनी त्यांना वाटून दिलेल्या जिल्ह्यात काम केलं परंतु याची सरकार दरबारी नोंद करण्याची सिस्टम तयार झाली नाही, असं इरफान अली सांगतात.

समितीच्या सदस्यांना आंतधर्मीय विवाहांसंदर्भात दिलेले काम पाहण्यासाठी जिल्हे वाटून देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत इरफान अली यांच्याकडे देण्यात आल्याचं ते सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "आम्ही जिल्हे वाटून घेतले होते. त्या जिल्ह्यातील केसेसबद्दल माहिती घेत होतो. मी एका केसमध्ये नेरूळमध्ये गेलो होतो. आंतरधर्मीय लग्नाचा विषय होता. ती मुलगी आपल्या घरी परत आली होती. मुस्लीम मुलाने सोडून दिल्यानंतर ती परत आली."

ठाणे जिल्ह्यात मी एकूण 29 केसेस किंवा 29 अशा प्रकरणांचा आढावा घेतला असा दावा ते करतात. परंतु महत्त्वाचं म्हणजे अशा कोणत्याही प्रकरणांची सरकार दरबारी नोंद नाही असंही ते स्पष्ट करतात.

ते म्हणाले, "आम्ही वैयक्तिक गेलो होतो आणि माहिती घेतली आहे अशा प्रकरणांमध्ये. जिल्ह्यांमध्ये जायचं आणि करायचं. समितीमार्फतच जाऊन आम्ही काम करत होतो. परंतु याची नोंद सरकार दरबारी झालेली नाही. सरकारी नोंदीची कुठलीही सिस्टम तयार झाली नाही." असंही ते सांगतात.

इरफान अली सांगतात, "काही ठिकाणी पालकांना पोलीस स्थानकांमध्ये पाठपुरावा करणं किंवा मदत करणं असंही काम केलं. काही वेळेला मुलीची फसवणूक झाल्याचंही लक्षात येत होतं. विवाहानंतर काही समस्या झाल्यानंतरच विषय आमच्यापर्यंत येत होता. समितीचं काम खूप चांगलं चाललं असं नाही. समितीला कोणताही आर्थिक सहकार्य किंवा इतर सहकार्य नव्हतं."

"स्थानिक सामाजिक संस्था आणि काही वकिलांकडून आमच्यापर्यंत माहिती येत होती. धर्माविषयी कोणतीही माहिती न देता धर्मांतर केलं जात आहे," असंही आमच्या लक्षात आलं.

"वैयक्तिक असलं तरी मुलीची ओळख बदलली जाते धार्मिक फायद्यासाठी यामुळे यावर लक्ष दिलं पाहिजे हा हेतू होता." असंही ते सांगतात.

समितीने काय साध्य केलं?

या समितीने काय साध्य केलं? यावर उत्तर देताना एक सदस्य सांगतात, "समितीने काहीच साध्य केलं नाही. फक्त पॉलीटीकल स्टंटबाजी झाली."

ते पुढे सांगतात, "त्या त्या वेळेला याचा राजकीय फायदा मिळालेला आहे. सरकारकडून अपेक्षित सपोर्ट मिळायला हवा होता. समितीला गांभीर्याने घेतलं नाही आणि समितीला काम करायला मिळालं नाही असं माझं मत आहे. केवळ घोषणा करून समाजासाठी काहीतरी करतोय पण प्रत्यक्षात काही केलं नाही."

तसंच ते म्हणाले, "ज्या हेतूने समिती सुरू केली त्या वेगाने काम झालेलं नाही. आम्हाला ओळखपत्र आणि सुरक्षा मिळायलाच खूप वेळ गेला," असंही ते म्हणाले.

या समितीकडे आतापर्यंत किती तक्रारी आल्या किंवा यापैकी 'लव्ह-जिहाद' तक्रारी किती होत्या? समितीने यात पुढे काय कारवाई केली? यासंदर्भात तत्कालीन महिला व बाल विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितलं, "लव्ह जिहाद ही एक मोठी समस्या असून, अशा प्रकारच्या तक्रारी रोखण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून पाऊले उचलण्यासाठी डिसेंबर 2022 मध्ये आंतरधर्मीय परिवार समन्वय समिती नेमली होती.

सदर समिती महिला व बालविकास विभागाअंतर्गत नेमण्यात आली होती आणि त्या खात्याचा मी तत्कालीन मंत्री होतो. आता हे मंत्री पद माझ्याकडे नाही त्यामुळे सद्यस्थितीतील माहिती मी देणे उचित नाही."

"गेल्या काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांनी लव्ह जिहादच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती गठीत केली आहे. त्याबाबत मी त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो."

ते पुढे म्हणाले, "आफताब अमीनने श्रद्धा वालकरची हत्या केली. रूपाली चंदनशिवे या तरुणीची हत्या इक्बाल शेखने केली. पूनम क्षीरसागर या तरुणीला निजाम खानने मारले. उरणच्या यशश्री शिंदेला दाऊद शेखने मारले.

"मालाडच्या सोनम शुक्लाचा शहाजीब अन्सारीने दुर्दैवी अंत केला. या हत्या कोणी केल्या? कोणत्या भावनेने केल्या हे काही लपून नाही, त्यामुळे लव्ह जिहाद होत नाही, असं कोणी म्हणायची हिंमत करू नये.

"लव्ह जिहादची समस्या सर्वश्रुत आहे, पण CRPC च्या प्रावधानाअंतर्गत लव्ह जिहाद नावाचा विशिष्ट गुन्हा शीर्षक नसल्याने त्याच्या केसेस या वेगवेगळ्या गुन्ह्यांच्या शीर्षकाखाली नोंदवल्या जातात. परिणामास्तव त्याचा योग्य आकडा आपल्या समोर येत नाही."

'समितीकडे किती तक्रारी आणि किती गुन्हे दाखल केले?'

आंतरधर्मीय विवाह परिवार समन्वय समिती स्थापन झाल्यानंतर सरकारवर विरोधकांकडून टीका करण्यात आली होती. तसंच, काही सामाजिक संस्थांनीही प्रश्न उपस्थित केले होते.

समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी या प्रकरणी कोर्टातही याचिका दाखल केली होती. तसंच, त्यावेळी सरकारला पत्र लिहून किती तक्रारी प्राप्त झाल्या याचीही माहिती मागवल्याचं ते सांगतात.

बीबीसी मराठीशी बोलताना रईस शेख म्हणाले, "समिती स्थापन झाल्यानंतर तीन महिन्यात त्यांच्याकडे किती केसेस आल्या याची माहिती द्या असं पत्र लिहून सरकारकडे विचारणा केली होती. त्यांनी आम्हाला लिहून दिलं की शून्य केसेस आहेत."

"आम्ही सातत्याने विभागाकडे माहिती मागत होतो. समितीने आतापर्यंत एकही गुन्हा दाखल केलेला नाही. यांना पाच केसेस मिळाल्या आहेत पण त्याचा निष्कर्ष निघालेला नाही. केवळ परसेप्शन बनवण्यासाठी केलं जातं. आम्ही मागणी करत आहोत की आकडेवारी द्या,"

राज्य सरकारने नुकतीच बलपूर्वक धर्मांतर आणि 'लव्ह जिहाद' विरोधी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे.

यावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री मंगलप्रभात लोढा आमदार रईस शेख यांना प्रत्युत्तर देत म्हणाले होते, "महायुती सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात महिला व बालविकास विभागाची जबाबदारी असताना अंतरधर्मीय विवाह समन्वय समिती गठीत केली होती, या समितीच्या माध्यमातून अशा प्रकारच्या घटनांना समोर आणण्यासाठी काम करण्यास मदत होईल.

"आमदार रईस शेख हे एकप्रकारे लव्ह जिहाद प्रकरणाचे समर्थक आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होतो, कारण लव्ह जिहाद विरोधात आवाज उठवला म्हणून त्यांनी तक्रार दाखल केली होती आणि या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे लव्ह जिहादचे समर्थन केले होते. परंतु आता या समितीच्या माध्यमातून लव्ह जिहाद विरोधात कठोर कायदा करण्यासाठी काम केले जाईल."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)