इंदिरा गांधी ते नरेंद्र मोदी : प्रोजेक्ट टायगर असा आकाराला येत गेला...

वाघ

फोटो स्रोत, Getty Images

    • Author, जान्हवी मुळे
    • Role, बीबीसी प्रतिनिधी

भारतातील वाघांची संख्या 3,167 वर पोहोचली आहे. 2022 सालच्या व्याघ्रगणनेतून ही माहिती समोर आली आहे.

9 एप्रिलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बांदिपूर व्याघ्र प्रकल्पाला भेट दिल्यानंतर म्हैसूरमध्ये ही आकडेवारी प्रसिद्ध केली. गेल्या वीस वर्षांत देशात वाघांची संख्या दुप्पट झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

प्रोजेक्ट टायगरला पन्नास वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

पण हे प्रोजेक्ट टायगर काय आहे आणि त्याची सुरुवात कशी झाली होती? इंदिरा गांधींच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या या प्रकल्पानं गेल्या पन्नास वर्षांत काय साध्य केलं?

भारतात वाघांवर संकट का आलं?

एकेकाळी भारतात नेमके किती वाघ होते, याची ठोस आकडवारी सांगता येणार नाही. पण एकोणिसाव्या आणि विसाव्या शतकात त्यांची संख्या वेगानं रोडावू लागली.

यामागचं मुख्य कारण होतं शिकार आणि त्यासाठी बंदुका आणि धातुच्या सापळ्यांचा वापर. राजे महाराजे, ब्रिटिश अधिकारी असे श्रीमंत लोक एक खेळ म्हणून शिकार करायचे.

टायगर्स ऑफ द वाईल्ड या पुस्तकातील संदर्भानुसार 1875 ते 1925 या कालावधीत भारतात 80,000 वाघ मारले गेले.

गेल्या शतकाच्या मध्यावर भारतीय चित्ता नामशेष झाला होता आणि हळूहळू तीच गत वाघांचीही होईल अशी चिन्हं होती.

भारताला स्वातंत्र्य मिळालं, तोवर देशात चाळीस हजारांच्या आसपास वाघ होते. 1970 पर्यंत ती संख्या दोन हजारांच्या खाली गेली.

tiger census
फोटो कॅप्शन, 1973 साली प्रोजेक्ट टायगर सुरू झाल्यावर वाघांच्या संख्येत वाढ झाली, पण अवैध शिकारींमुळे 1990 च्या दशकात त्यात पुन्हा घट झाली.

1969-70 साली इंटरनॅशनल युनियन फॉर काँझर्वेशन ऑफ नेचर म्हणजे IUCN या संस्थेनं वाघाचा समावेष लुप्तप्राय प्रजातींमध्ये म्हणजे नामशेष होण्याचा धोका असलेल्या प्राण्यांच्या यादीमध्ये केला.

ती धोक्याची घंटा होती आणि त्यावर भारताच्या तेव्हाच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी तातडीनं पावलं उचलण्यास सुरुवात केली.

इंदिरा गांधींचं व्याघ्र धोरण

“1960च्या दशकाअखेरीस भारतात विशेषतः शहरी भागातील कुणीही वाघांची फारशी पर्वा करत नव्हतं. पण इंदिरा गांधींना याविषयी चिंता वाटत होती आणि म्हणून त्यांनी एकामागोमाग एक योजना लागू केल्या,” असं मत व्याघ्र तज्ज्ञ वाल्मिक थापर यांनी बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिसच्या एका कार्यक्रमात मांडलं होतं.

दोनच वर्षांत (1972) भारताची पहिली व्याघ्रगणना जाहीर झाली, तेव्हा देशात वाघांचा आकडा 1800 च्या आसपास असल्याचं निदर्शनास आलं.

त्याच वर्षी वन्यजीव संरक्षण कायदा आणण्यात आला आणि फक्त वाघांच्याच नाही तर वन्यजीवांच्या शिकारींवर बंदी घातली गेली.

Tiger

फोटो स्रोत, Getty Images

त्याचदरम्यान एका टास्क फोर्सनं देशात वाघांसाठी संरक्षित अभयारण्यं असावीत यासाठी सरकारला आवाहन केलं होतं.

1 एप्रिल 1973 रोजी भारताच्या पहिल्या अभयारण्यात म्हणजे जिम कॉर्बेट इथे इंदिरा गांधींनी प्रोजेक्ट टायगरचं उद्घाटन केलं.

कैलास सांखला यांची प्रोजेक्ट टायगरचे पहिले संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

प्रोजेक्ट टायगरनं काय साध्य झालं?

प्रोजेक्ट टायगरचा परिणाम लगेच दिसू लागला आणि 1990 च्या दशकापर्यंत वाघांची संख्या तीन हजारांपर्यंत गेली.

पण बेकायदा शिकारी थांबल्या नाहीत. 2005 साली राजस्थानच्या सारिस्का अभयारण्यातून वाघ स्थानिकरित्या नामशेष झाल्याच्या बातम्या आल्यावर सगळे पुन्हा खडबडून जागे झाले.

तेव्हा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनं प्रोजेक्ट टायगरची नव्यानं बांधणी केली आणि नॅशनल टायगर काँझर्वेशन अथॉरिटीची स्थापना करण्यात आली.

Project tiger

फोटो स्रोत, BBC/Getty Images

प्रोजेक्ट टायगरमध्ये सुरुवातीला महाराष्ट्रासह आसाम, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील नऊ अभयारण्यांचा समावेश होता. ही अभयारण्यं एकूण 14,000 चौरस किलोमीटरवर पसरली होती.

पन्नास वर्षांनंतर आता भारतात 54 व्याघ्रप्रकल्प आहेत आणि त्यांचं एकूण क्षेत्रफळ 75,000 चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे.

त्यातले सहा व्याघ्रप्रकल्प म्हणजे बोर, मेळघाट, पेंच, नवेगाव नागझिरा, सह्याद्री, ताडोबा अंधारी हे महाराष्ट्रात आहेत.

देशातील राष्ट्रीय उद्यानांची संख्या आता 106 वर पोहोचली आहे.

जगात वन्य अधिवासात असलेल्या वांघांपैकी 70 टक्के वाघ आता भारतात आहेत.

मोदींचा बिग कॅट अलायन्स

नामशेष होण्याच्या मार्गावर असलेले वाघ आता पुन्हा भारतातल्या जंगलांवर राज्य करू लागले आहेत.

लोकसहभाग आणि संस्कृतीमुळे हे शक्य झालंय, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हैसूरमधल्या कार्यक्रमात म्हटलंय.

रणथंभोर व्याघ्र प्रकल्प

फोटो स्रोत, Getty Images

फोटो कॅप्शन, रणथंभोर व्याघ्र प्रकल्प

मोदींनी वाघांसोबतच सिंह, बिबट्या, स्नो लेपर्ड, चित्ता, जॅग्वार, पुमा यांच्या संरक्षणासाठी इंटरनॅशनल बिग कॅट अलायन्सचं उद्घाटनंही रविवारी केलं. वन्यजीव संवर्धनाची कल्पनाही अधिक व्यापक होताना दिसते आहे.

पण तज्ज्ञांच्या मते भारतात वाघांची संख्या वाढल्याचं आकडेवारी सांगत असली, तरी अजून आव्हानं संपलेली नाहीत.

संख्या वाढली, पण परिणाम काय?

मुळात देशातल्या व्याघ्रगणनेच्या पद्धतींमध्ये अजूनही त्रुटी असल्याचं आणि पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचं काही तज्ज्ञांचं मत आहे.

गेल्या पंधरा वर्षांत जमा केलेली आकडेवारी आणि विश्लेषणाचं परीक्षण करण्यास सरकारी यंत्रणेबाहेरील कुणालाही कधी परवानगी मिळालेली नाही, असा दावा संशोधक आणि अभ्यासक करतात.

टिपेश्वर अभयारण्य

फोटो स्रोत, ANI

फोटो कॅप्शन, टिपेश्वर अभयारण्य

वाघांवर दीर्घकाळ संशोधन करणारे उल्लास कारंथ सांगतात, “वेगवेगळ्या प्रदेशांत आणि भारतभरासाठी वाघांची जी आकडेवारी 2006, 2010, 2014, 2018 आणि आता 2022 मध्ये नमूद करण्यात आली आहे, ती विश्वासार्ह नाही. कारण या सर्वेक्षणासाठी ज्या पद्धतींचा वापर करण्यात आला, त्यात चुका आहेत. सर्व्हेच्या आखणीतही आणि प्रत्यक्ष सर्व्हे करण्यातही. त्यात बदल करण्याची गरज आहे.

“उदा. 2006 साली 1411 वाघ असल्याची नोंद झाली, हा आकडा अनेक कारणांमुळे कमी नोंदवला गेला होता. पण हा आकडाच आधार मानला गेल्यानं पुढच्या व्याघ्रगणनेत मोठी वाढ दिसली.”

कान्हा व्याघ्र प्रकल्पातील एक वाघ

फोटो स्रोत, ANI

फोटो कॅप्शन, कान्हा व्याघ्र प्रकल्पातील एक वाघ

प्रोजेक्ट टायगरमुळे गेल्या 50 वर्षांत देशातील वाघांची संख्या 2000 वरून आता 3000 च्या आसपास गेली आहे. म्हणजे वाघांच्या संख्येत वर्षाला साधारण 1% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे, असं कारंथ नमूद करतात.

“इतर सर्व देशांपेक्षा हा दर नक्कीच चांगला आहे. पण ही संख्या आणखी चांगली होऊ शकली असती. कारण आपल्याकडे 10,000 वाघांना पुरेल एवढं जंगल आहे. प्रोजेक्ट टायगर पहिल्या 30 वर्षांत अनोखं यश ठरलं, पण नंतरच्या काळात तो एक नोकरशाहीचा उपक्रम बनला आहे,” अशी टीका ते करतात.

सरकारी अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की सर्वेक्षणातील त्रुटी आता दूर करण्यात आल्या आहेत.

forests

फोटो स्रोत, BBC/Getty Images

पण वाघांची संख्या वाढत असतानाच त्यांच्या अधिवासात होणारी अतिक्रमणं, जंगलतोड पूर्णपणे थांबलेली नाहीत, याचीही वारंवार चर्चा होताना दिसते. त्यातूनच माणूस आणि वाघामध्ये संघर्ष उभा राहतो.

कारंथ सांगतात, “जिथे जंगलतोड जास्त, तिथे वाघांचा अधिवास वेगानं कमी झाला आहे. प्रामुख्यानं स्थानिक रहिवाशांची अतिक्रमणं आणि मोठ्‌या प्रकल्पामुळे ही घट होते आहे. पण 1990 च्या दशकातल्या आर्थिक विकासानंतर देशातील काही भागांत वनांवरचा दबाव कमी झाला आहे, त्याचाही विचार व्हायला हवा.”

जाताजाता एकच आकडेवारी सांगते. देशाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी केवळ 5.28 टक्के क्षेत्र देशातल्या सगळ्या वन्यजीवांसाठी राखीव आहे. साहजिकच वाघांची वाढती संख्या साजरी करतानाच त्यांच्यासारख्या प्राण्यांसाठीच्या अधिवासात भर घालणं, जंगलांचं संरक्षण करणंही गरजेचं आहे.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: अन्य वेबसाईट्सवरील मजकुरासाठी बीबीसी जबाबदार नाही. YouTube मजुकरात जाहिरातींचा समावेश असू शकतो.

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTubeFacebookInstagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)