एलजीबीटी समुदायाच्या अधिकारांबाबत गेल्या वर्षात कोणत्या देशांची कामगिरी सुधारली आहे?

होमोफोबिया, ट्रान्सफोबिया आणि बायफोबिया विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय दिन 17 मे 2004 पासून साजरा केला जातो. जगभरातील 100 हून अधिक देशांमध्ये एलजीबीटी समुदायाकडून या दिनाचं आयोजन केलं जातं.

जगभरात एलजीबीटी समुदायाच्या लोकांशी केली जाणारी हिंसा आणि भेदभाव याकडं विविध देशांमधील धोरणकर्ते, राज्यकर्ते, सर्वसामान्य माणसं आणि प्रसारमाध्यमं यांचं लक्ष वेधण्याची हा दिवस साजरा केला जातो.

हाच दिवस निवडण्यामागंदेखील एक विशेष कारण आहे. 17 मे 1990 ला जागतिक आरोग्य संघटनेनं समलैंगिकतेला मानसिक आजार म्हणून घोषीत केलं होतं. त्यामुळंच 17 मे या दिवसाची निवड करण्यात आली आहे.

1948 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आजारांसंदर्भातील वर्गीकरणात समलैंगिकतेचा समावेश करण्यात आला होता.

मात्र 1970 च्या दशकापासून जगभरातील आरोग्य संघटनांनी या दृष्टीकोनाला आव्हान देण्यास सुरूवात केली. त्यानंतर 1973 मध्ये अमेरिकन मानसोपचार संघटनेनं त्यांच्या उपचार मॅन्युअलमधून समलैंगिकता वगळली होती.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी समलैंगिकता हा मानसिक आजार नसल्याची भूमिका पटवून देण्यासाठी घेतलेल्या अथक प्रयत्नांबद्दल एलजीबीटीक्यूआय+ कार्यकर्त्यांचे आभार मानले आहेत.

डॉ. जॅक ड्रेशर यांना लिंग आणि लैंगिकता या क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानाबद्दल पुरस्कार मिळालेले आहेत. त्यांनी या गोष्टीचं वर्णन "समलैंगिकतेच्या सामाजिक कलंकामध्ये संघटित स्वरुपातील औषधाच्या अधिकृत सहभागाच्या समाप्तीची सुरूवात" असं केलं आहे.

मात्र याच प्रकारचं पाऊल उचलण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटनेला जवळपास दोन दशकांहून अधिक काळ लागला आहे.

आज जगभरातील काय परिस्थिती आहे?

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, एखादी स्थिती किंवा आजार यांचं वर्गीकरण आरोग्य व्यवस्था आणि समुदायामध्ये ज्या पद्धतीनं समजून घेतात आणि त्याला प्रतिसाद देतात त्यामध्ये महत्त्वाचा फरक पडू शकतो. लिंग-विषयक विविध ओळख असण्याच्या समस्यांच्या आधी करण्यात आलेल्या वर्गीकरणामुळे सामाजिक कलंकाचा मुद्दा निर्माण झाला आणि त्याची काळजी घेण्यात संभाव्य अडथळे निर्माण झाले.

उदाहरणार्थ, "एखाद्या व्यक्तीला आरोग्यविम्याअंतर्गत कव्हर होणारी आणि लिंगविषयक पुष्टी करणारी आरोग्यसेवा मिळवण्यासाठी मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्याचं निदान होणं आवश्यक होतं," असं जागितक आरोग्य संघटना नोंदवते.

अनेक आरोग्यविषयक यंत्रणांच्या समलैंगिकतेकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनात बदल झालेला असतानादेखील अजूनही अनेक देश आहेत जिथं होमोफोबिया, बायफोबिया आणि ट्रान्सफोबिया यांना कायदे आणि अधिकृत धोरणात संहिताबद्ध करण्यात आलेलं आहे.

आंतरराष्ट्रीय लेस्बियन, गे, बायसेक्श्युअल, ट्रान्स आणि इंटरसेक्स असोसिएशन (आयएलजीए) जगभरात लक्ष ठेवते. या संस्थेनं नमूद केलं आहे की जगात सौदी अरेबिया, इराण आणि नायजेरियासह अनेक देशांमध्ये समलैंगिकतेला मृत्युदंडाची शिक्षा दिली जाऊ शकते.

या संस्थेनुसार 62 देशांमध्ये समलैंगिकता हा एक गुन्हा आहे.

तर दुसऱ्या बाजूला द ह्युमन राईट्स कॅम्पेन फाउंडेशन या जगभरात समान लिंगाच्या विवाहाची नोंद ठेवणाऱ्या संस्थेनुसार फक्त 36 देश असे देश आहेत जिथं विवाहा संदर्भात समानता आहे.

मागील बारा महिन्यांमध्ये कोणत्या देशांमध्ये एलजीबीटींच्या अधिकारांमध्ये सुधारणा झाली आहे आणि कोणत्या देशात परिस्थिती बिघडली आहे असं आम्ही जगभरात या विषयावर लक्ष ठेवणाऱ्या ह्युमन राईट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) आणि आयएलजीए या दोन संस्थांना विचारलं.

एलजीबीटी समुदायाच्या अधिकारांमध्ये घसरण

युगांडामध्ये 2023 मध्ये समलैंगिकता विरोधी अॅक्ट लागू करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत या देशात समान लिंग लैंगिक कृत्यासाठी मृत्युदंडाची शिक्षा आणली आहे. या कायद्यामुळं एलजीबीटींच्या समस्यांबाबतच्या अभिव्यक्ती आणि समर्थनार्थ केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांवरदेखील गंभीर निर्बंध घातले आहेत.

युगांडातील एका खासदारानं संसदेतील चर्चेसाठी समलैंगिकतेच्या विरोधातील घोषणा लिहिलेला गाऊन घातला होता.

समलैंगिकतेविरोधात सातत्याने गुन्हेगारी कायद्याच्या तरतुदी लागू केल्या जात आहेत. ज्यातून अटक होणं, खटला चालणं आणि शिक्षा सुनावल्या जात आहेत, असं दाखवणारे भक्कम पुरावे असल्याचं आयएलजीएनं म्हटलं आहे.

एलजीबीटीक्यू+ समुदायासाठी आणि युगांडाच्या सर्व नागरिकांसाठी तो एक काळा आणि दुखद दिवस होता, असं क्लेर बारुगाबा या युगांडातील यासंदर्भातील कार्यकर्त्यानं म्हटल्याचं वृत्त रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेनं दिलं आहे.

"आज युगांडाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सरकार पुरस्कृत होमोफोबिया आणि ट्रान्सफोबियाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे," असं या कार्यकर्त्यानं म्हटलं आहे.

युगांडानं या प्रकारच्या कायद्याला मंजूरी दिल्यामुळं जागतिक बॅंकेनं या देशाला दिली जाणारी नवी कर्जे थांबवली आहेत.

युगांडातील एलजीबीटी व्यक्तीनं बीबीसीला सांगितलं की तिला देश सोडून पळून जावं लागलं.

डाएन (हे तिचं खरं नाव नाही) तिच्या वयाच्या विशीत आहेत. ती म्हणाली, "ती आणि तिची गर्ल्डफ्रेंड यांना मारहाण झाली आणि नंतर त्या दोघी ट्रान्स रेस्क्यू या संस्थेच्या मदतीनं केनियात पळून गेल्या. ट्रान्स रेस्क्यू ही स्वयंसेवी संस्था जगभरातील धोकादायक भागांमधून सुटका करून घेण्यासाठी लोकांना मदत करते."

"तुम्हाला माहित असलेलं सर्वकाही तसंच सोडून हाती काहीही नसताना पुन्हा एकदा नव्यानं सुरूवात करणं ही खूप भीतीदायक बाब आहे. समाजात काहीतरी वाईट प्रवृत्तीचा शिरकाव झाला आहे. आमच्यावर हल्ला होईल, आम्ही सुरक्षित राहणार नाही. युगांडा सुरक्षित नाही," असं ती म्हणते.

मागील वर्षी मलेशियाची राजधानी असलेल्या क्वालालंपूरमध्ये महिला दिनाच्या कार्यक्रमात एलजीबीटींच्या अधिकारांबद्दल आवाहन करण्यात आलं होतं.

मलेशियामध्ये समलैंगिकता बेकायदेशीर आहे. तिथं समलैंगिकतेला तीन वर्षांपर्यतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. त्या देशात एलजीबीटी लोकांना बदलण्याचा सरकारचा कार्यक्रम आहे, अशी माहिती आयएलजीएनं दिली आहे.

आग्नेय आशियाई एलजीबीटी संघटनांनी मार्च 2024 मध्ये संयुक्तपणे काढलेल्या त्यांच्या पत्रकात या प्रकारच्या कृत्यांवर टीका केली आहे. त्यांनी आसिआन (ASEAN) संघटनेचे सदस्य असणाऱ्या देशांना रूपांतरित करण्याच्या थेरपी आणि संबंधित पद्धतींवर बंदी घालण्याचं आवाहन केलं आहे.

"मलेशियात केंद्रीय पातळीवर गुन्हेगारी कायद्याच्या तरतुदी करण्याव्यतिरिक्त समान लिंगाच्या लैंगिक क्रियांसाठी आणि विविध लिंग अभिव्यक्तींसाठी राज्यस्तरीय शरीया कायदे आहेत. समलैंगिकांना अटक केल्याच्या आणि त्यांच्यावर खटला चालवण्याचे सातत्यपूर्ण कागदोपत्री पुरावे आहेत," असं आयएलजीए सांगते.

ब्रिटिश गायक मॅटी हिलीनं मलेशियातील एलजीबीटी विरोधी कायद्यांवर टीका केल्यानंतर मलेशियन सरकारनं अलीकडेच एक महोत्सव रद्द केला होता.

ओलेग नेफेडोव हे रशियातील सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती आहेत. आंतरराष्ट्रीय एलजीबीटी चळवळीला एक अतिरेकी संघटना ठरवण्याची आणि त्यांच्या कामकाजावर बंदी घालण्यासाठी न्याय मंत्रालयानं केलेल्या विनंतीवर निर्णय दिला आहे.

रशिया स्पष्टपणे सहमतीनं समलिंगी लैंगिक कृत्यांना गुन्हेगारी कृत्ये ठरवत नाही. मात्र रशियन सरकारनं एलजीबीटी समुदायाविरुद्ध सर्वाधिक जाचक कायदेशीर चौकटींपैकी एक स्थापित केली आहे, असं आयएलजीएनं म्हटलं आहे.

नोव्हेंबर 2023 मध्ये रशियाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं आंतरराष्ट्रीय एलजीबीटी लोक चळवळीला अतिरेकी संघटना घोषीत केलं आहे. त्याचबरोबर देशभरात त्यांच्या कृत्यांवर बंदी घातली आहे.

न्यायालयानं इंद्रधनुषी झेंड्यावर देखील बंदी घातली आहे.

"रशियातील एलजीबीटी समुदायात भीतीचं वातावरण आहे. लोकं तातडीनं स्थलांतर करत आहेत. खरंतर आम्ही त्यासाठी जागा खाली करणं असा शब्द वापरत आहोत. आम्हाला आमच्याच देशातून काढण्यात येत आहे. हे खूपच भयानक आहे," असं सेंट पीटर्सबर्गमधील समलैंगिक राजकारणी सर्गी ट्रोशिन यांनी बीबीसीशी सांगितलं.

एचआरडब्ल्यूनुसार एलजीबीटी विरोधी कायद्यामुळं आधीच अतिरेकी सुनावण्या झाल्या आहेत.

एलजीबीटी च्या अधिकारांबाबत प्रगती

काही देशांमध्ये एलजीबीटींच्या अधिकारांबाबत प्रमुख पीछेहाट झाल्यानंतर सुद्धा काही देशांनी मागील वर्षी त्यांच्या अधिकारांबाबत काही मोठी पावलं उचलली आहेत.

जपानमध्ये समलैंगिक जोडप्यांना मिळणाऱ्या संरक्षणात वाढ झाली आहे, असं आयएलजीए सांगते.

समान लिंग भागीदारी संदर्भात राष्ट्रीय कायदा नसल्यामुळे शेकडो स्थानिक प्रशासनं समान लिंग जोडप्यांसाठी भागीदारी प्रमाणपत्राची नोंद करत आहेत.

या वर्षी जपानमधील जिल्हा न्यायालयांमधील दोन खटल्यांमध्ये समलैंगिक विवाहास कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत आग्रह ठरण्यात आला होता.

ट्रान्स अधिकारांबाबतीत निकाल देताना जपानच्या सर्वोच्च न्यायालयानं कायदेशीर लिंग मान्यता मिळवू इच्छिणाऱ्या ट्रान्सजेंडर लोकांसाठी नसंबदीची शस्त्रक्रिया बंधनकारक करणारा कायदा असंवैधानिक ठरवला.

एचआरडब्ल्यूनं डोमिनिका चा उल्लेख केला आहे. शेजारच्या अॅंटिग्वा आणि बार्बुडा, सेंट किट्स आणि नेव्हिस आणि बार्बाडोस या कॅरिबियन देशानंतर तिथे एप्रिल 2024 मध्ये सहमतीनं समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणं थांबवण्यात आलं.

मात्र काही संस्था लक्षात आणून देतात की अजूनही पाच असे कॅरिबियन देश आहेत जिथं अभद्र किंवा असभ्य स्वरुपाचे कायदे आहेत.

या वर्षी थायलंडने विवाह समानतेच्या जवळ जाणारं एक ऐतिहासिक पाऊल उचललं. थायलंडच्या कनिष्ठ सभागृहानं समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या विधेयकाला मंजूरी दिली.

थायलंडच्या संसदेत मतदान होण्यापूर्वी सिनेटरशी एलजीबीटी कार्यकर्ते बोलत आहेत.

कायद्यामध्ये रुपांतर होण्यासाठी त्या विधेयकाला अजूनही सिनेट कडून मंजूरीची आणि राजाकडून समर्थनाची आवश्यकता आहे. 2024 च्या अखेरीपर्यत ते होईल असं मोठ्या प्रमाणात अपेक्षित आहे.

त्यामुळे समलैंगिक विवाहांना मान्यता देणारा थायलंड हा आग्नेय आशियातील एकमेव देश ठरणार आहे.

मला वाटतं आज समानता मिळाली आहे. एलजीबीटीक्यूआय+ समुदायाच्या अधिकारांच्या पाठीशी उभं राहणाऱ्या थायलंड संसदेसाठी हा एक ऐतिहासिक दिवस आहे, असं मूव्ह फॉरवर्ड पार्टी या विरोधी पक्षाचे समलैंगिक खासदार तुनयावाज कामोलवॉंगवाट म्हणतात.

चीनचं विशेष प्रशासकीय प्रदेश असलेल्या हॉंगकॉंगमध्ये देखील समलैंगिक विवाहाबद्दल कायदेशीर प्रगती झाली आहे.

मागील वर्षी हॉंगकॉंगमध्ये पहिल्या आंतरराष्ट्रीय गे गेम्स या एलजीबीटी खेळांचं आयोजन झालं होतं. असं आयोजन करणारा हॉंगकॉंग हा पहिला आशियाई देश ठरला आहे.

सप्टेंबर महिन्यात, हॉंगकॉंगच्या सर्वोच्च न्यायलयानं दोन वर्षांच्या आत समलैंगिक विवाहांसाठी कायदेशीर आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते.

लोकशाहीवादी कार्यकर्ते जिमी शाम यांच्या अपीलासाठी हा एक अंशतः विजय आहे. त्यांनी त्यांच्या पतीसोबतच्या विवाहाला अधिकृत मंजूरी मिळण्यासाठी अर्ज केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयानं हे अपील फेटाळलं आहे. मात्र त्याचबरोबर न्यायालयानं असंही म्हटलं आहे की इतर वैकल्पिक पर्याय देण्यासंदर्भात प्रशासनाला अपयश आलं आहे.

ग्रीस: फेब्रुवारी महिन्यात ग्रीसच्या संसदेनं समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी मतदान केलं होतं. संसदेनं समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मंजूरी देखील दिली होती. (असं करणारा ग्रीस हा पहिला पारंपारिक ख्रिश्चन बहुसंख्याक देश बनला आहे.)

जून 2023 मध्ये इस्टोनिया च्या संसदेत विवाहाच्या समानतेच्या (समलैंगिक विवाह) बाजूने मतदान झालं होतं आणि 1 जानेवारी 2024 ला त्यासाठीचा कायदा लागू झाला होता.

समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणारा इस्टोनिया हा पहिला सोविएत युनियन नंतरचा देश ठरला आहे.