मणिपुरातील हिंसाचारानंतर पंतप्रधान मोदींचा पहिलाच दौरा, गेल्या 28 महिन्यांमध्ये कशी चिघळत गेली परिस्थिती?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी (13 सप्टेंबर) मणिपूरमध्ये दौऱ्यावर गेले. या दौऱ्यात ते चुराचांदपूरमध्ये जवळपास 7 हजार कोटी रुपयांहून अधिकच्या विकासकामांची पायाभरणी आणि उद्घाटन करणार आहेत.

चुराचांदपूर या जिल्ह्यातच सर्वाधिक हिंसाचार उसळला होता. तिथे आतापर्यंत 250 हून अधिकजणांचा मृत्यू झाला, तर हजारो लोक विस्थापित झाले.

मे 2023 मध्ये जातीय हिंसाचार उसळल्यानंतर पंतप्रधान मोदी यांचा हा पहिलाच मणिपूर दौरा आहे.

पंतप्रधान मोदी इतका प्रदीर्घ काळ मणिपूरमध्ये का गेले नाहीत, याबद्दल विरोधी पक्ष सातत्यानं प्रश्न उपस्थित करत आले आहेत.

गेल्या 28 महिन्यांपासून मणिपूर मोठ्या उलथापालथीला आणि राजकीय गुंत्यातून जातो आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर, 2023 पासून आतापर्यंत मणिपूरमध्ये काय-काय घडलं ते जाणून घेऊया.

मे 2023: मणिपूरमध्ये हिंसाचार उसळला

27 मार्च 2023 ला मणिपूर उच्च न्यायालयानं मैतेई समुदायाचा समावेश अनुसूचित जमातींच्या यादीत करण्याबाबत लवकर विचार करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या.

त्यानंतर काही दिवसांतच, 3 मे 2023 रोजी कुकी आणि मैतेई समुदायामध्ये जातीय हिंसाचार उसळला.

या हिंसाचारात अनेकांना मृत्यू झाला. ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन मणिपूरनं आयोजित केलेल्या एका मोर्चाला हिंसक वळण लागलं. परिस्थिती चिघळल्यानंतर प्रशासनानं 'शूट ॲट साईट'चा आदेश दिला.

त्यानंतर राज्यातील बहुतांश भागात कर्फ्यू लागला. लष्कर आणि आसाम रायफल्सच्या तुकड्या तैनात कराव्या लागल्या. मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी ही या संघर्षामागचं मूळ कारण होती. कुकी समुदाय या मागणीला विरोध करत होता.

फेब्रुवारी 2024 मध्ये उच्च न्यायालयानं त्यांच्या आदेशातून मैतेई समुदायाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचा भाग काढून टाकला होता.

हिंसाचारामुळे सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान झालं. तसंच हजारो लोक बेघर झाले.

आजदेखील अनेकांनी छावण्यांमध्ये किंवा मिझोरमसारख्या शेजारच्या राज्यांमध्ये आश्रय घेतलेला आहे. सरकारच्या आकडेवारीनुसार या संघर्षात 250 हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे.

मे 2023: अमित शाह यांचा दौरा आणि बीरेन सिंह यांचा दावा

हिंसाचाराच्या काही आठवड्यांनी मे महिन्याच्या अखेरीस गृहमंत्री अमित शाह मणिपूरमध्ये गेले.

मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांनी दावा केला की, तिथली परिस्थिती नियंत्रणात आहे. जवळपास 20 हजार लोकांना सुरक्षित छावण्यांमध्ये नेण्यात आलं आहे.

अमित शाह यांनी विविध समुदायांशी आणि राजकीय पक्षांशी चर्चा केली. ते म्हणाले, "शांतता निर्माण करण्यास सरकारचं पहिलं प्राधान्य आहे."

हिंसाचार घडवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

जुलै 2023: दोन महिलांचा व्हीडिओ आला समोर

19 जुलै 2023 ला एक व्हीडिओ समोर आला आणि संपूर्ण देश हादरला. या व्हीडिओत दिसलं की, कुकी समुदायाच्या दोन महिलांना विवस्त्र करून त्यांची परेड काढण्यात आली आणि त्यांच्यावर अत्याचार करण्यात आले.

ही घटना 4 मे ला थोबल जिल्ह्यात झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

पंतप्रधान मोदी पहिल्यांदा मणिपूरमधील घटनांवर सार्वजनिकपणे बोलताना म्हणाले की, त्यांचं "मन वेदनेनं पिळवटून निघालं आहे" आणि "दोषींना सोडलं जाणार नाही."

या घटनेनंतर राज्य सरकारवर सर्व बाजूंनी टीका झाली. तसंच राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले.

यादरम्यान, माजी लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांनीदेखील चिंता व्यक्त केली.

ते म्हणाले, "मणिपूरमध्ये जे घडतं आहे त्यात परदेशी संस्थांचा सहभाग नाकारता येणार नाही. सीमेवरील राज्यांमध्ये असणारी अस्थितरता देशाच्या एकूणच राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी चांगली नाही."

जानेवारी 2024: पुन्हा हिंसाचार, राहुल गांधींचा दौरा

जानेवारी 2024 मध्ये 48 तासांमध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. त्यात 5 नागरिक आणि 2 सुरक्षा कर्मचारी मारले गेले.

याच दरम्यान काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी मणिपूरमधून 'भारत जोडो न्याय यात्रेची सुरुवात केली.

इंफाळजवळच्या थौबलमध्ये एका सभेत ते म्हणाले, "मणिपूर ज्या वेदनादायी परिस्थितीतून जातं आहे, त्याची आम्हाला जाणीव आहे."

"हे राज्य ज्या शांतता, प्रेम आणि एकतेसाठी ओळखलं जातं, ती आम्ही पुन्हा निर्माण करू, असं आश्वासन आम्ही देतो."

एप्रिल 2024: पंतप्रधान मोदी मणिपूरवर बोलले

2024 च्या लोकसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदी पुन्हा एकदा मणिपूरवर बोलले.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, केंद्र सरकारनं वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे आणि राज्य सरकारच्या प्रयत्नांमुळे मणिपूरमधील परिस्थिती सुधारली.

पंतप्रधान मोदींनी त्यावेळेस 'द आसाम ट्रिब्यून' ला मुलाखतदेखील दिली होती.

या मुलाखतीत पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते, "आम्हाला वाटतं की, परिस्थितीतून संवेदनशीलपणे मार्ग काढण्याची सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. आम्ही आमची सर्वोत्तम संसाधनं आणि प्रशासन हा संघर्ष थांबवण्यासाठी कामाला लावलं आहे."

एप्रिल 2024: ब्रिटनच्या संसदेत झाली चर्चा

एप्रिल 2024 मध्ये ब्रिटनच्या संसदेत देखील 'मणिपूर आणि भारतातील धार्मिक स्वांतत्र्याच्या सद्यपरिस्थिती'चा मुद्दा मांडण्यात आला.

विंचेस्टरच्या लॉर्ड बिशप यांच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना ब्रिटनचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड कॅमरन यांनी हाऊस ऑफ लॉर्ड्सच्या सदस्यांसमोर म्हटलं होतं की, भारत त्याच्या संविधानानुसार धार्मिक स्वातंत्र्य आणि विश्वासासाठी कटिबद्ध आहे.

परराष्ट्र मंत्रालय आणि राष्ट्रकूट देशांशी संबंधित विभागाची जबाबदारी असणारे डेव्हिड कॅमरन म्हणाले होते, "यासंदर्भात कोणतीही विशेष समस्या किंवा चिंता निर्माण झाली, तर ब्रिटनचं सरकार भारत सरकारकडे नक्कीच हे मुद्दे उपस्थित करेल."

सप्टेंबर 2024: ड्रोनद्वारे हल्ला आणि चकमकी

1 सप्टेंबर 2024 ला इंफाळ जिल्ह्यात पुन्हा हिंसाचार भडकला. एका महिलेसह 2 जण मारले गेले आणि 9 जण जखमी झाले.

पोलिसांचा दावा होता की, हल्लेखोरांनी ड्रोननं हल्ला केला.

त्याच्या आधीच्या 4 महिन्यांपासून राज्यात हिंसाचाराच्या किरकोळ घटना घडत होत्या.

या घटनेनंतर एक आठवड्यानं जिरीबाम जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीत 4 संशयित कुकी कट्टरतावादी आणि एक नागरिक मारला गेला. मैतेई समुदायातील एका वृद्धाची हत्या झाल्यानंतर हा हिंसाचार झाला होता.

नोव्हेंबर 2024: एनपीपीनं पाठिंबा मागे घेतला

नोव्हेंबर 2024 मध्ये मणिपूरमधील परिस्थिती आणखी चिघळली. 11 नोव्हेंबरला सुरक्षा दलं आणि सशस्त्र संशयितांमध्ये झालेल्या चकमकीत 10 जण मारले गेले.

या घटनेनंतर मिझोरममध्ये राहत असलेल्या मैतेई समुदायाला जो रीयुनिफिकेशन ऑर्गनायझेशन (जोरो) नावाच्या संघटनेकडून धमकी मिळाली. त्यामुळे तिथली परिस्थिती तणावग्रस्त झाली.

जोरोनं आरोप केला की, 11 नोव्हेंबरला तटस्थ दल मानल्या जाणाऱ्या सीआरपीएफच्या जवानांनी 10 आदिवासी तरुणांची गोळ्या घालून हत्या केली. त्यामुळे मणिपूरमधील जातीय हिंसाचार आणखी वाढला.

दरम्यान नॅशनल पीपल्स पार्टीनं (एनपीपी) राज्यातील भाजपाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.

मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा एनपीपीचे प्रमुख आहेत.

पक्षानं भाजपा अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना पत्र लिहिलं, "श्री बीरेन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली मणिपूर सरकार गंभीर परिस्थितीतून मार्ग काढण्यास आणि परिस्थिती पूर्ववत करण्यात अपयशी ठरलं. सद्यपरिस्थिती लक्षात घेऊन एनपीपीनं सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे."

डिसेंबर 2024: अजय कुमार भल्ला झाले राज्यपाल

डिसेंबर 2024 मध्ये केंद्र सरकारनं वरिष्ठ आयएएस अधिकारी राहिलेल्या अजय कुमार भल्ला यांची नियुक्ती मणिपूरच्या राज्यपालपदी केली.

याआधी आसामचे राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हे कार्यवाहक राज्यपाल होते.

अजय कुमार भल्ला 1984 च्या बॅचचे आसाम-मेघालय कॅडरचे आयएएस अधिकारी आहेत.

केंद्रात काम करण्याआधी अजय भल्ला यांनी 2002 पर्यंत आसाम आणि मेघालय या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या पदांवर काम केलं आहे.

जानेवारी 2025: कांगपोकपीमध्ये एसपी कार्यालयावर हल्ला

3 जानेवारीच्या संध्याकाळी मणिपूरमधील कांगपोकपी जिल्ह्यात एका जमावानं पोलीस अधीक्षक कार्यालयावर हल्ला केला. या हल्ल्यात पोलीस अधीक्षक मनोज प्रभाकर यांच्यासह अनेकजण जखमी झाले.

पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, हा हल्ला इंफाळ ईस्ट जिल्ह्याच्या सीमेला लागू असलेल्या साईबोल गावात तैनात असलेल्या केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या तुकड्यांना न हटवण्यावरून झाला. स्थानिक लोक सुरक्षा दलांवर नाराज होते.

31 डिसेंबरला साईबोल गावात सुरक्षा दलं आणि महिलांमध्ये चकमक झाली होती. यात लाठीचार्ज झाल्याचा आरोप झाला. यानंतर कुकी संघटनांनी सातत्यानं आंदोलनं केली.

दुसऱ्या दिवशी इथे मोठं आंदोलन झालं आणि कांगपोकपीमध्ये पोलीस अधीक्षक कार्यालयाबाहेर मोठ्या संख्येनं लोक गोळा झाले. साईबोलमधून केंद्रीय सुरक्षा दलांना हटवण्यात यावं, ही त्यांची मुख्य मागणी होती.

9 फेब्रुवारी 2025: मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांचा राजीनामा

जवळपास 21 महिने सुरू असलेल्या जातीय संघर्षादरम्यान मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांनी 9 फेब्रुवारी 2025 ला राजीनामा दिला.

विधानसभेत अविश्वास ठराव येण्याआधीच त्यांनी राजीनामा दिला.

राजीनाम्याबाबत ते सातत्यानं म्हणत होते, "कायदा-सुव्यवस्थेत सुधारणा होते आहे आणि शांतता निर्माण करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत."

13 फेब्रुवारी 2025: राष्ट्रपती राजवट

बीरेन सिंह यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. नव्या मुख्यमंत्र्यांबाबत एकमत न झाल्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आलं.

विधानसभेचं अधिवेशन 6 महिन्यांहून अधिक काळ न भरवण्याचं संविधानिक कारणदेखील यामागे होतं.

मणिपूरच्या विधानसभेचं शेवटचं अधिवेशन 12 ऑगस्ट 2024 ला संपलं होतं. त्यानंतर 6 महिन्यांच्या आत पुढील अधिवेशन घ्यायला हवं होतं. मात्र तसं झालं नाही.

संविधानाच्या कलम 174 (1) नुसार, विधानसभेच्या दोन अधिवेशनांमध्ये 6 महिन्यांहून अधिक कालावधी असू शकत नाही.

5 ऑगस्ट 2025: राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढला

5 ऑगस्ट 2025 ला केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी राज्यसभेत प्रस्ताव मांडला की, मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी 6 महिन्यांनी वाढवण्यात यावा.

यावर गदारोळ होऊनदेखील सभागृहानं हा ठराव मंजूर केला.

हा ठराव 13 फेब्रुवारी 2025 ला कलम 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याशी संबंधित होता.

आता मणिपूरमधील राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी 13 फेब्रुवारी 2025 पासून पुढील 6 महिने वाढवण्यात आला आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)