JNU प्राध्यापक रोहन चौधरी यांच्या बडतर्फीच्या आदेशाला स्थगिती; विद्यापीठ न्यायालयात जाण्याचे हायकोर्टाचे आदेश

परवानगीशिवाय गैरहजर राहिल्याचे कारण देत बडतर्फ करण्यात आलेले जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्राध्यापक डॉ. रोहन चौधरी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने बडतर्फीच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी विद्यापीठाच्या न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आहे.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील वसंत राजशेखर यांनी न्यायालयाला म्हटले की जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ कायदा, 1966 अंतर्गत विद्यापीठाचे न्यायालय देखील आहे. त्यानुसार, कलम 11 (2) अंतर्गत दाद मागण्याचा डॉ. चौधरी यांना अधिकार आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने सांगितले की एका आठवड्याच्या आत त्यांनी विद्यापीठ न्यायालयाकडे जावे. तोपर्यंत त्यांची बडतर्फी स्थगित राहील.

आम्ही कोणत्याही पक्षकाराच्या बाजूने अथवा विरोधात आदेश देत नसल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे त्या दोन्ही पक्षांचा नंतर दाद मागण्याचा अधिकार अबाधित राहील असे देखील उच्च न्यायालयाने म्हटले.

आधी काय घडलं होतं?

परवानगीशिवाय गैरहजर राहिल्याचे कारण देत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) प्राध्यापक डॉ. रोहन चौधरी यांची यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. त्यानंतर JNU च्या शिक्षक संघटनेनी आक्षेप घेतला व तत्काळ हे आदेश मागे घेण्यात यावेत अशी मागणी त्यांनी केली होती.

महाराष्ट्रातील डॉ. रोहन चौधरी हे सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज, फॅकल्टी ऑफ सोशल सायन्सेस या विभागामध्ये 15 एप्रिल 2024 ला प्राध्यापक म्हणून रूजू झाले होते.

मात्र, 27 ऑगस्ट 2025 ला जेएनयूच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत कुलगुरू डॉ. शांतिश्री पंडित यांनी डॉ. चौधरी यांच्या सेवा समाप्तीचा निर्णय जाहीर केला होता.

कुलगुरू शांतिश्री पंडित यांच्याशी संपर्क साधण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला पण त्यांच्याकडून प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

जेएनयू शिक्षक संघटना (जेएनयूटीए) ने आणि संबंधित विभागातील विद्यार्थ्यांनी देखील कुलगुरूंच्या या निर्णयाचा निषेध करत हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे.

शिवाय हा निर्णय सरकारी तसेच जेएनयूच्या नियमांना धरून नसल्याचं म्हणत यावर आक्षेप घेतला आहे.

जेएनयूटीए डॉ. रोहन यांना न्याय मिळावा आणि नोकरीवरून काढून टाकण्याचा आदेश बिनशर्त मागे घ्यावा म्हणून त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभी आहे.

जेएनयूटीएचं म्हणणं आहे की, डॉ. रोहन यांच्याविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासाठी कोणतंही प्रकरण अस्तित्वातच नव्हतं, तसेच त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यासारखा कोणताच गंभीर गुन्हा देखील त्यांनी केलेला नाही.

या प्रकरणात नैसर्गिक न्यायाच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन केलं नसून, वैयक्तिक सूडाचे हे प्रकरण असल्याचा आरोप जेएनयूटीए कडून विद्यापीठाच्या कुलगुरूंवर केला जात आहे.

हे संपूर्ण प्रकरणात नेमंक काय आहे, जाणून घेऊयात.

प्रकरण काय?

एप्रिल 2024 मध्ये डॉ. रोहन चौधरी प्राध्यापक म्हणून रूजू झाले होते, मात्र त्यांची नियुक्ती प्रोबेशनवर करण्यात आली होती.

नंतर, मे 2024 मध्ये ते वैयक्तिक कारणांसाठी सुट्टी घेऊन घरी गेले होते. मात्र वैद्यकीय कारणांमुळे त्यांना त्यांची सुट्टी वाढवावी लागली होती. आपल्याला सुट्टी वाढवावी लागत असल्याचं त्यांनी त्यांच्या विभाग प्रमुखांना कळवलं होतं, तशी त्यांची परवानगीही घेतली होती.

त्यानंतर 8 जुलैला ते विद्यापीठात पुन्हा आपल्या कामावर रूजू झाले. मात्र, तरीही विद्यापीठाला कोणतीही सूचना न देता सुमारे 51 दिवस रजेवर असल्याचं कारण देत त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली.

कुलगुरू डॉ. शांतिश्री पंडित यांनी डॉ. चौधरी यांच्या रजेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती.

या समितीनं सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं विद्यापीठाच्या अधिकृत आदेशात म्हटलं आहे.

जेएनयूटीए दिलेल्या माहितीनुसार, डॉ. रोहन चौधरी यांना नोकरीतून काढून टाकण्याचा निर्णय निराधार आणि पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.

हा निर्णय देताना, डॉ. रोहन यांच्याविरुद्ध ठोस असे कोणतेही पुरावे विद्यापीठ प्रशासनानं सादर केली नाहीत.

वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे, अनवधानानं त्यांच्याकडून एक चूक झाली. त्यांची त्यांनी माफी देखील मागितली आहे. असं असूनही एखाद्याची कारकीर्द नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप जेएनयूटीएनं केला आहे.

जेएनयूटीएनं या प्रकरणात कायद्याची मदत घेण्याचंही ठरवलं आहे.

'त्या' बैठकीत काय घडलं?

जेएनयूटीएचे अध्यक्ष सुरजित मजुमदार यांनी बीबीसी मराठीशी या प्रकरणासंदर्भात चर्चा केली.

ते म्हणाले की, "डॉ. रोहन चौधरी यांच्याबाबत घेतलेला निर्णय अतिशय अन्यायकारक आहे. तसेच हा निर्णय जाहीर करण्यात आला तेव्हा, जेएनयूच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत इतर कोणालाही बोलण्याची संधी देण्यात आली नाही."

जेएनयूटीए दिलेल्या माहितीनुसार, 26 ऑगस्टला झूम कॉलवर झालेल्या या बैठकीमध्ये अचानक हा विषय काढण्यात आला, यापूर्वी कधीही कार्यकारी परिषदेसमोर हा विषय आणला गेला नव्हता.

या बैठकीमध्ये सर्व सदस्यांचे मायक्रोफोन बंद करण्यात आले होते. कोणालाही मत मागितलं गेलं नाही. योग्य प्रक्रियेचं पालन न करता, आधीच झालेल्या निर्णयाची या बैठकीत घोषणा करण्यात आली.

तरीही, झूमच्या चॅटबॉक्समध्ये ज्या प्राध्यापकांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं.

ते प्राध्यापक डॉ. रोहन यांना अशाप्रकारे काढून टाकण्यापेक्षा त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर पर्याय असल्याचं सांगत होते.

हा निर्णय आधीच घेण्यात आला होता, असा आरोप जेएनयूटीए कडून केला जात आहे.

बैठकीत मत मांडण्याची संधी न दिल्यानं काही प्राध्यापकांनी पत्राद्वारे आपण या निर्णयाशी असहमत असल्याचं विद्यापीठ प्रशासनाला कळवलं आहे.

विद्यापीठाच्या आदेशात काय म्हटलंय?

विद्यापीठाच्या अधिकृत आदेशात म्हटलं आहे की, असमाधानकारक कामगिरीमुळे त्यांचा प्रोबेशन कालावधी आणखी एक वर्षासाठी वाढवण्यात आला, जो की सहा महिन्यांनंतर पुनरावलोकनाच्या अधीन होता.

डॉ. रोहन चौधरी 18 मे 2024 ते 7 जुलै 2024 पर्यंत विद्यापीठाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय 51 दिवसांसाठी अनधिकृत रजेवर होते.

विद्यापीठाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ते रजेवर का गेले यासंदर्भात त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती.

अनधिकृत रजा घेतल्याच्या प्रकरणासंदर्भात विद्यापीठाकडून सक्षम अधिकाऱ्यांनी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती.

या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीसमोर वैयक्तिक सुनावणीसाठी डॉ. रोहन चौधरी यांना बोलावण्यात आलं होतं.

योग्य प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर आणि सर्व उपलब्ध तथ्ये विचारात घेतल्यानंतर तसेच चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या अहवालावर योग्य विचारविनिमय केल्यानंतर, 26 ऑगस्ट 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत असमाधानकारक कामगिरी आणि अनधिकृत रजा घेतल्याच्या आधारावर सहाय्यक प्राध्यापक (प्रोबेशन अंतर्गत) म्हणून डॉ. रोहन चौधरी यांची तत्काळ सेवा समाप्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

'51 दिवस रजा घेतली म्हटलं जातंय ते पूर्णपणे चुकीचं'

51 दिवस रजेवर गेल्याचं म्हटलं जातंय ते पूर्णपणे चुकीचं असल्याचं ठाम मत सुरजित मजुमदार यांनी यावेळी व्यक्त केलं आहे. शिवाय 51 दिवसांच्या सुट्ट्यांचं गणित कसं चुकीचं आहे हे देखील त्यांनी स्पष्ट केलंय.

ते म्हणाले, "रोहन चौधरी 2024 मध्ये 16 आणि 17 मे ला अधिकृत सुट्टी घेऊन घरी गेले होते, 18 मे ला ते कामावर परत येणार होते. मात्र घरी गेल्यावर त्यांचा मुलगा आजारी पडला म्हणून त्यांनी वैद्यकीय कारणांसाठी सुट्टी वाढवून घेतली. तसं त्यांनी त्यांच्या विभाग प्रमुखाला कळवंलही होतं. कारण जेएनयूमध्ये सुट्टीसाठी अर्ज हा 'ई-ऑफिस'वर करावा लागतो, परंतु ई-ऑफिस तेव्हाच अ‍ॅक्सेस करता येतं जेव्हा तुम्ही विद्यापीठाच्या आवारातच असता, बाहेरून ते वापरता येत नाही."

त्यामुळे रोहन चौधरी महाराष्ट्रातून ई-ऑफिसवर अर्ज करू शकले नाहीत असं सुरजित मजुमदार यांनी स्पष्ट केलं.

ते म्हणाले, "विद्यापीठाच्या वेळापत्रकानुसार 21 ते 31 मे परीक्षा होत्या. रोहन चौधरी एप्रिलला म्हणजेच सेमिस्टर संपायच्या वेळेला रूजू झाले होते, त्यामुळे त्यांच्याकडे शिकवण्यासाठी कोणताही विषय देण्यात आला नव्हता. त्यांना परीक्षेच्यावेळी कोणतीही ड्युटी नव्हती. नंतर विद्यापीठाच्या वेळापत्रकानुसार 1 जून पासून 32 दिवसांसाठी मुलांच्या उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या सुरू झाल्या. सुट्यांमध्ये तर असंही तुम्ही घरी जाऊ शकता."

सुरजित मजुमदार यांनी सांगितलं की, 2 जुलैला सुट्ट्या संपणार होत्या. पण विद्यापीठाच्या नव्या वेळापत्रकानुसार, विद्यार्थ्यांचं नवीन वर्षासाठीचं रजिस्ट्रेशन 15 जुलैपासून सुरू होणार होतं. म्हणून रोहन चौधरी 8 जुलैला रूजू झाले. त्यांना 2 जुलैलाच रूजू व्हायचं आहे हे माहिती नव्हतं.

सुरजित मजुमदार म्हणतात, "32 दिवस विद्यापीठाच्या सुट्ट्या होत्या, 11 दिवस परीक्षेचे होते, 6 दिवस असे होते ज्यात ना रेजिस्ट्रेशन होत होतं ना वर्ग चालू होते. मग याला तुम्ही 51 दिवस सुट्ट्यांचं प्रकरण कसं म्हणू शकता?" असा प्रश्न त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.

"अनावधानाने झालेल्या चुकांशी संबंधित बाबी योग्यप्रकारे हाताळता येतील अशा तरतुदी असताना, एखाद्याची कारकीर्द अशाप्रकारे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे", असा आरोप सुरजित मजुमदार यांनी यावेळी केला.

'हे फक्त रोहन यांच्यासोबतच होतंय असं नाही'

"विद्यापीठाच्या नियमांनुसार, जर सुट्टया संपल्यानंतरही काही करणामुळे तुम्ही कामावर रूजू झाला नाहीत तर त्या सुट्ट्या तुमच्या 'लिव्ह अकाऊंट'ला जोडून अ‍ॅडजस्ट केल्या जातात", असंही सुरजित मजुमदार यांनी स्पष्ट केलं.

डॉ. रोहन चौधरी यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला तसं सांगितलं ही होतं. त्यांना सगळे नियम माहिती नव्हते, त्यांनी त्यासाठी माफी मागितली असल्याचंही सुरजित मजुमदार सांगत होते.

ते पुढे म्हणाले, "हे फक्त रोहन यांच्यासोबतच होतंय असं नाही. तर हे सगळ्यांसोबत होत आहे. विद्यापीठात सगळ्यांना हा मेसेज दिला जात आहे की माझ्या मर्जीप्रमाणं नाही वागलात तर तुमच्यासोबत पण असंच होईल."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.