भाजपा आणि नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरुंवर आजही टीका का करतात?

"असं नाही की नेहरुंशी आमचे मतभेद नव्हते. चर्चेत तर त्या मतभेदांना गंभीर रूप यायचं.एकदा मी त्यांना लोकसभेत त्यांच्यावर टीका करतांना मी म्हणालो कीतुमच्यामध्ये चर्चिल पण आहे आणि चेंबरलेन सुद्धा!"

हे लोकसभेत सांगणारे आहेत अटलबिहारी वाजपेयी. साल आहे 1999 आणि वाजपेयी पंतप्रधान आहेत. 'भारतीय जनता पक्षा'च्या सरकारचे झालेले पहिले पंतप्रधान आणि देशाचे पहिले पंडित जवाहरलाल नेहरुंबदल ते संसदेत बोलत आहेत.

वाजपेयी पुढे म्हणतात, "पण ते (नेहरु) नाराज झाले नाहीत. संध्याकाळी एका कार्यक्रमात भेटले आणि म्हणाले, आज तर जोरात भाषण केलंस तू!' आणि हसत निघून गेले. आजकाल तर अशी टीका करणं म्हणजे शत्रुत्व ओढवून घेणं आहे. लोक बोलणं सोडून देतात."

याच भाषणात वाजपेयी एक घटना सांगतात 1977 सालातली, जेव्हा ते जनता पक्षाच्या सरकारमध्ये पहिल्यांदा देशाचे परराष्ट्रमंत्री झाले.

"कॉंग्रेसच्या मित्रांना हे कदाचित अविश्वसनीय वाटेल. साऊथ ब्लॉकमध्ये नेहरूंचा एक फोटो लावलेला असायचा. मी येता जाता ते कायम पहायचो. आणि जेव्हा मी परराष्ट्रमंत्री झालो तेव्हा एक दिवस पाहिलं की तो भिंतीवरचा फोटो गायब झाला होता. मी विचारलं की तो फोटो कुठे गेला? काहीच उत्तर मिळालं नाही. पण ते चित्र तिथं परत लावलं गेलं. काय या देशात या भावनेची काही किंमत आहे? या देशात ती भावना जागृत आहे?" वाजपेयी एका प्रकारच्या उद्विग्ननतेनं विचारतात.

वाजपेयींच्या या लोकसभेतल्या भाषणाची आणि त्यांनी सांगितलेली घटना इथे उधृत केली गेली याचं कारण भाजपातर्फे वाजपेयी यांच्यानंतर झालेल्या दुसऱ्या पंतप्रधानांच्या, म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या, काळात नेहरुंच्या वारशाबद्दल घडत असलेल्या नव्या वादामुळे. हा वाद दिल्लीच्या 'नेहरू स्मृती संग्रहालय आणि ग्रंथालया'बद्दल आहे जिथे 14 एप्रिलला, म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी, आजवरच्या भारताच्या सगळ्या 14 पंतप्रधानांच्या आयुष्यावर बेतलेल्या 'पंतप्रधान संग्रहालया'चं मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होत आहे.

नेहरू संग्रहालय आणि ग्रंथालय, म्हणजेच 'तीन मूर्ती भवन', हे पंडित नेहरू पंतप्रधान असतांना त्यांचं अधिकृत निवासस्थान होतं. त्यांच्या मृत्यूपश्चात ते त्यांच्या आयुष्यावरचं संग्रहालय बनलं. पण आता भाजपा सरकार आल्यावर ते केवळ पहिल्या पंतप्रधानांचं संग्रहालय न बनता, आजवर मोदीपर्यंत झालेल्या सगळ्या 14 पंतप्रधानांचं संग्रहालय बनवण्याची कल्पना पुढे आली. त्यानुसार जुनी नेहरू संग्रहालयाची इमारत कायम ठेवून, नवीन इमारतही इथे उभारण्यात आली ज्यात इतर नेहरुनंतरच्या सगळ्या पंतप्रधानांचं आयुष्य उलगडण्यात आलं आहे.

पण ही कल्पना आणि हा प्रकल्प घोषित केल्यापासूनच वादाचा विषय बनला. कॉंग्रेसनं हा भाजपाचा पंडित नेहरुंचं महत्त्व करण्याचा अजून एक प्रयत्न म्हणून त्याच्यावर आक्षेप घेतला. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपला आक्षेप कळवला. मोदींना वाजपेयींची आठवण करुन देत डॉ. सिंग यांनी 'वाजपेयींच्या काळात नेहरू संग्रहालयाच्या 'प्रकृती आणि कीर्ती यांमध्ये कोणताही बदल करण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही असं म्हटलं.

अर्थात अशा आक्षेपांनंतरही नेहरू संग्रहालयाच्या जागी सगळ्या पंतप्रधानांचं संग्रहालय उभं राहिलं आणि आता खुलं होतंय. सरकारतर्फे आणि भाजपातर्फे असे आक्षेप खोडले गेले. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवात असं संग्रहालय होणं हे अधिक महत्त्वाचं आहे आणि इथं नेहरुंचं महत्त्व कमी होणार नसून हे संग्रहालय अधिक आधुनिक आणि त्यांच्याविषयीच्या नव्या माहितीनं सज्ज असेल असं उत्तरादाखल सांगितलं गेलं.

पण इथं मुद्दा केवळ संग्रहालयाचा नाही आहे. ते केवळ निमित्त आहे. कारण त्यानं पुन्हा भाजपा विरुद्ध नेहरू हा वाद चर्चेला आणला आहे. जेव्हापासून नरेंद्र मोदींचं सरकार केंद्रात सत्तेवर आलं आहे, तेव्हापासून पंडित नेहरू हे कायम चर्चेत आहेत. निरीक्षण असं आहे की भाजपाचं शीर्ष नेतृत्व असो वा अगदी कार्यकते आणि समाजमाध्यमांवरचे समर्थक, या सगळ्यांनी पंडित नेहरुंवर टीका केली आहे. केवळ टीका नव्हे तर उजव्या विचारसरणीच्या अनेकांकडून इतिहासातल्या निर्णयांबद्दल वा घटनांबद्दल नेहरुंना जबाबदार ठरवलं गेलं.

एका बाजूला नेहरुंवरुन विचारसरणी वा ऐतिहासिक तथ्यांचा आधार घेत दोन गट पडले आहेत. दुसरीकडे समाजमाध्यमांवरील अतर्क्य व्हायरल कंटेटच्या काळात नेहरुंबाबतची अनेक अनैतिहासिक, चुकीची माहिती, जी कधीकधी चारित्र्यहननापर्यंत पोहोचते, तीही मोठ्या प्रमाणात फिरत असते. त्यामागे राजकीय उद्देश आहे असा आरोपही होत असतो. त्याची शहानिशाही होत असते.

पण नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वातली भाजपा सातत्यानं नेहरूंवर टीका का करते हा प्रश्न समकालिन राजकारणात सातत्यानं चर्चिला जातोच आहे. पाच दशकांपूर्वी पंतप्रधान राहिलेल्या व्यक्तीमुळे वर्तमानातल्या राजकारणावर काय परिणाम होतो, हा कुतुहलाचा विषय. कॉंग्रेस असो वा भाजपाचे इतर राजकीय, वैचारिक विरोधक, ते अशी टीका करतात की स्वत:च्या सरकारच्या सगळ्या चुका झाकण्यासाठी भाजपा इतिहासातल्या नेहरुंकडे बोट दाखवत असते आणि स्वत:ची सुटका करुन घेत असते.

दुसरीकडे एक असंही म्हटलं गेलंय की नेहरुंचा आणि त्यांच्या वैचारिक, राजकीय धोरणांचा एवढा खोल परिणाम भारताच्या वर्तमानावर आहे की, तो आजही त्यांच्या राजकीय विरोधकांना ओलांडून पुढे जाता येत नाही. ती राजकीय संस्कृती गेली तरच त्यापेक्षा वेगळा राजकीय विचार दीर्घकाळ तग धरू शकेल. नेहरुप्रणित समाजवादाचा भारतीय राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण यांच्यावर एवढा प्रभाव राहिला की डावी-कम्युनिस्ट विचारधारा वा उजवी हिंदुत्ववादी विचारधारा वा समाजवादाची इतर रूपं बराच काळ तग धरू शकली नाहीत, विस्तारू शकली नाहीत.

2014 नंतर उजव्या हिंदुत्ववादी राजकारणाची नवी लाट देशात आली, पण अजूनही नेहरुप्रणित व्यवस्थेचं आव्हान अजूनही त्यासमोर आहे, म्हणून त्यांच्यावर आज ही टीका पहायला-ऐकायला मिळते, असं म्हटलं जातं आहे. पण मग असे कोणते ते प्रश्न आहेत जे वर्तमान राजकारणात भाजपाला वारंवार नेहरुंवर टीका करायला भाग पाडतात? पण त्याअगोदर अशी काही निवडक वक्तव्यं वा घटना पहायला हव्यात, ज्यावरुन गेल्या काही वर्षांत मोदींच्या नेतृत्वातली भाजपासाठी नेहरू राजकीय शत्रू आहेत अशी धारणा सर्वदूर पसरली आहे.

मोदी, भाजपा आणि नेहरू

एक वक्तव्य अगदी अलिकडचं. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमधलं. गोव्याच्या निवडणुकीच्या काळात संसदेत झालेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नेहरुंचा उल्लेख केला आणि गोवा मुक्ती संग्रामावरुन त्यांच्यावर टीका केली. जर तत्कालिन कॉंग्रेस सरकार मनात आणतं तर गोवा झाला त्या अगोदर पंधरा वर्षं अगोदरच मुक्त झाला असता असं म्हणत मोदींनी त्यासाठी नेहरुंना जबाबदार धरलं. सरदार पटेलांनी जुनागड आणि हैद्राबाद संस्थान भारतात आणण्यासाठी बळाचा जसा वापर केला तसा केला असता तर 15 वर्षं अगोदरच गोवा मुक्त झाला असता म्हणत केवळ नेहरुंनी स्वत:च्या प्रतिमेसाठी तसं केलं नाही असं मोदींनी म्हटलं.

"तेव्हाचे साठ वर्षांपूर्वीचे माध्यमांमधलं लिखाण वाचाल तर समजेल की तेव्हाचे पंतप्रधान पंडित नेहरुंपुढे सगळ्यात चिंतेचा विषय होता की त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेचं काय होईल. त्यांना वाटत होतं की गोव्याच्या परदेशी सरकारवर हल्ला केला तर त्यांची जी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतताप्रिय नेता म्हणून जी प्रतिमा होती, ती नष्ट होईल, म्हणून गोव्याला जे सहन करावं लागतं आहे ते करू द्या अशी भूमिका त्यांनी घेतली. त्यामुळे सत्याग्रहींवर गोळीबार होत होता, पण नेहरूंनी सैन्य पाठवलं नाही," असं मोदी त्यांच्या राज्यसभेतल्या भाषणात म्हणाले होते.

निवडणुकीतल्या असो वा अन्य भाषणांमध्ये, नेहरूंवर मोदींचा असा रोख सातत्यानं राहिला आहे. 2017 साली गुजरात निवडणुकांच्या दरम्यान बोलतांना त्यांनी सोमनाथ मंदिरावरुन नेहरुंवर टीका केली. या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचं काम नेहरू पंतप्रधान असतांना झालं होतं. पण मोदी तेव्हा म्हणाले होते, "पंडित नेहरुंचा सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराला विरोध होता. जेव्हा सरदार पटेलांनी देशाचे पहिले राष्ट्रपती राजेद्र प्रसाद यांना सोमनाथला आमंत्रित केलं तेव्हा नेहरूंनी प्रसाद यांना पत्र लिहून त्यांची नाराजी कळवली होती."

2019 मध्ये दुसऱ्यांदा पंतप्रधान बनलेल्या नरेंद्र मोदींना त्या निवडणुकीतही मोठा प्रतिसाद मिळत होता. तेव्हाही त्यांच्या भाषणात नेहरुंचा हा विरोध आणि संदर्भ अनेकदा आले. बंगळुरुच्या एका सभेत त्यांनी नेहरु आणि काश्मिर याबद्दल वक्तव्य केलं होतं. कॉंग्रेसवर टीका करतांना ते म्हणाले होते, "कॉंग्रेसला पंडित नेहरुंनी काश्मिरमध्ये चालू केलेली आग ही धगधगत ठेवायची आहे, ज्याची आजवर या देशानं मोठी किंमत मोजली आहे. ते शांत बसले जेव्हा त्यांची मित्र असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सनं म्हटलं की काश्मिरसाठी स्वतंत्र पंतप्रधान हवा. एक भारतात दोन पंतप्रधान कसे असू शकतात?" मोदींनी विचारलं.

फाळणी, काश्मिरसारख्या प्रश्नांमध्ये भाजपानं नेहरुंना अनेकदा दोषी धरलं आहे. केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच नाही तर इतरही भाजपाच्या नेत्यांनी त्यावरुन नेहरुंना लक्ष्य केलं आहे. जेव्हा काश्मिरबद्दल असलेलं कलम 370 हटवण्याबद्दल चर्चा सुरु होती तेव्हा गृहमंत्री अमित शाह हेसुद्धा त्याबद्दल बोलत होते. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये काश्मिरचा प्रश्न नेणं ही नेहरुंनी केलेली 'हिमालयापेक्षा मोठी चूक' असंही तेव्हा म्हटलं होतं. त्यानंतर महाराष्ट्रात जेव्हा 2019 मध्ये निवडणुका झाल्या, तेव्हा मुंबईतल्या एका सभेत अमित शाहांनी पाक प्रशासित काश्मीर हा केवळ नेहरुंमुळे बनला असं म्हटलं होतं.

"जर तेव्हा नेहरूंनी चुकीच्या वेळी शस्त्रसंधी केली नसती तर हा भाग पाकिस्तानकडे गेलाच असता. कलम 370 हेच कारण होतं ज्यामुळे प्रत्येक भारतीयाला काश्मीर हा भारताचा भाग आहे हे म्हणावं लागतं आणि सिद्ध करावं लागतं. भारताच्या एकतेतला तो अडथळा होता," असं अमित शाह गोरेगावमध्ये म्हणाले होते.

फाळणीबद्दल बोलतांना भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि राज्यसभेचे खासदार दुष्यंत कुमार गौतम हे तर पंडित नेहरुंना देशद्रोही ठरवून मोकळे झाले होते आणि त्यांच्या या वादग्रस्त विधानावरुन प्रतिक्रियाही आल्या होत्या.

"हे दुर्दैवी आहे की आपल्याला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळालं, पण ते स्वातंत्र्य एका अशा व्यक्तीच्या हाती पडलं ज्याच्या अहंकारानं या देशाची फाळणी झाली. केवळ फाळणीच नाही तर लाखो लोकांचे जीवही गेले. त्या लोकांमध्ये स्वातंत्र्यसैनिक, क्रांतिकारक आणि त्यांची कुटुंबही होती. नेहरुंना देशद्रोही मानायला पाहिजे," असं नोव्हेंबर 2021 मध्ये गौतम म्हणाले होते.

केवळ या अशा वाद्रग्रस्त विधानांमुळेच नव्हे तर भाजपा सरकारच्या आणि नेत्यांच्या काही कृतींमुळेही विशेषत्वानं नेहरुंबद्दल त्यांना आकस आहे असं कायम म्हटलं जातं. जेव्हा या वर्षी संसदेत नेहरू जयंतीचा कार्यक्रम होता तेव्हा एकही भाजपा नेता, मंत्री त्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले नाहीत. पंतप्रधान आणि इतर मंत्र्यांनी ट्विटर शुभेच्छादर्शक लिहिलं, पण कार्यक्रमाला अनुपस्थिती हा चर्चेचा आणि टीकेचा विषय बनला. 2019 आणि 2020 मध्ये या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लाही यावर्षी अनुपस्थित होते.

केंद्र सरकारतर्फे स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्यासाठी विविध कार्यक्रम साजरे केले जात आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यावरही नेहरूंच्या नावावरुन वाद झाला होता. 'आझादी का अमृतमहोत्सव' या कार्यक्रमाचं 'इंडियन काऊन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च'नं जे पोस्टर प्रकाशित केलं, त्यात सगळे स्वातंत्र्यलढ्यातले, कॉंग्रेसचे आणि कॉंग्रेसबाहेरचे नेते होते, पण केवळ जवाहरलाल नेहरू नव्हते. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या या स्वायत्त संस्थेनं नंतर येणाऱ्या पोस्टर्सवर नेहरू असतील असं म्हटलं, पण कॉंग्रेसनं या प्रकारामुळे 'भाजपाची संकुचित मनोवृत्ती स्पष्ट' झाली अशी टीका कॉंग्रेसनं केली होती.

मोदींच्या नेतृत्वातलं सरकार आल्यावर नेहरुकाळापासून सुरू असलेल्या काही धोरणांमध्येही बदल झाले किंवा ती धोरणं रद्द करण्यात आली. सरकारनं असं म्हटलं की जी धोरणं वा व्यवस्था या कालसुसंगत नाहीत त्यांना बदलणं ही काळाची गरज होती, पण विरोधकांनी हे आकसापोटी होतं आहे असंही म्हटलं. त्यातला एक निर्णय होता नेहरुकाळापासून पंचवार्षिक योजना देण्याऱ्या प्लानिंग कमिशन रद्द करुन त्याजागी 'नीति आयोगा'ची स्थापना केली गेली. यावरुनही मोठा वाद आणि मतमतांतरं झाली होती. ही सगळी वक्तव्यं आणि घटनांची निवडक उदाहरणं आहेत, पण बहुमतानं सत्तेत आल्यावर नेहरु आणि भाजपाचा संघर्ष कोणाच्याही नजरेतून सुटला नाही आहे.

नेहरूंशी संघर्षाचा इतिहास: संघ ते जनसंघ ते भाजपा

आजच्या टिपेच्या स्वरात सुरू असलेल्या राजकारणात नेहरुविरोध दिसत असला, तरीही त्याचा इतिहासही तेवढाच जुना आहे. नेहरू आणि 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा'शी संबंधित उजव्या विचारसरणीच्या संघटना यांचा हा वैचारिक संघर्ष जुना आहे. या संघर्षानं मोठ्या कालपट्टिकेवर विविध रुपं धारण केली. आजचं हे रूप या काळातलं. पण ते तसं का यासाठी इतिहासात पहावं लागेल.

या विरोधाचा पाया हा वैचारिक मतभेद आहेत. जवाहरलाल नेहरूंचं शिक्षण केंब्रिजमध्ये झालं होतं. त्यांचा तत्कालीन आंतराष्ट्रीय विचारप्रवाहांशी, नेत्यांशी संबंध आला होता. त्यांच्यावर पाश्चिमात्य राजकीय, तात्वज्ञानिक, वैज्ञानिक संकल्पना आणि विचारांचा प्रभाव होता. ते तारुण्यात समाजवादाने प्रभावित झाले आणि त्याचीच परिणिती ही पुढे 'नेहरुप्रणित समाजवादा'त झाली ज्याचा परिणाम भारतीय राष्ट्रीय-आंतराष्ट्रीय राजकारणावर, अर्थकारणावर, समाजकारणावर आजही प्रभाव आहे. नेहरुंच्या या पाश्चिमात्य आधुनिक प्रभावानं उदारमतवाद (लिबरलिझम), धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलॅरिझम) ही तत्वं भारतीय व्यवस्थांमध्ये आली, असं म्हटलं गेलं.

नेहरुंच्या ही वैचारिक बैठक वा धारण वा मूल्यांमध्ये 'भारतीयत्वा'ची कमतरता होती असा आक्षेप पहिल्यापासून उजव्या विचारसरणीच्या संघटना-व्यक्तींकडून घेतला जातो. 'नेहरुंचं हे 1930च्या आसपास 'डायहार्ड' समाजवादी होणं हे संपूर्ण डावं (कम्युनिस्ट) होण्यापर्यंतचा अर्ध्याहून अधिक प्रवास पूर्ण होणंच होतं', असं 'भाजपा'चे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहिलेले, रा.स्व.संघाच्या 'अखिल भारतीय कार्यकारिणी'चे सदस्य असलेले आणि लेखक असलेले राम माधव म्हणतात.

माधव यांनी नुकतंच 'हिंदुत्व पॅराडाइम' नावाचं हे पुस्तक लिहिलं आहे. त्यात यांनी भारतीय विचार, दीनदयाळ उपाध्याय यांचा 'एकात्म मानवतावाद' आणि इतर राजकीय विचार यांचा त्यांच्या दृष्टिकोनातून परामर्श घेतला आहे. त्यात ते विस्तारानं नेहरूंचा समाजवाद, त्याचे परिणाम, त्याला असलेला संघाचा विरोध याबद्दलही लिहिलं आहे. त्यातून आजही नेहरुंवर भाजपाचे नेते का टीका करतात या उत्तराचा इतिहास समजू शकेल.

राम माधव म्हणतात की नेहरू हे जरी गांधींचे शिष्य असले तरीही गांधीचा विचार हा पूर्णपणे भारतात रुजलेला होता तर नेहरुंनी भारताच्या इतिहासावर एवढं लेखन केलं तरीही त्यांना तो समजू शकला नाही. "गांधी आणि नेहरूंचे मतभेद हे खोल होते आणि दोघांच्याही जागतिक दृष्टिकोनातला फरकही दाखवणारे होते. गांधींचा यावर विश्वास होता की भारतात असलेला ज्ञानप्रवाह (विज्डम) हा त्याचं भवितव्य ठरवण्यासाठी सशक्त आहे, तर नेहरुंचं म्हणणं होतं की तो कालबाह्य आणि कमकुवत आहे. गांधींना जेव्हा उत्तरं शोधायची असायची तेव्हा ते भारतीय धर्म आणि अध्यात्मिक विचारांकडे वळायचे, पण नेहरू मात्र अज्ञेयवादी होते. गांधी कायम नव्या कल्पनांसाठी तयार असायचे, पण जर पाश्चिमात्य संस्कृतीतून आलेल्या मूल्यांबद्दल नकारात्मक असायचे. दुसरीकडे नेहरू मात्र पाश्चिमात्य विचारांचे मोठे प्रशंसक होते," असं राम माधव लिहितात.

माधव यांच्या मांडणीवरुन समजतं की आजच्या राजकारणात जिथं 'भारतीयत्व' अथवा 'राष्ट्रवाद' हे मुख्य प्रवाह बनले आहेत, तिथं कॉंग्रेसचेच असून गांधी हे भाजपाचा जवळचे आणि नेहरू हे प्रखर विरोधक का झाले आहेत. नेहरूंच्या 'राष्ट्रवादा'च्या बद्दल राम माधव लिहितात: "नेहरूंची भूमिका ही राष्ट्रवादाविरोधातच होती. त्यांचं मत होतं की समाजवाद हाच अधिक प्रभावी आणि प्रगतीशील आहे. 'माझा दृष्टिकोन हा अधिक व्यापक आहे आणि राष्ट्रवाद हा संकुचित आणि अपूर्ण वाटतो' असं नेहरुंनी स्वत:च 1927 मध्ये म्हटलं होतं," असं राम माधव म्हणतात.

त्यामुळे नेहरुंचे पश्चिमेकडे झुकलेले राजकीय विचार हे उजव्या विचारसरणीच्या वा 'हिंदुराष्ट्रवादा'च्या विरोधातले होते, म्हणून हा संघर्ष तेव्हापासून दिसून येतो. याचं एक उदाहरण म्हणजे हिंदू कोड बिल जे संविधान सभा अस्तित्वात असतांनाच संसदेत आलं.

विवाह, घटस्फोट, स्त्रियांचा वडिलोपार्जित संपत्तीचा हक्क अशा विविध हिंदू कुटुंबपद्धतीतल्या पारंपारिक प्रश्नांबद्दल एक समान कायदा करणारं विधेयक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कायदा मंत्री म्हणून तयार केलं होतं. हिंदू धर्मांतल्या सुधारणांबद्दल आंबेडकर किती आग्रही होते हे सर्वज्ञात आहे. पण या विधेयकाचे पुरस्कर्ते पंडित नेहरूही होते. डॉ आंबेडकर आणि नेहरू हे दोघेही युरोपात शिकले होते, हे नोंद घेण्यासारखं.

पण या बिलाला उजव्या विचारसरणीच्या हिंदू नेत्यांकडून मोठा विरोध झाला. 'जनसंघा'चे संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जीही त्यात अग्रणी होते. ते तेव्हा नेहरुंच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातही होते. हा विधेयकाचा विरोध इतका वाढला की शेवटी नेहरूंनी थोडं थांबायचं ठरवलं. त्यावर आक्षेप घेऊन डॉ. आंबेडकरांनी मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला. त्यानंतर 1952 मध्ये पहिली निवडणूक झाल्यावर जेव्हा नेहरू पहिल्यांदा निवडून येऊन पंतप्रधान बनले, तेव्हा त्यांनी एकसंध 'हिंदू कोड बिल' चार विविध भागांमध्ये परत स्वतंत्ररित्या परित केली. या 'हिंदू कोड बिला'विरुद्ध आक्षेप हा होता की फक्त हिंदूंनाच कायदा का, समान नागरी कायदा का नाही? तो मुद्दा आजही आहे आणि भाजपाचा जाहीरनाम्यात असा कायदा आणण्याचं म्हटलं आहे.

माधव म्हणतात तसं नेहरूंचा पश्चिमेकडून आलेला विचार भाजपाला विरोधातला वाटतो ते मत आज पंतप्रधान मोदींच्या बोलण्यातही दिसून येतो. मोदींनी 2018 मध्ये सुभाषचंद्र बोसांच्या 'आझाद हिंद सेने'च्या अमृतमहोत्सव कार्यक्रमात, जो लाल किल्ल्यावर झाला होता, जे म्हटलं ते नेहरुंचं नाव न घेता, पण त्यांनाच उद्देशून होतं.

मोदी म्हणाले होते, "हे आमचं दुर्दैव आहे की स्वातंत्र्यानंतर जे भारतीय व्यवस्थेचे शिल्पकार म्हणवले गेले त्यांनी या देशाकडे इंग्लंडच्या चष्म्यातून पाहिलं. आपली संस्कृती, आपली शिक्षणव्यवस्था, आपल्या व्यवस्था यांना अशा दृष्टिकोनामुळे मोठ्या समस्यांना तोंड द्यावं लागलं आहे. जर देशाला सुभाषचंद्र बोस आणि सरदार पटेल यासारख्यांचं नेतृत्व मिळालं असतं तर परदेशी दृष्टिकोन असा पसरला नसता."

हे एक उदाहरण या नेहरूविरोधी संघर्षाचं, जो तेव्हापासून राजकीय पटलावर आहे. राम माधव लिहितात : "नेहरुंचा हा मतप्रवाह स्वातंत्र्योत्तर भारतातला सर्वांत प्रबळ मतप्रवाह बनला. जनसंघ आणि त्याचे वैचारिक पालक रा.स्व.संघ हे त्या प्रवाहाचे महत्त्वाचा उतारा बनले. या दोन संघटनांनी जे मुद्दे, प्रतिकं आणि भाषा या संपूर्ण कालखंडात सातत्यानं आजवर वापरली आहे ते नेहरुवादी विचारांना थेट आव्हान होतं. त्याचा परिणाम म्हणून दोन्ही विरोधी बाजूंनी आजवर काहीही हातचं राखून न ठेवता एक वैचारिक युद्ध खेळलं आहे."

माधव यांच्या मते, "या संघर्षाची पहिली ठिणगी ही 1948 मध्ये महात्मा गांधींच्या हत्येनं पडली. नेहरूंनी हत्येचा दोष रा. स्व. संघाला दिला आणि त्या संघटनेवर बंदी घातली. जरी तपासयंत्रणांनी आणि न्यायसंस्थेनं जरी संघाच्या नेतृत्वाला दोषमुक्त केलं, तरी हत्यारं उपसली गेली होती. हे शत्रुत्व असं 1962 पर्यंत राहिलं. चीनच्या युद्धकाळात संघानं केलेल्या मदतीचा सकारात्मक परिणाम नेहरुंवर पडला. त्यांनी संघाला प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात सहभागी होण्याचं आमंत्रण दिलं. पण या बाह्य सौहार्दाच्या दिखाव्यानं दोन बाजूंमधली जी खरी आतली वैचारिक आणि तात्वज्ञानिक दरी होती ती कधीच बुजली नाही."

नेहरुवादाचा हा वैचारिक आणि राजकीय धोरणांद्वारे प्रवास इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पुढे सोनिया गांधींच्या काळातही सुरू राहिला. या राजकीय विचाराला निवडणुकीतला पहिला धक्का 2014 मध्ये भाजपा पूर्ण बहुमतात आल्यावर बसला आणि पहिल्यापासून सुरू असलेलं हे जुनं वैचारिक युद्ध नव्या सुरात परत सुरू झालं. ते कसं झालं याविषयी आपलं मत व्यक्त करणारा लेख राजकीय पत्रकार स्मृती कोप्पीकर यांनी काही काळापूर्वी जेव्हा 'आय सी एच आर'च्या पोस्टर वादानंतर लिहिला होता.

त्यात कोप्पीकर म्हणतात: "नेहरूंची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमाही एवढी मोठी होती की सगळ्या कोपऱ्यातून त्यांची प्रशंसा झाली. त्यांचं निधन झालं तेव्हा जगभरातल्या वृत्तपत्रांनी लिहिलं होतं. पण हिंदू महासभा वा संघ यांना ते कधीही पटलं नाही. त्यांनी नेहरूंचा द्वेषच केला. नेहरूंची 'आयडिआ ऑफ इंडिया' आणि त्यांची 'हिंदूराष्ट्रा'ची कल्पना या परस्परविरोधी होत्या. नेहरुंच्या रस्त्यावर या देशानं चाललेल्या प्रत्येक वर्षासोबत त्यांचं स्वप्नं दूर जात होतं. संघाचे राजकीय नेते याची जाणीव असल्यानं ते अधून मधून नेहरुंबदल बरं बोलायचे, पण ते सगळं 2014 मध्ये बदललं."

"मोदी आणि शाह यांनी तो तात्पुरता बुरखा फेकून दिला आणि मूळातला द्वेष प्रत्यक्षात दाखवला. त्यांच्या 'कॉंग्रेस मुक्त भारत' अभियानात नेहरूकाळ पूर्ण पुसायचा हेही अध्याहृत होतं. त्यानंतरच नेहरुंच्या आयुष्याबद्दल खोट्या बातम्या पसरवणं सुरु झालं. अजेंडा स्पष्ट होता: नेहरूंना पुसून टाका आणि स्वतंत्र भारताचा इतिहास पुन्हा नव्यानं लिहा. हे सरकार तसंही हुकूमशाही वृत्तीचं आहे आणि अशा वेळेस संस्थांवर दबाव आणणं सहज शक्य असतं. तेच या पोस्टर वादातही दिसलं."

पण नेहरुंचा हा विरोध हा कुठलाही राग वा द्वेष आहे हे भाजपाला मान्य नाही. "वैचारिक राग हा मुद्दाच नाही. असा राग वगैरे काही नसतं. एक तर वैचारिक विरोध असतो किंवा वैचारिक समर्थन असतं. हे जे राग, द्वेष जे असे शब्द आहेत ते डाव्या इकोसिस्टिमचे शब्द आहेत. कारण त्यांना दुसऱ्या कोणत्याही विचाराचं अस्तित्व मान्य नाही. जगात जिथे जिथे डाव्यांना सत्ता मिळाली तिथे तिथे दुसरा विचार अस्तित्वात राहिला नाही. आणि ही लोक सांगतात राग वगैरे काय असतो? त्यामुळे वैचारिक राग वगैरे काही नाही," असं महाराष्ट्र भाजपा उपाध्यक्ष माधव भांडारी 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना म्हणतात.

नेहरू विरोधाचा वर्तमान राजकारणात उपयोग काय?

या अगोदर आपण वर्तमानातली काही वक्तव्य आणि घटना आपण पाहिला आणि इतिहासातले या भूमिकांचे संदर्भ पाहिले. पण ज्या राजकीय पटलावर हे वाद आणि संघर्ष सुरु आहे, त्या सध्याच्या राजकारणात त्याचा फायदा काय? भाजपाला या सातत्यानं इतिहासातले दाखले देऊन नेहरूंवर बोलून काय सांगता येतं?

त्यात एक मुद्दा हा परिवारवाद अथवा घराणेशाही येतो. मोदींच्या भाषणांमध्ये आणि भाजपाच्या प्रचारामध्येही कॉंग्रेसवर टीका करतांना घराणेशाहीवर बोललं जातं. भाजपा हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष आहे, त्यांच्यातून नेते तयार होतात, पण नेहरू-गांधी घराण्याकडे बोट दाखवून कॉंग्रेस हा एका कुटुंबानं चालवलेला पक्ष आहे असा आरोप भाजपाकडून सातत्यानं होतो.

नरेंद्र मोदी 2013 मध्ये, पंतप्रधान होण्याअगोदर, छत्तीसगढमधल्या एका सभेत बोलतांना म्हणाले होते, "शहझादा (राहुल गांधी) आता आले आहेत आणि व्यवस्था बदलण्याबद्दल बोलताहेत. पण त्यांना हे माहित असायला हवं की ही व्यवस्था त्यांचे वडील (राजीव गांधी), आज्जी (इंदिरा गांधी) आणि पणजोबा (जवाहरलाल नेहरू) यांनी गेल्या साठ वर्षांमध्ये त्यांच्या सत्तेवरच्या काळात बनवली आहे. त्यांनीच ही व्यवस्था घडवली आणि स्वत:च्या फायद्यासाठी तिचा वापर केला."

त्यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतरही टीका सातत्यानं केली आहे. कॉंग्रेसमध्ये ही घराणेशाही पंडित नेहरुंपासून सुरू होते. त्यामुळेच जेव्हा नेहरूंचा उल्लेख होतो, तेव्हा एकाच घराण्याच्या हाती पक्षाची आणि देशाची सत्ता हे समीकरण पुन्हा अधोरेखित होते. असंही म्हटलं गेलं की सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना आता भाजपा आणि नरेंद्र मोदी जे महत्व देतं, मोठे कार्यक्रम केले जातात, याचं एक कारणही नेहरूंची कॉंग्रेस आहे.

नेहरुंच्या समकालिनांचे आणि सहकारी नेत्यांचे नेहरूंशी असलेले काही मुद्द्यांवरचे मतभेद जाहीर आहेत. शिवाय कॉंग्रेसवर हाही आरोप आहे की नेहरूंपासून त्यांची पक्षावरची पकड घट्ट करण्यासाठी इतर सर्व नेत्यांचं महत्व जाणीवपूर्वक कमी करण्यात आलं. हे नेहरूंच्या हयातीतही झालं. त्यामुळे जेव्हा त्यांच्या मोठेपणाचा उल्लेख होतो तेव्हा नेहरुंवरही टीका करण्याची संधी मिळते. पटेल आणि नेहरूंमधल्या मतभेदांवर भाजपा नेत्यांनी केलेली वक्तव्यांवरुन अनेक वाद झाले आहेत, चर्चा झाली आहे.

राजकीय विश्लेषक आणि पत्रकार राजू परुळेकर आपल्या नेहरू आणि संघाविषयीच्या एका ब्लॉगमध्ये याबद्दल लिहितात: "पटेल आणि नेहरू यांच्यामध्ये कोणताही सत्तालोभ संघर्ष नव्हता. तर वेगवेगळ्या विचार पद्धतीने सत्याकडे जाण्याची आणि भारत घडवण्याची त्यांच्यात स्पर्धा होती. जे सुभाषबाबू आणि नेहरूंच्या बाबतीत सत्य आहे तेच वल्लभभाई पटेल आणि नेहरूंच्या बाबतीत सत्य आहे हे या घटनांवरून दिसून येते. 2014 पासून आपल्या अशा किती सहकाऱ्यांना या प्रकारचे उद्गार काढून त्यांचे पुतळे मोदींनी उभे केलेले आहेत, जे स्वतःची बरोबरी नेहरूंशी करू इच्छितात? या प्रश्नाच्या उत्तरातच नेहरूंची महानता आणि आजच्या अतिरेकी हिंदुत्ववादी सत्ताधिशांची क्षुद्रता दिसून येते.

पण यामागे राजकारण आहे हे निरिक्षण भाजपाला मान्य नाही. "सरदार पटेलांचं योगदान जगासमोर आणणं यामध्ये कोणालाही राजकारण का दिसावं? उलट माझा प्रश्न असा आहे की कॉंग्रेसनं हे आतापर्यंत का नाही केलं? सरदार पटेल हे कॉंग्रेसचे नेते होते, महात्मा गांधींचे निकटचे सहकारी होते. त्यांचं योगदान समोर आणायला कॉंग्रेसला कोणी अडवलं होतं का? यात जर आज कोणाला गैर वाटत असेल, त्यात राजकारण दिसत असेल तर त्यांची विचार करण्याची पद्धत ही चुकीची आहे असा त्याचा अर्थ आहे," माधव भांडारी म्हणतात.

प्रश्न हाही विचारला जातो की राजकीय वा वैचारिक विरोधक आहे म्हणजे टीका ही होणार. पण ती समकालिनांवर होऊ शकते. पाच दशकांपूर्वी पंतप्रधान असणाऱ्या नेहरूंवर आज टीका का होते? त्यावर माधव भांडारी म्हणतात की जुने प्रश्न आजही सुटले नाहीत म्हणून ही टीका होते.

"नेहरु पाच दशकांपूर्वी होते हे बरोबर आहे. पण त्यांनी त्यावेळेस भारताला मिळणारी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची जागा चीनला दिली. त्याचे दुष्परिणाम आपण आजही भोगतो आहोत. तो विषय संपला का? त्यांनी ज्या कृती केल्या, निर्णय घेतले, त्याचे परिणाम जर आजही देशाला भोगावे लागत असतील, तर त्याचा उल्लेख होणारच. तो तसा का नाही करायचा? तुम्ही म्हणता एवढे जुने मुद्दे का काढता, पण जे आमच्यावर टीका करतात ते तर वेदांच्या काळातले मुद्दे काढतात. मग यांच्या समजुतीप्रमाणे पाच हजार वर्षांपूर्वीचे मुद्दे जर आज लागू पडतात, तर 50 वर्षांपूर्वीचे का नाही लागू पडत?," भांडारी विचारतात.

टीका असो वा कौतुक, एक दिसतं आहे की पंडित नेहरूंच्या प्रभावाचं कवित्व अद्यापही भारतीय राजकारणात कायम राहणार आहे. ते जोपर्यंत कोणत्याही सुरात होतं आहे, नेहरु इतक्या दशकांनंतरही मुख्य प्रवाहात उभे आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)