भारत-चीन सीमावाद : नरेंद्र मोदी नेहरूंनी केलेल्या चुका पुन्हा करत आहेत का?

1949 ला माओत्से तुंग यांनी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाची स्थापना केली. 1 एप्रिल 1950 ला भारताने त्याला मान्यता दिली आणि दोन्ही देशातल्या राजकीय संबंधांची सुरुवात झाली. चीनला अशा प्रकारे महत्त्व देणारा भारत पहिला बिगर-कम्युनिस्ट देश होता.

1954 मध्ये भारताने तिबेटवरचा चीनचा हक्कही स्वीकारला. म्हणजेच तिबेट चीना भाग असल्याचं भारताने मान्य केलं. टहिंदी-चिनी, भाई-भाई'ची घोषणाही झाली.

चीनचे पहिले पंतप्रधान चाऊ एन लाय जून 1954 ते जानेवारी 1957 दरम्यान 4 वेळा भारत दौऱ्यावर आले. ऑक्टोबर 1954 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूसुद्धा चीनला गेले.

नेहरूंच्या चीन दौऱ्याबाबत अमेरिकेतल्या न्यूयॉर्क टाईम्स वृत्तपत्रातही छापून आलं होतं. एका बिगर-कम्युनिस्ट देशाच्या पंतप्रधानाचा 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना' बनल्यानंतरचा हा पहिलाच दौरा असल्याचं यात म्हटलं होतं. न्यूयॉर्क टाईम्सने लिहीलं होतं, "विमानतळापासून शहरापर्यंतच्या अंतरावर सुमारे 10 किलोमीटरपर्यंत चीनचे नागरिक टाळ्या वाजवत उभे होते."

दुसऱ्या बाजूला तिबेटची परिस्थिती बिघडत चालली होती आणि चीनचं आक्रमण वाढत होतं.

1950 मध्ये चीनने तिबेटवर हल्ला करत तिबेटला आपल्या अधिपत्याखाली आणलं. तिबेटवरील चीनच्या हल्ल्यामुळे संपूर्ण परिसरातील भू-राजकीय (Geopolitical) परिस्थिती बदलली.

या दौऱ्यात नेहरू फक्त चिनी पंतप्रधानानांच नाही तर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाचे प्रमुख माओ यांनाही भेटले.

चीनने हल्ला करण्यापूर्वी तिबेटची चीनच्या तुलनेत भारताशी जास्त जवळीक होती. पण पुढे तिबेट एक स्वतंत्र देश राहू शकला नाही.

स्वीडनचे पत्रकार बर्टील लिंटनर त्यांच्या 'चायना इंडिया वॉर' या पुस्तकात लिहितात, "तेव्हाच्या नेहरू सरकारमध्ये गृहमंत्री असणारे सरदार वल्लभभाई पटेल त्या मोजक्या नेत्यांपैकी एक होते ज्यांना तिबेटमधल्या बदलाचं महत्त्वं समजलं होतं. याबद्दल पटेल यांनी त्यांच्या मृत्यूच्या एक महिना अगोदर म्हणेजच नोव्हेंबर 1950 मध्ये नेहरूंना एक पत्रही लिहिलं होतं."

'आदर्शवादी नेहरू'

पटेल यांनी आपल्या पत्रात लिहिलं होतं,"तिबेटचा चीनमध्ये समावेश झाल्यामुळे चीन आता आपल्या दरवाजापर्यंत पोहोचला आहे. याचे परिणाम आपल्याला समजायला हवेत. आतापर्यंतच्या इतिहासात ईशान्य सीमेबाबत आणत क्वचितच चिंतीत झालो आहोत. उत्तरेत हिमालय पर्वत सगळ्या धोक्यांमध्ये आपल्यासाठी सुरक्षा कवच म्हणून उपयोगी ठरतो.

तिबेट आपला शेजारी होता. त्यांच्याकडून आपल्याला कधीच कोणता त्रास झाला नाही. चीन पूर्वी विभाजित होता. त्यांच्यासमोर घरगुती प्रश्न होते. त्यामुळे त्यांनी कधीच आपल्याला त्रास दिला नाही. पण आता परिस्थिती बदलली आहे."

याच पुस्तकात बर्टिल लिंटनर यांनी लिहिलं आहे, "आदर्शवादी नेहरू नव्या कम्युनिस्ट शासित चीनला समजून घेण्यात अयशस्वी ठरले. दोन्ही देशांमध्ये मैत्री हाच एक मार्ग आहे, असं त्यांना वाटायचं. नेहरूंच्या मते, भारत आणि चीन हे दोन्ही देश अत्याचाराविरुद्ध विजय मिळवून उभे राहिले आहेत. दोन्ही देशांनी आशिया, आफ्रिकेत स्वतंत्र झालेल्या नव्या देशांसोबत मिळून काम केलं पाहिजे."

1950 च्या दशकाच्या मध्यापासून चीनने भारतीय भूभागावर अतिक्रमण करायला सुरुवात केली. चीनने 1957 मध्ये अक्साई चीनच्या मार्गे पश्चिमेकडे 179 किलोमीटर रस्ता बांधला.

25 ऑगस्ट 1959 ला पहिल्यांदा सीमेवर दोन देशांच्या सैनिकात चकमक झाली. तेव्हा चीनच्या गस्ती पथकाने नेफा आघाडी वरील लोंगजूवर हल्ला केला होता. याच वर्षी 21 ऑक्टोबरला लडाखमधल्या कोंगकामध्ये गोळीबार झाला. यामध्ये भारताचे 17 सैनिक मृत्युमुखी पडले.

चीनने अचानक हल्ला केल्याचा आरोप भारताने केला. पण चीनने ही स्वयंसंरक्षणात्मक कारवाई असल्याचं स्पष्टीकरण दिलं.

'सत्ता बंदुकीच्या नळीद्वारे मिळते', असं माओ यांनी चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या सेंट्रल कमिटीच्या बैठकीत नोव्हेंबर 1938 मध्ये म्हटलं होतं.

यानंतर चिनी कम्युनिस्ट क्रांतीत हाच नारा त्यांचा मूलमंत्र बनला. हा नारा कार्ल मार्क्स यांच्या 'जगातील मजुरांनो एक व्हा,' या घोषणेच्या अगदी विरुद्ध होता.

'ते चीनचा हेतू समजू शकले नाहीत'

1962 मध्ये चीनने भारतावर हल्ला केला. हा हल्ला हिमालयातील एखाद्या भागावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नव्हता तर ही दोन संस्कृतींमधील लढाई होती.

दक्षिण-पूर्व आशियातील घडामोडींची माहिती असलेले इस्त्रायली जाणकार याकोव वर्ट्जबर्जर यांनी त्यांच्या 'चायना साऊथ वेस्टर्न स्ट्रॅटेजी' या पुस्तकात लिहिलंय, "चीन आणि भारतामधला सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक फरक समजून घेण्यात नेहरू कमी पडले. परिणामी, त्यांना चीनचा हेतू समजला नाही.

संपूर्ण जगाने भारत आणि चीनच्या सीमेला अधिकृतपणे स्वीकारलंय, भारताने करारांचा मुद्दा पुढे केला तर कायदेशीररित्या भारत बरोबर असल्याचं चीनला मान्य करावं लागेल, असं नेहरूंना वाटायचं. पण चीनने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांची पर्वा कधीच केली नाही.

याकोव वर्ट्जबर्जर यांनी लिहिलं आहे, "भारत आणि चीनने आपलं स्वातंत्र्य वेगवेगळ्या पद्धतीने मिळवलं आहे, हा मूळ फरकही नेहरूंना कळला नाही. भारताचा इंग्रजांविरुद्धचा लढा आणि चीनची जपानी वसाहती तसंच अंतर्गत शक्तींच्या विरोधातली लढाई वेगळी होती. भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मिळालेला विजय व्यापक स्वरुपात सत्याग्रहाच्या मार्गाने मिळाला होता. यामध्ये हिंसेला स्थान नव्हतं.

"दुसरीकडे, माओ यांच्या कम्युनिस्ट पार्टीची विचारसरणी पूर्णपणे वेगळी होती. नेहरूंनी ब्रिटिश भू-राजकीय विचारसरणी स्वीकारली कारण त्यांच्या धोरणात भूतकाळ आणि वर्तमान काळ या दोहोंचा समावेश होता. दुसरीकडे, माओ यांची धोरणं भूतकाळापासून पूर्णपणे मुक्त होती. आंतरराष्ट्रीय करार पद्धत एकतर्फी असल्याचे आरोप करत माओ यांनी 1949 मध्येच या गोष्टी टाळून लावले होते.

"चीनसोबतची सीमा योग्य असल्याचा प्रयत्न भारत ऐतिहासिक दाखले देत करत राहिला तर चीन युद्धाची तयारी करत होता. माओ यांनी मॅकमोहन रेषेला वसाहतवादाचा भाग संबोधून ही मान्य करत नसल्याचं सांगितलं. शिवाय संपूर्ण अरूणाचल प्रदेशावर चीन दावा करू लागला."

'पंतप्रधान मोदींनी कोणताच बोध घेतला नाही'

बर्टिल लिंटनर यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिलं आहे, " चीनच्या कम्युनिस्टांच्या दृष्टीने नेहरू हे प्रखर राष्ट्रवादी नेते होते. नेहरू अगदी मध्यम स्वरूपाचे समाजवादी नेते असल्याचंही ते मानत नसत. चिनी कम्युनिस्ट पार्टीकडून नेहरू यांच्यावरचा पहिला हल्ला चीन निर्माण होण्यापूर्वीच झाला होता.

नेहरू हे साम्राज्यवादी शक्तिंचे मदतनीस असल्याचा आरोप शिजी जिशी (विश्व ज्ञान) या चिनी कम्युनिस्ट पार्टीच्या कल्चरल कमिटीच्या वृत्तपत्राने 19 ऑगस्ट 1949च्या अंकात केला होता.

चीनच्या 'हिंदी चिनी भाई-भाई' घोषणेच्या मागे काय चालू आहे, याची नेहरूंना कल्पना नव्हती.

CIA च्या अहवालानुसार, म्यानमारचे माजी पंतप्रधान बा स्वे यांनी नेहरूंना 1958 मध्ये पत्र लिहिलं होतं. भारताने चीनसोबतच्या सीमेबाबत सतर्क राहावं, असा सल्ला त्यांनी नेहरूंना केला होता."

संरक्षणतज्ज्ञ राहुल बेदी यांच्या मते, "1962 आणि त्यापूर्वी ज्या चुका नेहरू यांनी केल्या, त्यातून मोदी यांनी कोणताच बोध घेतला नाही."

बेदी सांगतात, "चीन लडाखमध्ये खूप काही करत आहे आणि करणार आहे, याबाबत मोदी सरकारकडे गोपनीय माहिती होती. पण मोदी हातावर हात ठेवून बसून होते. चिनी सैनिक आपल्या भागात कसे घुसले, हा प्रश्न सगळ्यात महत्त्वाचा आहे.

मोदी पंतप्रधान बनताच चीन आपला सर्वात मोठा आणि विश्वासू मित्र आहे, असं चित्र उभं करण्यात आलं होतं. पंतप्रधान झाल्यापासून मोदी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना 18वेळा भेटले आहेत. या भेटींचा अर्थ काय ?"

2 जून 2017 ला रशियाच्या सेंट पीटर्सबर्गमध्ये झालेल्या इंटरनॅशनल इकोनॉमिक फोरममधील चर्चेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, "चीन आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये सीमावाद असला तरी गेली 40 वर्षे एकसुद्धा गोळी झाडली गेली नाही. चीनने पंतप्रधान मोदी यांच्या वक्तव्याचं स्वागत केलं होतं. आता तीन वर्षांनंतर हे वक्तव्य पुन्हा करण्यासारखी परिस्थिती नाही."

'नेहरूंनी केलेल्या चुका भारतातल्या प्रत्येक सरकारने केल्या'

राहुल बेदी सांगतात, "यामुळेच भारताच्या नेत्यांमधील दूरदृष्टीचा अभाव दिसून येतो."

त्यांच्या मते, "चीन भारताप्रमाणे पंचवार्षिक निवडणुकीचा विचार करून काम करत नाही. तर पुढील 50 वर्षांची योजना त्यांच्या डोक्यात असते, हे पंतप्रधान मोदी यांना माहिती असायला हवं होतं. चीनसाठी CPEC (चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोर) अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. हा रस्ता पाकिस्तानच्या कब्ज्यातील काश्मीरमधून जातो.

चीनची नजर सियाचीन ग्लेशियरवरसुद्धा आहे. CPEC वर दुसऱ्या कुणाचं लक्ष असावं, असं चीनला कोणत्याही परिस्थितीत वाटणार नाही. लडाखमधून ते मागे हटतील, असं मला वाटत नाही. त्यांनी नियोजनपूर्वकरित्या हे कृत्य केलं आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरून स्थिती बिघडण्याची शक्यता आहे. दोन्ही देश आमनेसामने येऊ शकतात. पण यावेळीही भारतासाठी इतकं सोपं नसेल."

नेहरूंच्या वेळी झालेल्या चुका भारताच्या प्रत्येक सरकारने केल्या आहेत, असं राहुल बेदी यांना वाटतं.

ते सांगतात, "आपण समाधान किंवा हक्कासाठी चीनविरुद्ध लढत नाही. तर चीनकडून आपण सीमेवरची शांतता विकत घेतो. 1993 मध्ये नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा (LAC) निश्चित करण्यात आली. पण ही वाळूवर काढलेली रेषा आहे. चिनी सैनिक थोडीशी फुंकर मारून रेषा मिटवतात. आपण रेषा शोधत राहतो. आपल्याला दगडावर रेघ मारायची होती. पण कोणत्याच सरकारने हे काम केलं नाही.

चीनला सीमेवर कायमचा तोडगा निघणं नको आहे. त्यांना प्रत्येक क्षेत्रातले भारतासोबतचे संबंध सुधारायचे आहेत, पण सीमाप्रश्नावर त्यांना बोलायचं नाही. 1962 च्या युद्धानंतर आता 58 वर्षे झाली. आता चीनच्या 50 वर्षांच्या प्लॅनचा शिकार भारत बनल्यास आश्चर्य वाटणार नाही."

भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका

सीमेवरील तणाव कमी करण्याच्या मुद्द्यावर गुरुवारी (10 सप्टेंबर) रशियामध्ये चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी आणि भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांची भेट झाली.

दोन्ही मंत्र्यांमध्ये काही मुद्द्यांवर एकमत झालं. पण यामध्ये भारताचा आक्षेप असलेल्या भागातून चीन मागे हटणार किंवा नाही, याबाबत स्पष्टपणे सांगण्यात आलं नाही.

दोन्ही मंत्र्यांमध्ये झालेल्या सहमतीबाबत भारतातील युद्धविषयक धोरणतज्ज्ञ ब्रह्मा चेलानी ट्वीट करत म्हणाले, "चीन आणि भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या संयुक्त पत्रकातून सीमेवर जैसे थे स्थिती ठेवण्याची भारताची मागणी गायब आहे."

भारत आणि चीन सीमेवर एप्रिल महिन्यापासून तणाव कायम आहे. 15 जूनला हिंसक झटापटीत 20 भारतीय सैनिक मारले गेले होते. यानंतर चीनचं सैन्य अनेक भारतीय चौक्यांवर ठाण मांडून बसल्याचं सांगितलं जात आहे.

चीन आता एप्रिलपूर्वीची स्थिती सीमेवर होऊ देईल की पुन्हा एकदा सीमा बदलेल, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

चीन चर्चा करत असला तरी तो भारताला धमकी देताना दिसतोय. संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश आपला असून त्याला आपण भारताचा हिस्सा कधीच मानलं नसल्याचंही चीनने म्हटलंय.

भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला असणारा धोका सातत्याने वाढत असल्याचं भारताच्या माजी परराष्ट्र सचिव निरुपमा राव यांनी द वायर चायनाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलंय.

या मुलाखतीत त्या म्हणतात, "पाकिस्तानातील ग्वादर, श्रीलंकेतील हंबनटोटा, जिबूती आणि बांगलादेशातील चितगाव बंदरांचा वापर चीन कधीही युद्धात्मक वापरासाठी करू शकतो. इथं त्यांनी गुंतवणूक केलेली आहे. हा भारताच्या सुरक्षेला धोका आहे, असं मला वाटतं."

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचीही भेट वांग यी यांच्याशी झाली होती. तसंच भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांचीही चीनच्या संरक्षण मंत्र्यांशी चर्चा झाली होती.

लष्करी पातळीवर बोलणी होत असली तरी लडाखमध्ये एप्रिलपूर्वीची स्थिती असेल, हे चीनने अद्याप मान्य केलेलं नाही.

सरकारचं धोरण चीनबाबत निर्णायक नाही

संरक्षण तज्ज्ञ सुशांत सरीन यांच्या मते, "एस. जयशंकर आणि वांग यी यांच्यातील चर्चेनंतर संयुक्त घोषणा करण्यात आली असली तरी त्यामध्ये काहीच स्पष्ट नाही. यामुळे तणाव कमी होईल, चीन मागे जाईल, असं वाटत नाही. अशा प्रकारची बातचीत यापूर्वीही झाली आहे."

पण चीनबाबत मोदी सरकारने जितकं काम केलं तेवढं कोणत्याच सरकारने केलं नाही, असंही सरीन यांना वाटतं.

ते सांगतात, "या भागात इंफ्रास्ट्रक्चरबाबत सरकारने चांगलं काम केलं आहे. काम अजूनही सुरू आहे. चीन आपल्या भागात घुसला तर आपण लष्कर आणि लढाऊ विमानं या भागात तैनात करू शकतो. मोदी सरकार नेहरू यांच्याप्रमाणे बसून राहिलेलं नाही. त्यांची तयारी सुरू आहे. माझ्यामते, भारताच्या दोन संरक्षण मंत्र्यांनी चीनप्रकरणी जास्त नुकसान केलं. ते म्हणजे नेहरू यांच्या सरकारमधील व्ही. के. कृष्णमेनन आणि दुसरे मनमोहन सिंग सरकारमधील ए. के. अँटनी."

सध्या संपूर्ण विरोधी पक्ष सरकारवर चीनच्या मुद्द्यावरून टीका करत आहे. पण यापूर्वीसुद्धा देशाच्या कोणत्याच सरकारचं धोरण चीनबाबत निर्णायक राहिलेलं नाही.

भारत सध्या एकाच वेळी तीन संकटांमध्ये सापडला आहे. कोव्हिड-19 दिवसेंदिवस वाढत असून रोज एक लाखापेक्षा जास्त रुग्ण सापडत आहेत. चीन सीमेवर आक्रमक आहे. तर भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर शून्यापेक्षाही खाली जाऊन उणे 24 वर पोहोचला आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.'बीबीसी विश्व' रोज संध्याकाळी 7 वाजता JioTV अॅप आणि यूट्यूबवर नक्की पाहा.)