जेएनयूमधून गायब झालेल्या विद्यार्थ्याचे गूढ; सीबीआयनं तपास थांबवला, आईची आशा मात्र कायम

एक 27 वर्षांचा तरुण, ज्यानं भारतातील सर्वात प्रतिष्ठित विद्यापीठांपैकी एक असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) काही महिन्यांपूर्वीच (बेपत्ता होण्यापूर्वी) प्रवेश घेतला होता.

एके दिवशी तो तरुण अचानक बेपत्ता झाला. अन त्याचं बेपत्ता होणं हे एक मोठं कोडं बनलं आहे.

त्याची उकल सीबीआयसारख्या देशातील सर्वात मोठ्या तपास यंत्रणेला देखील करता आली नाही.

त्या तरुणाचं नाव आहे, नजीब अहमद. नजीब बेपत्ता होऊन आता जवळपास नऊ वर्षे झाली आहेत.

नजीब जेएनयूमध्ये एमएससी बायोटेक्नॉलॉजीचा विद्यार्थी होता. 15 ऑक्टोबर 2016 ला विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये तो शेवटचा दिसला होता.

त्यानंतर दिल्ली पोलिसांपासून ते सीबीआयपर्यंत सर्वांनी त्याचा शोध घेतला. हे प्रकरण न्यायालयात देखील गेलं. मात्र नजीबचा कुठेही पत्ता लागला नाही.

आता परिस्थिती अशी झाली आहे की, 30 जूनला दिल्लीच्या राउज अव्हेन्यू न्यायालयानं या प्रकरणाची फाईल बंद करण्याच्या सीबीआयच्या अहवालादेखील मंजूरी दिली आहे.

न्यायालयानं हे स्वीकार केलं आहे की, तपास यंत्रणांनी सर्व अंगांनी तपास केला. मात्र नजीबशी संबंधित कोणतीही विश्वासार्ह माहिती मिळालेली नाही.

असं असलं तरी, दिल्लीपासून जवळपास 250 किलोमीटर अंतरावर उत्तर प्रदेशातील बदायूं शहरात राहत असलेल्या नजीबच्या आई, फातिमा नफीस यांनी मात्र, आशा सोडलेली नाही. त्यांना विश्वास आहे की त्यांचा मुलगा परत येईल.

नऊ वर्षांपासून पाहत आहेत वाट

"मला खात्री आहे की तो आहे. तो जिथे कुठे आहे, तिथे ठीक आहे आणि तो एक दिवस नक्की येईल."

नजीबची आठवत काढत फातिमा म्हणतात, "मीच त्याचं नाव नजीब ठेवलं होतं. नजीब म्हणजे साधा-सरळ, भला माणूस, आई-वडिलांचा आज्ञाधारक. त्याच्या नावाप्रमाणेच त्याचा स्वभावदेखील होता."

"माझा प्रत्येक शब्द त्याच्यासाठी काळ्या दगडावरची रेष होता. तो म्हणायचा, 'माझी आई हेच माझं जग आहे. माझी आईच माझा स्वर्ग आहे.' तो माझ्या पायाशी बसायचा."

"ते सर्व आठवलं की माझं काळीज पिटवटून निघतं. मी शेवटचा श्वास घेण्याआधी त्यानं परत यावं, याचीच मी फक्त वाट पाहते आहे. त्याची वाट पाहून मी आता थकले आहे."

15 ऑक्टोबर 2016 च्या त्या घटनेनं फातिमा नफीस यांचं आयुष्य पूर्णपणे बदलून टाकलं.

कित्येक महिने, वर्षे त्या पोलीस स्टेशनमध्ये आणि न्यायालयात फेऱ्या मारत राहिल्या.

नजीबच्या प्रकरणावर कारवाई होत राहावी म्हणून त्यांनी शक्य असलेले सर्व प्रयत्न केले.

अगदी रस्त्यावर पोलिसांचा लाठीमार सहन करण्यापासून ते कोठडीत राहण्यापर्यंत सर्वकाही केलं.

नजीबचे वडील नफीस अहमद म्हणतात, "तिनं खूप मेहनत घेतली आहे. जीव तोडून प्रयत्न केले आहेत. मुलाच्या शोधासाठी तिनं दिवसरात्र एक केले. मात्र अजूनही आमचा मुलगा आमच्याकडे नाही."

"ही किती त्रासाची, किती वेदनादायी बाब आहे, ते फक्त आम्हालाच माहिती आहे. कधी-कधी मी विचार करतो की कोणालाही न सांगता एकटंच घराबाहेर पडावं, जिथपर्यंत माझी हिंमत आहे, तिथपर्यंत प्रत्येक शहरात त्याला शोधत फिरावं."

तपास यंत्रणांचा 'बेजबाबदारपणा'

नजीबचे वडील नफीस अहमद सुतारकाम करतात. 2009 मध्ये मुंबईत एका इमारतीतून पडल्यानंतर त्यांना गंभीर दुखापत झाली होती. त्यानंतर अनेक महिने ते अंथरुणाला खिळून होते.

तेव्हापासून त्यांची पूर्ण शारीरिक क्षमता पूर्ववत झालेली नाही. त्यांची तब्येत सातत्यानं बिघडू लागली. नंतर त्यांना ह्रदयविकाराच्या गंभीर आजारानं जखडलं.

दुसऱ्या बाजूला गेल्या काही वर्षांमध्ये नजीबच्या आईची तब्येत देखील वेगानं खालावत गेली आहे.

त्यांचा छोटा मुलगा हसीबनं सांगितलं की, त्याच्या आईची स्मरणशक्ती कमकुवत होत चालली आहे. त्या आता गोष्टी विसरू लागल्या आहेत.

हसीब म्हणतात, "मला आई-वडिलांना दिल्लीला घेऊन जायचं आहे. म्हणजे मला तिथे नोकरीही करता येईल आणि त्यांना एकटं राहावं लागणार नाही. मात्र आई-वडिलांची दिल्लीत जाण्याची इच्छा नाही. नजीबच्या आठवणींमुळे त्यांना त्रास होतो."

अर्थात, न्यायालयाचे आदेश आल्यानंतर फातिमा यांनी पुन्हा एकदा दिल्लीला जायचं ठरवलं आहे.

त्यांचं म्हणणं आहे की, त्या सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करतील.

त्यांचा आरोप आहे की, दिल्ली पोलीस आणि सीबीआयनं तपासात बेजबाबदारपणा दाखवला.

त्या नाराजीनं म्हणतात, "जर हे प्रकरण एखाद्या मुसलमानाशी संबंधित नसतं, तर यांनी काय केलं असतं? नजीबऐवजी एखादा रमेश असता आणि त्याला मारलं असतं, तर तेव्हादेखील यांनी हे प्रकरण असंच सोडलं असतं का?"

"कारवाई करताना यांनी घर पाडलं असतं, बुलडोझर चालवला असता, काय-काय केलं नसतं. ज्यांनी माझ्या मुलाला मारलं. त्याला जीवे मारण्याची धमकी दिली, त्यांच्यावर कडक कारवाई का करण्यात आली नाही? त्यांना कधीही ताब्यात का घेण्यात आलं नाही?"

त्या म्हणतात, "देशातील इतकं मोठं पोलीस दल, दिल्ली क्राईम ब्रांच आणि सीबीआय इतक्या मोठ्या विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्याला शोधण्यात अपयशी ठरले."

"यातून परदेशात काय संदेश जातो. की इथली पोलीस, सीबीआय कसे आहेत. हे फक्त छापे मारण्यासाठीच आहेत का?"

नजीबच्या कुटुंबाचा आरोप आहे की, पोलीस आणि सीबीआयनं तपास करताना फक्त त्यांच्याच लोकांना त्रास दिला. त्यांच्या नातेवाईकांची आणि परिचयातील लोकांची चौकशी केली.

प्रत्यक्षात त्यांनी एबीव्हीपीच्या ज्या विद्यार्थ्यांविरोधात तक्रार केली होती, त्यांना फक्त वाचवण्याचाच प्रयत्न झाला.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

नजीब 14 ऑक्टोबर 2016 च्या रात्री जेएनयू्च्या माही-मांडवी हॉस्टेलमधील त्याच्या खोलीत होता. त्यावेळेस त्याची एबीव्हीपीच्या काही विद्यार्थ्यांबरोबर कथित हिंसक हाणामारी झाली.

नजीबच्या कुटुंबाचा आरोप आहे की, यात नजीबला गंभीर दुखापत देखील झाली. त्याच्या विरोधात इस्लाम विरोधी वक्तव्यं देखील करण्यात आली.

त्यावेळी तिथे उपस्थित असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या आधारे नजीबच्या आईनं दावा केला की, नजीबला जीवे मारण्याची आणि गायब करण्याची धमकी देखील देण्यात आली होती.

दिल्लीच्या राउज अव्हेन्यू न्यायालयानं म्हटलं आहे की, साक्षीदारांच्या साक्षीमुळे या आरोपांना बळ मिळतं.

नजीबच्या आईच्या मते, नजीबनं रात्री उशीरा विद्यार्थ्यांकडून झालेल्या मारहाणीची माहिती त्यांना दिली होती.

त्यानंतर त्या लगेचच बदायूंहून दिल्लीला निघाल्या. मात्र त्या तिथे पोहोचेपर्यंत नजीब गायब झाला होता.

मात्र नजीबचा फोन आणि लॅपटॉप त्याच्या खोलीतच होता.

त्याच दिवशी, नजीबच्या आई फातिमा नफीस यांनी दिल्लीतील वसंत कुंज पोलीस ठाण्यात नजीब बेपत्ता झाल्याची तक्रार नोंदवली होती.

फातिमा यांचा आरोप आहे की, पोलिसांनी त्यांना एफआयआरमध्ये नजीबला कथित मारहाण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं नाव न देण्याचा सल्ला दिला होता.

पोलिसांनी सांगितलं होतं की, जर त्यांनी तसं केलं. तर पोलीस 24 तासांच्या आत त्यांचा मुलगा शोधून त्याला परत पाठवतील.

मात्र, नजीब परतला नाही. त्यामुळे नजीबच्या आईनं एफआयआरमध्ये त्या विद्यार्थ्यांची नावं घालण्याची मागणी पोलिसांकडे केली. मात्र तोपर्यंत गोष्टी पुढे सरकल्या होत्या.

तिकडे विद्यापीठानं त्यांच्या पातळीवर एक अंतर्गत तपास सुरू केला होता.

हॉस्टेल वॉर्डन आणि साक्षीदार विद्यार्थ्यांच्या जबाबाच्या आधारे नऊ विद्यार्थ्यांची ओळख पटवण्यात आली. त्यात एबीव्हीपीशी संबंधित विद्यार्थी देखील होते.

दिल्ली पोलिसांनी या विद्यार्थ्यांची चौकशी केली. मात्र त्यातून ठोस काहीही निघालं नाही.

दिल्ली पोलिसांचा तपास योग्य प्रकारे सुरू नसल्याचं म्हणत, फातिमा नफीस यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

त्यानंतर मे, 2017 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून सीबीआयकडे हस्तांतरित केला.

सीबीआयकडून प्रकरणाचा तपास

सीबीआयनं या प्रकरणाचा तपास दीड वर्षांहून अधिक काळ केला. त्यानंतर ऑक्टोबर 2018 मध्ये सीबीआयनं त्यांचा अंतिम अहवाल दिल्लीतील कनिष्ठ न्यायालयात सादर केला.

सीबीआयनं त्यांच्या अहवालात म्हटलं की, त्यांनी नजीबला शोधण्याचे सर्व प्रयत्न केले, मात्र ते त्याचा शोध लावू शकले नाहीत. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास थांबवला पाहिजे.

फेब्रुवारी, 2020 मध्ये या अहवालाविरोधात फातिमा नफीस यांनी एक याचिका, प्रोटेस्ट पिटिशन दाखल केली.

त्यात सीबीआयच्या तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी अनेक युक्तिवाद केले.

त्यांचं म्हणणं होतं की, सीबीआयच्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये जेएनयू हॉस्टेलचे वॉर्डन अरुण श्रीवास्तव यांचा खोटा जबाब आहे. तो तपासाला चुकीच्या दिशेनं घेऊन जातो.

अरुण श्रीवास्तव यांनी त्यांच्या जबाबात दावा केला होता की, जेएनयूच्या हॉस्टेलमधून सकाळी साधारण 11:30 वाजता नजीब स्वत:च ऑटोनं बाहेर गेला होता.

मात्र, नजीबचा रूममेट, मोहम्मद कासिमचं म्हणणं वॉर्डनच्या जबाबाच्या उलटं होतं. मोहम्मद म्हणाला की, 11-11:30 वाजेच्या दरम्यान नजीब हॉस्टेलमधील त्याच्या खोलीतच होता.

त्याचबरोबर नजीबच्या आईनं म्हटलं की, ज्या ऑटोमधून कथितरित्या नजीब 15 ऑक्टोबरला जेएनयूमधून बाहेर गेला, अशा कोणत्याही ऑटो चालकाला शोधण्यात सीबीआयला यश आलं नाही.

दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्या तपासात एका ऑटो चालकाचा जबाब नोंदवला होता. या ऑटो चालकाचं म्हणणं होतं की, नजीब त्याच्या ऑटोमधून जेएनयूमधून बाहेर पडला होता.

अर्थात बातम्यांनुसार सीबीआयचं म्हणणं होतं की, जेव्हा त्यांनी ऑटो चालकाची चौकशी केली, तेव्हा त्यानं सीबीआयला सांगितलं की त्याला असा जबाब देण्यासाठी भाग पाडण्यात आलं होतं.

नजीबच्या आईनं त्यांच्या याचिकेत या मुद्द्याबाबत देखील आक्षेप घेतला की, एबीव्हीपीशी संबंधित ज्या विद्यार्थ्यांवर कथितरित्या मारहाण केल्याचा आणि धमकी दिल्याचा आरोप होता, त्यांना कधीही अटक का करण्यात आली नाही?

याचिकेनुसार, "संपूर्ण तपासात, नजीब बेपत्ता होण्यामागे संशयितांच्या भूमिकेचा शोध घेता यावा, यासाठी कोणाही व्यक्तीला अटक करण्यात आली नाही, तसंच अटक करण्याचा प्रयत्नदेखील करण्यात आला नाही."

न्यायालयानं देखील मान्य केला नाही युक्तिवाद

30 जूनला दिल्लीच्या राउज अव्हेन्यू न्यायालयानं फातिमा नफीस यांची प्रोटेस्ट पिटिशन फेटाळत, सीबीआयचा तपास योग्य ठरवला आहे. न्यायालयानं म्हटलं आहे की सीबीआयनं ज्या मुद्द्यांबाबत तपास करायला हवा होता, तसा तो त्यांनी केला आहे.

सीबीआयनं स्वत:ची बाजू मांडताना म्हटलं की, त्यांनी नजीबला शोधण्याचे पूर्ण प्रयत्न केले.

यात 560 हून अधिक साक्षीदारांची चौकशी, टॅक्सी आणि ऑटो चालकांकडून माहिती घेणं, ट्रेन आणि विमानानं जाणाऱ्यांची यादी पाहणं, वक्फ बोर्डाकडून मृतदेहांच्या दफनाबाबतची माहिती इत्यादींचा समावेश आहे.

नजीबची माहिती देणाऱ्याला सीबीआयनं दहा लाख रुपयांच्या बक्षीसाची देखील घोषणा केली होती.

सीबीआयच्या आधी दिल्ली पोलिसांनी जेएनयू आणि त्याच्या अवतीभोवतीच्या परिसरात दोन वेळा शोध घेतला होता.

यात शेकडो पोलीस कर्मचारी आणि शोधपथकातील कुत्र्यांचा समावेश होता. मात्र दिल्ली पोलिसांचं देखील म्हणणं होतं की, त्यांना नजीबची कोणतीही माहिती मिळाली नाही.

फातिमा नफीस यांनी दाखल केलेल्या प्रोटेस्ट पिटिशनमध्ये, हॉस्टेलचे वॉर्डन अरुण श्रीवास्तव यांच्या जबाबाबद्दल सुद्धा प्रश्न उपस्थित केले होते.

त्यावर न्यायालयानं म्हटलं होतं की, वॉर्डन आणि नजीबचा रूममेट मोहम्मद कासिम या दोघांच्या जबाबात कोणतीही विसंगती नव्हती. कारण दोघंही जवळपास एकाच वेळेबद्दल सांगत होते. त्यामुळे दोघांचही म्हणणं खरं असण्याची शक्यता आहे.

त्याचबरोबर न्यायालयानं असंही म्हटलं की, सीबीआयनं भलेही, त्या नऊ विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतलं नाही. मात्र या प्रकरणातील त्यांच्या भूमिकेकडे सीबीआयनं दुर्लक्ष केलं आहे असं नाही.

न्यायालयानं म्हटलं, "नजीब ज्या रात्री गायब झाला होता, त्या रात्री नजीबला धमकी दिल्याचा आरोप ज्या नऊ विद्यार्थ्यांवर होता, त्यांच्या मोबाईल लोकेशनचा तपास सीबीआयनं केला."

"त्या विद्यार्थ्यांनी धमकी दिल्याचा आणि नजीब गायब झाल्याचा कोणताही पुरावा सीबीआयला मिळाला नाही."

त्याचबरोबर सीबीआयनं या नऊ विद्यार्थ्यांची पॉलीग्राफ टेस्ट करण्याची परवानगी देखील न्यायालयाकडे मागितली होती. मात्र ती देण्यात आली नाही.

लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, संबंधित व्यक्तीची परवानगी नसेल तोपर्यंत न्यायालय एखाद्या व्यक्तीच्या पॉलीग्राफ टेस्टची परवानगी देऊ शकत नाही.

न्यायालयानं असंही म्हटलं की, "हॉस्टेलची निवडणूक यासारख्या अस्थिर वातावरणात आणि विशेषकरून जेएनयूसारख्या विद्यापीठात याप्रकारची हाणामारी होणं ही विशेष बाब नाही."

"अशा परिस्थितीत त्याला आधार मानून असा निष्कर्ष काढला जाऊ शकत नाही की, विद्यार्थी एखाद्या दुसऱ्या विद्यार्थ्याला गायबदेखील करू शकतात. विशेषकरून हे सिद्ध करणारे कोणतेही पुरावे नसताना असं म्हणता येणार नाही."

न्यायालयानं असंही म्हटलं की 2016 पासून बेपत्ता असलेल्या आपल्या मुलाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका त्रस्त आईची वेदना ते जाणतात. मात्र या प्रकरणात सीबीआयला त्यांनी केलेल्या तपासाबाबत दोष दिला जाऊ शकत नाही.

न्यायालय म्हणालं की, "या प्रकरणात तपास यंत्रणांनी त्यांना शक्य असलेले सर्व प्रयत्न केले आहेत. मात्र तरीदेखील अशी प्रकरणं आहेत, ज्यात सर्व प्रयत्न करून देखील तपासातून काहीही निष्पन्न होत नाही."

आता पुढे काय पर्याय आहेत?

काही कायद्याचे जाणकार देखील न्यायालयाचा निकाल आणि सीबीआयच्या तपासावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.

वरिष्ठ वकील कॉलिन गोन्सालविस म्हणतात, "चोरीसारख्या छोट्या गुन्ह्यांसाठी देखील पोलीस लोकांना ताब्यात घेतात आणि त्यांची चौकशी करतात. मात्र एक मुलगा गायब झाल्यावर, विशेषकरून एक दिवस आधी त्याला धमकी दिलेली असताना, पोलिसांनी कोणालाही ताब्यात का घेतलं नाही?"

कॉलिन गोन्सालविस यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात नजीबच्या आईचा बाजूदेखील मांडली होती.

ते पुढे म्हणाले, "नजीबच्या कुटुंबानं आता उच्च न्यायालयात गेलं पाहिजे आणि पुढील तपासाची मागणी केली पाहिजे."

कोणत्याही उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे असे अधिकार आहेत की, ते या प्रकरणात पुढील तपास करण्याचे आदेश सीबीआयला देऊ शकतात.

न्यायालयानं देखील निकालात म्हटलं आहे की, जर सीबीआयला कोणतीही ठोस स्वरुपाची माहिती मिळाली, तर ते या प्रकरणात पुढील तपास करू शकतात.

नजीबच्या कुटुंबाचं देखील हेच म्हणणं आहे की ते त्यांचा कायदेशीर लढा सुरू ठेवतील, मग ही लढाई कितीही काळही चालली तरी हरकत नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.