मिशी कापली म्हणून कुटुंबाला जातपंचायतीकडून 11 लाखांचा दंड, जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण

राजस्थानच्या करौली जिल्ह्यातील एका जातपंचायतीने घेतलेल्या निर्णयाची सध्या सर्वत्र चर्चा आहे.

27 जानेवारी 2025 रोजी जातपंचायतीने करौली जिल्ह्यातल्या रोंसी गावात राहणाऱ्या एका कुटुंबाला तब्बल 11 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.

या गावापासून 40 किलोमीटर दूर असलेल्या करीरी गावात राहणाऱ्या एका कुटुंबाचा अपमान करून, त्या कुटुंबातील एका सदस्याची दाढी आणि मिशी कापल्याचं हे प्रकरण आहे.

जातपंचायतीने या कुटुंबाला पैसे भरण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली होती. या मुदतीच्या आत पैसे भरले नाहीत, तर संपूर्ण गावावर बहिष्कार टाकण्यात येईल, असं देखील पंचायतीने बजावलं होतं.

जातपंचायतीच्या आदेशानंतर दबावाखाली आलेल्या कुटुंबाने तीनच दिवसात 11 लाख रुपये जातपंचायतीच्या पंचांकडे दिले आहेत.

या घटनेचा एक व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. आतापर्यंत पोलिसांकडे याबाबतची तक्रार दाखल झालेली नाही.

हे प्रकरण राजस्थानच्या करौली जिल्ह्यातील टोडाभीम उपविभागातील करिरी आणि रोंसी गावांशी संबंधित आहे. ही दोन्ही गावं एकमेकांपासून चाळीस किलोमीटर अंतरावर आहेत.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

करीरी गावात राहणारे बाबुलाल त्यांचा मुलगा कमलेशसाठी स्थळ शोधत होते. त्यांचे नातेवाईक असलेल्या श्रीमन पटेल यांच्यामार्फत त्यांना रोंसी गावातल्या एका मुलीचं स्थळ असल्याचं कळलं. त्यानंतर बाबुलाल यांनी लग्नाची बोलणी पुढे नेली.

श्रीमन पटेल यांच्याव्यतिरिक्त दोन्ही कुटुंबातल्या एकाही व्यक्तीने वर आणि वधूला पाहिलेलं नव्हतं. वधूकडच्या लोकांनी असा दावा केला आहे की, लग्नाची बोलणी झाल्यानंतर दोन्ही कुटुंबं फोनवरून एकमेकांच्या संपर्कात होते.

17 जानेवारी रोजी बाबुलाल आणि त्यांचे कुटुंबीय रोंसी गावात राहणाऱ्या मुलीच्या घरी गेले. त्यादिवशी ओटी भरण्याचा कार्यक्रम होणार होता. हा कार्यक्रम होण्याआधीच मुलाकडचे कुटुंबीयांनी मुलगी नापसंत असल्याचं सांगितलं.

मुलाच्या कुटुंबीयांनी अचानक नकार दिल्यामुळे, रोंसी गावातील लोकांना त्यांच्या संपूर्ण गावाचा अपमान झाल्यासारखं वाटलं. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी रोंसी गावातील पंचांनी करीरी गावात राहणाऱ्या बाबुलालकडून नुकसानभरपाई म्हणून 11 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड भरण्याबाबत त्यांनी स्टॅम्प पेपरवर लिहून घेतलं.

याशिवाय मुलीकडच्या मंडळींनी कमलेशचा भाऊ नरेशचं मुंडण करून त्याची मिशी देखील कापून टाकली. हे करत असताना एक व्हीडिओ शूट करून त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केला.

बाबुलालच्या गावात राहणाऱ्या लोकांनी या घटनेला त्यांच्या गावाचा अपमान म्हणून बघितलं.

दोन्ही कुटुंबातील कुणीही याबाबत पोलीस तक्रार केली नाही आणि हा वाद वाढू नये म्हणून एक महाजातपंचायत (महापंचायत) बोलावण्याचा निर्णय घेतला.

करौलीचे पोलीस उप-अधीक्षक मुरारी लाल यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "आम्ही दोन्ही बाजूच्या लोकांना पोलीस तक्रार करण्याबाबत समजावण्याचा प्रयत्न केला, मात्र कुणीही याबाबत तक्रार दाखल केली नाही. यामुळेच आम्ही या प्रकरणात कसलीही कारवाई केलेली नाही."

राजस्थान उच्च न्यायालयात काम करणारे वकील अखिल चौधरी जात पंचायतीने घेतलेला हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचं सांगतात. ते म्हणतात, "जात पंचायतीने घेतलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात पोलीस स्वतःहून तक्रार दाखल करू शकतात."

महापंचायतीने काय निर्णय घेतला?

कुठलीही पोलीस तक्रार किंवा कायदेशीर प्रक्रियेला फाटा देऊन हे प्रकरण सोडवण्यासाठी 27 जानेवारी रोजी करीरी गावात एक महापंचायत बोलवण्यात आली.

करीरी गावचे सरपंच प्रतिनिधी पूरण सिंह असा दावा करतात की, या पंचायतीसाठी करीरी गावातल्या लोकांनी मिळून दीड करोड रुपये जमवले. या महापंचायतीसाठी करौली, धौलपूर, सवाई माधोपूर आणि दोसा या ठिकाणांहून एक लाखापेक्षा जास्त लोक जमल्याचा दावा देखील त्यांनी केला आहे.

या जातपंचायतीत श्रीमन पटेल (दलाल) आणि कमलेश (नरेशचा भाऊ) यांचं म्हणणं ऐकून घेतलं. यासाठी 21 लोकांची एक समिती गठीत करण्यात आली होती. या पंचायतीने श्रीमन पटेल आणि मुलीच्या कुटुंबियाला दोषी ठरवलं.

सुमारे तीन तास जातपंचायतीची ही सुनावणी सुरु होती. या पंचायतीचा निर्णय वाचून दाखवताना शीरी पटेल म्हणाले, "मुलीच्या कुटुंबाला पंधरा दिवसांच्या आत हे 11 लाख रुपये भरावे लागतील. जर या मुदतीत हा दंड भरला नाही तर संपूर्ण रोंसी गावावर बहिष्कार टाकला जाईल."

"याशिवाय लग्नासाठी मध्यस्थी करणाऱ्या दोघांना एक-एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. याशिवाय मुलाकडील कुटुंबाला दंड ठोठावणाऱ्या पाच पंचांना प्रत्येकी अकराशे रुपये दंड ठोठावण्यात येत आहे. आणि त्यांना पाचही दिवस समाजातून बहिष्कृत करण्यात येत आहे."

आता हे पंच यापुढच्या कुठल्याही जातपंचायतीत सामील होऊ शकत नाहीत. शीरी पटेल यांनी हीदेखील घोषणा केली की महापंचायतीने घेतलेला हा निर्णय सगळ्यांना मान्य असेल. या निर्णयाच्या विरोधात एखाद्या व्यक्तीने अयोग्य पद्धतीने काही कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला तर त्याच्यावर संपूर्ण मीणा समाज बहिष्कार टाकेल.

करीरी गावाला हा निर्णय मान्य आहे

करीरी गावात प्रवेश करून आम्ही मुलाच्या घराचा पत्ता विचारत होतो. तिथे उपस्थित असलेले कमलेशचे काका विजय कुमार म्हणाले, "घरी जाण्याची काही गरज नाही. पंचायतीने घेतलेला निर्णय आम्हाला, आमच्या संपूर्ण गावाला आणि समाजाला मान्य आहे."

आम्ही कमलेशच्या घरी पोहोचलो. तिथे कमलेश, त्यांचा भाऊ नरेश, वडील बाबुलाल आणि इतर लोक उपस्थित होते. कुटुंबीयांनी आमच्याशी बोलण्यास नकार दिला. ते एवढंच म्हणाले की जातपंचायतीने घेतलेला निर्णय त्यांना मान्य आहे.

या गावात राहणारे छोटे लाल कमलेशचे काका असल्याचं सांगतात.

त्यांचा आरोप आहे, "मुलीची ओटी भरण्याच्या कार्यक्रमासाठी आमच्या गावचे लोक रोंसीला गेले होते. त्या कुटुंबाने मुलगी दाखवली नाही आणि आम्ही ओटी भरण्यास नकार दिला. त्यानंतर मुलीच्या कुटुंबीयांनी आम्हाला कैद केलं, आमचे फोन काढून घेतले. नरेशचं मुंडण केलं आणि मिशी उडवली. त्यानंतर करीरीला फोन लावून आमच्या गावातल्या ज्येष्ठ नागरिकांना तिथे बोलावून घेतलं."

ते पुढे म्हणाले, "रोंसीच्या पंचानी कमलेशच्या कुटुंबावर मुलीला नकार दिल्यामुळे 11 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. आणि स्टॅम्प पेपरवर तसं लिहून घेतलं. रोंसीच्या जात पंचायतींनी घेतलेला निर्णय महापंचायतीने अमान्य केला आहे."

गावातल्या आणखीन काही लोकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर म्हटलं, "रोंसी गावातल्या लोकांवर पंचायतीने दंड तर लावलाय पण तो खूपच कमी आहे. आमच्या गावातल्या तरुणाची मिशी कापली आहे, त्याचं टक्कल केलं आहे. यामुळे फक्त त्याचीच नाही तर संपूर्ण गावाची बदनामी झालीय."

करीरीचे सरपंच प्रतिनिधी पूरण सिंह म्हणाले, "या पंचायतीसाठी आम्ही रोंसीच्या लोकांना बोलावलं होतं. पण ते तिथे आले नाहीत."

दुसरीकडे मुलीच्या आजोबांनी असा दावा केलाय की, आम्हाला तिथे बोलावलंच नव्हतं.

मुलीच्या कुटुंबीयांचं म्हणणं काय आहे?

करीरीपासून चाळीस किलोमीटरवर असलेल्या रोंसी गावात शुकशुकाट आहे. तिथे याच घटनेची चर्चा होतेय. आम्ही चौकशी करून मुलीच्या घरी पोहोचलो. घरात कुटुंबातील लोकांसोबत इतर काही लोक बसले होते.

त्यांनी कॅमेऱ्यावर बोलण्यास नकार दिलाय. मुलीचे आजोबा हरी मीणा म्हणाले, "बाबुलाल च्या मुलाचं म्हणजेच कमलेशचं स्थळ घेऊन श्रीमन पटेल आमच्याकडे आले होते. त्यांनी मुलीला पाहिलं आणि आम्हाला शगुन देऊन गेले."

"आम्ही मुलाला किंवा त्याच्या कुटुंबाला कधीही बघितलेलं नव्हतं. आम्ही बाबुलालला फोनवरून अनेकदा भेटायला यायला सांगितलं होतं. तरीही ते आले नाहीत आणि श्रीमन पटेल यांच्यावरच विश्वास ठेवला."

हरी मीणा म्हणाले, "त्यानंतर वीस-पंचवीस लोक मुलीच्या ओटी भरण्याच्या कार्यक्रमाला आले. आणि अचानक त्यांनी मुलीला नापसंत केलं. यामुळे आमची आणि आमच्या कुटुंबाची बदनामी झाली. आम्ही त्यांना खूप समजावलं पण तरीही त्यांनी ऐकलं नाही."

कमलेशची मिशी कापल्याबद्दल त्यांना दुःख आहे का? असं आम्ही त्यांना विचारलं. त्यावर ते म्हणाले, "नरेश अत्यंत अश्लाघ्य भाषेत बोलत होता. आमच्या पंचांना तो शिवीगाळ करत होता. आता त्यानंतर हे रागात घडलं, की त्यांनी आम्हाला तसं वागायला प्रवृत्त केलं, तुम्ही काहीही विचार करू शकता."

महापंचायतीच्या आदेशावर हरी मीणा म्हणाले, "आम्हाला पंचायतीसाठी बोलावलच नाही. आमची बाजू ऐकूनच घेतली नाही. एकच बाजू ऐकून निर्णय घेण्यात आला आहे. आम्ही महापंचायतीच्या आदेशानुसार 11 लाख रुपये देत आहोत."

या 11 लाख रुपयांचं काय होणार? या प्रश्नावर समितीचे सदस्य मदन मोहन यांनी बीबीसीला सांगितलं, "दंडाची रक्कम वसूल करून मुलाच्या कुटुंबाला दिली जाणार नाही."

ते पुढे म्हणाले, "आम्ही हे पैसे करीरी गावाकडे सुपूर्द करू. हे पैसे ते मंदिर बांधण्यासाठी, एखाद्या धार्मिक कार्यक्रमासाठी किंवा शाळेसाठी वापरू शकतात. लवकरच आमच्याकडे यासाठी मध्यस्थी केलेल्या दोघांचे दोन लाख रुपये देखील जमा होतील."

मदन मोहन म्हणाले, "आता रोंसी गावावर बहिष्कार टाकण्यात येणार नाही."

पोलिसांकडे कुणीही तक्रार केलेली नाही

देशभरात खाप पंचायत आणि जात पंचायतींच्या विरोधात अनेक आंदोलनं झालेली आहेत. जात पंचायतीने ठोठावलेल्या दंडांना अनेकवेळा न्यायालयाकडून बेकायदेशीर ठरवलं गेलं आहे.

या प्रकरणातील दोन्ही बाजूच्या लोकांचं असं मत आहे की, हे प्रकरण आमच्या जातीचं आहे आणि ते जातीतच सोडवलं जावं. त्यामुळे जात पंचायतीच्या निर्णयावर त्यांनी विश्वास दाखवला आहे.

करौलीचे पोलीस अधीक्षक ब्रजेश ज्योती उपाध्याय यांनी बीबीसीसोबतच्या संवादात सांगितलं, "मागच्या दहा दिवसांमध्ये आम्ही दोन्ही बाजूच्या लोकांशी संपर्क साधला आहे. कुणीही पोलीस तक्रार करण्यासाठी तयार नाही. त्यांनी तक्रार केली तर आम्ही कायदेशीर कारवाई करू."

टोडाभीमचे पोलीस उप-अधीक्षक सांगतात, "ही पंचायत आयोजित करण्यासाठी समाज सुधारणेचं कारण देऊन परवानगी घेतली गेली. त्या ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आमच्यावर होती."

राजस्थान उच्च न्यायालयाचे वकील अखिल चौधरी म्हणाले, "संविधानात माणसांना 'एकत्र येण्याचा अधिकार' दिलेला आहे. त्यामुळे अशा पंचायती बोलावणं बेकायदेशीर ठरत नाही. पण जर त्या ठिकाणी बेकायदेशीर काही घडलं किंवा असा एखादा आदेश काढला गेला तर त्याविरोधात कारवाई होऊ शकते."

या पंचायतीने मुलीच्या कुटुंबावर 11 लाखांचा दंड ठोठावला आहे आणि त्यांनी तो भरला देखील आहे.

या प्रश्नावर अखिल चौधरी म्हणतात, "हा निर्णय बेकायदेशीर आहे. जात किंवा सामाजिक संघटनांना दंड ठोठावण्याचा अधिकार नाही."

पंचायतींच्या अशा आदेशांना बेकायदेशीर ठरवत, त्यांनी 2024 सालच्या 'योगेंद्र यादव विरुद्ध हरियाणा सरकार' आणि 'शक्ती वाहिनी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' या दोन प्रकरणांमधल्या न्यायालयाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला.

ते पुढे म्हणाले, "आता पोलिसांना जर ते लक्षात आले तर त्यांच्याकडे स्वतः एफआयआर नोंदवण्याचा अधिकार आहे. या प्रकरणात कोणत्याही पक्षाने तक्रार दाखल केल्यानंतरच पोलिसांनी गुन्हा नोंदवावा असं गरजेचं नाही."

ही महापंचायत कायद्याहून मोठी आहे का?

26 जानेवारी रोजी देशाच्या 76 व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त देशभरात संविधान आणि कायद्यावर चर्चा झाली आणि दुसऱ्याच दिवशी पंचायतीने एक फर्मान जारी केला.

महापंचायतीला निर्णय समिती सदस्य म्हणून उपस्थित राहिलेल्या शेरी पटेल यांनी बीबीसीला सांगितलं की, "मुलाचे कुटुंबीय पंचायतीने दिलेल्या निर्णयाच्या बाजूने आहेत. आम्ही एक आदिवासी समाज आहोत आणि न्यायालय देखील आमच्या पंचायतीने घेतलेला निर्णय स्वीकारतं."

दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यापक आणि आदिवासी विचारवंत डॉ. गंगा सहाय मीणा म्हणतात, "जेव्हा भारतात आधुनिक न्यायव्यवस्था नव्हती आणि जोपर्यंत संविधानाची तरतूद नव्हती, तेव्हा राजे न्याय देत असत. तसेच कोणत्याही न्यायव्यवस्थेच्या अंतर्गत न येणाऱ्या जमाती स्वतःचा निर्णय स्वतः घेत असत."

ते म्हणतात, "लोक अजूनही पंचायतींकडे वळतात हे न्यायालय आणि सरकारचे अपयश आहे. आपण पोलिस ठाणी आणि न्यायालये या संस्था जनतेच्या अनुकूल बनवल्या पाहिजेत आणि लोकांना देखील या संस्था त्यांचा हितचिंतक वाटल्या पाहिजेत."

"जर करिरी आणि रोंसी या गावांचा खटला न्यायालयात गेला असता, तर या प्रक्रियेला किमान दहा वर्षे लागली असती. कारण हा दिवाणी गुन्ह्याचा खटला आहे आणि या प्रकरणांचा प्राधान्याने विचार केला जात नाही."

समाजशास्त्राचे प्राध्यापक राजीव गुप्ता म्हणतात, "गेल्या दशकापासून औपचारिक संस्था निष्क्रिय झाल्या आहेत. जात, धर्म आणि खाप पंचायतींची भूमिका खूप प्रभावशाली बनली आहे कारण त्यांच्यामागे राजकीय मतपेढी आहे. यात सामील असणारे पंच स्थानिक नेते आहेत आणि त्यांचे राजकीय संबंध आहेत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)