बीड : सासऱ्यानं प्रेमविवाह केल्यानं जातपंचायतीनं टाकला सुनेच्या सात पिढ्यांवर बहिष्कार

सासऱ्याने प्रेमविवाह केला म्हणून नंदीवाले (तिरमाली) समाजाच्या जात पंचायतीने महिलेच्या सात पिढ्यांवर सामाजिक बहिष्कार टाकला. बीड जिल्ह्यातील आष्टीमध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे.

बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातल्या कडा कारखाना येथे राहणाऱ्या मालन शिवाजी फुलमाळी यांच्यावर त्यांच्या समाजाच्या जातपंचायतीने तब्बल 2 लाख 50 हजारांचा दंड ठोठावला.

हा दंड न भरल्यास मालन फुलमाळी यांच्या पुढच्या सात पिढ्यांवर सामाजिक बहिष्कार टाकला जाईल, असा आदेशही या पंचायतीने दिला.

तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जींच्या स्वाक्षरीनं 3 जुलै 2017 रोजी 'सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा' अस्तित्वात आला.

देशभरात शेकडो वर्षांपासून प्रचलित असलेल्या अनिष्ट प्रथेविरोधात कायदा करणारं महाराष्ट्र पहिलं राज्य बनलं.

महाराष्ट्रात जात पंचायतींवर कायद्याने बंदी असताना हा प्रकार घडला आहे.

मालन फुलमाळी यांच्या तक्रारीवरून गंगाधर बाबू पालवे आणि इतर 8 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

आष्टी पोलीस ठाण्यात नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारीनुसार मालन फुलमाळी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना बीड जिल्ह्यातील डोईठाण येथे जात पंचायतीसमोर सुनावणीसाठी बोलवण्यात आलं. तिथे मालन फुलमाळी यांचे सासरे नरसु फुलमाळी यांनी जातपंचायीतीची परवानगी न घेता प्रेम विवाह केला आहे. आणि त्यामुळे मालन फुलमाळी यांना अडीच लाख रुपये दंड ठोठावला जात असल्याचं सांगितलं.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

मालन फुलमाळी यांनी तक्रारीत सांगितलं की, "हा दंड भरला नाही तर आम्ही तुम्हाला समाजातून बहिष्कृत करू, तसेच तुम्ही पोलिसात तक्रार दिली तर तुम्हा सर्वांना जीवे मारून टाकू अशी धमकी तिथे उपस्थित असलेल्या पंचांनी दिली. मी त्यांना म्हणाले की आमच्याकडे पैसे नाहीत. त्यानंतर चिडलेल्या पंचानी आता तुमच्या पुढील सात पिढ्यांपर्यंत तुम्हाला समाजातून बहिष्कृत करत आहोत असावा आदेश दिला."

या जात पंचायतीमधील पंच गंगाधर बाबू पालवे, उत्तम हरिभाऊ फुलमाळी, गंगा गंगाराम फुलमाळी, चिन्नू साहेबराव फुलमाळी, सुभाष फुलमाळी, बाबूराव साहेबराव फुलमाळी शेटीबा रामा काकडे, सयाजी सायबा फुलमाळी, गुलाब पालवे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

ही जात पंचायत आष्टी तालुक्यातल्या डोईठाण या गावात 22 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता भरल्याची माहिती पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत देण्यात आलेली आहे.

पोलीस काय म्हणाले?

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विक्रांत हिंगे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "फिर्यादीच्या सासऱ्यांनी प्रेमविवाह केला होता. या प्रेमविवाहामुळे जातपंचायतीमध्ये त्यांना दंड करण्यात आला होता. तो दंड न भरल्यामुळे फिर्यादी व त्यांच्या कुटुंबावर जात पंचायतीने बहिष्कार टाकला आहे."

विक्रांत हिंगेंनी पुढे सांगितलं की, "आष्टी पोलीस स्टेशन येथे सामाजिक बहीष्कार अधिनियमाप्रमाणे, तसेच भारतीय न्याय संहितेतील कलमांप्रमाणे गुन्हा दाखल केला आहे. सध्या एकूण नऊ आरोपींविरुद्ध हा गुन्हा दाखल केला असून, सध्या पोलीस स्टेशन स्तरावर हा तपास सुरू आहे."

याप्रकरणी पोलिसांनी ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम, 2016’च्या कलम 6,5,4 या कलमाअंतर्गत तसेच ‘भारतीय न्याय संहिते’च्या (बीएनएस) 352, 351(3), 351(2), 189(2) या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

या प्रकरणाचा तपास सुरू असून आतापर्यंत कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही असे आष्टी पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

जात पंचायत म्हणजे काय?

महाराष्ट्र शासनाने केलेल्या व्याख्येनुसार, 'जात पंचायत ही आपल्या समाजातील विविध प्रथांचे विनियमन करण्याचे, कोणत्याही सदस्यांच्या वैयक्तिक व सामाजिक वर्तणुकीवर नियंत्रण ठेवण्याचे समाज कार्य करते.'

'जात पंचायत मौखिक किंवा लेखी स्वरूपात फतवे काढून आपल्या समाजातील सदस्यांमधील किंवा कुटुंबांमधील कोणतेही वाद सामूहिकपणे सोडविते किंवा त्यावर निर्णय करते.'

'जात पंचायतींना 'गावकी' किंवा 'पंचायत' या नावानी देखील ओळखण्यात येतं. या कायद्यानुसार अशी कोणतीही पंचायत किंवा संस्था ही न्याय करण्यास, कोणताही निर्णय घेण्यास अधिकृत किंवा कायदेशीर नाही.'

ही झाली अधिकृत व्याख्या, पण जात पंचायतीने अनेक अमानुष शिक्षा ठोठावल्याच्या घटना महाराष्ट्रात घडल्या आहेत.

याबाबत बोलताना 'महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती'च्या मुक्ता दाभोलकर यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं होतं की, "जातीचं रक्त शुद्ध ठेवलं पाहिजे, जात शुद्ध ठेवली पाहिजे आणि याचं नियमन करणारी संस्था हवी, या समजुतीतून जात पंचायतीची प्रथा आली. त्या पंचपरंपरेचं काम हे जातीच्या शुद्धतेचं नियमन करणं आहे. जसं ते आंतरजातीय विवाहांना विरोध करून केलं जातं, तसं ते जातीच्या प्रथा परंपरांचं पालन करून केलं जातं."

विवाहविधी आणि त्याच्या परवानगी सोबतच, महिलांची कौमार्यपरीक्षा घेणे, बहिष्कृत करणे, दंड वसूल करणे, मतदानाबद्दलचे फतवे काढणे, उमेदवार देणे, प्रचाराची सक्ती करणे असे अनेक अधिकार या जात पंचायतींना असतात.

जे हे अधिकार मानत नाहीत वा त्याविरुद्ध कृत्य करतात असा व्यक्ती आणि कुटुंबांविरुद्ध कायमच 'बहिष्कृत' करण्याचं हत्यार जात पंचायत उगारत आली आहे. या वाळीत टाकण्याविरुद्ध काही कायदेशीर आधार यापूर्वी होते, पण ते कायम राहिले नाहीत.

'कौमार्य चाचणीविरुद्ध उभा राहिलो म्हणून 6 वर्षे सामाजिक बहिष्कार सहन करतोय'

कंजारभाट समाजातील जात पंचायतीद्वारे सुनावल्या जाणाऱ्या कौमार्य चाचणीविरोधात याच समाजातल्या एका तरुणाने काही वर्षांपूर्वी आवाज उठवला.

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्समध्ये शिक्षण घेतलेल्या विवेक तमायचीकर आणि त्यांची पत्नी ऐश्वर्या तमायचीकर यांनी त्यांच्या विवाहापूर्वी 'आम्ही कौमार्य चाचणी करणार नाही' अशी भूमिका घेतली.

त्यांनी घेतलेल्या या निर्णयानंतर कंजारभाट समाजातील जात पंचायतीने त्यांच्यावर सामाजिक बहिष्कार टाकला. त्यानंतर पोलिसांनी तक्रारही दाखल करून घेतली मात्र त्या प्रकरणात अजूनही तपास पूर्ण झाला नसल्याचं विवेक सांगतात.

लग्नानंतर आलेल्या अनुभवांबाबत बोलताना विवेक यांनी बीबीसी मराठीला सांगितलं की, "जात पंचायतींच्या विरोधात कायदा झाला असला तरी त्या कायद्यातील तरतुदी आणखीन कठोर होण्याची आवश्यकता आहे. अजूनही जात पंचायतींकडून अशा पद्धती राबवल्या जातात. आम्ही दोघांनी घेतलेल्या निर्णयाचा तसूभरही पश्चात्ताप आम्हाला नाही, मात्र हेही तितकंच खरं आहे की अजूनही आमच्यावर सामाजिक बहिष्कार सुरूच आहे."

विवेक सांगतात की, "कंजारभाट समाजाकडे आधीपासूनच गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा समाज म्हणून पाहिलं गेलं. आणि त्यामुळे हा समाज मुख्य प्रवाहापासून वेगळा करण्यात आला. कदाचित यामुळे देखील या समाजातील अनिष्ट रूढी परंपरा अधिकाधिक घट्ट होत गेल्या."

कंजारभाट समुदायात शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या वाढली असली तरी अनिष्ट आणि अमानवी रूढींचा विरोध करण्यासाठी लागणारं धाडस यायला अजूनही वाट बघावी लागेल, असं विवेक सांगतात.

'जादूटोणा कक्षाकडे सामाजिक बहिष्कार कायद्याची जबाबदारी द्या'

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष माधव बावगे म्हणाले की, "स्वतंत्र भारतामध्ये संविधान स्वीकृतीच्या अमृतमहोत्सवी वर्षामध्ये आजही समांतर न्यायव्यवस्था चालू आहे."

माधव बावगे म्हणाले की, "22 सप्टेंबर रोजी बीड जिल्ह्यातील डोईठाण या गावात पुरोगामी महाराष्ट्राला शरमेने मान खाली घालायला लावणारी घटना घडली. या घटनेचा महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने आम्ही जाहीर निषेध करतो."

माधव बावगे पुढे म्हणाले की, "शिवाजी आणि मालन यांनी तो दंड भरण्यास नकार दिला. तेव्हा नंदीवाले आणि तेलमाली समाजाच्या या जात पंचायतीने या कुटुंबाच्या पुढच्या सात पिढयांना समाजातून बहिष्कृत केल्याचा आदेश जाहीर केला. आता गुन्हा दाखल झाला आहे, पण फक्त गुन्हा दाखल करून चालणार नाही. तर गुन्हेगारांना तात्काळ अटक करून कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचं आहे."

अंनिसच्या भूमिकेबाबत बोलताना बावगे म्हणाले की, "ज्याप्रमाणे जादूटोणा विरोधी कायद्यासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनला स्वतंत्र कक्ष उभा केला आहे. त्याच कक्षाकडे सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायद्याची जबाबदारी सोपविण्याचे आदेश पोलीस महासंचालकांनी काढावेत. या कायद्याचे नियम करून शासनाने ते तात्काळ मंजूर करावेत. या कायद्याबाबत प्रबोधन होणे आवश्यक आहे, त्यासाठी शासनाने सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा प्रचार व प्रसार समिती गठीत करावी. या प्रकरणात पीडितांना संरक्षण देणं गरजेचं आहे. तसेच त्यांना नुकसानभाईची तरतूद करून शासनाने पीडितांच्या मागे खंबीरपणे उभं राहण्याची सुद्धा गरज आहे."

सामाजिक बहिष्काराचा कायदा काय सांगतो?

3 जुलै 2017 रोजी राष्ट्रपतींच्या आदेशाने सामाजिक बहिष्करावर बंदी आणण्याकरता महाराष्ट्र शासनाने 'महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम 2016' हा कायदा मंजूर केला आहे.

या कायद्यातील तरतुदींनुसार या कायद्यानुसार दोषी आढळलेल्या व्यक्तींना तीन वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची किंवा एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.