बायडन यांच्या कार्यकाळाच्या अखेरीस नरेंद्र मोदींचा अमेरिका दौरा किती महत्त्वाचा आहे?

अमेरिकेत काही आठवड्यांमध्ये नवीन राष्ट्राध्यक्षांची निवड केली जाणार आहे आणि जो बायडन आता अध्यक्ष नसतील हे स्पष्ट झालं आहे. नेमका अशावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा होत आहे.

अमेरिकेचं नवं प्रशासन कमला हॅरिस किंवा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वात काम करेल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या अमेरिका दौऱ्यात अनेक नियोजित कार्यक्रम आहेत.

इतर अनेक जागतिक नेत्यांसह ट्रम्प सोमवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत 'समिट ऑफ द फ्यूचर'ला संबोधित करतील. या शिखर संमेलनाचा उद्देश हवामान बदल, तंत्रज्ञान आणि विषमतेसारख्या मोठ्या आव्हानांचा सामना करणं हा आहे.

यापूर्वी शनिवारी (भारतीय वेळेनुसार रविवारी पहाटे) पंतप्रधान मोदी बायडन यांच्या राज्यात विलमिंग्टनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या क्वाड परिषदेत सहभागी झाले होते. तसंच राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांच्याबरोबर त्यांनी द्विपक्षीय चर्चाही केली.

या दौऱ्यामध्ये पंतप्रधान मोदी उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख नेत्यांचीही भेट घेतील. तसंच रविवारी भारतीय नागरिकांनाही संबोधित करतील.

दरम्यान, अमेरिकेच्या डेलावेयरमधील विलिमंगटनमध्ये ‘क्वाड’ परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं. परिषदेत मोदी म्हणाले की, “आम्ही कोणाच्याही विरोधात नसून कायद्यावर आधारित असणारी एक आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तयार करू पाहत आहोत. त्याचबरोबर सर्वभौमत्व आणि क्षेत्रीय अखंडतेचा मान ठेवत सर्व मुद्द्यांवर शांततापूर्व पद्धतीने तोडगा काढण्याचं प्रयत्न करत आहोत.”

“जगभरात सुरू असलेल्या तणावपूर्ण आणि संघर्षाच्या वातावरणात ही बैठक पार पडत आहे. अशा परिस्थितीत, सामायिक लोकतांत्रिक मुल्यांच्या आधारावर ‘क्वाड’ची एकत्रित वाटचाल ही संपूर्ण मानवतेसाठी महत्वाची ठरेल," असंही मोदी म्हणाले.

भाषणात पंतप्रधान मोदींनी या बैठकीच्या आयोजनासाठी बायडन यांचे आभार मानले.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “तुमच्या नेतृत्वाखाली 2021 मध्ये क्वाडची पहिली परिषद आयोजित करण्यात आली होती आणि अत्यंत कमी वेळेत अभूतपूर्व पद्धतीने प्रत्येक दिशेने आम्ही आमचे सहकार्य वाढवले आहे.”

इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी चार देशांच्या या संघटनेची स्थापना करण्यात आली आहे. या संघटनेच्या स्थापनेपासून इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनचा प्रभाव कमी होऊ शकेल, असे करार सातत्याने केले जात आहेत.

बैठकीनंतर क्वाड नेत्यांच्या संयुक्त निवेदनात पूर्व आणि दक्षिण चीन समुद्रातील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

यावेळी जारी करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनात म्हटलं आहे की, “आम्ही विवादित मुद्द्यांचे लष्करीकरण आणि दक्षिण चीन समुद्रात बळाचा वापर आणि धमक्यांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत आहोत. सागरी वाद शांततेने आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सोडवला जायला पाहिजे, असं आमचं मत आहे."

भारत अमेरिका संबंध

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असलेले जो बायडन 2006 मध्ये सिनेटच्या ज्येष्ठ सदस्यांपैकी एक होते. त्यावेळी भारतीय पत्रकार अजिज हनिफा यांना दिलेल्या एका मुलाखतीत ते म्हणाले होते की, "2020 मध्ये भारत आणि अमेरिका जगातील दोन सर्वात जवळचे मित्र देश असतील."

अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये अणुकराराच्या मुद्द्यावर चर्चा सुरू होती, त्यावेळी ही मुलाखत घेण्यात आली होती.

21 व्या शतकात जागतिक सुरक्षेच्या मुद्द्यासाठी जे चार महत्त्वाचे स्तंभ असतील त्यात भारत आणि अमेरिका असतील, असंही बायडन यांनी या मुलाखतीमध्ये म्हटलं होतं.

त्यामुळं राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांचा कार्यकाळ काही दिवसांपुरताच शिल्लक असला, तरीही पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या भेटीला वेगळं महत्त्वं आहे.

विश्लेषक सी राजा मोहन यांच्या मते, "बायडन प्रशासन ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात ठरवण्यात आलेली तीन धोरण पुढं कायम ठेवणार का? असा प्रश्न 2020 च्या अखेरिस उपस्थित झाला होता. अफगाणिस्तानात सैन्य कायम ठेवण्यात आलेलं अपयश मान्य करणं, पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांतील घसरण आणि आशियात चीनच्या आक्रमकतेचा सामना करणं यांचा त्यात समावेश होता."

"पहिल्या दोन मुद्द्यांमुळं अमेरिकेच्या धोरणाचा विचार करता पाकिस्तानला मोठा धक्का बसला. तर तिसरा मुद्दा बीजिंगचे वॉशिंग्टनसमोर असलेलं आव्हान याबाबतच्या भूमिकेचा आहे. विशेष म्हणजे चार दशकं चीनला अमेरिकेचा भागिदार किंवा मित्र समजल्यानंतही ही स्थिती आहे."

बायडन हे अमेरिका आणि भारताचे संबंध मजबूत करण्यात विशेष रस असलेल्या काही लोकांपैकी एक असल्याचं अभ्यासक म्हणतात.

वॉशिंग्टन डीसीच्या विल्सन सेंटर थिंक टँकमध्ये साऊथ एशिया इन्स्टिट्यूटचे संचालक असलेले मायकल कुगेलमन यांच्या मते, "हे (बायडन) तेच आहेत, ज्यांनी दोन देशांतील संबंध 21 व्या शतकातील अमेरिकेच्या सर्वात महत्त्वाच्या संबंधांपैकी एक आहेत असं म्हटलं होतं. बायडन यांना खरंच हे संबंध अधिक दृढ व्हावे असं वैयक्तिकरित्याही वाटतं."

अमेरिका आणि भारत आघाडीच्या व्यावसायिक भागिदारांपैकी एक असून या दोन्ही देशांतील व्यवसाय 200 अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या पुढं जाण्याचा अंदाज आहे.

तसंच भारत, चीनला पर्याय म्हणून एक जागतिक उत्पादन हब बनण्यासाठी पावलं उचलत आहे. त्यात अमेरिकेचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

बीबीसी मराठीच्या बातम्यांसाठी व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा.

या दिशेनं जानेवारी 2023 मध्ये 'क्रिटिकल अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजिज'वर दोन्ही देशांनी घेतलेला पुढाकार हे एक महत्त्वाचं पाऊल होतं. त्याचा उद्देश, "दोन्ही देशांची सरकारं, व्यवसाय आणि शैक्षणिक संस्था यांच्याच स्ट्रॅटेजिक टेक्नॉलॉजी पार्टनरशिप आणि डिफेन्स इंडस्ट्रियल (लष्करी औद्योगिक) सहकार्य वाढवून त्याचा विस्तार करणं," हा होता.

वॉशिंग्टनमधील काही टीकाकार पंतप्रधान मोदी यांच्या कार्यकाळात 'लोकशाहीत घसरण' झाल्याचे म्हणत प्रश्न उपस्थित करत आहेत. पण अमेरिकेच्या दोन्ही मोठ्या पक्षांचं मात्र दोन्ही देशांचे संबंध अधिक दृढ व्हावे यावर एकमत आहे.

त्याचं आणखी एक कारण म्हणजे, भारताकडं इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनच्या वाढत्या प्रभावाला आव्हान देणारा देश म्हणूनही पाहिलं जातं. भारताचा दृष्टीकोन मात्र वेगळा आहे.

जॉन्स हॉपकिन्स युनिव्हर्सिटीमध्ये अप्लाइड इकॉनॉमिक्सचे प्राध्यापक आणि राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे माजी सदस्य स्टिव्ह एच. हँकी यांच्या मते, "समान आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर असणं हे त्यांच्यासाठीच नव्हे तर भारतासाठीही फायद्याचं आहे. मोदींचं लक्ष्य हे, लष्कर, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सोयीसुविधा याकडं असेल."

ऐतिहासिक संबंध

राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांचा कार्यकाळ काही आठवड्यांत संपणार असून तत्पूर्वी पंतप्रधान मोदींबरोबर त्यांची ही भेट महत्वाची मानली जात आहे.

ऑक्टोबर 2008 मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यातील सर्वात महत्वाच्या अशा भारत-अमेरिका अणुकरारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळाच्या शेवटच्या टप्प्यात हा करार करण्यात आला होता.

त्याचप्रमाणे सन 2000 मध्ये तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात भारताचा ऐतिहासिक दौरा केला. त्यामुळं दोन्ही देशांमधील संबंध आणखी दृढ झाले.

ही भेट अतिशय महत्वाची मानली जाते. 1998 मध्ये झालेल्या अणुचाचण्यांनंतर दोन्ही देशांमधील संबंध ताणल्या गेले होते. त्यानंतर हा दौरा आयोजित करण्यात आला होता.

हडसन इन्स्टिट्यूटच्या दक्षिण आशियातील तज्ज्ञ अपर्णा पांडे म्हणतात की, अशा संबंधांना अमेरिकेतील दोन्ही प्रमुख पक्षांचा पाठिंबा आहे आणि त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालावर फरक पडत नाही. “डेमोक्रॅट आणि रिपब्लिकन दोघेही भारताला महत्त्वाचा भागिदार आणि मित्र मानतात.”

क्वाड परिषद : बायडन यांचा शेवटचा प्रयत्न

राष्ट्राध्यक्ष म्हणून बायडन यांची ही शेवटची शिखर परिषद असेल आणि त्यात पंतप्रधान मोदींचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे.

क्वाडने 2004 मध्ये आकार घेण्यास सुरुवात केली. परंतु ट्रम्प आणि बायडन यांच्या प्रयत्नानंतरच याला शिखर परिषदेचं मूर्त रुप प्राप्त झालं.

‘क्वाड’ गट भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या सामंजस्यपूर्ण सहकार्यासाठी महत्वपूर्ण मानला जातो. अनेकदा इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठीचं व्यासपीठ म्हणूनही त्याकडं पाहिलं जातं.

याबाबत विश्लेषक सी राजा मोहन लिहितात की, “क्वाडला लष्करी युती म्हणून विकसित करण्याऐवजी इंडो-पॅसिफिकमध्ये सार्वजनिक सेवांसाठी एक व्यासपीठ म्हणून विकसित केलं जावं, असं भारताचं म्हणणं होतं. बायडन यांनी भारताच्या या दृष्टीकोनाशी जुळवून घेण्याचे ठरवले."

“यामुळे सागरी क्षेत्राबाबतची जागरुकता, मानवी सहकार्य, आपत्ती निवारण, सायबर सुरक्षा, दूरसंचार आणि आरोग्यासारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये परस्पर सहकार्याचा विस्तार होऊ शकला.”

तसं पाहता शिखर परिषदेचा मुख्य भर हा जागतिक व्यापार आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील शांतता आणि स्थैर्याला चालना देण्यावर आहे.

मात्र, यासोबतच गाझावरील इस्त्रायलच्या लष्करी कारवाईबाबतही चर्चा होण्याची अपेक्षा होती. पण, तसे होऊ शकले नाही. रशिया-युक्रेनच्या युद्धावर मात्र महत्वाची चर्चा झाली.

याबाबत प्राध्यापक हँकी म्हणतात, “क्वाड आतापर्यंत निमित्तमात्र होता, हा फक्त चीनला नियंत्रित करण्याचा एका अमेरिकन प्रयत्न आहे.”

अपर्णा पांडे देखील यावर भर देतात. क्वाड ही जरी एखादी सुरक्षा निती नसली, तरी यातील सदस्य असलेल्या तीन देशांमध्ये सुरक्षेचा करार आहे.

क्वाड हा अनेक लहान प्रादेशिक गटांपैकी एक असून त्यांचा उद्देश्य चीनच्या विस्तारवादाचा प्रतिकार करणं हा आहे, असं पांडे म्हणतात.

मायकल कुगेलमन यांच्या म्हणण्यानुसार, क्वाडची गती सुरुवातीस संथ असली तरी क्वाडचे चारही सदस्य आणि चीन यांच्या संबंधातील तणावामुळे यात प्रगती दिसू लागली आहे.

ते म्हणतात, “सामायिक अनुभवाने क्वाडच्या सदस्यांना एकत्र केले आहे. त्यामुळं कामकाजाची दिशेला गती मिळाली आहे.”

“चारही सदस्यांनी चीनसोबतचे त्यांचे संबंध खालच्या पातळीवर गेल्याचे पाहिले आहेत. या देशांच्या सामायिक अनुभवांनी त्यांना खऱ्या अर्थाने एकत्र आणले आहे आणि त्यांना ठोस पावले उचलण्यास मदत केली आहे.”

“हा एकिकरण करणारा घटक आहे. त्यामुळं या देशांना एकत्र येऊन ठोस पावलं उचलावी लागली आहेत.”

‘समिट ऑफ द फ्युचर’

या शिखर परिषदेत संयुक्त राष्ट्रांमध्ये, खासकरून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे (UNSC) बद्दल व्यापक असंतोष दर्शविण्याची अपेक्षा आहे. त्यात भारत पुन्हा एकदा UN सुधारणांसह स्थायी सदस्यत्वावर भर देण्याची शक्यता आहे.

याबाबत स्टीव्ह हँकी म्हणतात की, “भविष्यातील शिखर परिषदेत मोदी 'साँग ऑफ द साऊथ' (ग्लोबल साऊथबद्दल बोलतील) चे सूर आळवतील, ते चीनच्या फायद्याचं असेल.”

अपर्णा पांडे यांनी UNSAC सुधारणांचे वर्णन करताना ‘किचकट आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया’ असे म्हटले आहे.

तर, UN सारख्या मोठ्या संस्थांमध्ये सुधार करणं कठीण असल्याचं मत मायकल कुगेलमन व्यक्त करतात.

“सुधार आव्हानात्मक आहेत, परंतु ग्लोबल साऊथमध्ये UN आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये आजही वास्तविकतेच्या आधारावर बदलावांचं समर्थन वाढत आहे.

अपर्णा पांडे म्हणातात की, पाश्चात्य देश या सुधारणांना तत्त्वतः पाठिंबा देतात, पण खरं आव्हान असतं ते व्हेटो पावर असणाऱ्या UNSC सदस्यांकडून पाठिंबा मिळवण्याचं.

त्यामुळं ते ठोस पावलं उचलणार का? हे पाहण महत्वाचं ठरेल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)