भारत-कॅनडा वादात आता ब्रिटन आणि अमेरिकेची उडी, ते म्हणतात...
फोटो स्रोत, Getty Images
शीख फुटीरतावादी नेत्याच्या हत्येवरून गेल्या अनेक आठवड्यांपासून भारत आणि कॅनडात सुरू असलेल्या वादात आता अमेरिका आणि ब्रिटनने ही उडी मारली आहे.
कॅनडाने भारतातील आपल्या मुत्सद्यांना परत बोलवावं असा आग्रह भारताने धरू नये, असं अमेरिका आणि ब्रिटन या दोन्ही देशांनी म्हटलंय.
कॅनडात शीख फुटीरतावादी नेता हरदीपसिंग निज्जर याच्या हत्येनंतर कॅनडाने यामागे भारतीय यंत्रणांचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला होता.
भारताने हे आरोप फेटाळले असून या घटनेनंतर भारत आणि कॅनडामध्ये तणाव वाढू लागला. आता हे प्रकरण इतकं ताणलंय की, कॅनडाने भारतात काम करणाऱ्या आपल्या 41 राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परत बोलावलं आहे.
भारतीय वंशाचा कॅनडियन नागरिक हरदीप सिंग निज्जर याची या वर्षी जूनमध्ये कॅनडातील व्हँकुव्हर येथे हत्या करण्यात आली होती. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी यासाठी भारतीय यंत्रणांना जबाबदार धरलं होतं.
वेगळ्या खलिस्तानची मागणी करणाऱ्या खलिस्तानी चळवळीचा चेहरा असलेल्या निज्जरला भारताने 'दहशतवादी' ठरवलं आहे. भारताने ट्रुडो यांचे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत आणि कॅनडातील खलिस्तान समर्थक कारवाया थांबवण्याची मागणी केली आहे.
विश्लेषकांचं म्हणणं आहे की, अमेरिका किंवा ब्रिटन दोघांनाही भारतासोबतचे आपले संबंध बिघडवायचे नाहीत. चीनचं वाढतं वर्चस्व रोखण्यासाठी ते भारताकडे आशियातील त्यांचा महत्त्वाचा मित्र म्हणून पाहतात.
अमेरिकेने काय म्हटलंय?
शुक्रवारी, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर म्हणाले की, "भारत सरकारने कॅनडाला भारतातील त्यांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परत बोलवण्यास सांगितलं होतं. भारताच्या सांगण्यावरून कॅनडाने त्यांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परत बोलावलं आहे. पण कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या भारतातून निघून जाण्यावर आम्हाला चिंता आहे."
अमेरिकेने म्हटलंय की, कॅनडाने भारतावर केलेल्या आरोपांबाबत आम्ही गंभीर आहोत.
परराष्ट्र मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटलंय की, "परस्पर मतभेद सोडवण्यासाठी राजनैतिक अधिकारी अत्यंत महत्वाचे असतात. त्यामुळे आम्ही भारत सरकारला सांगितलं आहे की, भारताने कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परत पाठवू नये. आणि कॅनडाच्या तपासात सहकार्य करावे."
"आम्हाला आशा आहे की भारत राजनैतिक संबंधांवरील 1961 च्या व्हिएन्ना कराराचं पालन करेल आणि कॅनेडियन राजनैतिक मिशनच्या सदस्यांना ज्या सुविधा आणि डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी मिळायला हवी ती पुरवली जाईल."
या प्रकरणाच्या तपासात भारताने कॅनडाला सहकार्य करावं, असं अमेरिका आणि ब्रिटनने यापूर्वीच म्हटलं आहे.
ब्रिटनने काय म्हटलंय?
ब्रिटनच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या संदर्भात एक निवेदन प्रसिद्ध केलं असून ब्रिटिश मंत्रालयाचं निवेदन काही प्रमाणात अमेरिकन निवेदनाशी जुळणारं आहे.
ब्रिटनच्या मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटलंय की, "परस्पर मतभेद दूर करण्यासाठी, दोन्ही देशांच्या राजधान्यांमध्ये राजनैतिक अधिकारी असणं आणि संवाद सुरू राहणं आवश्यक आहे."
"ज्या कारणामुळे कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भारत सोडावा लागला त्या भारताच्या कारणाशी आम्ही सहमत नाही. आम्हाला आशा आहे की दोन्ही देश राजनैतिक संबंधांवरील 1961 च्या व्हिएन्ना कराराचं पालन करतील. राजनैतिक मिशनच्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देणाऱ्या सुविधा आणि डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी एकतर्फी काढून टाकणे, व्हिएन्ना कराराच्या तत्त्वांशी किंवा त्याच्या प्रभावी कामकाजाशी विसंगत आहे."
हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येच्या स्वतंत्र तपासात कॅनडाच्या संपर्कात राहण्यासाठी आम्ही भारताला प्रोत्साहन देत राहू, असं मंत्रालयाने म्हटलंय.
कॅनडाने म्हटलंय - 'आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचं उल्लंघन'
भारताच्या या निर्णयानंतर कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी शुक्रवारी भारतावर टीका केली.
यामुळे कॅनडामध्ये शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी अडचणी निर्माण होतील, तसेच प्रवास आणि व्यवसायाशी संबंधित बाबींमध्येही अडचणी येतील असं ते म्हणाले.
टीव्हीवर प्रसारित झालेल्या संदेशात ते म्हणाले की, "भारत सरकारने कॅनडा आणि भारतात राहणाऱ्या लाखो लोकांचं जीवन कठीण केलं आहे."
त्यांनी याला मुत्सद्देगिरीच्या मूलभूत तत्त्वांचं आणि व्हिएन्ना कराराचं उल्लंघन असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हणाले, "भारत आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या मूलभूत तत्त्वाचं उल्लंघन करत आहे."
एएफपी या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार ते म्हणाले, "ज्या लोकांचं मूळ भारतीय उपखंडाशी जोडलेलं आहे अशा कॅनडात राहणाऱ्या लाखो लोकांच्या आनंदाची आणि कल्याणाची मला चिंता आहे."
याआधी गुरुवारी कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलोनी जोली यांनी 41 कॅनेडियन राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी भारत सोडल्याची माहिती दिली होती.
त्या म्हणाल्या होत्या की, भारताने सांगितलं होतं की, 21 राजनैतिक अधिकाऱ्यांव्यतिरिक्त इतर सर्वांची राजनैतिक सुरक्षा 20 ऑक्टोबरपर्यंत संपवली जाईल.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
21 राजनैतिक अधिकारी अजूनही भारतात आहेत पण बाकीच्यांना परत बोलावल्यामुळे कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. यामुळे कॅनडाला आता भारतातील सेवा मर्यादित ठेवाव्या लागणार आहेत.
यामुळे बेंगळुरू, मुंबई आणि चंदीगडमधील काही वाणिज्य दूतावासांचे कामकाज बंद करावे लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं.
भारताने यावर काय उत्तर दिलं?
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी एक निवेदन प्रसिद्ध केलं आहे. या निवेदनात म्हटलंय की, भारताने कोणत्याही प्रकारे व्हिएन्ना कराराचं उल्लंघन केलेलं नाही. भारतात कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांची संख्या जास्त आहे.
निवेदनात भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलंय की, "आम्ही भारतातील कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनाची दखल घेतली आहे."
"द्विपक्षीय संबंधांच्या संदर्भात बोलायचं तर भारतातील कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांची संख्या आणि देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये त्यांचा वारंवार होणारा हस्तक्षेप यामुळे भारत आणि कॅनडामधील राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत समानता असणे महत्त्वाचे आहे."
याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आम्ही महिनाभरापासून कॅनडाच्या संपर्कात आहोत.
यापूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलं होतं की, "कॅनडात असणाऱ्या भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांपेक्षा भारतात कॅनडाचे अधिकारी जास्त आहेत. त्यांची संख्या समान असावी."
व्हिएन्ना कराराच्या अनुच्छेद 11.1 चा संदर्भ देत परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटलंय की, राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या संख्येत समानता असावी हे करारातच सांगितलं आहे.
मंत्रालयाने म्हटलंय की, हे पाऊल व्हिएन्ना कराराचं उल्लंघन असल्यचं दाखवण्याचा प्रयत्न होतोय पण भारताने हा दावा फेटाळून लावलाय.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
18 जून रोजी कॅनडामध्ये फुटीरतावादी नेता हरदीप सिंह निज्जर याची हत्या करण्यात आली होती.
तीन महिन्यांनंतर म्हणजेच 18 सप्टेंबर रोजी, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत सांगितलं की कॅनेडियन एजन्सींनी गोळा केलेल्या माहितीनुसार, कॅनडाच्या भूमीवर कॅनेडियन नागरिकाच्या हत्येमागे भारत सरकारचा हात आहे.
यानंतर कॅनडाने भारताच्या सर्वोच्च राजनैतिक अधिकाऱ्याची हकालपट्टी केली, त्यानंतर दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण बनू लागले.
प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही कॅनडाच्या सर्वोच्च राजनैतिक अधिकाऱ्याला पाच दिवसांत भारत सोडण्याचे आदेश दिले. तसेच कॅनडातील भारतीय दूतावासाने व्हिसा सेवा बंद केली आहे.
भारताने कॅनडाचे आरोप फेटाळून लावताना म्हटलंय की, निज्जर हत्या प्रकरणात कॅनडाकडून दिल्या जाणाऱ्या कोणत्याही 'खास' किंवा 'संबंधित' माहितीवर भारत तपास करण्यास तयार आहे.
फोटो स्रोत, Getty Images
ट्रूडो म्हणाले की, कॅनडाने निज्जर हत्याकांडाशी संबंधित 'भक्कम आरोप' भारताला दिले आहेत. मात्र ही माहिती अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही.
दोन आठवड्यांपूर्वी, भारताने राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या संख्येत समानतेची मागणी करत कॅनडाला सांगितलं होतं की, त्यांनी दिल्लीतील आपल्या उच्चायुक्तालयातील डझनभर कर्मचाऱ्यांना परत बोलवावं अन्यथा त्यांना दिली जाणारी डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी काढून घेतली जाईल.
परदेशी राजनैतिक अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या विशेषाधिकारांना डिप्लोमॅटिक इम्युनिटी म्हणतात. यामध्ये स्थानिक कायद्यांमधून सूट दिली जाते.
या सगळ्या प्रकरणानंतर काल कॅनडाने, 41 कॅनेडियन राजनैतिक अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी भारत सोडल्याची माहिती दिली.
कॅनडामध्ये सुमारे 20 लाख लोक असे आहेत ज्यांचं मूळ भारतात आहे. हे लोक कॅनडाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 5 टक्के आहेत.
कॅनडाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. कॅनडाने प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यास परवान्यांपैकी 40 टक्के परवाने भारतीय विद्यार्थ्यांकडे आहेत.
हे वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
