पोलीस भरतीसाठी अर्जाची तारीख वाढवली, वाचा मंत्रिमंडळ बैठकीतले 12 निर्णय

महाराष्ट्रातल्या पोलीस भरतीच्या अर्ज प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर अखेर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अर्ज भरण्याच्या मुदतीत वाढ केलीय.

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “पोलीस भरतीसाठी आमच्याकडे 11 लाख 80 हजार अर्ज आले आहेत. पण अर्ज भरण्याबाबत काही तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे अर्ज भरण्याची तारीख 15 दिवसांनी वाढवली आहे.”

तसंच, राज्याच्या प्रशासनातील 75 हजार पदं भरण्याबाबत आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. प्रत्येक विभागाला पद भरतीबाबत निर्णय द्यावा लागेल, अशी माहितीही फडणवीसांनी दिली.

आज, 29 नोव्हेंबर 2022, राज्याच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतले महत्त्वाचे निर्णय

1) स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात 75 हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार

2) दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणार, 3 डिसेंबरपासून विभाग कार्यरत

3) अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देणार

4) अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करणार

5) सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर, राज्य शासनाची 452 कोटी 46 लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता.

6) प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्टयाच्या दस्तांना 1 हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारणार, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्याना होणार फायदा.

7) गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढवणार, राज्यातील 2386 गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी 200 चौ. मी. जागा मोफत देणार.

8) अमरावती जिल्ह्यातील वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या 826 कोटींच्या खर्चास सुधारित मान्यता, 4317 हेक्टर क्षेत्राला मिळणार लाभ

9) नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या 169.14 कोटी खर्चास सुधारित मान्यता, 3659 हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ

10) शासकीय कर्मचाऱ्यांना 2006 ते 2008 या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीचा आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणार

11) महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती

12) बीड जिल्ह्यातील आश्रमशाळेस अनुदानित तत्वावर मान्यता

हे वाचलंत का?