नसरापूर प्रकरणातील आरोपीवर आधी कोणते गुन्हे नोंदवण्यात आले होते, लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यातून तो निर्दोष कसा सुटला होता?

नसरापूर
फोटो कॅप्शन, नसरापूर येथे झालेले निदर्शनं
    • Author, प्राची कुलकर्णी
    • Role, बीबीसी मराठीसाठी
  • वाचन वेळ: 5 मिनिटे

नसरापूर मध्ये साडेतीन वर्षांच्या मुलीवर केलेल्या अत्याचार प्रकरणात पोलिसांनी 65 वर्षांच्या याला अटक केली. दाखल झालेली ही अशा प्रकारची तिसरी केस. यापूर्वी देखील त्याच्यावर विनयभंग आणि लैंगिक अत्याचाराच्या केसेस दाखल आहेत.

आरोपी हा भोर मधलं साळवडे. तो मिळेल ते मोलमजुरीचं काम करत आपला चरितार्थ चालवत होता. त्याला सहा मुली आणि एक मुलगा आहे.

साळवडे मध्ये त्याच्यावर दाखल झालेल्या तक्रारीवरून त्याच्याशी संपर्क तोडला असल्याचं ग्रामस्थ सांगतात. त्यामुळेच तो काही महिन्यां पूर्वीपासून नसरापूर मध्ये राहत होता आणि तिथे मोलमजुरीची कामं करत होता.

या आरोपीवर 1998 मध्ये पहिली केस दाखल होती मात्र या प्रकरणाबाबत अधिक माहिती उपलब्ध नाहीये असं पोलिसांनी सांगितलं.

दुसरा गुन्हा दाखल झाला तो 2015 मध्ये. यात त्याने आपल्याच नात्यातील मुलीवर अतिप्रसंग केल्याची तक्रार होती.

टीव्ही सुरू करण्यासाठी मदत मागण्याच्या बहाण्याने अत्याचाराचा प्रयत्न

टीव्ही लावायच्या बहाण्याने त्याने आपल्या नात्यातील अल्पवयीन मुलीला घरी बोलावलं आणि त्यानंतर तिच्यावर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला. तिला शस्त्राचा धाकही दाखवला. मात्र ती पळून गेली आणि त्यानंतर आरोपी विरोधात पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल केली.

ही घटना 24-7-2015 घडली होती. घटना घडली त्या दिवशी आरोपीने या मुलीला टीव्ही लावायला मदत करण्यासाठी आपल्या घरी बोलावल्याचं तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे.

तिने सुरुवातीला जायला नकार दिला आणि घरून फोनवरच मदत करते असं सागितलं. मात्र आरोपीनी आपल्याला हे करणं जमणार नाही त्यामुळे घरी येण्याचा आग्रह धरला. ती घरी गेल्यानंतर दार बंद करून तिला शस्त्राचा धाक दाखवून तिच्यावर बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केल्याचं एफआयआर मध्ये नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र आरोपीला धक्का देऊन ती पळून गेली.

घटनेनंतर नसरापूर गावातील सुपर मार्केट चौकात समस्त ग्रामस्थांनी ठिय्या आंदोलन केलं.

फोटो स्रोत, UGC

फोटो कॅप्शन, घटनेनंतर नसरापूर गावातील सुपर मार्केट चौकात समस्त ग्रामस्थांनी ठिय्या आंदोलन केलं.

संबंधित मुलीच्या नात्यातील महिलेनी तिला घरातून पळून जाताना पाहिले होते. त्यानंतर ही मुलगी आपल्या भाऊ आणि आई काम करत होते त्या शेतात गेली आणि तिने झालेला प्रकार सांगितल्यानंतर आरोपी विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली.

मात्र 2019 मध्ये या प्रकरणातून आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. तपासात कच्चे दुवे राहिले आणि घटना झाल्याचं कोर्टात सिद्ध झालं नाही.

या निकालाची प्रत बीबीसी मराठीकडे उपलब्ध आहे. प्रकरणाचा निकाल देताना सेशन्स कोर्टाने त्यात म्हटलं होतं की पोलिसांनी या प्रकरणात तोंडी आणि कागदोपत्री पुराव्यांचाच आधार घेत आरोपीला शिक्षा करण्याची मागणी केली.

या प्रकरणात कोर्टाने निकाल देताना कोणत्या बाबींचा विचार केला?

Skip podcast promotion and continue reading
बीबीसी न्यूज मराठी आता व्हॉट्सॲपवर

तुमच्या कामाच्या गोष्टी आणि बातम्या आता थेट तुमच्या फोनवर

फॉलो करा

End of podcast promotion

न्यायालयाच्या ऑर्डरनुसार, तक्रारदार मुलीने घटना घडल्याची वेळ दुपारी 3 ची सांगितली. आणि त्यानंतर आरोपी पळून गेल्याचं नमूद केलं. मात्र तिच्या आईने दिलेल्या स्टेटमेंट मध्ये ती 3 वाजता शेतात पोहोचल्याचं म्हणलं आहे. त्यामुळे घटना नक्की किती वाजता घडली ते स्पष्ट होत नाही.

या प्रकरणात आरोपीने कोयता दाखवला असं म्हटलं होतं. पोलिसांनी याचा तपास करताना हा कोयता जप्त केला आणि त्याचबरोबर सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये खोलीत टीव्ही असल्याचेही पुरावे जोडले. मात्र फक्त कोयता सापडणं हे धमकावल्याचा पुरावा कसा होऊ शकतो असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलाने केला. तो कोर्टाकडून ग्राह्य धरण्यात आला.

घटना घडली त्यावेळी ती मुलगी 17 वर्षांची होती. अल्पवयीन असल्यामुळे या प्रकरणात पॉक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

मुलीच्या वयाचा पुरावा देण्यासाठी पोलिसांनी शाळेच्या दाखल्याचा आधार घेतला होता. एकच पुरावा का असा प्रश्न या बाबत उपस्थित झाला.

त्याचबरोबर आरोपीला सहा मुली आणि एक मुलगा आहे. इतकं मोठं कुटुंब असताना असं कृत्य कसं घडू शकतं असाही युक्तिवाद करण्यात आला होता. तो देखील गृहीत धरण्यात आला.

आंदोलन

फोटो स्रोत, UGC

ज्या लोकांचे जबाब घेतले गेले त्यापैकी फक्त तक्रारदार मुलीचाच जबाब हा घटना घडल्याचा पुरावा आहे आणि इतरांचे जबाब हे दुसऱ्यांच्या माहितीवर अवलंबून आहेत. मुलीच्या नात्यातील महिलेनी तिला घराबाहेर पळून जाताना पाहिले परंतु ती महिला किंवा मुलीची आई या घटनेच्या प्रत्यक्ष साक्षीदार नाहीत.

याबरोबरच आरोपीच्या वकिलांनी त्याच्या पत्नी आणि मुलीची आई यांच्यात जमिनीवरून वाद होता हे देखील सुनावणी दरम्यान वारंवार नमूद केलं. त्यांनी हे नाकारलं तरी हा मुद्दा निकालादरम्यान लक्षात घेण्यात आला होता.

या मुद्द्यांच्या आधारे 2015 मधल्या या प्रकरणात 2019 मध्ये निकाल लागला तेव्हा त्याची निर्दोष मुक्त करण्यात आलं.

नसरापूर घटनेनंतर आंदोलन करणारे नागरिक
फोटो कॅप्शन, नसरापूर गावामध्ये एका साडेतीन वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीवर बलात्कार करून तिची हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेनंतरही लोक रस्त्यावर उतरले.

अशा प्रकरणांकडे पाहताना सामाजिक दृष्टीने पाहून इतर तज्ज्ञांची मदत घेणं गरजेचं असल्याचं वकील रमा सरोदे यांनी नोंदवलं तर वकील परिक्रमा खोत म्हणाल्या की यात कोणत्याही प्रकारे अस्पष्टता न राहू देणं आवश्यक आहे.

अशा प्रकरणांचा तपास कसा व्हावा?

वकील रमा सरोदे म्हणाल्या, "एकतर मुलीला धक्का बसलेला असू शकतो. त्यांचे नाते आहे. ती सज्ञान नाही. अशा परिस्थिती मध्ये फॅक्ट नीट नोंदवल्या जात नाहीत. त्यामुळे पोलिसांचा ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड अप्रोच होता का हे महत्त्वाचं आहे. त्याबरोबर यात तुम्ही इतर तज्ज्ञ जसं की मानसोपचारचज्ज्ञ यांची मदत घेता येते. ती घेतली का हाही मुद्दा आहे. तपासात तफावत असू शकते.

"मेमरी लॉस होतो हे माहीत आहे. त्यामुळे आपण या कायद्याकडे सामाजिक कायदा म्हणून बघणार आहोत की तांत्रिक मुद्द्यावर बघणार आहोत हे महत्त्वाचं. अशा प्रकरणांना इतर प्रकरणांपेक्षा थोडं संवेदनशीलतेनी पाहायला पाहिजे. तसंच या प्रकरणांमध्ये 1 वर्षात निकाल देणे, 3 महिन्यात तपास होणं असं बंधन आहे. पण 4 वर्षांनी निकाल लागला आहे. मुलांच्या मेमरीवर जास्त अवलंबून राहता येत नाही म्हणूनच हे वेळेचं बंधन घालण्यात आलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे की अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये तक्रारदारांचे स्टेटमेंट लक्षात घेतले पाहिजे."

तर वकील परिक्रमा खोत म्हणाल्या, " अशा प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांची आणि पोलिसांच्या वकिलांची पहिली जबाबदारी असते की तुम्हांला ती केस सिद्ध करायची आहे. ही केस सिद्ध करताना त्यात कोणत्याही शंकेला जागा न ठेवता ती सिद्ध करावी लागते. पण यात कुठेही जर अस्पष्टता राहिली तर त्याचा फायदा आरोपीला होतो."

"पीडितेचे वय तपासण्याच्या दृष्टीने जन्माचा दाखला, आधार कार्ड अशी कागदपत्र सादर करतात. या प्रकरणात मनाला लज्जा उत्पन्न होईल अशी परिस्थिती निर्माण झाली हे सिद्ध होऊ शकलं नाही. पॅाक्सोच्या केस मध्ये जबाब कसे घ्यायचं याचीही नियमावली आहे. पीडिता कम्फर्टेबल आहे हे पाहून त्यांच्या मदतीने जबाब नोंदवलं जावेत असं सांगितलं आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पीडित व्यक्ती किंवा कुटुंबीयांना सहकार्य करणाऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती केली जाते. त्याचबरोबर अशा प्रकरणांत निकालासाठी अधिक कालावधी लागला तर जबाब बदलले जाण्याची भीती असते," असे परिक्रमा खोत यांनी म्हटले.

आरोपीच्या कुटुंबाची प्रतिक्रिया

या प्रकरणातील आरोपीच्या कुटुंबीयांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. आरोपीच्या पत्नीनी म्हटले आहे की मला त्या माणसाचं तोंड पण पाहायचं नाहीये. त्याला कठोरातील कठोर शिक्षा व्हावी. आणि त्याचा मृतदेह सुद्धा आमच्याकडे अंत्यविधीसाठी देऊ नये.

आरोपीच्या पत्नीने म्हटले आहे की त्या गेल्या 10 वर्षांपासून त्याच्या संपर्कात नाही. पण त्याच्या कृत्यामुळे सर्व कुटुंबाला मानसिक त्रास सहन करावा लागला आहे.

आरोपीच्या मुलाने देखील म्हटले आहे की आरोपीला फाशीची शिक्षा व्हावी. त्याही पुढे जाऊन अजून काही कठोर शिक्षा देता येत असेल तर ती द्यावी असे मुलाने माध्यमांना सांगितले आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)