मुख्यमंत्र्यांपासून प्रत्येक सरकारी सेवक लोकायुक्त कायद्याच्या कार्यकक्षेत, लोकायुक्त विधेयकात काय तरतुदी?
- Author, दीपाली जगताप
- Role, बीबीसी मराठी
मुख्यमंत्र्यांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत आणणारं महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक राज्य सरकारने विधानसभा आणि विधानपरिषदेत मंजूर केलं आहे.
विधानपरिषदेत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लोकायुक्त विधेयक मंजुरीसाठी मांडलं.
सुधारित लोकायुक्त कायद्यात मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी, पोलीस, वन सेवेतील अधिकारी यांना लोकायुक्तांच्या या चौकशीच्या कक्षेत आणलं आहे.
"या विधेयकात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचा समावेश करण्यात आल्याने सरकारच्या कारभारात पारदर्शकता येईल,’ असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत कायदा मंजूर करताना म्हटलं. तसंच केंद्राच्या लोकपाल कायद्याच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा मंजूर करणारं महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य असल्याचंही ते म्हणाले.
महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक म्हणजे नेमकं काय? या कायद्याअंतर्गत कोणत्या तरतुदी आहेत? आणि लोकायुक्तअंतर्गत कोणाकोणावर काय कारवाई होऊ शकते? जाणून घेऊया,
ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी 2011 साली लोकायुक्त विधेयकासाठी मोठं जन आंदोलन उभं केलं होतं. यानंतर केंद्रात लोकपाल कायदा आल्यानंतर आता राज्यासाठी लोकायुक्त कायदा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी सरकारने समिती नेमली होती.
लोकायुक्त विधेयक म्हणजे काय? ते कसं काम करेल?
"लोकायुक्त, महाराष्ट्र राज्य" या नावाने संबोधण्यात येणारी संस्था, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे स्थापन करण्यात येईल.
लोकायुक्त या संस्थेत अध्यक्ष पदासाठी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असलेली व्यक्ती किंवा राहिलेली व्यक्ती नियुक्त होईल.
फोटो स्रोत, Getty Images
भ्रष्टाचारविरोधी धोरण, लोक प्रशासन, दक्षता, विमा व बँक व्यवसाय यांसह वित्त व्यवस्था, कायदा व वित्तीय व्यवस्थापन यांच्याशी संबंधित असणाऱ्या बाबींमधील विशेष ज्ञान आणि पंचवीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतक्या वर्षांचा अनुभव असलेली संशयातित सचोटी आणि उत्कृष्ट क्षमता असणारी व्यक्ती असेल तर ती व्यक्ती न्यायिक सदस्यांव्यतिरिक्त अन्य सदस्य म्हणून नियुक्त केली जाण्यास पात्र असेल.
अध्यक्ष किंवा सदस्य हा संसद सदस्य किंवा कोणत्याही राज्याच्या किंवा संघराज्य क्षेत्राच्या विधानमंडळाचा सदस्य नसेल.
नैतिक अध:पतनाचा अंतर्भाव असलेल्या कोणत्याही अपराधाबद्दल दोषसिद्ध ठरलेली व्यक्ती असणार नाही.
कोणत्याही पंचायतीचा, जिल्हा परिषदेचा, नगरपंचायतीचा, नगरपरिषदेचा किंवा महानगरपालिकेचा सदस्य असणार नाही.
राज्य शासनाकडून वित्तपुरवठा केला जात असलेल्या कोणत्याही संस्थेचा, महामंडळाचा किंवा सोसायटीचा सदस्य असणार नाही.
लोकायुक्ताचे अधिकार
विधेयकानुसार, भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम 1988 अन्वये पुढील व्यक्तींच्या बाबतीत तक्रारींमध्ये केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही आरोपात किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करील किंवा चौकशी करण्याची व्यवस्था करील.
- जी व्यक्ती मुख्यमंत्री आहे किंवा मुख्यमंत्री राहिलेली आहे अशी कोणतीही व्यक्ती.
- मुख्यमंत्र्यांविरोधात कोणतीही चौकशी सुरू करण्यापूर्वी महाराष्ट्र विधानसभेची पूर्वपरवानगी घेण्यात येईल. त्याबाबतचा प्रस्ताव महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवेशनाचा ठेवण्यात येईल.
- असा प्रस्ताव सभागृहाच्या एकूण सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश सदस्यांद्वारे संमत करण्यात येईल.
- परंतु लोकायुक्त मुख्यमंत्र्यांच्या विरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या कोणत्याही आरोपात किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही प्रकरणाची जोपर्यंत ते राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेशी किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला संबंधित असेल तोपर्यंत चौकशी करणार नाही.
- तसंच अशी कोणतीही चौकशी गुप्तपणे करण्यात येईल आणि लोकायुक्त तक्रार खारिज करण्यास पात्र असलेल्या निष्कर्षाप्रत आला असेल तर अशा चौकशीचा अभिलेख प्रसिद्ध करण्यात येणार नाही किंवा उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही.
- मंत्री किंवा मंत्री राहिलेली व्यक्तीही लोकायुक्ताच्या कार्यकक्षेत असेल.
- राज्य विधिमंडळ सदस्य किंवा सदस्य राहिलेली आहे अशीही व्यक्ती.
- महानगरपालिकेचा सदस्य, नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतीचा कोणाचाही सदस्य किंवा पालिका सदस्य, महापौर, उपमहापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती, सरपंच किंवा उपसरपंच या पदावरील सर्व व्यक्ती लोकायुक्ताच्या अधिकारिता क्षेत्रात आहेत.
- राज्य शासनाच्या कारभाराशी संबंधित असलेले भारतीय, प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलीस सेवा, वन सेवा, इत्यादी सर्व.
लोकायुक्ताद्वारे होणारी चौकशी
लोकायुक्ताच्या कलम 21 अन्वये खालील तरतुदी येतील.
फोटो स्रोत, Getty Images
लोकायुक्त कायद्याच्या अधिनियम कलम 21 अन्वये,
- मुख्यमंत्र्यांच्या आणि कोणत्याही मंत्र्यांच्या संबंधात प्राप्त झालेले अभिप्राय, लोकायुक्तांच्या पूर्ण न्यायपीठाकडून विचारात घेण्यात येतील.
- इतर लोकसेवकांच्या संबंधात प्राप्त झालेले अभिप्राय, दोन पेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांकडून विचारात घेण्यात येतील.
- अभिप्रायांनुसार प्रथमदर्शनी प्रकरणात तथ्य नसेल तर न्यायपीठ, त्याची कारणे नोंदविल्यानंतर प्रकरण बंद करू शकेल आणि तसे, संबंधित तक्रारदारास आणि लोकसेवकास कळवू शकेल.
- प्रकरणात कार्यवाही करण्यासाठी त्यात प्रथमदर्शनी प्रकरणात तथ्य असेल तर, न्यायपीठ एक किंवा अधिक कारवाया करण्यासाठी शिफारशी करू शकेल.
- कार्यवाही बंद करण्याच्या बाबतीत कलम 51 अन्वये तक्रारदाराविरोधात खटला दाखल करण्याचा कारवाई करता येईल. किंवा
- या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश देता येतील.
- दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कारभाराच्यासंबंधातील सेवा करणाऱ्या व्यक्तीच्याबाबतीत केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय या कलमान्वये कारवाई करता येणार नाही.
- लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणात कार्यवाही करावी किंवा ते बंद करावे हे प्रथम ठरवले जाईल. तसंच तथ्य आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी लोकसेवकाविरुद्ध प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले जातील.
भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचे पुढे काय होणार?
- लोकायुक्त कोणत्याही लोकसेवकाविरुदिध गाऱ्हाणे तक्रार प्राप्त झाल्यावर प्रकरणाची कार्यवाही करावी की ते बंद करावे हे लोकायुक्त ठरवणार.
- लोकायुक्त तक्रारीवर लोकसेवकाचे म्हणणे सादर करण्यासाठी संबंधित लोकसेवकाला तक्रार कळवली जाईल.
- तक्रारीवर अहवाल मागवण्याकरता लोकसेवकाच्या सचिवास किंवा कार्यालय प्रमुखास तक्रार पाठवली जाईल.
- संदर्भ मिळाल्याच्या तारखेपासून 90 दिवसांच्या आत लोकसेवकाला त्याचे म्हणणे लोकायुक्ताकडे पाठवावे लागेल.
- संबंधित प्रकरणात तथ्य आढळल्यास लोकायुक्त एक किंवा अधिक कारवाया करण्याच्या शिफारशी करू शकेल.
- लोकसेवकास लागू असलेल्या संबंधित सेवा नियमानुसार संबंधित प्राधिकाऱ्याने संबंधित लोकसेवकाविरुद्ध विभागीय चौकशी किंवा इतर कोणतीही उचित कारवाई सुरू करण्याची शिफारस केली जाईल.
- प्रकरणानंतर आयुक्तांचे समाधान झालेले नसेल तेव्हा या प्रकरणाबाबत विशेष अहवाल ते राज्यपालांना पाठवू शकतात आणि संबंधित तक्रारदारास देखील कळवू शकेल.
- तसंच लोकायुक्तास आवश्यक वाटल्यास संबंधितांची व्यक्तीश: सुनावणी घेईल.
लोकायुक्ताकडे कोणते अधिकार?
लोकायुक्तास एखाद्या दाव्याची न्यायचैकशी करताना, दिवाणी प्रक्रिया संहिता 1908 खालील दिवाणी न्यायालयास, पुढील प्रकरणांच्या बाबतीत सर्व अधिकार असतील.
फोटो स्रोत, Getty Images
- कोणालाही व्यक्तिश: समन्स पाठवणे आणि उपस्थित राहण्यास भाग पाडणे आणि तिची शपथेवर तपासणी करणे.
- कोणत्याही दस्तऐवजाचा शोध घेण्यास व तो सादर करण्याच फर्मान देणे.
- शपथपत्रांवर साक्षीपुरावा घेणे.
- कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणताही सार्वजनिक अभिलेख किंवा त्याची प्रत मागवणे.
- साक्षीदारांची किंवा कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी आयोगपत्र काढणे.
- लोकायुक्तासमोरील कोणतीही कार्यवाही भारतीय दंड संहितेच्या कलम 193 च्या अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही असल्याचे मानले जाईल.
हेही वाचलंत का?
बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.
